‘पहिले नाम काटियो, अहिले आशिर्वाद माग्दा मन्त्री पाएँ’

२६ असोज पोखरा । चार दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ८ साउनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुको सूचीमा एउटा नाम थियो, डोबाटे विक ।

दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिन पोखरातर्फ हिँडेका उनले आधा बाटोमा पुग्दा खबर आयो, मन्त्रीबाट नाम हट्यो । नभन्दै दोबोटेको नाम काटियो, मन्त्री बन्न पाएनन् । उनको ठाउँमा धनाढ्य सांसद विन्दुकुमार थापा मन्त्री बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार एक मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए । मन्त्री नियुक्त हुने उनै डोबाटे विक हुन् । विकले साँझ प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसँग विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका छन् ।

मन्त्रीमा नाम काटिएपछि प्रदेशसभाको विधायन समितिको सभापति बन्ने प्रस्ताव डोबाटेलाई आएको थियो । उनले सभापति बन्न अश्वीकार गरे । नेताहरुका अनुसार दोबाटेलाई मन्त्री बनाउने तीन दिनअघि लगभग तय भइसकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले १९ असोजमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन छलफल गरेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले काठमाडौं गएर नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले समेत डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन भन्नुभएको थियो । संयोग ! पार्टी सभापति देउवा पोखरा आउँदा शपथको मिति तय भयो ।’

देउवा आइतबार साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न पोखरा आएका थिए । देउवासँग डोबाटेले पनि भेटे । ‘मलाई तपाईंको आशिर्वाद चाहिन्छ भनेको थिएँ, मन्त्री नै पाएँ,’ डोबाटेले भने, ‘पार्टीभित्र पहिले निधो भएर पनि नाम काटिएको थियो, अहिले मौका पाएँ ।’

मन्त्री हुन पाउँदा खुसी लागेको डोबाटेले बताए । ‘पार्टीको आन्तरिक कारणले पहिले पाइनँ । अहिले पार्टीले आवश्यक ठान्यो,’ आइतबार साँझ मन्त्री बन्न लागेको थाहा पाएका उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले जुन मन्त्रालय दिएपनि काम गर्छु ।’

विना विभागीयमन्त्री डोबाटे कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह निकट मानिन्छन् । आफ्नो गृह जिल्लाका डोबाटेलाई मन्त्रीमा पक्का भएर पनि नाम हटाइएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रुष्ट भएका थिए ।

संस्थापनइतरका नेताहरुले डोबाटेमाथि अन्याय भएकाले मन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । अहिले पौडेलकै प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत सहमति जनाएपछि डोबाटेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको बताइएको छ ।

यससँगै गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय भएको छ । संविधानको धारा १६८ (९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन मिल्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा ११ मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैअनुसार गुरुङले नै मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याइदिए पछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई राहत मिलेको थियो ।

मन्त्री डोबाटेलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर गृहमन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् । अब अरु मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने वा कृषि मन्त्रालय फुटाएर अर्को बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय विक निष्ठावान नेता मानिन्छन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहबाटै पूर्णकालीन कांग्रेस भएर लागेका डोबाटे विकले २०४० सालमा नै कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए ।