‘घूस नदिई न्याय नै नपाइने भयो’

राजनीतिकर्मीहरूका पनि गल्ती छन् । हिजो विपक्षी दलको नेता हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो भाग लिनुभएको छ । यस्ता कमी-कमजोरीका कारण अहिलेसम्म कसैले न्यायालयको विकृतिमाथि सम्बोधन गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

अहिले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा थुप्रै विषय आइरहेका छन् । विचाराधीन होस् या मुद्दा टुंगिइसकेका विषय, उहाँले कसरी त्यसबाट लाभ लिनुभयो भन्ने थुप्रै विषय बाहिरिएको छ । त्यस्ता मुद्दामा उहाँ र उहाँको वरपरका व्यक्ति कसरी संलग्न छन् भन्ने देखिएको छ । अहिले हामी कानून व्यवसायीहरूले शुरू गरेको आन्दोलन पनि त्यसैका लागि हो । जुनसुकै साना वा ठूला मुद्दा किन नहुन्, धेरै मुद्दाहरू उहाँका भाइ प्रभुशमशेर र अरू नातेदारसँग ठोक्किएको देखियो । उनीहरूले रकम नै मागेको र लेनदेन नै भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।

त्यो आरोप असत्य होइन भन्ने महसूस हुन्छ । उहाँको परिवार र नातेदारका नाममा आर्जित सम्पत्ति देख्दा नै यी विषय अस्वाभाविक होइनन् भन्न कर लाग्छ । अहिले मुद्दाको चापका दृष्टिकोणले नाम चलेका कानून व्यवसायीहरूले नै आवश्यक परे हामी प्रमाण दिन सक्छौं भनिरहनुभएको छ ।

पैसा लेनदेनका जे-जति कुरा आइराखेका छन् त्यसले अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन, अनैतिक क्रियाकलाप गर्नुभएको छैन भन्ने ठाउँ नै छैन । अब त अति नै भयो भन्ने महसूस गरेका कारण अहिले बारको आन्दोलन शुरू भएको हो ।

अदालतमा विचाराधीन जग्गा किनिदिने

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पदको दुरुपयोग गरे भनेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित गरिएको हो । ती पदमा बसेका बाहेक बाहिर बस्नेले पनि गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरे भने छानबीनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आएको हो । स्वच्छ रूपमा कमाएको भए वा पैतृक सम्पत्तिका आधारमा आर्जन गरेको भए अहिले यी प्रश्न आउने नै थिएनन् ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको पैतृक पृष्ठभूमि हेर्दा सम्पत्ति छैन । अहिले हेर्‍यो भने कहाँ-कहाँ छन्, भनिसाध्ये छैन । सबैले हिसाब लिएर बसेका छन् । त्यसैले राम्रो हिसाबले अथवा बन्द-व्यापार गरेर उहाँको परिवारले त्यत्रो सम्पत्ति कमाएको भन्न सक्ने अवस्थै छैन । बानेश्वरको आईपेक्स मलमा उहाँका भाइले अफिस नै खोलेर बस्नुभएको छ । घुस लिने, खुवाउने र मुद्दा जिताउने हराउने भनेर उहाँले अफिस खडा गर्नुभएको हो भन्ने जानकारी आइरहेको छ । हाम्रोमा आउने मुद्दाका कतिपय पक्षहरूले यही कुरा भनिरहनुभएको छ । यी कुरा सुन्दा बजारको आरोप असत्य हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

अर्को ठमेल र वीरगञ्जको जग्गाको केस छ । धम्की छ । अस्ति म धर्नामा बसिरहेको बेलामा एकजना महिला आउनुभयो । उहाँले ‘तपाईंहरू केका लागि धर्नामा बस्नुभयो ?’ भन्नुभयो । मैले, ‘न्यायका लागि’ भनेर जवाफ दिएँ । त्यसपछि बम्केर ‘हेरौंला तपाईंहरूलाई पनि’ भनेर धम्की दिएर जानुभयो । त्यसरी धम्की दिने व्यक्ति उहाँबाट परिचालित हुन् भनेर भन्नै पर्दैन ।

कानून व्यवसायीहरूलाई त धर्नामा बसेका बेलामा धम्की दिन्छन् भने अरूको के अवस्था होला । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश र उहाँका मान्छेले त्यसरी धम्की दिएकोमा कुनै आश्चर्य लागेन । उहाँ पैसाका लागि कुनै पनि कुरा गर्न हिच्किचाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाको भाइ प्रभुशमशेर जबराको नाम मुख्य रूपमा आइरहेको छ । उहाँलाई मात्रै पैसा चाहिएको छ, त्यसका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा परेका घरजग्गामा प्रधानन्यायाधीश परिवारका आँखा  

