+
+

पर्यावरण : फेरिएको चुनौती, नफेरिएको नीति

श्रवण शर्मा श्रवण शर्मा
२०७८ पुष २ गते १६:२०

अमेरिकाको राष्ट्रिय सामुद्रिक तथा वायुमण्डलीय प्रशासनका अनुसार सन् २००५ यता प्रत्येक वर्ष पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ । सन् १८८१ देखि १९८१ सम्म प्रत्येक दशकमा धर्तीको तापक्रम ०.८ डिग्री सेल्सियस वृद्धि रहेकोमा सन् १९८१ देखि यो दर ०.१८ डिग्री सेल्सियस हुन पुगेको छ ।

अन्यत्र भन्दा दक्षिणएशियाका हिमालमा तुलनात्मक तापक्रम वृद्धि ज्यादा छ । जसले गर्दा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र छ ।विपत्तिहरुको कारण सन् १९७१ देखि २०१७ सम्म नेपालको ७१ खर्ब १० अर्ब ३८ करोड ६० लाख बराबर नोक्सान भएको छ । यो रकम २०७७/७८ को बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने झण्डै पाँच वर्षको वार्षिक बजेट बराबर हो ।

जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरहरुमा आन्तरिक द्वन्द्व विस्तार पनि एक हो । पानी र पर्यावरणीय वस्तु वा साधनहरुको अभावका कारण उपभोगका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनेछ, जसले नागरिकहरु बीच हिंसा निम्त्याउने खतरा पैदा गर्दछ । पिउने पानी अभावका कारण तीव्र बसाइसराइ हुनेछ । शहरहरुले आन्तरिक शरणार्थीको चाप धान्न सक्ने छैनन् ।

सन् १९७१ देखि २०१७ सम्म नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिबाट ४४ हजार २७ जनाको मृत्यु भएको छ । ८१ हजार ९२८ मानिस घाइते भएका छन् । ११ लाख ८६ हजार ३६५ चौपाया (पशुधन) नाश भएको छ र ११ लाख ५४ हजार ३५५ हेक्टर जमीनमा क्षति पुगेको छ ।

सन् २०५० सम्ममा अर्थात् अबको २९ वर्षपछि नेपालको तराईको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । शायद धनकुटाको हिलेमा पनि गर्मीबाट बच्नका लागि वातानुकूलित संयन्त्र (एसी) जडान गर्नुपर्नेछ । तापक्रममा हुने १ डिग्री सेल्सियसले चार गुणा बढी मुसलधारे पानी पार्छ । यसले गर्दा खोला तथा नदीमा अहिलेको भन्दा चार गुणा ठूलो भलबाढी आउनेछ ।

सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म मानिसहरु टिसर्ट लगाएर पुग्न सक्छन् । सगरमाथा र हिमाली श्रृंखलाहरुको हिउँ पग्लेर हिमालहरु कालापत्थर हुनेछन् । सुक्खायाममा नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरुमा आजको तुलनामा अत्यन्त कम पानी मात्र बग्नेछ । अनुमान गर्न सकिन्छ, शायद मान्छेहरु इन्द्रावती नदी पैदल तर्न सक्छन् । ट्रक अरुण नदीबाटै पार गर्न थाल्नेछ ।

तराईमा भूमिगत पानी जमीनको धेरै तल भासिइसक्नेछ । महेन्द्र राजमार्ग माथिको मधेशी भूभागका इनार वा ट्युवेलहरु पूरै सुक्नेछन् । काठमाडौं लगायत पहाडी जिल्लाको अधिकांश पिउने पानीका स्रोतहरु सुकिसक्नेछन् ।

आज हामीले देखिरहेका कैयौं वनस्पति तापक्रमसँग अनुकूलन गर्न नसकी लोप हुनेछन् । ती लोप भएका वनस्पतिहरुको मानव र अन्य प्राणीसँगको वैज्ञानिक सम्बन्धको रहस्य र महत्व त्यतिवेला मात्रै हामीलाई थाहा हुनेछ । तर तिनीहरुको पुनर्स्थापना गर्न सकिने छैन ।

