रेमिट्यान्स घट्दा सकसमा अर्थतन्त्र

१५ साउन, काठमाडौं । गत साउनमा रेमिट्यान्स प्रवाह १८.१ प्रतिशत खुम्चिएर ७५ अर्ब ९६ करोड मात्र नेपाल भित्रियो । २०७७ साउनमा आप्रवाह २३.० प्रतिशत बढेर ९२ अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिने जोखिम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समग्रमा ९ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेपनि आवको अन्तिम महिनातिर रकम घट्न थालेको थियो । दशैंअघि ठूलो दरमा रेमिट्यान्स घटेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै सरकार झस्किएको छ ।

अर्थविदहरुले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दाको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यो बेला आवासीय र गैर-आवासीय व्यक्ति/संस्थाबीचका चालु प्रकृतिका आर्थिक कारोबारको सारांश ‘चालु खाता’ ४७ अर्ब ९० करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा चालु खाता २४ अर्ब ८९ करोड बचतमा थियो ।

आवासीय र गैर-आवासीय व्यक्ति/संस्थाबीचका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सारांश ‘शोधनान्तर स्थिति’ पनि अहिले ३८ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह खुम्चिँदै गएको अवस्थामा ‘विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चिति’ समेत घटेको छ । साउनमा विदशी मुद्राको सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्बबाट १३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा शोधनान्तरमै असर पर्ने अवस्था देखेपछि सरकारले मौदि्रक उपकरणहरु प्रयोग गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा सरकारले पर्यटकको रुपमा जाने नेपालीले लिन पाउने ५०० सय डलरको सीमा घटाएर २५० डलर बराबर निर्धारण गरेको छ ।

यतीबेला आयात-निर्यात असन्तुलन पनि निकै बढेको छ । चालु आवको साउन-भदौमा ३ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा ७५.८६ प्रतिशत बढी हो ।

दुई महिनामा निर्यात भने ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ । यो निर्यातमा पनि तेस्रो मुलकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधनपछि भारत पठाएको खाने तेलको अंश ठूलो छ ।

यही बेला बैंकहरुमा पनि लगानीयोग्य रकम (तरलता)को संकट छ । कर्जा (ऋण) लगानीमा आक्रामक बनेका बैंकहरुको निक्षेप संकलन निकै न्युन छ ।

यो असोजको पहिलो साता ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका २७ वटा वाणिज्य बैंकको यही अवधिको निक्षेप संकलन भने ९ अर्बमात्र छ । बैंकर्स संघका अनुसार भदौ मसान्तसम्म बैंकहरुले ३८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।

असोज ८ गतेसम्म आइपुग्दा यी बैंकहरुले कर्जा बढाएर ३९ खर्ब ३ अर्ब पुर्‍याएका छन् । भदौ मसान्तसम्म ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप असोज ८ सम्म ४१ खर्ब ८० अर्ब मात्र पुगेको थियो । यो अवस्थामा बजारमा तरलता बढाउन राष्ट्र बैंकले पनि मौदि्रक उपकरण प्रयोग गर्न थालेको छ ।

अर्थतन्त्रका आर्थिक तथा मौदि्रक सूचकहरु कमजोर देखिनुमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु एक कारक रहेको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका उनी अब अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक प्रभवलाइ ध्यानमा राखेर नीतिहरु आउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र शोधनान्तर लगायतमा रेमिट्यान्स घटेको कुरा प्रतिबिम्बित भइससक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले समष्टिगत रुपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन नदिन राष्ट्र बैंक लाग्नपर्छ ।’

विगतको जसरी पर्याप्त रेमिट्यान्स नआउँदा तरलता संकट गहिरिने, त्यसले ब्याजरलाई प्रभावित गर्ने र ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन आउँने बताउँदै थापा भन्छन्, ‘यस्ता चक्रीय प्रभावले अन्ततः सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ ।’

सरकारले खोप अभियान तीव्र पारेर आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य लिएपनि बजारमा पर्याप्त तरलता नभए लक्ष्य हासिल गर्न सकस पर्ने अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् ।

किन घट्यो रेमिट्यान्स ?

कोरोना महामारी शुरु भएपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । अर्थविदहरुले त्यसलाई बढेको नभई ‘सुन्निएको’ संज्ञा दिएका थिए ।

लकडाउनमा हुन्डीसहित अवैध कारोबार घट्दाको सकारात्मक प्रभाव औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्समा परेको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् । विदेशमा विभिन्न उद्योग-व्यवसायमा लगानी गरिरहेका नेपालीले ‘होल्ड’ गर्ने रेमिट्यान्स पनि नेपाल आएको थियो । त्यसबाहेक विदेशमा नेपालीले मनोन्जनका लागि खर्च गर्ने रकम पनि बचत हुने अवस्था बनेको थियो ।

