‘तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भवै छैन’

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गरौं भन्न सजिलो छ । केही दृष्टिकोणले यो उचित देख्न सकिएला । तर, यसका सहजता भन्दा जटिलता धेरै छन् । एकैसाथ निर्वाचन गर्न अत्यधिक स्रोत–साधनको प्रयोग हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रो केही पाटो सबल हुनुपर्छ ।

एकैसाथ तीन चरणमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगसँग त्यस्तो व्यवस्थापनको अनुभव हुनुपर्छ, जुन छैन । अर्कोतर्फ सीमित अवधिमा पर्याप्त स्रोतसाधन जुटाउनुपर्छ । साथसाथै जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । यी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू कहाँनिर हुन्छन्, त्यसबाट मात्रै एकैसाथ निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

छोटो अवधिमा तीन तहका लागि निर्वाचन सामग्री जुटाउन कठिन हुन्छ । मतपत्र छपाई प्रमुख चुनौती हो । भोटिङ मेसिन नै प्रयोग गर्ने हो भने देशभर त्यसलाई पुर्‍या उन सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ मेसिन प्रयोगका लागि मतदाता शिक्षा पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्छ । मतपत्र छाप्ने काममा क्षमता विकास हुनसकेको छैन । सीमित अवधिका कारण हरेक निर्वाचनमा हम्मे–हम्मे परेको हुन्छ ।

अचेल पहिले जस्तो निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान लामो अवधिको हुँदैन । विभिन्न कारणले त्यो अवधि घटाउँदै लगिएको छ । छोटो अवधिमा निर्वाचन आयोगले आफ्ना प्रमुख तयारी पूरा गर्नुपर्छ । त्यसै कारणले कतिपय निर्वाचन त दुई चरणमा गरेको अनुभव छ । एउटा तहको निर्वाचन त एकै समयमा गर्न नसकेको बेलामा तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गरौं भन्नु सम्भव हुने कुरा होइन ।

सबै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने हो भने अवधि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर प्रचारप्रसार अवधि बढाउँदा दलहरूको खर्च बढेर विकृति–विसंगति झांगिने जोखिम हुन्छ । अर्कोतिर मतपत्र छाप्ने लगायत काममा समय अभाव हुनसक्छ । अहिलेसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बाहेक अन्यत्र मतपत्र छापेको सम्झना मलाई छैन ।

निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र राजनीतिक दल दर्तादेखि लिएर उम्मेदवार मनोनयन अनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीको रूपमा म देख्छु । स्थानीय तहमा अहिले नै कर्मचारी अभाव भएका बेला निर्वाचनका बेलामा जनशक्ति व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । न्यायाधीशदेखि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ ।

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने कारण के हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । खर्च कटौती हुन्छ भन्ने दावी सत्य होइन । किनभने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा एक ‘ट्रिप’मा गर्नुपर्ने मतपत्र ढुवानी दुई पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नाम मात्रैको खर्च जोगिन सक्ला । तर त्यो नगन्य हो, ठूलो मात्रामा खर्च कटौती हुँदैन ।

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा एउटा निर्वाचनको नतिजाले अर्को निर्वाचन प्रभावित पार्ने तर्क उठ्न सक्छ । त्यो केही हदसम्म सत्य हो । यथार्थमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्वार्थ अनि एजेण्डा विल्कुल फरक विषय हुन् । दलहरूले स्थानीय र राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि फरक–फरक रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्दा ती विषयवस्तु एकअर्कामा जुध्छन् र मतदाता अल्मलिन्छन् ।

एउटा निर्वाचनको नतिजाले अर्कोमा हस्तक्षेप नगरोस् र त्यसले राजनीतिक मोड नलेओस् भन्ने उद्देश्यले दलहरूले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको वकालत गरेका हुनसक्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा एकथरीको र पछि प्रदेश र केन्द्रमा अर्कोथरीको पकड भएको कैयौं उदाहरण छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय एजेण्डा हावी हुने भएकाले उम्मेदवारको व्यक्तित्वले पनि ज्यादा प्रभाव पार्छ । र संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय एजेण्डा निर्णायक भएको देखिन्छ ।

म निर्वाचन आयोगमा रहँदा चार वटा निर्वाचन भए । ती सबै अलग अलग समयमा भएका थिए । एउटा २०४४ र अर्को २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि २०४३ सालमा एउटा निर्वाचन भयो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । पञ्चायतकालको अन्तिम र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन गराउनुको अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु, तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भव हुन कठिन छ ।