हाम्रो ल र्फममा मुद्दाका पक्षहरू आउनुहुन्छ । सोझै, उहाँहरू ‘तपाईंहरूले अरू कुरा गरेर मुद्दा जिताइदिने भए आउँछु, नत्र आउँदिन’ भन्नुहुन्छ । हामीले त्यसरी वकालत गर्दैनौं भनेपछि कतिपयले त फाइल फिर्ता लिएर जानुभएको छ । मेरो आफ्नो बुद्धि, विवेक, कानूनका विषयहरू पढेर तपाईंहरूका लागि हामीले बहस गरिदिने हो भन्छौं । हामी मिहिनेत गर्न सक्छौं, अरू कुरा मैले गर्न सक्दिनँ भनेपछि सेवाग्राहीले फाइल नै फिर्ता लिएर गएका छन् ।

कतिपयले तपाईंलाई दिएको फाइलको एउटा फोटोकपी चाहियो भन्नुहुन्छ । उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको फोटोकपी दिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । केही ‘मैले मान्छे मिलाएको छु’ भन्दै आउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कति वटा मुद्दा छाड्दै हिंड्ने ? यस्ता कुरा सुन्दासुन्दै पनि हामी बहस गर्न जानुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले त मैले आरोप लगाए जस्तो मात्रै होला । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनले नै यो कुरा देखाएको छ । यस्तो भएपछि दुई/चार लाख घुस नलिई साधारण मुद्दा पनि फैसला हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

मेरो मामाहरू पनि यही न्यायपालिका क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो । एकपटक मैले सुनेकी थिएँ, पहिलेका कतिपय न्यायाधीशले पनि घुस लिन्थे रे ! मुद्दा हेर्दा जित्ने पक्षकोमा मान्छे पठाएर ‘यति पैसा देऊ, म मुद्दा जिताइदिन्छु’ भन्थे रे ! पैसा लिएपछि जित्नेलाई हार्ने र हार्नेलाई जित्ने बनाउँदैनथे रे ! अहिले त दुवै पक्षबाट पैसा लिने, जसले बढी दिन्छ, उसैलाई जिताउने, अरूलाई हराइदिनेसम्मको प्रवृत्ति झाङ्गएिको छ । त्यसमा त न्याय र अन्याय भन्ने प्रश्नै आएन । मैले किन भनिरहनु, हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले नै यी सबै कुरा भनेको छ । त्यसअघि श्रीहरि अर्याल, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले अदालतमा घूसखोरी छ भनेर स्वीकारेको छ ।

अदालतको भ्रष्टाचार अमूर्त हुन्छ

राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिमा आउन जे-जस्ता क्रियाकलाप गर्छन्, तिनै अहिलेका हाम्रा निकाय क्षयीकरणका प्रमुख कारक हुन् । राजनीतिक नियुक्ति अर्को समस्या हो । न्यायाधीशहरू नै हेरियो भने कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति र आडमा नियुक्त भएका छन् । आज त्यो राजनीतिक शक्तिले उनीहरूलाई बोकेर हिंड्छ, भोलि उसैको हितमा आफू प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई फलानो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भयो भने मेरा सबै कसूर क्षम्य हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजनीतिकर्मीहरू जोडिएका मुद्दालाई उठान गरिन्छ । सुशीला कार्कीको पालामा प्रचण्ड र शेरबहादुरका अवहेलना मुद्दाका कुराहरू निस्किएका थिए । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतको मुद्दा थाँती राखिएको छ । अदालतको नेतृत्वले तिमीले मलाई छोयौ भने म पनि तिमीलाई सिध्याउँछु भन्ने किसिमबाट गयो ।

भ्रष्टाचारमाथि छानबीन नहोस् भनेर अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू र ती नजिकका मानिसहरूको नियुक्तिले पनि राजनीतिक अपराधको ढाकछोप भयो । सबैका यस्ता मुद्दा थाती राख्ने र अप्ठेरो परेपछि तिमीहरूलाई पनि सिध्याउँछु भन्ने खालका धम्की भएकाले अहिले राजनीतिकर्मीहरू बोल्न सकेनन् ।

राजनीतिकर्मीहरूका पनि गल्ती र कमी-कमजोरी छन् । हिजो विपक्षी दलको नेता हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो भाग लिनुभएको छ । आफ्ना मान्छे पठाउनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यसै गर्नुभयो । कतिपय नियुक्तिहरूमा पैसाको लेनदेन भयो भन्ने पनि सुनियो । यस्ता कमी-कमजोरीका कारण पनि अहिलेसम्म कसैले न्यायालयको विकृतिमाथि सम्बोधन गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ । त्यो पारित भएमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही हुनसक्छ । त्यसैले कसैले पनि पदमा बसेका कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । अख्तियारले पनि महाभियोगबाट कारबाही भएको संवैधानिक पदाधिकारीमाथि छानबीन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अपराध र कसुरले कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । अहिले नै हेर्ने हो भने बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीशलाई ११ वर्ष जेल सजाय भएको छ । फिलिपिन्सका प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत कारबाही भएको थियो । श्रीलंकाका प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लाग्यो ।

