एमसीसीलाई मतदानमा लैजान प्रचण्डले दिए सहमति

प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहन्छ भन्ने छिपेको छैन । प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहँदा नै उनले पटकपटक सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई दबाव दिएका थिए ।

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन पहल गर्दै आएका छन् । अब लामो समय अनिर्णात बस्दा एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाएको आरोप आफूमाथि नै लाग्ने डर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुमा देखिएको छ । ‘संसदमा लैजाँदा हामी पक्षमा मतदान गर्छौं, फेल भयो भने त्यसको अपजस विपक्षमा मतदान गर्नेहरुले लिन्छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

बिहीबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूसँग भएको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे संसदले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । सहायकमन्त्री लूले पनि सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।  एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेन भने पनि नेपाल सरकार र कांग्रेससँग अमेरिकाको सम्बन्धमा ठूलो असर नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संकटमा वाम दलहरु

एमसीसी सम्झौता मतदानमा लैजाँदा सत्ता र विपक्षमा रहेका वाम दलहरु भने संकटमा पर्ने देखिन्छ । खासगरी सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले । २३ फाुगन २०७७ को सर्वोच्चको फैसला आउनुअघिसम्म तीनै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रुपमा थियो ।

५ पुसको संसद विघटनसँगै विभाजन भएपनि नेकपामा विवादको एउटा कारण थियो, एमसीसी । तत्कालीन पार्टीका एउटा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहन्थे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष विपक्षमा थिए । सम्झौताका कतिपय विषय राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि परिर्माजन गरेर मात्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने बताएको थियो ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । २३ फागुनमा नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । २ भदौमा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बन्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार मंसिर २४ मा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि (सम्भवत पुस दोस्रो साता) संसद अधिवेशन सुरु हुनेछ, त्यसबेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ ।

त्यो बेला तीनै दल संकटमा पर्नेछन् । किनकी तीन वटै दलमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको त आजको मितिसम्म दुबै दलको संस्थागत निर्णय पनि त्यही छ । त्यसविपरित निर्णय गर्न दुबै दलको नेतृत्वलाई सहज छैन ।  संसदमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान नगर्दा अमेरिकासँग देश मात्र होइन, पार्टीको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

शुक्रबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूले एमसीसी के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा यही गर्छौं भनेर बोल्ने स्थिति नभएको बताएका छन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो अध्यक्षले सरकारमा भएकाहरुले के गर्ने भन्छन्, त्यो हेरेर निर्णय गरौँ भन्नुभएको छ ।’