प्रधानन्यायाधीश जबराको ओली पथ

१४ कात्तिक, काठमाडौं । बिहीबार साँझ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, ‘आज म एक्लो बृहस्पति भएँ । त्यसैले त हामीले बृहस्पतिको गुणगान गाइरहेका छौं । आजसम्म हामीले बृहस्पतिलाई भगवानको अवतारको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यो जिम्मेवारीबाट कुनै मानेमा पनि म विस्खलन हुन्न ।’

आफूमाथि लागेका आरोपहरु ढाकछोप गर्न प्रधानन्यायाधीशले यसरी सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्नु नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ घटना हो । आफूलाई एक्लो बृहस्पतिका रुपमा ब्याख्या गरिरहेका जबराको पछिल्लो गतिविधि गत असार २८ गते प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपनाएको शैलीझैँ देखिन्छ ।

२०७७ असार पहिलो साता पार्टी र सरकारमा ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी बैठकमै राजीनामा मागिएपछि उनी निकट युवा समूहले ओलीलाई सरकारबाट हटाउन नहुने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए । ओलीको त्यो शैली जबराले पनि देखाए । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले जबराको कार्यशैलीविरुद्ध न्यायालयमा प्रश्न उठाइरहेका बेला केही युवाले प्रधानन्यायाधीशमा उनी कायम रहनुपर्ने माग माग गर्दै माइतीघरमै प्रदर्शन गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्ने, अरु कसैलाई नटेर्ने ओली र जबराको शैली मिल्दोजुल्दो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा छ । बोल्नुभएको कुरा कति ठीक कति बेठीक छन् भन्ने त बहसको विषय हुन्छ नै,’ शाक्य भन्छन्, ‘अरु कसैलाई नटेर्ने उहाँहरुको शैली मिल्दोजुल्दो छ । त्यसैले पहिलेजस्तै अहिले पनि सबै आन्दोलित छन् ।’

तत्कालीन सत्ताका लागि सजिला देखिएका जबरा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको सम्बन्धको लहरो कमजोर छैन भन्ने संकेत अहिले स्वयम् ओली र एमाले पार्टीबाट आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नगरेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम अनुमोदन गर्ने मुख्य भूमिका नेकपाको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरुका कारण सजिलै प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराको शैली न्यायाधीश हुनेबेला पनि विवादरहित थिएन । उनलाई प्रश्नको कठघरामा भने कहिल्यै ल्याइएन ।

तत्कालीन सत्ताका लागि सजिला देखिएका जबरा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको सम्बन्धको लहरो कमजोर छैन भन्ने संकेत अहिले स्वयम् ओली र एमाले पार्टीबाट आएको छ ।

एमालेले बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाट हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जबरा आफैं पनि ‘मलाई कसैले हटाउन सक्दैन’ भन्ने भावमा अन्तवार्ता दिइरहेका छन् । असार २८ अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली यसै गर्थे ।

‘तीन करोडको प्रतिनिधित्व गर्छु । पाँच जनाले माग्दा राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ?’ जबराले भनेका छन्, ‘राजीनामा–राजीनामा भनिरहेका छन् । यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन ।’

असार २८ अघिसम्म ओली पनि आफू जनताले चुनेको नेता र संसदको दुईतिहाइ मतले प्रधानमन्त्री भएको भन्दै दुई–चार जनाले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दैमा राजीनामा नदिने बताउँथे ।

ओली र जबराको कार्यशैली पहिलेदेखि मिल्ने गरेको र पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसको थप पुष्टि गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीसको सेटिङ पहिल्यैदेखि ओलीतिरै हो । संसद विघटनको मुद्दामा आएको फैसला त हामी लडेको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘उहाँ जसको पक्षमा भए पनि हामीलाई मतलब भएन, तर अदालतको नेतृत्वमा जति बस्नुहुन्छ, उहाँको व्यक्तित्व उति नै क्षयीकरणतर्फ जान्छ । मविना सरकार नै चल्दैन भन्ने ओलीको व्यक्तित्व क्षयीकरण हुँदै सरकार नै छोड्नुपरेको सबैले देखेकै हौं ।’

आफू असाध्यै अप्ठ्यारोमा पर्दा सम्झौता गर्ने र बलियो बनेसँगै सहकर्मीहरुसँगको समझदारी लत्याउँदै जाने ओलीकै शैली जबरामा पनि देखिएको छ । नेकपामा संकट आएर आफू अल्पमतको सन्निकट पुग्दा ओलीले सुरुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन सहमति जनाए, झलनाथ खनालको हैसियत बढुवा गरे, माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरे, बामदेव गौतमलाई विधान संसोधन गरेरै पार्टी उपाध्यक्ष बनाए ।

तर, पार्टी विभाजन भएपछि महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको त्यतिखेरको जनता समाजवादी पार्टीलाई मन्त्रिपरिषद्को ५० प्रतिशतसम्म हिस्सा दिन तयार भए । उपाध्यक्ष भीम रावललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए । आफू र आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले जहाँ, जसरी हुन्छ त्यसरी नै पद बाँडे, कहिले नेताहरुलाई भेट्न घरघरमा पुगे ।

ओलीको त्यही शैली अहिले जबराले अपनाएका छन् । न्यायाधीशहरुले माग गर्दा कहिल्यै सुनुवाइ नगरेका उनी अहिले गोलाप्रथा प्रणालीबाट इजलास तोक्न तयार भएको बताइरहेका छन् । विपक्षमा उभिने न्यायाधीशहरुका बीचमा फुट ल्याउन खोजेको स्वयम् न्यायाधीशहरु बताइरहेका छन् ।

‘कतिपय न्यायाधीश र पूर्वन्याधीशहरुलाई भेट्न प्रधानन्यायाधीशज्यू घरघर धाउन थाल्नुभएको छ,’ सर्वाेच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्,  ‘कति ठाउँमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइरहनुभएको छ । आफू जोगिन अहिले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधान्यायाधीशको अहिलेको दौडधुप शोभनीय नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कुरामा आफैं सफाइ दिएर हिँड्न परिरहेको छ । यो भनेको एकदमै सोचनीय कुरा हो,’ उनले भने, ‘राम्रो लक्षण त हुँदै होइन ।’

आफू चेपुवामा परेपछि ओलीले टेलिभिजन र पत्रपत्रिकालाई बोलाइ–बोलाइ अन्तर्वार्ता दिएझैं अहिले जबराले पनि त्यसै गरिरहेका छन् । पहिलेदेखि नै मिलिरहेको ओली र जबराको कार्यशैली २०७७ मंसिर ३० मा स्पष्टै देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउने काम मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गरिएबाटै सुरु भएको बताउँछन् । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संवैधानिक परिषद्मा ३ जनामात्रै सदस्य रहे पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर रिक्त संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । ती नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि जबराले अहिलेसम्म इजलास गठन गरेका छैनन् ।

संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध परेको रिटको अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुनु पनि अहिले जबराविरुद्ध भइरहेको विरोधको एउटा कारण हो । ‘जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएर पठाए पनि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै ओलीका लागि अभिसाप भयो । न्यायालयको कदर गर्न नसक्नु प्रधानन्यायाधीशका लागि अभिसापसिद्ध हुँदैछ,’ बिडारीले भने, ‘ओलीजीले पाउनुपर्ने सजाय पाउनुभयो, प्रधानन्यायाधीशले पाउनुपर्ने सजाय सुरु भएको छ ।’