रेमिट्यान्सको ९२ प्रतिशत उपभोग र ऋण तिर्न खर्च

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले रेमिट्यान्स रकम जलविद्युतसहितका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजनाहरु घोषणा गरेको वर्षौं भयो । योजनाअनुसार काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यही अवस्थामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि घट्न थालेको छ ।

गत साउनदेखि कात्तिकसम्म ३१२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रियो । चार महिनाको अवधिमा ३३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । अर्थात् यो वर्ष ७.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्यो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको बनाउने भनेको ‘रेमिट हाइड्रो’को योजना अध्ययनमै सीमित छ । सरकारले उचित योजना नबनाउँदा उत्पादनमा खर्च हुन सक्ने रेमिट्यान्स पनि उपयोगमा नै सकिँदैछ ।

यसले विदेशबाट हुने आयात बढेर भन्सार राजस्व बढाउन भूमिका त खेलेको छ, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन नसकेको अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार हाल आयातमा आधारित राजस्वलाई विदेशमा श्रम गर्न गाएका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको बताउँछन् । रेमिट्यान्स रकम उपभोगमा खर्च भइरहेकाले माग बढेर आयात बढ्दा मात्रै राजस्व बढी देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘हाम्रो आर्थिक संरचनात्मक अवस्थालाई बलियो राख्न रेमिट्यान्सले सघाइराखेको छ,’ उनी भन्छन्,‘रेमिट्यान्सलाई हामीले उपयोगमा खर्च गर्नेतर्फ काम पनि गरेनौं, त्यसैले रेमिट्यान्सबाट भएको उपयोगमा आधारित आयातमा हाम्रो राजस्व बढी निर्भर बन्न पुगेको छ ।’

पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वैदेशिक रोजगारीले दिएको योगदानका कारण पनि नेपालले आर्थिक–सामाजिक विकासमा अहिलेको नतिजा प्राप्त गरेको मान्छन् । ‘रेमिट्यान्सले जनताको आर्थिक स्तर उकास्न ठूलो मद्दत गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको निर्भरताबाट विस्तारै बाहिर आउन जरुरी भएपनि त्यो रातारात सम्भव हुँदैन ।’

रेमिट्यान्सको धेरै प्रतिशत जीवनस्तर उकास्ने विभिन्न उपभोगमा खर्च भइरहेकाले आप्रवाह घट्दा पर्ने प्रभावलाई काम गर्ने कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने जस्ता नीति व्यावहारिक ढंगबाट कार्यान्वयन भएन भने रेमिट्यान्स घटेसँगै अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘सबै युवालाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण बने मात्र वैदेशिक रोजगरीमा परेको नकारात्मक असरको क्षतिपूर्ति हुनसक्छ ।’ उपभोगमा भइरहेको खर्चलाई नकारात्मक ढंगमा मात्रै विश्लेषण गर्न नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स कहाँ हुन्छ खर्च ?

विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स के प्रयोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको रेमिट्यान्स उपयोगको अवस्था बारेको अध्यनन प्रतिवेदनले भने वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा घरव्यवहार, पढाइ, औषधि उपचारसहित उपभोग्य तथा विलासी वस्तु खरिदमा खर्च भइरहेको देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार करिब ९२ प्रतिशत रकम उपभोग तथा ऋण चुक्तामा र ८ प्रतिशत बचत तथा व्यवसायमा लगानी हुने गरेको पाइएको छ । करिब १२ प्रतिशत घरजग्गामा हुने लगानीलाई उपयोग नमान्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

अध्ययनले १६.१ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम घरमा हुने दैनिक खालका खर्चहरुमा भइरहेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सको १६ प्रतिशत हिस्सा नुन, तेल लुगाफाटामा जस्ता खर्च हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्स रकमको १५.५ प्रतिशत रेमिट्यान्स औषधि उपचारको लागि र १४.६ प्रतिशत विदेश जाँदाको ऋण तिर्न खर्च भइरहेको पाइएको छ । यसैगरी १३.६ प्रतिशत रकम छोराछोरी र परिवारको पढाइमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ ।

९ प्रतिशत रेमिट्यान्स भने विवाह, उत्सवसहित सुन किन्न खर्च हुने गरेको देखिएको छ । ७.३ प्रतिशतले विदेश जाँदाभन्दा बाहेको अरु ऋण तिर्न खर्चिएको बताएका छन् । ५.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम भने बैंक सहकारी लगायतमा बचतमा रहेको पाइएको छ । ४.८ प्रतिशत रकम भने टिभी, फ्रिज, मोबाइल जस्ता उपभोग्य गर्ने समानमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

३.९ प्रतिशत रकम नयाँ घर बनाउन, ३.९ प्रतिशत जग्गा किन्न तथा ३.७ प्रतिशत घरको मर्मत गर्न खर्च हुने गरेको छ । २ प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम मात्रै व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ व्यापार शुरु गर्न प्रयोग भइरहेको पाइएको छ ।

जग्गा किन्नेध्ये ५७ प्रतिशतले आफ्नै गाउँमा जग्गा जोडेको पाइएको छ । २०.९ प्रतिशत गाउँ छेउको गाडी पुग्ने ठाउँमा र १८.६ प्रतिशतले राजमार्ग नजिक र ३.५ प्रतिशतले जिल्लाको सदरमुकाममा वा त्यसको नजिकको जग्गा किनेको बताएका छन् ।

अध्ययनअनुसार ४४ प्रतिशत श्रमिकले विदेशमा ‘एकदम थोरै’ खर्च गर्ने परेको बताएका छन् भने ४४.३ प्रतिशत नेपालीले आधाभन्दा कम रकम मात्रै विदेशमा खर्च हुने गरेको बताएका छन् । ८.७ प्रतिशतले भने ‘आधा र आधाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएका छन् ।

३–३ महिनामा आफ्नो पारिश्रमिक नेपाल पठाउनेको संख्या ६४.९ प्रतिशत छ । महिनैपिच्छे पठाउने १८.९ प्रतिशत छने ९.४ प्रतिशतले ६–६ महिना पठाउने गरेको बताएका छन् । ५.४ प्रतिशत श्रमिकले २ महिनामा एक पटक र १.४ प्रतिशतले वर्षमा एक पटक मात्रै पैसा पठाउने गरेको बताएका छन् ।