पर्यावरण, इकोलोजिकल सन्तुलनमा अहं योगदान दिइरहेका घाँस, कमिला, सूक्ष्म जीवहरु मासिने छन् । सूक्ष्म जीव र कमिला मासिनाले जमीनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउनेछ र बालीनाली उत्पादन कम हुनेछ ।

नदीमा पानीको मात्रा कम हुने हुँदा सुख्खायाममा ‘रन अफ द रिभर’ विद्युत परियोजनाको उत्पादन पूरै घट्नेछ ।मुसलधारे पानीका कारण पहाडका विभिन्न स्थानमा डरलाग्दो पहिरो जानेछ । मुसलधारे पानीका कारण तराईका खोलाहरुले भल बहन गर्न सक्ने छैनन्, भल गाउँ र खेतीतिर पस्नेछ ।

बाढीको चपेटा आज अनुमान गरेभन्दा कैयौं गुणा बढी हुनेछ । खोला किनाराका बस्ती लगायत भौतिक संरचनाहरु नाश हुनेछन् । बाढी देख्दादेख्दै पनि मानिस भागेर जोगिने ठाउँ नहुन सक्छ ।

भारतमा ६० करोड मानिसलाई पिउने पानीको अभाव हुने आशंका छ । अफ्रिकामा पानी हाहाकार हुनाले विकसित देशहरुको ध्यान त्यता तानिनेछ । ठूला भौतिक विपत्तिमा पनि नेपालले यथेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउन सक्छ ।

राजनीति अझ बढी माफियाकरण हुँदै जानेछ । दलहरु डनहरुको पूरै कब्जामा पर्ने खतरा रहन्छ ।यस्तो संकटपूर्ण घडीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनमा यी मुद्दाले स्थान पाउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद कुइँकेल बाहेक अन्य पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै उम्मेदवारले पनि पर्यावरणीय मुद्दालाई राजनीतिको विषय बनाएको पाइएन ।

कुइँकेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावबाट प्रभावित किसानहरुका लागि नीति तय गर्ने सूत्र संक्षेपमै भए पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेकपा (एमाले), राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका हजारौं प्रतिनिधि र सयौं उम्मेदवारहरुले यी मुद्दाहरुमा ध्यान दिएको देखिएन ।

आजको विश्व–राजनीति मानिसका आवश्यकतालाई मात्र नभएर धर्तीमा प्राणी र वनस्पति सभ्यता निरन्तरताका लागि चिन्तनशील हुन थालेको छ । मानिसका आवश्यकतामा आधारित विचार निर्माण गर्न नसक्ने देशका राज्य सरकार र राजनीतिक दलहरु परम्परागत वैचारिकीलाई र वैचारिक राज्यलाई नै सबै खाले समस्याको रामवाण औषधि बताइरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि नेपालमा समाजवाद भनिएको छ । कुनै कन्टेन्ट, विषय र निष्कर्ष नदिइएको समाजवादले ल्याउने मानवीय चेतना वा प्रयोजनीय समृद्धि के हो भन्ने कतै व्याख्या गरिएको छैन ।

पर्यावरण, जैविक विविधता र त्यससँग मानिसको वैज्ञानिक सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन र धर्तीको तापक्रम वृद्धिले मानव स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, व्यवसाय र उत्पादनमाथिका चुनौती आजका वास्तविक चुनौती हुन् । यसमा यथेष्ट राजनीति हुनुपर्दछ । र संवैधानिक समाजवादको यी विषयप्रतिको निष्ठा वा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नै पर्दछ ।

खेर गएका ४० वर्ष

सन् १९८० तिर नै पर्यावरणीय सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको प्रमाणित भएको थियो । तर त्यसयताका ४० वर्ष त्यसै खेर गए, फोसिल फ्युल प्रयोग घटाउन कुनै सारभूत काम हुन सकेन । यी चार दशकमा जलवायु परिवर्तन योजना बन्न र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

अब धेरै ढिलो भइसक्यो । सन् २०५० मा आउन सक्ने महाविपत्तिले ५० प्रतिशत मानव समुदायको नाश गर्ने डरलाग्दो प्रक्षेपण गरेका छन् वैज्ञानिकहरुले । यसप्रति हामी पनि सोचौं । कतै हामी नै पर्ने त होइन त्यस महाविपत्तिमा ।

हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिना र पनातिपनातिनाहरुले प्रलय सामना गर्नुपर्नेछ । आजैदेखि सचेतना र जिम्मेवारीलाई अलिकति मात्रै बोध गर्ने हो भने प्रलयको यो समयलाई अलि पछि धकेल्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? सांसारिक जलवायु भनेको सूर्य, पृथ्वी र समुद्र, पानी र हिउँ, जंगल, आदिको अन्तरसम्बन्धित स्वचालित पद्धति हो । यस पद्धतिले पृथ्वीमा सूक्ष्म जीव, प्राणी वनस्पति र प्रकृति स्वयंका जीवनचक्रलाई धानिरहेको हुन्छ ।

पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भनेको के हो ? पृथ्वीको तापक्रममा बढोत्तरीलाई र त्यसले प्राणी वनस्पति र पर्यावरणमा पार्ने प्रभावको सिलसिलेवार वैज्ञानिक अध्ययन हो । हजारौं यस्ता अध्ययनले ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन नै पृथ्वी तात्नुको प्राथमिक कारण भन्ने ठहर्याएका छन् ।

ग्रीनहाउस ग्याँस भनेको के हो ? घाम र आगोको तापबाट आउने तापयुक्त रक्तिम प्रकाशलाई संकेन्द्रित गर्ने कार्वनडाइअक्साइड जस्ता ग्याँसहरु नै ग्रीनहाउस ग्याँस हुन् । अर्थात् त्यस्तो ग्याँस, जसले वायुमण्डलमा भएका तापलाई संग्रहण गर्दछ ।

सूर्य वा आगोबाट उत्सर्जन हुने इन्फ्रारेड (रक्तिम विकिरण) वा चम्किलो प्रकाश जुन मानिसका आँखाले देख्न सक्दैन, तर हामी तातो महसूस गर्न सक्छौं । ब्रम्हाण्डका ग्रहहरुमा भएका धेरै वस्तुले यस्ता रक्तिम विकिरणीय प्रकाश फाल्ने भए तापनि यसको प्रत्यक्ष र ठूला स्रोत भनेको घाम र आगो नै हुन् ।

पृथ्वीको वायुमण्डलमा पानीको वाफ, कार्वनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र ओजोन ग्याँस रहेका हुन्छन् । यी ग्याँसहरुले तापलाई संकेन्द्रित गर्दै सूर्यबाट आउने किरणलाई रोक्ने वा छाड्ने काम गर्दछन् ।

हाल धर्तीको वायुमण्डल ज्यादा तातो, अस्थिर वा अनुमान गर्न नसकिने हुनुको कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा ताप आकर्षित गर्ने ग्रीनहाउस ग्याँसको मात्रा बढ्नु हो । जुन मात्रामा कार्वन, मिथेन र अन्य ग्रीनहाउस ग्याँसको तह बढ्छ हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जान्छ । यसै कारणले सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्छ भन्ने पत्ता लागेको हो ।

असंख्य जोखिमहरुको सामना गरिरहेछ, धर्ती नामको हाम्रो घर । एस्टेरोइडहरुको आक्रमण एक कल्पनातित जोखिम हो । तर पर्यावरणीय विनाश, जलवायु परिवर्तन वा धर्तीको तापक्रम वृद्धि मानिसहरु मात्र नभएर प्राणी र वनस्पति दुवैले बोध गर्न थालेको चुनौती हो ।

मानिसले बोध गरेको हुनाले यसको सामना गर्ने रणनीतिहरुको पनि व्यापक अध्ययन भइरहेको छ । समस्या के के हुन् भन्ने पहिचान नगरी समाधान खोज्न नसकिने हुनाले के–कस्ता तत्वहरुले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदै छन् र जलवायु परिवर्तन गराउँदैछन् भन्ने बृहत् अध्ययन भइरहेका छन् । यी अध्ययनहरुको साझा निष्कर्ष के छ भने कार्वन उत्सर्जन र उत्सर्जित कार्वनलाई अवशोषण गर्ने जंगल विनाश नै पृथ्वी तात्नुको प्रमुख कारण हो भनिएको छ ।

धर्तीको प्रणाली र वायुमण्डल बीच आश्चर्यजनक सम्बन्ध बनेको छ । एउटा ल्यापटप र इन्टरनेटले जसरी काम गर्छ, त्यसैगरी धर्ती र वायुमण्डलको स्वचालित पद्धतिले धर्ती स्वयं प्राणी र वनस्पतिका लागि काम गरिरहेको हुन्छ ।

वायुमण्डलका ग्याँसहरुको अध्ययनले ती सबैको अत्यधिक महत्व रहेको प्रमाणित गर्दछ । तिनैले धर्तीमा जीवनको निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रकृति आफैं कुन हदसम्म न्यायिक र विवेकी छ भन्ने कुरा प्रकृतिमा उसले दिएका वरदानहरुले जीवनदायिनी काम गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ ।

नाइट्रोजन, अक्सिजन, आर्गोन, कार्वनडाइअक्साइड, निओन, हेलियम, मिथेन, हाइड्रोजन र क्रिप्टोन सबै हाम्रा लागि प्रकृतिले दिएका वरदान हुन् । फरक के छ भने, हामीले यी तत्वहरुलाई कसरी प्रयोग गर्छौं, कति मात्रामा प्रयोग गर्छौं वा कति उत्सर्जन गर्छौं, त्यसले हामीलाई के बेफाइदा छ भन्ने हेर्नुमा छ ।

पर्यावरणीय जोखिम : सुक्खा तथा खडेरी

सुक्खा आततायी पर्यावरणीय विपत्ति हो । सुक्खाले मानिसको मात्र ज्यान लिंदैन, घरपालुवा र जंगली जनावरहरु पनि मारिन्छन् । इथियोपियामा करोडौं जनावर पानी खान नपाएर तड्पी–तड्पी मरेका थिए । त्यहाँ आइपरेको डरलाग्दो खडेरीले लाखौं मानिस विस्थापित हुनपुगे खानै नपाएर कैयौंको ज्यान गयो ।

सन् १९८५ मा मात्र सुक्खाका कारण खाने वस्तुको अभावमा १० लाख मानिस मरेको अनुमान छ । इथियोपियाको ७० प्रतिशत जमीन सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यहाँ २०१५/१६ मा १ करोड ७० लाख मानिस सुक्खा प्रभावित हुनपुगे । तिनका लागि खाद्यान्न व्यवस्था गर्न १ अरब ७० करोड डलर सहायता आयो । यो भनेको प्रतिव्यक्ति १० डलर हो । अब भन्नुस् यो रकमले के गर्न सक्छ ?

भारतको सम्पूर्ण जमीनको २१.६ प्रतिशत भूभाग खडेरीको चपेटामा छ । यो भू-भाग भन्नु ३० करोड २४ लाख मानिसको बसोबास रहेको स्थान हो । त्यहाँ ७.३८ प्रतिशत भूभागमा अति सुक्खा हुन पुगेको २०२१ को एउटा प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपालमा पनि सुक्खा र खडेरीको ठूलो संभावना छ । त्यसै पनि हाम्रो कृषि प्रणाली मौसम आधारित छ । मौसममा अप्रत्यासित परिवर्तन आइरहेको छ । बाली लगाउने समयमा पानी नपर्ने बाली पाक्ने समयमा प्रशस्त पानी पर्ने र नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालमा पर्ने पानीको ७० प्रतिशत हिस्सा जूनदेखि सेप्टेम्बर महीनामा पर्ने गर्दछ । प्रत्येक वर्ष आइरहेको खडेरीले कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई ठूलो चुनौती थपेको छ ।

सन २००८/९ को खडेरी सम्बन्धी एक अध्ययन भन्छ, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६० प्रतिशत घरधुरीले खडेरीका कारण खाद्य अभाव झेलेका छन् । सन् १९९० देखि मनसुन सिजनमा पनि खडेरी पर्ने गरेको पाइएको छ । मनसुन सिजनको सुक्खाले धान उत्पादनलाई घटाएको छ ।

पहिरो तथा भलबाढी

सन् १९८३ देखि २०१० सम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा भलबाढीका कारण वार्षिक सरदर २८३ जनाको मृत्यु, ८ हजार घरमा क्षति र २९ हजार परिवार प्रभावित भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले परिस्थिति झन् खतरा उन्मुख हुँदैछ ।

