केपी ओलीको चर्को आलोचना, एमालेमा बसेका १० नेताबारे मौन

५ असोज, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ ।

तर १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका १० नेताबारे भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ । जबकी नयाँ दल दर्ता हुने अन्तिम समयमा एमालेमै बसेका नेताहरुविरुद्ध एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । तर अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको १२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा यी नेताहरुबारे एक ठाउँ पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

तर दशबुँदे सहमतिबारे भने प्रतिवेदन बोलेको छ । ‘केपी ओली पक्षले २०७८ असार २७ गते राति दशबुँदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । वार्ता त फगत नाटक मात्र थियो । अल्मल्याउने र फसाउने चाल मात्र थियो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजन नभएर विद्रोह गरेको दावी गरेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउन एमालेबाट अलग भएको तर्क गरिएको प्रतिवेदनमा विगतमा पनि यस्ता विद्रोह भएको सन्दर्भ उल्लेख छ । केशरजंग रायमाझीसँग कम्युनिष्ट पार्टीकै संस्थापक पुष्पलालले विद्रोह गरेर आन्दोलन जोगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘केशरजङ रायमाझीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लगेको बेला कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले विद्रोह गरेर पार्टी पुनर्गठन गरी आन्दोलनको रक्षा गर्नु भएको थियो । मोहनबिक्रम सिंह लगायतका नेताहरूले पनि विद्रोह गरेर नै पुनर्गठन अभियान चलाउनुभएको थियो’, अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा  भनिएको छ ।

ओलीको आलोचना

नेकपा एमालेको पुनगर्ठन गर्न एकीकृत समाजवादी बनाएको दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा ओलीकै कारण वाम गठबन्धन, झण्डै दुई तिहाइ जनमत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग हुनु देखि एमालेको एकता समेत नजोगिएको उल्लेख छ । यसमा अध्यक्ष ओलीको निरंकुश र व्यक्तिवादी शैली प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘व्यक्तिवादी अहंकारवाद हावी हुँदै गयो । व्यक्ति पूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगियो’ प्रतिवेदनमा ओलीमाथि आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ छोडेपछि केपी ओली पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा अल्पमतमा परेयताका घटनाक्रम सिलसिलेबार रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२३ फागुनमा अदालतले माग दावी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरेपनि पुनः एकताबद्ध पार्टी राख्न ओलीले नै नचाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ २८ फागुनमा ‘विशेष बैठक’ भनेर अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णयले एमालेको एकता पनि नजोगिएको अध्यक्ष नेपालको निष्कर्ष छ । २८ फागुनमा ओलीले गरेकै निर्णयकै कारण ४–५ चैतमा आफ्नो पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर संगठन र गतिविधि गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा छ । समानान्तर कमिटी बनेपनि एकताको प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर अध्यक्ष ओलीले ७ जेठमा दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि एकताबद्ध एमालेको संभावना टरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । १० बुँदेले प्राविधिक एकताको मात्रै कुरा गर्ने भएकाले दोस्रो पटक संसद् विघटनको निर्णयलाई एमाले विभाजनको निर्णायक विन्दु ठहर्‍याइएको छ ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त : मार्क्सवाद–लेनिनवाद

दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरेको र वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दलिल गरिएको प्रतिवेदनले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन आगामी चुनावसम्म रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसद्को पूरा कार्यकाल र आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव छ । एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउने दावी गरिएको प्रतिवेदनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने उल्लेख गरेको छ । तर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे एकीकृत समाजवादी प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता छ ।

नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने विचार पुष्पलालले ल्याएको र मदन भणरीले सबिस्तार व्याख्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पार्टी अग्रजहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने विचारप्रति प्रतिबद्ध छ’, जबज नछोड्ने प्रतिबद्धता छ ।

तर मार्गदर्शक सिद्धान्त भने मार्क्सवाद–लेनिनवाद हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन नेकपाले पनि मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको थियो ।

हेर्नुहोस् अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन