धानको अर्थ-राजनीति र पीडित किसानलाई राहत

विगत केही दिनयता देशका विभिन्न जिल्लामा परेको अविरल वर्षा, बाढी र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । बाढी, वर्षा र डुबानले किसानको उत्पादन, उत्पादन फार्महरू र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन र बाली नष्ट भएको छ ।

धान थन्क्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले खेतमा काटेर राखेको वा काट्ने अवस्थामा रहेको भित्र्याउन लागेको धान ठूलो पैमानामा खेतमै नष्ट भयो । यसबाट मुलुकभरका किसानले ज्यादै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

धानमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । वर्षभरि खान र घरव्यवहार धान्ने अन्नको रूपमा रहेको धान खेतमै सडेको छ । यो अवस्थाले किसानहरू ज्यादै दुःखी र चिन्तित छन् । अविरल वर्षा, बाढी र डुबानका कारण किसान समेत मुलुकको अर्थतन्त्रले नै भारी मात्रामा क्षति व्यहोर्नु परेको छ । मुलुकको प्रमुख खाद्य बालीको रूपमा रहेको धानमा भएको यस प्रकारको क्षतिले खाद्य सुरक्षामा समेत आँच आउन सक्ने स्थिति नरहला भन्न सकिन्न ।

धानबाली मुलुकको एक प्रमुख खाद्यबाली हो । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । यस वर्ष समयमै मनसुन भएका कारण धान उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो वर्ष करीब ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

गत वर्ष करीब ५६ लाख मेट्रिक टन धान फलेको थियो । मुलुकमा व्यावसायिक धान खेती करीब १० प्रतिशत किसानले गर्दछन् । ५० प्रतिशत साना किसानहरू आफ्नो उपभोगका लागि मात्र धान उत्पादन गर्दछन् भने बाँकी ४० प्रतिशत किसान भने आफ्नो उपभोगसँगै केही धान बचत गरी बिक्री गर्दछन् ।

धान एक्लो बालीले मुलुकको खाद्यान्न उपभोगमा करीब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । धानले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्दछ भने मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्दछ ।

वर्षा, बाढी र डुबानले धान समेत अन्य बालीमा के–कति क्षति गर्‍यो सोको यकिन तथ्यांक अझसम्म आउन सकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार करीब ७ अर्ब हाराहारीमा क्षति भएको छ । यो क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका १० र प्रदेश–१ का तीन जिल्ला समावेश रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो तथ्यांकमा प्रदेश–२ र बागमती प्रदेशको क्षति समावेश छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धि धानको उत्पादनमा भएको घटबढले निर्धारण गर्दछ । धानको उत्पादन बढे आर्थिक वृद्धि पनि बढ्ने र घटे घट्ने अवस्था छ । यस वर्ष धानमा करीब ६ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमानसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि समेत घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसैले वर्षा, बाढी र डुबानबाट प्रभावित किसानको उद्धार र राहत कार्यलाई यथाशीघ्र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न जरूरी छ । यतिवेला वर्षा, बाढी र डुबानबाट पीडित किसानलाई राज्यले राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरूरी छ । यहाँ पीडित किसानका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रस्तावका आधारमा निम्नानुसारको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिन्छ:

१. राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाः वर्षा, बाढी र डुबानबाट प्रभावित कृषकहरूलाई खाद्यान्न वितरण, दैनिक घरव्यवहार खर्च, घरटहरा निर्माण, घर खेत बगाएका किसानलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था समेत गरी पीडित किसानलाई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गरिनुपर्दछ ।

२. क्षतिपूर्तिः वर्षा, बाढी र डुबानले कृषि क्षेत्रमा पारेको क्षतिको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रभावित कृषकको नष्ट भएको धान, अन्य कृषि बाली तथा पशुपक्षीमा भएको क्षतिको आधारमा उपयुक्त र न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी साना, सीमान्तकृत, निम्नमध्यम, मध्यम र ठूला किसानलाई न्यायोचित ढंगले क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