जापान लगायतका देशमा त्यहाँ सरकारले महामारी प्रभावितलाई दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर पनि नेपालीले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका थिए । महामारीले नेपालमा संकट पार्दा साथीभाईसँग सापटी मागेर पैसा पठाउने पनि धेरै थिए ।

महामारीमा विदेश जाने नेपालीको संख्या घटेको अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स बढेको थियो । खोप पनि पाएर विस्तारै देशमा आर्थिक गतिवधि बढेकोले पुरानो अवस्था फर्किन थालेको छ । नेपाली श्रमिकको रकम व्यवसायीले फेरि उतै होल्ड गर्न थाल्नु, विदेश बस्नेहरुको खर्च फेरी बढ्नु लगायत कारणले रेमटि्यान्स रकम घट्न थालेको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् ।

दीर्घकालीन प्रभाव

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा ठूलो गिरावट आयो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ७२ हजार ८१ मा खुम्चिएको थियो । आव ०७६/७७को एक लाख ९० हजार ४५३ जनाको तुलनामा यो करिब तीन भाग कम हो । गत आवमा श्रम इजाजत नवीकरण गरेर जानेको संख्या जोड्दा वर्षभरिमा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना मात्र श्रमिक विदेशिएका थिए ।

महामारीले श्रम गन्तब्य मुलुकहरु पनि आक्रान्त भएकाले माग घट्न पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, ठूलो युवा समूह विदेश जान इच्छुक भएपनि अवसर नपाएर त्यतिकै बस्न बाध्य भए ।

३ वर्षअघिसम्म बढी श्रमिक जाने मलेसियामा वर्ष भरिमा १०७ जना मात्रै श्रमिकले अवसर पाए । कुवेतमा वर्षभरिमा २ जना र इजरायलमा १ जना मात्रै नेपाली श्रमिक जान पाए । वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेको संकट बुझाउन यो तथ्यांक काफी छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव श्रेष्ठ अहिले पनि विदेशबाट भएको मागअनुसार श्रमिक पठाउन महामारी नियन्त्रणका लागि बने स्वास्थ्य प्रोटोकल, खोप नीति र हवाई भाडा बाधक बनिरहेको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित ठूलो युवा समूह विदेश जान हतारिएपनि परिस्थिति अनुकूल नहुँदा उनीहरुमा नैराश्य छाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । आव ०७०/७१मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ५ लाख १२ हजारसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि यो संख्या खुम्चिँदै १ लाखभन्दा तल आइपुगेको छ ।

श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ लाख १२ हजार, ०७२/७३मा ४ लाख १८ हजार, ०७३/७४मा ३ लाख ९८ हजार, ०७४/७५मा ३ लाख ५४ हजार र २०७५/७६मा २ लाख ३६ हजार नेपाली श्रमिक विदेश गएका थिए । ०७६/७७ मा १ लाख ९० हजारमा झरेको विदेशिने श्रमिकको संख्या गत वर्ष ७२ हजारमा सीमित भयो ।

‘रोजगारीको अवसर महामारीले बिथोलेर विदेश जान नपाउने नेपाली युवाको संख्या ठूलो छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘यसले दीर्घकालमा रेमिट्यान्सदेखि आर्थिक-समाजिक व्यवस्थासम्म चक्रीय दुस्प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

श्रम करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्किनेको तुलनामा विदेश जानेको संख्या कम हुँदा विदेशमा कार्यरत नेपाली संख्या घट्दै जाँदा एक-दुई वर्षपछि रेमिट्यान्स आय निकै खुम्चिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

हरेकजसो घर जोडिएको वैदेशिक रोजगारी शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । रोमिट्यान्सले आयात धान्न नसक्ने अवस्थाको असर अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष देखिन थालेको उनले बताए ।

‘पर्यटन, निर्यात, विदेशी लगानीजस्ता विदेशी सञ्चिती बढाउने स्रोतहरु खुम्चिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही बेला विदेशी मुद्रा खर्चिएर गर्नुपर्ने आयात भने उच्च दरमा उकालो लागेको छ । यसलाई अब अप्लकालीन र दीर्घकालीन खालका नीति बनाएर सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन -नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति-२०७६ मा रेमिट्यान्सले लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ । त्यसअनुसार रेमिट्यान्सको कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा विस्तार भएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता दबाबमा रहेको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि टेवा पुर्‍याइरहेको छ । रेमिट्यान्समा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवा श्रमशक्ति बेचेर रेमिट्यान्स ल्याउने, त्यसबाट उपभोग्य बस्तुको आयात बढाउने, आन्तरिक भन्दा आयतामा आधारित भन्सारसहितको राजस्वमा भर पर्ने र त्यसबाटै विदेशी मुद्राको सञ्चिती बलियो भएको भ्रममा बसिरहने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक रहेको अर्थविद पाण्डे बताउँछन् ।

‘यो बेलामा पनि दीर्घकाललाई हेरेर उचित नीति लिइएन भने अर्को दशैंमा नयाँ लुगा किन्न पैसा नहुने अवस्था आउनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।