अहिले पछिल्ला केही निर्वाचन ज्यादा खर्चिला भए भनेर टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यो अवधिमा खासै खर्च नगरेर निर्वाचित भएर आएका लोकप्रिय जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । कतिपयले भने यथार्थभन्दा बढी खर्च देखाउने गरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । एक त धेरै खर्च देखाइयो भने त्यही अनुसार संकलन पनि गर्न सकिने भयो । अर्कोतर्फ मैले धेरै खर्च गरेर आएको छु भन्दा त्यसपछि हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक ठानियोस् भनेर पनि बढी खर्चको प्रचारप्रसार गरिएको हुनसक्छ । समानुपातिकमा पनि केही विकृति–विसंगति देखिएको छ ।

हामीले निर्वाचन खर्चलाई एउटा सीमाभित्र राख्न सकेनौं भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्छ । पद्धति विरुद्धको शक्तिले नै भोलि व्यवस्थाको आलोचना गर्ने अवसर पाउँछन् । एउटा निर्वाचनको असर अर्कोमा नदेखिएला भन्ने अपेक्षा वा स्वार्थमा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क सही होइन ।

पछिल्ला केही निर्वाचन हेर्दा मतदाताहरू अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा अहिलेका नागरिक निकै सचेत छन् । हामीले जति सरल र मितव्ययी निर्वाचन गर्‍यो, उही रूपमा राजनीति सरल रूपमा अघि बढ्छ । यसलाई जति भड्किलो र खर्चिलो बनायो, लोकतन्त्रमाथि उति नै चुनौती थपिन्छ ।

निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको मलाई उचित लागेको छैन । यो अधिकार त निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए हुनेथियो । संविधानले नै निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ भने मिति तोक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा समेत कहिल्यै सरकार गुहार्नु परेन । निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्ने अधिकार राख्थ्यो । दरबार हुँदा पनि हस्तक्षेप नगरेको अनुभव छ । तत्कालीन राजालाई भेटेर मिति तोकेको बारे जाहेर गर्दा ‘त्यो तपाईंहरूको जिम्मेवारी नै हो, ठीक छ’ भनी प्रतिक्रिया दिन्थे । अहिले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार समेत सरकारले आफूमा राखेर विरोधाभास देखाइरहेको छ । सरकारमा जानेहरूले निर्वाचन आयोगको महत्व र भावना नबुझेको देखिन्छ ।

अहिले कुन निर्वाचन कतिबेला तोक्ने ? सँगै गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भनी विवाद आउनुको अर्को कारण निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारमा सुरक्षित रहेकाले हो । निर्वाचन गराउने निकायले नै मिति तोक्ने अधिकार पाएको भए यो विवाद आउने थिएन । दलहरूले आफ्नो सुविधाका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

अहिले दल फुटाउन ल्याएको अध्यादेश, त्यसपछि फेरि त्यसलाई परिमार्जन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काएको घटनाक्रम हेर्दा जुनसुकै दल पनि सत्तामा हुँदा आफू अनुकूलका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले त लोकतान्त्रिक आदर्शलाई कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानून अनुसार समयसापेक्ष रूपमा निर्वाचनको मिति र कार्यक्रममा समझदारी कायम गर्नुपर्छ । आयोगको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । दलहरूले सहयोग गरेमा निर्वाचन आयोगलाई पनि निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन गर्न सहज हुन्छ ।

निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे निर्वाचित हुन सकेन भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निष्प्रभावी हुन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा संसद निष्प्रभावी हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । निष्प्रभावी संसदले लोकतन्त्रको आदर्शलाई धान्न सक्दैन । त्यसैले जनताले असल प्रतिनिधि छान्न स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । आँट्यो र गर्‍यो भने एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसक्ने होइन । तर सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैलाई सकस पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन चरणगत रूपमा गर्न सकिन्छ । अरू दुई तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छु ।

अहिले दुवैथरी निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न गर्न कि स्थानीय निर्वाचन धकेल्नुपर्छ कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अघि सार्नुपर्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि सार्न त्यति सजिलो छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ सालमा निर्वाचन धकेलेर स्थानीय निकाय सिध्याएको आरोप लागेको थियो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पदावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय नगर्दा करीब १५ वर्षसम्म निर्वाचन हुन सकेन । अहिले पनि समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने यस्ता जोखिम आउन सक्छन् ।

हिजो माओवादी द्वन्द्वकाल हुँदा त देउवामाथि त्यत्रो लाञ्छना लाग्यो भने अब त स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु झनै कठिन छ । कुनै पनि हालतमा आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ, यो वा त्यो बहानामा सार्नु भनेको त षडयन्त्र हो । उहाँ त्यसको भागीदार हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्दैन । खर्च जोगाउने नाममा अघि सारिएको यो सोचले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि : वैधानिक रूपले जटिल, व्यावहारिक रूपले कठिन

यो पनि पढ्नुहोस

एकैसाथ निर्वाचन गरौं भन्नु स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने चाल हो