हाम्रोमा राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो कमी-कमजोरीका कारण यो न्यायालयको विषय हो भनेर उम्किन खोजिरहनुभएको छ । त्यसो होइन, संवैधानिक सुनुवाइमा उहाँहरूले नियुक्तिको सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले अदालतको आन्तरिक विषय भन्न मिल्छ र ? आफूहरूले अनुमोदन गरेको व्यक्तिले गरेका अनैतिक काम, भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसदलाई नै छ ।

अदालतको विषय भनेर उहाँहरू पन्छिने काम गैरजिम्मेवार हो । होइन भने, उहाँहरूले नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको काम ठीक भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनुपर्‍यो । वा बारको यो-यो स्वार्थ छ भनेर देखाइदिनुपर्‍यो । बारको मागमा पनि सैद्धान्तिक विषय छन् । अन्यत्र भाग खोज्न भएन भनेर आन्दोलन भएको हो । बारले गरेको आन्दोलन गलत छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न भने त प्रधानन्यायाधीश गलत रहेछन् भन्ने देखिन्छ । त्यसमा उहाँहरू बोल्नुपर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीशकै सहकर्मीहरू केही सातादेखि इजलासमा बस्नुभएको छैन । बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बार र बेञ्चको विषय भनेर राजनीतिकर्मीहरू मौन बस्न हुँदैन । राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना कमी-कमजोरी बाहिर आउँछन् भनेर महाभियोगको विषयमा डराउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले केही राजनीतिकर्मीहरूलाई ‘म सिद्धिएँ भने तपाईंहरूको पनि बाँकी रहँदैन’ भनेर धम्की दिनुभएको छ रे ! अहिलेको राजनीतिकर्मीहरूको रवैयाले त्यस्तो होइन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले बारले गरेको आन्दोलन कसैलाई न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर होइन । कानून व्यवसायीहरूलाई यो-यो सुविधा चाहियो भनेर पनि होइन । न्यायसम्पादन अराजक भएकोमा विरोध हो । घुस नदिई न्याय नै नपाइने भयो, प्रधानन्यायाधीशले घुस खान थाले भनेर विरोध भएको हो । यसका लागि अहिले बार लडेको हो ।

राजनीतिकर्मीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरे भने सबै ठाउँ स्वच्छ रहन्छ । हामीकहाँ राजनीतिकर्मीहरूले पनि भिजिलान्तेलाई लिएर दल चलाउने भए । पार्टी चलाउन पैसा चाहिने भयो भन्दैमा जेमा पनि पैसा लिएर पार्टी चलाउन थाले । आफूहरूले गरेका गल्ती-कमजोरी ढाकछोपका लागि उनीहरूलाई न्यायपालिकामा पनि भाग चाहियो । अनि उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न थाले ।

थोरै भए पनि राजनीतिक दलहरू इमानदारीपूर्वक आए भने प्रक्रियाको विषयमा अप्ठेरो छैन । न्यायपरिषद सक्रिय हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा महाभियोग जस्ता प्रक्रिया छन् । आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण अहिलेको समस्या देखिएको हो । नत्र न्यायपालिका सुधार र त्यहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था पर्याप्त छ ।

असल नियतले आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कुनै कठिन छैन । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध यति संगीन आरोपका साथ यति लामो समय बार आन्दोलित भएको इतिहास छैन । पहिले पनि विरोध र घेराउ हुन्थे, तर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध बार यसरी हिंडेको थिएन ।

भोलि चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनले मात्रै पनि न्यायपालिकाको विकृति समाधान हुँदैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा यो त शुरुआत मात्रै हो । यसपछिका पदाधिकारीहरूलाई अनैतिक काम गर्नबाट निरुत्साहित गर्न यो आन्दोलन प्रभावकारी हुने देख्छु । यो न्यायपालिका सुधारको आन्दोलन हो । अहिले त भ्रष्टाचार केन्द्रीकृत भइदियो । जिल्ला र उच्च अदालतका मुद्दा मिलाउन प्रधानन्यायाधीशबाटै मिलाउने काम हुन्छ रे ! अनि तल यसो गर भनेर निर्देशन हुन्छ रे ! त्यसैले बारको यो आन्दोलन चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्रै होइन, न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणका लागि एउटा शुरुआत बन्नुपर्छ ।