‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं’

३० कात्तिक, काठमाडौं । अरु न्यायाधीशहरुको छलफलबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश मंगलबार इजलासमा बसे । तर उनीहरुले कानून व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक नपर्ने प्रकृतिका मुद्दामात्र सुनुवाइ गरेका छन् ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सवारी ज्यानसम्बन्धी, मोही कायम गर्ने र मोही नामसारीको मुद्दामा अन्तिम आदेश दिएकोे छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले लिखत बदर दर्ता, जालसाजी, पुनरावेदन फिर्तासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम आदेश दिएका छन् ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशसँगको छलफलमा नबस्ने घोषणा गरेका अर्का न्यायाधीश कुमार चुडाल संलग्न इजलासले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेरेन । प्रधानन्यायाधीश जबराले उनको इजलास प्रकाशकुमार ढुंगानासँग तोकेका थिए । ढुंगाना बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अर्को मुद्दाको इजलासमा बसेनन् ।

स्रोतका अनुसार, पाँचजना न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरणका साथै सामान्य मुद्दा बाहेक अरु सुनुवाइ गरेर कानून व्यवसायीहरुलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी अरु श्रीमानहरुको छलफलमा मात्रै संलग्न नभएका हौं । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अरु फुटकर निवेदन बाहेककोमा जाने सोच बनिसकेको छैन । केही दिन अझै छलफल गर्छौं ।’

बारको खबरदारी 

सोमबार असन्तुष्ट न्यायाधीशसँग छलफलमा बसेका आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले मंगलबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यस क्रममा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरुको मुख्य मागलाई कमजोर हुने गरी अघि नबढ्न खबरदारी गरेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाट अब न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्भव हँुदैन । उहाँलाई विदाबारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हौं । उहाँको राजीनामा माग्ने हाम्रो आधारभूत मागलाई तपाईंहरुको साथ र समर्थन चाहिन्छ भनेर हामीले अरु श्रीमानहरुलाई आग्रह गरेका हौं’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘होइन, त्यो माग नै कमजोर हुने गतिविधिहरु तपाईँहरुबाट हुन्छ भने हामीहरुले पनि तपाईंहरुप्रति बनाउने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले पनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरुलाई खबरदारी गरेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा र उहाँले तोकेको इजलासमा तपाईँहरु गएर बसेर माग कमजोर हुनुभएन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो’ छलफलको सार सुनाउँदै उनले भने, ‘होइन भने तपाईंहरु पनि उहाँकै क्रियाकलाप र भूमिकालाई समर्थन गरेको देखिनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा भनेका छौं ।’

राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं

नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानसहित सर्वोच्चका १३ न्यायाधीश थिए । जहाँ उनीहरु सबैले आफूहरु पूर्वधारणाबाट विचलित नभएको जबाफ दिएका छन् ।

नेपाल बारका एक पदाधिकारीका अनुसार न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले पद त्याग गरेर राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु एक ठाउँमै रहेको बताएका छन् । साथै जबरासँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने अडान कायमै छ ।

‘हामीले उहाँहरुलाई सोध्यौं, सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरु किन आउनुभएन ?,’ बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘उहाँहरुले पटकपटक भन्नुभयो, उहाँहरु हामी भन्दा बाहिर होइन । उहाँहरु हामीबाट छुटि्टएर अलग ढंगले इजलासमा बस्न गएका छौं भन्ने तपाईहरुले नबुझिदिनु होला ।’

तर जनताको मुद्दाको सुनुवाइ लामो समय रोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दा फिर्ता, तोमली लगायतका हेर्नुपर्छ कि भनेर छलफल भइरहेको बताए । साथै गोलाप्रथा लागू गर्न फुलकोर्ट बस्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चाहिने भएकाले के गर्ने भनेर पनि छलफल भइरहेको सुनाएका छन् ।

‘तपाईंहरुभन्दा पहिले हामीले अहिलेको नेतृत्वबाट न्यायपालिका अघि बढ्न सम्भव छैन भन्ने निश्कर्ष निकालेका हौं । त्यो धारणाबाट हामी विचलित छैनौं’ न्यायाधीशहरुको भनाइ उधृत गर्दै बारका एक पदाधिकारीले भने, ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा अहिलेको आधारभूत कदम नै त्यही हो भन्ने उहाँहरुको दृष्टिकोण थियो ।’

सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेका अनुसार कानुन व्यवसायीले बुधबार न्यायाधीशहरुको छलफलबाट अलग भएका पाँच जनासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।