यो शताब्दीको अन्त्यमा नेपालको तापक्रममा ३ देखि ५ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुने अनुमान छ । तापक्रमको अनुपातमा मुसलधारे वर्षा हुनेछ । त्यसले गर्दा भलबाढी पनि पाँच गुणा ज्यादा आउन सक्छ । यो पाँच गुणा भनेको पाँच पटक नभएर पाँच गुणा ठूलो भनिएको हो ।

डरलाग्दो मुसलधारे पानीले ल्याउने बाढीले सबैभन्दा पहिले विद्युत उत्पादन केन्द्रलाई असर पार्नेछ । नेपाल सरकारको २०३० विकास लक्ष्यले जलविद्युतलाई उच्च महत्व दिएको छ अर्थात् आर्थिक वृद्धिको संरचनागत रुपान्तरणको मूल लक्ष्य मानेको छ । तर अधिकांश ‘रन अफ द रिभर’ प्रणालीका विद्युत गृहहरुले पानीको नियमित वहावको अनुमानमा आधारित विद्युत उत्पादन लक्ष्य तय गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सुक्खा तथा खडेरीले नदीमा पानीको वहाव धेरै घट्न जाने संभावना भएकाले अधिकांश विद्युत गृहहरुले अपेक्षित विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने र नदीमा आउने अत्यन्त ठूला बाढीले परियोजनाको भौतिक संरचनामा ठूलोठूलो क्षति पुग्न सक्छ ।

सन् २०२० मा बाढी र पहिरोमा परी नेपालमा १५५ जना मानिसको मृत्यु र ६ हजार परिवार प्रभावित भएका थिए । पहिरोको ठूलो जाखिममा रहेको नेपाललाई पहिरोको खतराबाट जोगाउने विषयमा सरकारी प्रयास खास छैनन् ।

नेपालको पहाडी भूभाग कमजोर छ । जंगल मासिनाले पानी अवशोषण गर्ने क्रम घटेको छ । प्रशस्त रुख नहुनाले आकाशबाट परेको पानीलाई माटोले मात्र थाम्नुपर्ने हुन्छ । माटोले निश्चित मात्रा भन्दा बढी पानीको भार बहन गर्न सक्दैन, तब पहिरो जान्छ ।

हिमाल पग्लनु

सन् २०३० सम्ममा अर्थात् अबको ९ वर्षभित्र दक्षिणएशियाका हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदीमध्ये १० देखि ३० प्रतिशत लोप हुने आशंका गरिएको छ । सन् २०५० सम्ममा यो संख्या २५ देखि ३५ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।

सन् २०८० देखि २१०० सम्ममा काराकोरम क्षेत्रका ३५ प्रतिशत, पामिर अर्थात् तिब्बतका ४५ प्रतिशत र पूर्वी हिमालय अर्थात् नेपालका ६० देखि ९५ प्रतिशत हिमनदी लोप भइसक्नेछन् ।

ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन र त्यसले बढाउने धर्तीको तापमानका आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हो । पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव पछाडि सबैभन्दा धेरै हिउँ थुप्रिएको ठाउँ हिमालय हो । र, हिमालय नै तीव्र रफ्तारमा तातिरहेको छ ।

हिमाल र हिमनदी लोप हुनुसँग मानव सभ्यता वा मान्छेसँगको के सम्बन्ध छ ? नेपालका नदीहरुको पानीको स्रोत हिमालयमा रहेको हिउँ हो । हिमालयको हिउँ पग्लिएर नदीहरु बनेका हुन् । नेपालको जमीनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने पद्धति पनि हिमालयबाट बग्ने नदीहरुले कायम राखेका छन् ।

हिमालयकै कारण वानस्पतिक र प्राणी विविधताको उद्विकास भएको हो । यदि हिमालयमा हिउँ नरहने हो भने सुक्खा याममा नेपालका नदीहरुमा पानी बग्ने छैन । दक्षिणएशियामा पिउने पानी र कृषिका लागि चाहिने पानीको स्रोत हिमालयबाट बग्ने नदीहरु नै हुन् ।

सुक्खा याममा गंगा नदीमा बग्ने पानीको ७२ प्रतिशत हिस्सा नेपालबाट जाने नदीहरुको पानीले ओगटेको छ । यसले प्रमाणित गर्दछ नदीको के महत्व छ भन्ने कुरा ।

