+
+

बजारमै होल्ड हुन थाल्यो नगद, झांगिंदै अनौपचारिक अर्थतन्त्र 

अच्युत पुरी नवीन ढुंगाना अच्युत पुरी, नवीन ढुंगाना
२०७८ पुष ५ गते १३:४९

५ पुस, काठमाडौं । इन्द्रचोकमा कपडाको होलसेल व्यापार गर्ने सुमन कायस्थ (नाम परिवर्तन) ले पछिल्लो दुई सातादेखि बजारबाट आएको सबै रकम बैंकमा पैसा जम्मा गरेका छैनन् । आयातमा कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकमा चर्किएको तरलता अभावपछि उनलाई आफूलाई चाहेको बेला बैंकले रकम दिन नसक्ने भय छ । आफ्नै पैसा प्रणालीमा गएपछि नपाईने हो कि भन्ने डरले बैंकमा पैसा जम्मा नगरेको उनले स्वीकारे ।

बजारबाट संकलन भएको पैसा साथै राखेका कायस्थले भने ‘बैंकको प्रणालीमा देखाउनै पर्ने बाहेकको पैसा मैले साथै राखेको छु, जोहो त गर्नै पर्‍यो,’ कायस्थले भने, ‘बैंकले एक पटकमा ९ लाख मात्रै रकम झिक्न दिन्छ र बाहिरबाट सामान ल्याउन पनि एलसीको सीमा घटेको छ । सचेत नभए त व्यापार चौपट हुन्छ ।’

बैंकिङ प्रणालीमा गएको पैसा आफ्नै लागि नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले आफूले मात्रै नभई बजारमा धेरै साथीहरुले नगद होल्ड गरेको उनले बताए ।

असन क्षेत्रमा खाद्यन्नको गोदाम चलाउने एक व्यापारीका अनुसार बैंकबाट ऋण पाउन कठिन हुन थाले लगत्तै महँगो ब्याजमा नगद चाहिए सम्पर्क गर्न भन्दै केही समूह व्यापारीको नजिक पुगेका छन् ।

मिटर ब्याजमा अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा चलाउने समूहका मानिसहरुले राखेको प्रस्ताव उदृत गर्दै ति व्यापारी भन्छन् ‘बैंकले नदिए के भो, हामी छौं नि ! ब्याज चै अलि बढी पर्छ’ बजारमा उधारोमा सामान गएर नउठेको तर भन्सार र दोस्रो पार्टीलाई तत्काल नगद तिर्नुपर्ने मानिसहरु यस्तो ब्याजमा लालायित भएको उनको दावी छ।

चीनबाट नेपालमा सामान आयात गर्ने एक व्यापारीकाअनुसार राष्ट्र बैंककको आयातमा लगाएको क्यापका कारण व्यापारीले नगद होल्ड गर्ने क्रम झनै मौलाएको छ । राष्ट्र बैंकको क्यापले एउटा र्फमले चीनबाट ३५ हजार डलर बराबरको मात्रै सामान आयात गर्न पाउँछ।

‘तर, महँगा वस्तुको आयात गर्ने व्यापारीको एउटै कन्टेनरमा ७० हजार डलरको सामान अट्छ । सरकारको क्यापका कारण आधा गाडी सामान ल्याउने कुरा भएन, बरु अतिरिक्त ३० देखि ३५ हजार डलरको जोहो गरेर अनौपचारिक स्रोतबाट पठाउनु परेको छ,’ ती व्यापारीले भने । सकेजति बैकिङ र बाँकी अनौपचारिक स्रोतबाट पुरा गर्न पनि नगद जोहो गर्नु परेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय नगद प्रवाहको चक्रमा दखिएको अवरोधका कारण नेपालका बैंकहरुले तरलता संकट भोगिरहेका छन् । सरकारको गर्ने विकास खर्च अत्यन्तै न्युन हुँदा एकतर्फ सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएर थन्किएको छ भने अर्कोतर्फ आफैंले बजारमा प्रवाह गरेको नगद पनि प्रणालीमा फिर्ता नभएका कारण बैंकहरु वितरणयोग्य नगद अभावसंग जुधिरहेका छन् ।

यही समस्यालाई कारण देखाउँदै बजारमा भने सर्वसाधरणदेखि साना/ठूला व्यापारीहरु नगद होल्ड गर्न उद्यत देखिन्छन् । अर्कोतर्फ मिटर ब्याज, हुण्डी जास्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चलायमानता बढेको पनि आंशका गरिन्छ । जसले तरलता संकटलाई थप बल पुर्‍याइएको रहेको छ।

