+
+

जनमतको सम्मान नगर्दा ‘सर्वस्व’ गुमाएको एमाले

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ कात्तिक १५ गते २३:४९

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार चितवन पुगेर आगामी चुनावबाट एकल बहुमत ल्याउने दावी गरिहँदा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीबाट भीम आचार्यले राजीनामा दिदै थिए । २ भदौमा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश–१ मा एमाले सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि राजीनामा दिए ।

आचार्यको राजीनामा लगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् । राईलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४९ सांसदको समर्थन छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या बहुमत भएकाले राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

एमालेले भने तीन दिनको फरकमा प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश सरकार गुमाएको छ । १२ कात्तिकमा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पदमुक्त भएकी थिइन् । शाक्यले पनि प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेपछि राजीनामा दिएकी हुन् । शाक्यको राजीनामा लगत्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पाण्डेलाई सत्तारुढ गठबन्धनका ५९ सांसदको समर्थन छ ।

प्रदेश–१ र बागमती सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै एमाले अब संघसहित सातै प्रदेशमा विपक्षी दल बन्न पुगेको छ । जबकी २०७४ को निर्वाचनबाट भने संघसहित ६ प्रदेशसभामा (प्रदेश–२ बाहेक) एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस सबै प्रदेशमा विपक्षमा थियो । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा एमाले सबैतिर विपक्षी दल बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘जनतालाई दिएको बचनमा इमान्दार नहुने, बरू धोका दिनेतिर लाग्नुको परिणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शर्मा भन्छन् ।

हुन पनि संघीय संसदसहित अहिले पनि एमाले पाँच प्रदेश (प्रदेश–१, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली) मा पहिलो दल हो । तर कतैपनि एमालेको सरकार बाँकी रहेन । ‘हामी अहिले सरकारको कुरा गरिहेका छैनौं । १०औं महाधिवेशनमार्फत् संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिइरहेका छौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।

सरकार जोगाउनेतिर ध्यान दिँदा परिस्थिति नै अर्कै बन्ने उनी दाबी गर्छन् । तर विश्वकर्माको दाबी जस्तो एमालेले सरकारमा तिक्न जोड नदिएको भने होइन । अल्पमतमा परेर पनि प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशसभा बैठक धेरै पटक स्थगित गरिएको थियो । कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेपछि मात्रै शाक्य र आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले राजीनामा नदिएको भए केही घण्टाको अन्तरमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएको घोषणा हुने निश्चित थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहमले देशको नेतृत्व गठबन्धनले गर्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह बताउँछन् । ‘सत्तामा गएपछि अहम् देखाइयो । म, म मात्रै भनियो । त्यही अहमको परीणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शाह भन्छन् । तर एमाले नेता विश्वकर्मा भने पार्टीभित्र देखिएको बेइमानीले प्रदेश–१ र बागमतीको सरकार ढलेको बताउँछन् । यो दुई प्रदेशमा पार्टी विभाजन अगाडि एमालेको एकल बहुमत थियो । पार्टी विभाजन अघि प्रदेश–१ को ९७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ र बागमती को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ५६ सांसद थिए । तर प्रदेश–१ बाट १० जना र बागमतीबाट १३ जनाले पार्टी विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले अल्पमतमा पर्यो ।

लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्वबाट यसअघि नै एमाले नेताहरू पदमुक्त भइसकेका छन् । गएको २८ साउनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेल पदमुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा माओवादी नेता कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धन सरकार छ । ८० (हाल कायम) मध्ये ४२ सांसदको केसीलाई समर्थन छ । ३७ सांसद सहितको पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।

त्यसअघि गण्डकी सरकारबाट एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका थिए । २९ जेठमा गुरुङलाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । ५९ (हाल कायम) सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दा २७ सांसदसहित पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र प्रदेश–२ मा जसपा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । प्रदेश–२ मा पहिलेबाटै एमाले विपक्षी दल भएपनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी नेतृत्वमै रहनुमा भने एमालेभित्रको विवादले बल पुगेको थियो ।

त्यो वैभव, त्यो शक्ति

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्र सरकार  मात्र होइन, सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गएको वैशाख यता बनेका हुन् । प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पुरानै भएपनि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही अवधिमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।

पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि ओलीसहित एमाले नेताहरू पदमुक्त हुनु र पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नुको प्रमुख कारण भने प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । संसद् विघटनको निर्णयले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत (२७५ मध्ये १७४ सांसद्) र सात मध्ये ६ (प्रदेश–२ बाहेक) प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपा विभाजित भयो । ओलीले नेकपाको एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अर्को समूहको नेतृत्व गरे । ११ फागुन २०७८ मा संसद् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो । तर नेकपाको एकता जोगिएन ।