हिमनदी मात्र नभएर जमीनमाथि रहेको हिउँको क्रियाशीलता, पग्लने फेरि जम्ने जसलाई हिउँभण्डार भनिन्छ त्यो पनि शीघ्र पग्लिंदैछ । यूएनडीपीका अनुसार २१०० सम्ममा हिमालयको हिउँमध्ये दुईतिहाइ पग्लिसक्नेछ । यसबाट दुई अरब मान्छेलाई पानी र खानाको अभाव हुनेछ ।

कृषिका लागि पानी अभावले गर्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन जाने हो । हिमालयमा हुने यसखाले हलचलले नेपालको मौसमी पद्धतिमा पनि ठूलो अन्तर ल्याउनेछ र मनसुनको चरित्र र स्वभावमा आश्चर्यजनक परिवर्तन आउनेछ ।

मनसुनको चरित्र र स्वभावमा आउने परिवर्तनले हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली पूरै ध्वस्त हुन सक्छ । मनसुनको चरित्र र स्वभाव वा समय अनुकूल कृषि अनुकूलन गर्न नसकिए खाद्य उत्पादनमा डरलाग्दो ह्रास आउनेछ । यसले देशव्यापी भोकमरी आउने निश्चित छ ।

जैविक विविधता नाश

जैविक विविधतामा प्राणी, वनस्पति सबैको जीवन निर्भर रहन्छ । धर्तीका प्राकृतिक सम्पदाहरु मानिस, वनस्पति, जनावर, सूक्ष्म जीव, जमीन, पानी वायुमण्डल हुन् । यी सम्पदाहरु प्रत्येकसँग मान्छेको छुट्याउन नसकिने सम्बन्ध रहेको छ । एकको अभावमा मानव जीवनमा कठिनाइ आउँछ । जैविक विविधता नाशको प्राथमिक असर खाद्य उत्पादनमा पर्दछ ।

अनुसन्धाताहरुले जैविक विविधता नाशका केही वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाएका छन् । ती हुन्: प्राणी वनस्पति र सूक्ष्म जीवको वासस्थान नाश हुनु, हस्तक्षेपकारी वनस्पतिले कुनै विशेष स्थानको रैथाने प्रजातिलाई विस्थापित गर्नु, जैविक वस्तुहरुको अति प्रयोग, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानमा भएको वृद्धि ।

वनस्पतिहरु आफूलाई अनुकूलन गर्न सक्दैनन् । उनीहरु उद्विकासको प्रक्रियामा अनुकूलित भएका हुन्छन् । जसका लागि हजारौं वर्षको समय लाग्ने गर्दछ । तर यी वस्तुहरु जोगाउन मानिससँग केही दशक पनि बाँकी छैन ।

कृषि तथा खाद्य उत्पादन

नेपालमा १.५ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको तर २.३ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको देखिन्छ । २०१९/२० मा नेपालले २ खर्ब ४३ अर्बको खाद्य वस्तु आयात गर्यो । नेपालले यो वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो यो आँकडा । खडेरी, सुक्खा, बाढीपहिरो, मौसममा आएको परिवर्तन, अस्थिर मनसुन आदिका कारण खाद्य वस्तु उत्पादनले आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।

यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ । यदि नेपाल सरकारसँग पैसा भएन भने यी खाद्यवस्तु किन्न सकिंदैन । यसो भएको खण्डमा देशको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वायु प्रदूषण

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्डभन्दा नेपालको वायु प्रदूषण सात गुणाले बढी छ । लामो खडेरी र सुक्खाका कारण वायु प्रदूषण बढेको हो । नेपालमा वर्षभरि पर्ने पानीको ७० प्रतिशत हिस्सा जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म परिसक्छ ।

नोभम्बरदेखि मेसम्म सुक्खा मौसम रहने गर्दछ । खडेरी पानीको अभावमा हुने डरलाग्दो विपत्ति हो । यसले पिउने पानी कृषि र वातावरणमा असर पार्दछ । सुक्खा जमीनले हावामा भएको ओसलाई सोसेर लिन्छ ।

यसले वायुमण्डलमा ओस कम हुन जान्छ । वायुमण्डलमा ओस कम हुनु भनेको धुलाका कणहरु अस्थिर र चंचल हुन जानु हो । यी कणहरुले मानिसमा मुटु र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु बढाउने खतरा रहन्छ ।

