प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ओलीको साथ !

१० कात्तिक, काठमाडौं । न्यायालयको विश्वास र गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने दबाव बढेको छ । न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका संघसंगठन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्तादेखि नागरिक अगुवासम्मले राजीनामा दिन दबाव बढाएका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने, सके महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर सडकबाट दबाव दिएर हट्नुपर्छ भन्न जानु अराजकता हो, गैरसंवैधानिक हो ।’

जबराले भनेको प्रधानन्यायाधीश हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया महाअभियोग हो । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरुको पहलकदमी र सहकार्य आवश्यक पर्छ । तर दलहरूले भने महाभियोगको संकेत समेत गरेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग मन्त्रालय भागबण्डा गर्न नै तयार हुने सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले यसबारे छलफल नभएको बताउने गरेका छन् । ‘न्यायालय सम्बन्धमा जे उठेका सवालहरू छन्, त्यसबारे सरसल्लाह छलफल गर्नेछौं । यसमा धेरै कुरा छैन’, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।

जबराबारे निर्णय लिन सजिलो नभएकाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । हुन पनि गएको २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेपछि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग चर्को गरी उठेको हो । सोमबारदेखि लगभग ‘अघोषित’ आन्दोलनमै उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पनि ‘कार्यकारी प्रमुखसँग सौदाबाजी गर्नु’लाई जबराको राजीनामा माग्नुको प्रमुख कारण मानेका छन् ।

जबराको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु तयार हुनु र यसको विरूद्ध सिंगो न्याय क्षेत्रबाट आवाज उठ्दा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेतिर आमचासो देखिनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले भने प्रधानन्यायाधीश जबराको पद जोगाउने पक्षमा एमाले रहेको बुझ्न बल पुग्छ ।

९ कात्तिकमा ओलीले विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग यो प्रकरणमा एमाले तटस्थ बस्ने संकेत दिएका थिए । ‘राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त्यस विवादमा कतैपट्टि पक्षधरता एमालेले जनाउनुपर्ने होइन’, ओलीले भनेका थिए ।

तर त्यसैदिन काठमाडौं आएपछि जबराको राजीनामा माग्ने न्यायाधीशहरुलाई नै प्रश्न गरे । एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानहरु ?’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिइएका कारणले राजीनामा दिनुपर्ने भाष्य बनाउने ओलीको प्रयत्न देखिन्छ । तर २८ असारमा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला आएपछि एमाले कार्यकर्ताले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेका थिए । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतको नेतृत्वमा निस्किएको जुलूसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चोलेन्द्र’हरू कसरी जन्मिन्छन्, कसरी जोगिन्छन् ?

तर अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक इजलासमा रहेका जबराले मात्रै नभएर सबै न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन चाहेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश हटाउने भए महाअभियोगतिर लाग्थ्यौं नि’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्था छैन, यो प्रकरणमा हामी एमाले भएरै सोच्छौं ।’

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा हट्दा र नहट्दा पुग्ने लाभहानि हेरेर मात्र एमालेले निर्णय लिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबाट पनि असहयोग नहुने संकेत पाएरै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामाको मागलाई ‘सडकबाट दबाव’ को संज्ञा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जबकि राजीनामा माग्नेहरूलाई बेवास्ता गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सोमबारदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू जबराको राजीनामा नआएसम्म बहस नगर्ने, बरू देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा छन् । तर प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिकूल हुने गरी निर्णय नलिने संकेत गरेका छन् ।

महाअभियोग लगाउने होइन, रिझाउने

जनमत रिझाउने एजेण्डा र अडानमा आँखा चिम्लिएर उभिने एमाले यसपटक फरक भूमिकामा नदेखिनुमा भने अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्बन्ध कारक भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकटमा खेलेर खिलराज (मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष)  बन्ने मनसायमा प्रधानन्यायाधीश थिए । त्यसैले पहिले केपी ओलीसँग मिलेमतो गरे, तर यसपटक भने भागबण्डामा पनि सफल हुन सकेनन्’, एमालेकै एक नेता भन्छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा असंवैधानिक कदम चाल्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले साथ दिएका थिए । त्यसबापत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिए । गएको वर्ष ३० मंसीरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति सिफारिश गर्दा जबराले साथ दिए । विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिने अध्यादेश ओलीले ल्याएका थिए ।

अध्यादेश ल्याएर राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए । कतिसम्म भने ५ पुस २०७७ मा ओलीले संसद् भंग गर्दा पनि जबराले साथ दिएको आरोप लाग्यो । तर संवैधानिक इजलासमा जबरा स्वयं संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्ने परिस्थितिमा पुगे ।

तर फेरि पनि अदालतबाट ओलीलाई प्राणदान दिनेगरी फैसला भयो । २३ फागुनमा माग दावीभन्दा अगाडि बढेर अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । नेकपा हुँदा पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा थिए । तर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि फेरि पनि ओली प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता बने । ओलीकै वरिपरि राष्ट्रिय राजनीति घुम्यो ।

यसपछि पनि ओली र जबराले भागबण्डा गरे । गएको २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति सिफारिश गरे । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । जबराले दुई पटक गरी ५२ मध्ये १३ संवैधानिक नियुक्तिको भाग पाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कमजोर चोलेन्द्रशम्शेर कसरी भए दलहरुमाथि हाबी ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि अध्यादेशबाट सिफारिश र विना संसदीय सुनुवाइ गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट विचाराधीनमा राखिदिए । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिटको संवैधानिक इजलास गठन नै कसरी हुने भन्ने फैसला हुनसकेको छैन । अर्थात्, ओलीले जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग मिलेर गरेका नियुक्तिबारे फैसला आउन सकेको छैन ।

तिनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गएको २८ फागुनमा ओलीले दोस्रोपटक (७ जेठ २०७८ मा) गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । उक्त परमादेशपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीमै भागबण्डा मागे ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउन सहमत भए । तर चर्को विरोध पछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमै राजीनामा दिए ।

‘भागबण्डामा मन्त्री बनेकै भए पनि त्यो कोर्स त सच्चिसक्यो । अहिले सर्वोच्चको विवाद आन्तरिक हो’, सत्तारुढ एक नेता भन्छन् । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागलाई गठबन्धनले न्यायालयका आन्तरिक मामिला भनेको छ ।

तर सत्ता गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको साँठगाँठ विरुद्ध उभिएर जनमत बढाउने अवसर उपयोग गर्ने चाहनामा एमाले अध्यक्ष ओली देखिंदैनन् । स्रोतका अनुसार, भावी प्रधानन्यायाधीश पार्टी अनुकूल नहुने अनुमानका आधारमा पनि ओलीले जबरासँगै बोली मिलाउने नीति लिएका छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफूसँगै अरू न्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा दिन सक्नुपर्ने चुनौती दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा कायमै रहँदा आफूले गरेको संवैधानिक नियुक्ति जोगिने, पार्टीलाई हित पुग्ने गरी अन्य फैसला हुनसक्ने बुझाइ ओलीमा देखिन्छ । २ भदौमा मात्रै विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध परेको रिटमा पनि ओलीले जबरासँगै बढी आश गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गएको १५ भदौमा दर्ता गराएको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय सुनुवाइमा जे गर्दिनँ भनेका थिए, जबराले त्यही गरे