सरकारको उल्टो बाटो : अध्यादेश ल्याएर संसद अधिवेशन आह्वान

१८ मंसिर, काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको आक्षेपसहित एमाले सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले केपी शर्मा ओलीकै पदचाप पछ्याएको छ र, कानुन निर्माणमा अध्यादेशकै साहरा लिएको छ ।

तर अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाएपछि संसदको गरिमा र सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार कानुन बनाउन संसद छलेको सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे निर्णय लिन अधिवेशन आह्वान गरेको हो । कुनै फेरबदल भएन भने पुस पहिलो सातासम्म संसदले एमसीसी सम्झौताबारे एउटा निर्णय दिनेछ ।

सरकारको उल्टो बाटो

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मात्र यौन हिंसा बिरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ओली सरकारले ल्याएका यी छसहित १० वटा अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसक्दा भदौ ३० गते स्वतः निष्क्रिय भएका थिए ।

तिनै अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गते आह्वान गरेको छ । यो सरकारले लिएको उल्टो बाटो मात्र होइन, दुईदुई पटक भंग गर्दा पनि संसद जोगाउन आफैंले गरेको आन्दोलनको बर्खिलापमा हो । ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा भएको संसद विघटनविरुद्ध अहिले सरकारमा भएका दलहरुले नै आन्दोलन गरेका थिए ।

कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता एवं अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुलाई उपयुक्त मान्दैनन् । तर प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद चल्न नदिएका कारण अठ्यारो फुकाउन अध्यादेश ल्याएको होला भन्ने तर्क गर्छन् । ‘सैद्धान्तिक रुपमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुरा कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन्न । तर अघिल्लो अधिवेशनमा पनि एमालेले अबरोध गर्दा विधेयकहरु चाहेर पनि पास हुन सकेनन, अहिले अध्यादेश नल्याउने हो भने अर्बाैं रुपैया खर्च गरेर रेल ल्याइ राख्या छ, विधेयक नभएर चल्न सकेको छैन, यस्तै अप्ठ्याराहरु फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको होला,’ अधिकारीले भने, ‘तर संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुरालाई हिजो पनि विरोध गरिएको थियो अहिले पनि गर्नुपर्छ ।’

अधिकारीले भनेको जस्तै प्रमुख विपक्षी एमालेले २३ भदौमा सुरु भएको अधिवेशनमा लगातार नाराबाजी गरेको थियो र, नाराबाजीकै बीचमा बजेट गरेर ११ कात्तिकमा अन्त्य भयो भयो । अहिले पनि एमाले संसद सुचारु गर्न दिने पक्षमा छैन । अध्यादेश जारी गरेरमात्रै संसद बोलाउने सरकारको नियत छर्लङ्ग देखिएको एमाले उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

‘अस्ती सिन्का नभाची संसद अधिवेशन समापन गरे । हामीलाइ सुईकोसम्म दिएनन । त्यसपछि हत्तपत्त (दल विभाजनसम्बन्धी) अध्यादेश ल्याए, जुन अध्यादेशको धुँवाधार बिरोध गर्नुभएको थियो,’ संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘अहिले पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यसको भोलिपल्टै हाउस बोलाउनुभयो ।’

 एक मात्र एजेण्डा एमसीसी

पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल भएन भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २७ मंसिरमा सकिने छ, जसले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ । यो संयोग मात्र नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार एमसीसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यहि मंसिर २८ गते सकिँदैछ । अमेरिका र एमसीसीका अधिकारीहरुले अब अनुदान लिने नलिने निर्णय गर्न दबाव बढाएका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसदले निर्णय लिने बचन दिएका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत भन्छ, यो पटक संसदको एक मात्र एजेण्डा एमसीसी हो । सकेसम्म छिट्टै पेश होस् भन्न चाहेका छौैं ।’ उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलोमा पुस ६÷७ सम्म संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नेछ ।