डढेलो

नेपाल उत्तरबाट दक्षिणतिर भिरालो परेको छ । सबै जंगलहरु पनि पहाडको भिरालो र तराईका समथर भूभागमा छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा १४ गुणा बढी जंगली डढेलो लागेको देखिएको छ । अर्थात् गएको वर्ष २७०० स्थानमा डढेलो लागेको थियो ।

डढेलोले वनमा बस्ने ठूलासाना सबै प्राणीको वासस्थानलाई मात्र हानि गर्दैन तिनीहरु मर्छन् पनि । जंगलको डढेलोले इकोसिस्टमका इन्जिनियर मानिएका कमिलाहरुलाई ध्वस्त गर्दछ ।

मूल कुरा जंगलमा लाग्ने डढेलोले जंगलको जैविक विविधता नाश गर्छ । जसलाई पुनर्स्थापना गर्नु कठिन हुन्छ । डढेलोले वायुमण्डलमा धुवाँ छाड्छ र ताप वृद्धि गर्दछ ।

जनचेतना वा सोसल इकोलोजी प्रसारण

जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूलन कार्यक्रमहरु बनेकै छैनन् । सोसल इकोलोजीका कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारले चलाएको छैन । विकासका योजना, रणनीति र कार्यक्रमहरुमै अनुकूलन योजना वा सोसल इकोलोजी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो ।

आम नागरिकहरुको पर्यावरणप्रतिको बुझाइ र बोध क्षमता विकास गर्न सकेको खण्डमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुनसक्छन् । विद्यालयस्तरमा इकोलोजी र इकोसिस्टम सम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्न सकेको अवस्थामा पर्यावरणीय परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने ज्ञान विस्तारित हुनसक्नेछ ।

अहिलेसम्म पनि ठूलो संख्याका नेपाली सडक पार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बोक्सी, धामी झाँक्री जस्ता अन्धविश्वासले समाज आक्रान्त छ । मानिसहरु बिरामी पर्दा स्वास्थ्य केन्द्र जाँदैनन् । जानै पर्ने भए अस्पताल जानुपूर्व घरमै धामीझाँक्री लगाएर जान्छन् ।

गाई, भैंसी र भेडाबाख्रालाई कुनै रोग लागेको अवस्थामा धामी, झाँक्री, फेदांमा वा विजुवाबाट झारफुक गराउने गरिन्छ । चेतनास्तरको यो अवस्था रहेको समाजमा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भन्ने कुराको बोध कुन हदसम्म जटिल होला अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसै कारण संसारमै सरकारहरु जनताका वास्तविक समस्या केन्द्रित हुनुपर्दछ न कि कुनै वाद केन्द्रित भन्ने नयाँ अवधारणा आएको हो ।

स्वास्थ्य

जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यका सामाजिक र वातावरणीय निर्धारकहरु जस्तै पानी, हावा, खाना र वासस्थान प्रभावित गर्दछ । कुपोषण, भोकमरी, झाडापखाला र मलेरियाको महामारी हुने खतरा टड्कारो छ ।

भर्खरै वासिंगटन पोष्टमा छापिएको लेखमा कोभिडको प्रसँग उठाउँदै, संसारका देशहरु अर्को यस्तो घातक स्वास्थ्य समस्या धान्न सक्षम हुँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिको मूल्य

सन् १९७१ देखि २०१७ सम्म नेपालले प्राकृतिक विपत्तिलाई तिरेको मानवीय र भौतिक मूल्य हेरियो भने भयावह तस्वीर हाम्रो सामुन्ने आउँछ ।

मानिसको मृत्यु संख्या ४४०२७
घाइते संख्या ८१९२८
पशुधन नाश (संख्या) ११८६३६५
खेतीयोग्य जमीन नाश (हेकटरमा) ११५४३५५
मौद्रिक मूल्यमा नाश (मिलियनमा) ७११०३८६

प्रकृतिका नैसर्गिक नियममा स्वयं पनि परिवर्तन आइरहेको छ र मानवीय कारणले ती परिवर्तनलाई अझ छिटो, अझ खतरनाक पार्न सहयोग गरिरहेको छ । पृथ्वी आफ्नो नैसर्गिक नियम अन्तर्गत पनि तातिरहेको छ र मानिसले बाल्ने फोसिल फ्युलले झन् तताइरहेको छ ।

