ओलीको शक्ति घट्यो, संकट उस्तै

झण्डै दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमतको सरकार अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल गुमाउनुबाहेक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने संकटमा कुनै फेरबदल छैन ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । ‘पार्टी छोड्ने, आफ्नो समूह लिएर जाने काम भयो । अब पार्टी एक भएको छ । अब पार्टीलाई कमजोर बनाउने तत्व बाहिरिएपछि राम्रो भएको छ ।’

६ कात्तिकमा भर्चुअल माध्यमबाट पार्टी वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले पार्टी एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील बनेको दावी गर्दै आएका छन् ।

दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गत वर्ष ५ पुसमा विभाजित भएपछि ओलीले पार्टी एकताबद्ध बनेको दावी गर्न थालेका हुन् । आफ्नो समूह लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अलग भएपछि पार्टीबाट समस्या हटेको ओलीको तर्क छ ।

तर घटनाक्रम र तथ्य भने ओलीले दावी गरेजस्तो देखिन्न । यदि एमाले एकताबद्ध हुन्थ्यो भने ४–५ कात्तिकको स्थायी कमिटी बैठकले साझा र एकताबद्ध निर्णय गर्ने थियो । तर अध्यक्ष ओलीले बैठक समापन गरिरहँदा उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलबाट राजीनामा घोषणा गरे ।

रावलको राजीनामालाई ठूलो रुपमा लिन नहुने ओलीले बताएका छन् । ‘१० बुँदे कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, सहजीकरण मैले गरेर भएन । सकिन । त्यसकारण मेरो राजीनामा भन्नुभयो । त्यति ठूलो कुरा होइन’ ६ कात्तिकमा पत्रकारहरूसँग ओलीले भने ।

ओलीले ठूलो कुरा नभएको बताएपनि कार्यदलका संयोजक रहेका रावलको राजीनामाले १० बुँदे कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टी एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे कार्यान्वयनको अर्को विकल्प छैन । मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रूपमा विभाजित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दायित्व नेतृत्वको हो’, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन् ।

१० बुँदे सहमति गरी पन्तसहित स्थायी कमिटीका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र अमृत बोहरा एमालेमै बसेका छन् ।

२ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका माधव नेपालतिर नलागी एमालेमै रहनेगरी भएको १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओली तयार नभएकाले राजीनामा दिनुपरेको रावलले प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरूङ भने १० बुँदेलाई समस्या नभई समाधानका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विस्तारै एकताबद्ध ढंगले समस्या समाधान गरिनुपर्छ । कायमै राख्न खोजियो भने त रहने नै भयो’, उनी भन्छन् । माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका रामबहादुर थापा बादल समूहका नेताहरू मनाउनुपर्ने दायित्व समेत ओलीमाथि रहेकाले १० बुँदे कार्यान्वयन जटिल बन्न पुगेको छ ।

अर्थात् अहिले पनि एमालेमा तीन वटा मोर्चा (ओली नेतृत्वको समूह, १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रहेकाहरू र माओवादीबाट आएको समूह) बीच शक्ति संघर्ष कायमै रहेकाले एकताबद्ध पार्टी बन्न सकेको छैन ।

पार्टी एकताबद्ध बनाउन नेतृत्व उदार र सहृदयी बन्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन् । ‘सबैलाई समेट्ने सहृदयी हुनुपर्छ । आफूलाई सहयोग गर्न आएकाहरुको आवाज सुन्नुपर्छ’, माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका थापा भन्छन् । दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत प्राप्त सरकार बीचैमा दुर्घटना पर्नु र नेकपा तीन टुक्रा हुनुको कारण केलाएर एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तीन मोर्चा, एक संगठन

एमालेभित्र तीन मोर्चाबीचको शक्ति संघर्षले संगठनात्मक समस्यासँगै राजनीतिक कार्यदिशासमेत अन्योलमा छ । गएको १५–१७ असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले प्रष्ट राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न सकेन ।

विशेष गरी दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८) गरिएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजनदेखि सरकारबाट बहिगर्मनसम्मका घटनाबारे एमालेभित्र मतभेद छ । संसद् विघटनलाई बाध्यता भन्ने ओली पार्टी विभाजन र सरकारबाट बहिगर्मनको दोष भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लगाउँछन् । राजनीतिक कार्यक्रमबारे माओवादीबाट आएकाहरूको ओलीसँग सहमति छ ।

तर १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रहेकाहरूको यसमा विमति छ । ५ कात्तिकको स्थायी कमिटी बैठकमा रावल, घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तले ओलीको निष्कर्षप्रति आपत्ति जनाएका थिए । १० बुँदेमा भने यी एजेण्डा माथि तत्काल बहस नगर्ने सहमति छ । तर संगठनात्मक समस्या देखिएपछि राजनीतिक एजेण्डाको विवाद पनि सतहमा आएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य गुरूङ, नेकपा हुँदाको जस्तै अलग–अलग समूहको अनुभूति र गतिविधि कायमै राख्न उचित नहुने ठान्छन् । त्यसका लागि माओवादीबाट आएका र १० बुँदेमार्फत् पार्टीमै रहेकाहरू सहितको एकताबद्ध एमालेको अनुभूति आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

तर एमालेभित्रको शक्ति समूह भने ठ्याक्कै नेकपा रहँदा जस्तै छ । १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु पनि त्यसै कारण हो । १० बुँदेमा २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना सक्रिय गराउँदै माओवादीबाट आएकाहरुलाई समेत समेट्ने उल्लेख छ ।

२ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले संरचनामा फर्कने हो भने माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । तर १० बुँदे सहमति हुनुअगाडि माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई दिइएको भूमिका कायमै राख्नुपर्ने दबावमा ओली छन् ।

त्यसो हुँदा बागमती, सुदूरपश्चिम, मोर्चा विभाग लगायतमा समस्या देखिएको छ । २ जेठ २०७५ अगाडि भने बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, मोर्चा प्रमुख गोकर्ण विष्ट थिए । तर ओलीले बागमती प्रदेश इन्चार्ज बादल, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, मोर्चा संगठन इन्चार्जको जिम्मेवारी टोपबहादुर रायमाझीलाई दिएका थिए । प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र प्रवास कमिटीको समस्या पनि हल हुन सकेको छैन ।

पुरानो भूमिका कायम गर्ने मात्रै नभएर नयाँ जिम्मेवारी निर्धारणमा पनि तीन मोर्चाको अभ्यास र मनोविज्ञान एमालेमा कायमै छ । जस्तो– ४ कात्तिकको स्थायी कमिटी बैठकले मंसिरमा हुने दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्न बादलको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति बनाइयो । तीन समूह समेट्नेगरी सदस्यहरू तोकिएका थिए । तर भोलिपल्टै अन्य पदाधिकारी थप भयो । माओवादीबाट आएका बादल संयोजक, १० बुँदे पक्षधर सुरेन्द्र पाण्डे सहसंयोजक र ओली निकट बिष्णु रिमाललाई सचिव बनाइयो ।

विधान महाधिवेशनमा माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधरलाई भूमिका विहीन बनाइएको चर्को आक्रोशपछि तीन समूह समेट्नेगरी मूल व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो ।

दुई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने बैठकको निर्णयप्रति उपाध्यक्ष रावलले सार्वजनिक आपत्ति नै जनाएका छन् । एमाले माओवादी अलग हुँदा एमालेमै रहेका प्रभु साह फकाउन रौतहटका कुन्दन कुशवाह र बाराका मोहम्मद समीरलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।

एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को ब्यानरमा बस्न नसक्ने अडानमा रहेका साहलाई मनाउन दुई जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएपछि १० बुँदे पक्षधर रूष्ट छन् ।

१० बुँदेमा उल्लेख १० प्रतिशत मनोनित गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अध्यक्ष ओलीले साहलाई मनाउन विधि मिचेको आरोप उनीहरूको छ । १० बुँदे सहमति हुँदा माधव नेपालतिर नगएका नेताहरूका तर्फबाट १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउने सहमति भएको थियो । जुन सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

घट्यो शक्ति, संकट उस्तै

एमालेभित्र कायम शक्ति समीकरण र विवाद नियाल्दा अध्यक्ष ओलीले दावी गरेजस्तै यो पार्टी नेकपाकै निरन्तरता बन्न पुगेको छ । किनभने नेकपामा जस्तै अहिले पनि एमालेका दुई समूह (ओली र पूर्वमाधव) र माओवादीको लिगेसी कायमै छ, शक्ति संघर्ष चलिरहेकै छ ।

त्यसबेला माओवादी लिगेसीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्थे भने एमालेभित्र ओली इतर समूहको नेतृत्व माधव नेपाल गर्थे । अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल त एमालेमा छैनन्, तर उनीहरूको लिगेसी बोक्ने समूह छ ।

संगठनभित्रको संकटको संरचना उस्तै रहेपनि ओलीले शक्ति भने अकल्पनीय तरिकाले गुमाएका छन् । नेकपा हुँदा ओली संसद्‍मा ६४ प्रतिशत सांसद् (१७४ जना) का नेता थिए । पहिले वाम गठबन्धन र पछि नेकपा नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री बने । ५८ वर्षपछि एकताबद्ध बनेको शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्ष ओलीसँग पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश थियो ।

सातमध्ये ६ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । प्रदेश–२ मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी, नेपाल (३०) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (२५) सांसद सहितको सरकार बनेपनि सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै थियो । यो प्रदेशमा नेकपासँग ३२ सांसद थिए । ७५३ मध्ये चार सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार थियो ।

तर नेकपाको आन्तरिक संकट हल गर्नतिर नभई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्नतिर लागे ओली । नेकपा विभाजित भयो । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । अहिले ओली विपक्षी दलका नेता छन् भने संघसहित पाँच प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ । प्रदेश–१ र बागमतीको एमाले सरकार अल्पमतमा छ ।

माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीलाई साथ दिने भन्दा धेरै ठूलो गुणामा एमाले छोड्ने नेताहरूको संख्या छ । माओवादी केन्द्र छोडेर चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य, ९ प्रदेशसभा सदस्य, २३ पार्टी केन्द्रीय सदस्य र १४ जनप्रतिनिधि एमालेमा लागे ।

तर २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य, ५५ केन्द्रीय पार्टी केन्द्रीय सदस्य, १४०० बढी जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । लामो समय एमाले नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहित पार्टी संस्थापकहरूले ओलीलाई छोडेका छन् ।

एमाले छोड्ने जनप्रतिनिधिहरूको पद सुरक्षित छ भने संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । तर माओवादी छोडेर एमाले आएका जनप्रतिनिधिहरू पदमुक्त भइसके । पार्टी एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील बनेको दावीसहित ओलीले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेपनि आगामी दिन पनि सजिलो देखिदैन ।

पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन मिलाउनै सकस परिरहेका ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण पदच्यूत हुनु परेको थियो । त्यो गठबन्धन कायमै रहने हो भने एमाले उम्मेद्वारलाई आउने निर्वाचन जित्न सजिलो हुने छैन ।