२३ फागुनमा अदालतले मागदावी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । सँगै, एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गरियो । माओवादी केन्द्रको समर्थन (औपचारिक रुपमा नलिएपनि) नरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । अर्कातिर एमालेभित्रको विवाद हल हुन सकेन । एमालेभित्र ओली र नेपाल समूह अन्तरसंघर्ष अनि काँग्रेस–माओवादी–जसपा (त्यसबेला उपेन्द्र यादव समूह) को बहुमत नपुग्ने परिस्थिति बीच मुलुक चार महिना बढी अगाडि बढ्यो ।

यसैबेला हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेताहरुको पद जोगिएको । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेसँग २० सांसद थिए । तर पार्टीभित्र कलह कायमै रहेका बेला ओली निकट संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले माओवादी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । तर ३ वैशाखमा माधव नेपाल निकट चार सांसद्ले फ्लोर क्रस गरेपछि सरकार जोगियो । जबकी एमाले एकतावद्ध भएको भए माओवादी सरकार टिक्न सक्ने थिएन ।

कर्णालीकै जस्तो अवस्था सुदूरपश्चिममा देखियो । सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो दल थियो । तर एमाले विवाद चलिरहँदा ओली निकट नेताहरुले माओवादी नेतृत्व सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । समर्थन फिर्ता लिने ओलीको एक्लौटी निर्णय भन्दै २५ जेठमा माधव निकट १७ सांसदले विश्वासको मत दिएर माओवादी सरकार जोगियो । पार्टीभित्र सहमति पनि नजुट्ने, तर ओलीले संसदीय गतिविधि कायमै राख्दा प्रतिनिधिसभा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको समेत मत पाउन सकेन ।

२७ वैशाखमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । तर ३० वैशाखमा फेरि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरे ।

दोस्रो पटकको संसद् विघटन विरूद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागदावीसहित काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेकै २३, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २८ असारमा मागदावी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

‘जनताले हामीलाई म्याण्डेड दिएका थिएनन् । तर संसद् र संविधान जोगाउनुपर्ने परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको हो’, काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्छन् । वाम गठबन्धन र पछि बनेको नेकपा नेतृत्वले सरकार चलाउन नसक्दा सबैतिर गठबन्धन सरकार बनाउनुपरेको उनी बताउँछन् । माओवादी नेता शाह पनि गठबन्धन नजोगिनु र नेतृत्व (ओली) ले नेताहरुको विश्वास जित्न नसक्नुको परीणाम एमालेले खेप्नुपरेको बताउँछन् । हुन पनि नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन नभएको भए अहिलेपनि ओली प्रधानमन्त्री हुने आधार तयार थिए । संघीयता कार्यान्वयनको जग बलियो हुने गरी ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहने थियो । तर नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन हुँदा संघ देखि प्रदेश सरकारहरू हेरफेर अस्थिरता उत्पन्न भएको छ ।

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीबाट सोमबार मात्रै महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन् । उनले गठबन्धनका अर्का दल काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा दोस्रो मुख्यमन्त्री कायम छन् । बागमती र प्रदेश–१ मा चार वर्षभित्रै तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् ।

विभाजनको चोट

५८ वर्ष लामो टुटफुटपछि दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकको गठबन्धन र एकताबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओली अहिले विभाजित एमालेको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डसँग उभिएका माधव नेपालले नयाँ दल गठन गर्दा एमालेले पार्टी जीवनकै दोस्रो ठूलो विभाजन खेप्नु परेको छ ।

५५ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरुले भने विभाजनको क्षति माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल समूहबाट पूर्ति भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर तथ्यले भने पुष्टि हुँदैन । माओवादीबाट २३ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, २ जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ९ प्रदेशसभा सदस्य र १४ जना प्रतिनिधिसभा मात्रै आएका छन् । अर्कातिर एमालेकै संस्थापक र लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहित पुराना नेताहरुले एमाले छोडेका छन् ।

सुदूरपश्चिम र प्रदेश–२ मा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २५ मध्ये १४ जना र प्रदेश–२ को २१ मध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । ‘पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने घोषणापत्र लिएर मत मागेको पार्टी नेतृत्व संविधानको भावना विपरीत चल्न थालेपछि आजको अवस्था आइलाग्यो । यो दुर्घटनाप्रति गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै एमाले फेरि उठ्न सक्छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । तर ओलीले भने फेरि पनि एकल बहुमत ल्याउने दावी छोडेका छैनन् । सोमाबार भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अन्य दल जनताको नजरमा एक तिहाइ छाड्न पनि लायक छैनन्, किन जनताले उनीहरुलाई मत दिने ?’

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?