अनि नेपाल जस्तो देशका नेता र मन्त्रीहरु प्रति लिटर २५ किलोमिटर गुड्न सक्ने गाडी नचढेर प्रतिलिटर ७ वा ८ किलोमिटर मात्र गुड्न सक्ने जीप चढिरहेका छन् ।

उनीहरुले बालेको तेलले पृथ्वीको उपल्लो सतहमा ताप उत्सर्जन गरिरहेछ । अनुभव गर्नका लागि गाडीले धुवाँ फाल्ने साइडतिर उभिएको अवस्थामा जोसुकैले बोध गर्न सक्छ, फोसिल फ्युलको ताप ।

आउने वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तन र संसारको तापमानमा आउने वृद्धिका कारण उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय संकट जस्तो भोकमरी, पानीको अभाव, रोगव्याधि, आप्रवासन आदिले विश्व व्यवस्थामा के कस्तो असर पार्नेछ र त्यस्ता असर न्यूनीकरण र समाधानका सूत्र के हुनसक्छन्, विकसित देशहरु त्यसतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्न थालेका छन् । उनीहरुको लक्ष्य ती प्रभावबाट आफ्नो देश र समाज सुरक्षित गर्नु हो ।

नेपालले राजनीतिक समाजवादलाई समृद्धिको सूत्र र मानक दुवै मानेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको वकालत गरिएको छ । तर संविधानपछि स्थापित संसदले पास गरेर लागू गरेका कुनै पनि ऐन, कानून र नियमहरुले प्रस्तावनाको समाजवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छैन ।

यो समाजवादले पर्यावरण, वातावरण, प्राणी जगतको जीवनचक्र, पर्यावरणीय सम्पदाहरुको व्यवस्थापन वा प्रयोगका कुनै दृश्य वा पाठ्य अवधारणा बाहिर ल्याएको छैन । संविधान प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरुको संयुक्त प्रयत्नको प्रतिफल भए पनि, प्रजातन्त्रवादीहरुले संवैधानिक समाजवादको व्याख्या वा अपनत्वको सम्पूर्ण भार वामपन्थी दलहरुलाई छाडिदिए जस्तो लाग्छ । किनभने कुनै प्रजातान्त्रिक विचारक विश्लेषक वा नेताले यस विषयमा विवेचना गरेको सुनिएको, पढिएको छैन ।

यस आलेखमा समाजवादको प्रसंग किन ल्याउनु परेको हो भने समाजवादले प्रकृतिमाथि अति दोहनलाई नागरिक आवश्यकता पूर्तिका नाममा वैधानिकता दिने धृष्टता गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

पर्यावरणीय सम्पदाहरुमा मात्र आश्रित गरिने विकासले समग्र मानव कल्याणमा प्रयुक्त पर्यावरणीय वस्तुहरुको निर्दयी प्रयोगले विकास नभएर विनाश निम्त्याएको छ । त्यसैले पर्यावरणका भाष्यहरुले समाजवादको कन्टेन्ट वा त्यसका वास्तविक विकास प्रारुपहरु के हुन् भन्ने जानकारी खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लिखित चुनौतीलाई राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरु आम मानिसका आकांक्षा आपूर्तिका प्रतिनिधिहरु हुन् । राजनीतिक दलहरुले विषयको गंभीरतालाई मनन् गरी राजनीतिक पाठ्यक्रम वा नीति तय गर्ने हो भने सरकारलाई ती कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ ।

होइन भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद आदिका नाममा मान्छेको मनोवैज्ञानिक शोषण मात्र गरिएको ठहर्नेछ । हामी जहाँ बसेका छौं, हामी जे खाँदैछौं, जे पिउँदैछौं, त्यो हामीसँग रहेन भने यो व्यवस्था, प्रणाली वा दलहरुको के काम बाँकी रहन्छ ? जब मानिस बाँच्न कठिन हुन्छ भने।

लेखकको बारेमा
श्रवण शर्मा

शर्मा राइट्स अफ नेचर अभियानमा संलग्न छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?