३. कर्जा मिनाहाः वर्षा बाढी र डुबानबाट प्रभावित कृषकलाई राहत स्वरूप उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणमा साना किसानको सम्पूर्ण कर्जा मिनाहा र ठूला किसानको ब्याज मिनाहा एवं किस्ता तिर्नुपर्ने अवधिलाई लम्ब्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४. सहुलियत दरको कृषि कर्जाको उपलब्धताः वर्षा, बाढी र डुबानबाट प्रभावित कृषकलाई सहुलियत दरको कृषि कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । साना किसानलाई निर्ब्‍याजी ऋण उपलब्ध गराइनुपर्दछ भने मध्यम तथा ठूला किसानलाई पनि १ देखि २ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

५. उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धताः

क. वर्षा, बाढी र डुबानबाट प्रभावित कृषकहरूलाई आगामी अवधिमा लगाइने बालीहरूको लागि आवश्यक पर्ने मल र बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

ख. कृषिजन्य उत्पादन र सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल छुट गरिनुपर्दछ ।

ग. अब उप्रान्त लगाइने सम्पूर्ण कृषिबालीहरूको बीमाको व्यवस्था अनिवार्य रूपले प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्दछ ।

घ. कृषि सूचना प्रणालीमा कृषकहरूलाई आवद्ध गरी कृषिसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना तत्काल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । मौसम पूर्वानुमानलाई अझ बढी प्रभावकारी र भरपर्दो बनाई किसानले विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसरी आगामी दिनमा कृषि बालीको थप क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

६. उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई कार्यान्वयनः उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउन जरूरी छ ।

७. धानको समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनः धानको घोषित समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमका कार्यहरू अविलम्ब गरिनुपर्दछ–

क. धान बाली मुलुकको एक प्रमुख खाद्यबाली हो । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ । धान उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले यो वर्षका लागि नेपाल सरकारले धानको समर्थन मूल्यको समेत घोषणा गरिसकेको छ । घोषित मूल्य अनुसार मोटा धान प्रति क्वीन्टल रु.२७५२ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल रु.२९०२ रहेको छ ।

ख. विगत वर्षहरूमा पनि राज्यले समर्थन मूल्यको घोषणा गर्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था पुनः यस वर्ष पनि पुनरावृत्ति त हुने हैन भन्ने चिन्ता आम किसानमा देखिएको छ । त्यसैले घोषणा गरिएको समर्थन मूल्यमा अविलम्ब धान खरीदको प्रक्रिया आरम्भ गरी समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन जरूरी छ । यसका लागि मजबूत संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

ग. चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको समयमै चाँजोपाँजो मिलाई खाद्यसुरक्षा कायम गर्न ध्यान दिन जरूरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य बैंकलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान जरूरी छ ।

घ. नेपाल–भारत खुला सिमानामा हुने गरेको कृषिजन्य उत्पादनको अवैधानिक आयात, न्यून विजिकीकरण र चोरी निकासीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी स्थानीय बजारको संरक्षण गरिनुपर्दछ । यसो गरे मात्र धानको समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन समेत सकिन्छ ।

८. एकद्वार प्रणालीका आधारमा राहत वितरणः विपद्का बेलामा राहत कहीं पुग्दै नपुग्ने र कहीं पटक पटक पुग्ने, कुन कुन संघ÷संस्थाले कसरी सहयोग गरिरहेका छन् त्यसको विवरण राखी एकद्वार प्रणाली अनुरूप जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मार्फत गरिनुपर्दछ ।

९. अत्यावश्यक सेवा अविलम्ब सुचारुः बाढी–पहिरो र डुबानबाट क्षति पुगेका सडक, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत् समेत अत्यावश्यक सेवा अविलम्ब सुचारु गरिनुपर्दछ ।

१०. क्षति भएको जमीनको व्यवस्थापनः वर्षा, बाढी र डुबानबाट प्रभावित किसानको जमीन उकास, निकास र विकास गरी खोतीयोग्य जमीनको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।

११. विश्व समुदायसँग अपीलः हालै भएको अविरल वर्षा जलवायु परिवर्तनका कारणले भएको हो । त्यसैले मुलुकले जलवायुजन्य विपद्सँग जुझ्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न विश्व समुदायसँग अपील गरिनुपर्दछ र निकट भविष्यमा बेलायतको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्दछ ।