‘बजारमा मिस म्याच भएको छ’

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बजारमा नगद होल्ड भएको कुरामा सहमत छ । तर,यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रलाई नाप्ने र तौलिने कुनै तथ्याङ्क भने नभएको संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए ।

तरलता अभाव हुनुका पछाडि सरकारको पूँजीगत खर्च नहुनु, रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु र बजारमा परिचालन भएको नगद पनि आयातका लागि बाहिरिनु रहेको अध्यक्ष उपाध्याय बताउँछन् । त्यसबाहेकको एउटा कारण चै उत्पादनसिल क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रिटर्न प्रणाली नआउनु रहेको उनले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बैकिङ क्षेत्रको लगानी २८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको ४ महिनामै यस्तो लगानी ३२ प्रतिशत पुगेको छ, तर, प्रणालीमा यसको रिटर्न देखिएको छैन,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने । यसलाई तरलता संकटभन्दा पनि ‘मिस म्याच’ भन्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रणालीबाट गएको तर नआएको यस्तो संकटमा संसार भरनै अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने गरेको भन्दै संघले यसमा राज्यको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । प्रणालीमा पठाउन भन्दा थप आर्थिक लोभका लागि रकम परिचाल नहुन सक्ने भन्दै उनले ओभर र न्युन बिजकीकरणको जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँ घरमा यस्तै बेलामा मिटर ब्याज मौलाउने घटनालाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिने अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भूमिका कति ?

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सन् २०१८ मा गरेको आर्थिक व्यवसायिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभित्र कुल ४ लाख ६० हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान दर्ताबिना नै सञ्चालनमा छन् । राजस्व परामर्श समितिले गरेको अनुमानमा नेपालमा करिब एक तिहाई हाराहारी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी र यसबीचमा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान विज्ञहरु गर्छन् । अर्थमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले आन्तरिक राजस्व विभागको स्मारिक २०७८ मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गर्दै यस्तो तथ्य राखेका छन् ।

यसरी सञ्चालनमा रहेका आर्थिक प्रतिष्ठानको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट नहुँदा पनि कारोबार चलिरहन्छ । सोहीकारण पछिल्लो समय बढ्दो तरलता अभावमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समेत हात रहेको अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुले पैसा दिन नसक्दा प्रणाली भन्दा निष्फिक्री अर्थतन्त्रको कारोबार हुने र यसले मिटर ब्याजसहितको अवैधानिक गतिविधि बढ्ने आंशका विज्ञहरुको छ ।

राजस्व परामर्श विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल सरकारलाई दिएको राजस्व प्रशासन सम्बन्धी सुझावमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त प्रोत्साहनसहित अनौपचारिक रुपमा सञ्चालित क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन अभियान नै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’समितिको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै आर्थिक गतिविधि र कारोबारको पूर्ण अभिलेखीकरण हुन नसक्दा सबै आर्थिक एवम् वित्तीय आंकडासमेत पूर्ण तथ्यपरक हुन सकेको छैन । समितिकाअनुसार अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट कमाएको पैसालाई कृषि क्षेत्रको आयमा देखाउने र त्यसलाई औपचारिक च्यानलमा नल्याउने प्रवृत्ति समेत नेपालमा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीव एक तिहाई अंक कृषिले ओगटेको छ । यो अनौपचारिक रुपमा रहँदा करको दायरा समेत विस्तार हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा सबै प्रकारका उद्योगधन्दा, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्र दर्ता बीना चलाउन पाइदैंन । तर, राज्यबाटै यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ठूलो अर्थतन्त्रको हिसाव कितावबारे सरकारले अत्तोपत्तो पाउँदैन ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसायिक कारोबारलाई अभिलेखीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ दर्ताबिना व्यवसायिक कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थालाई सचेतना कार्यक्रममार्फत अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

यो वर्ष समितिले सुझावमै ठूला नोटको प्रचलन कम गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले भनेको छ, ‘ठूला नोटको प्रचलन घटाउँदै जाँदा गैरनगद कारोबारले प्रोत्साहन पाउँछ ।’ नगद कारोबारलाई भन्दा गैरनगद कारोबार र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिन सके अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमा आउने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

कारोबारको अभिलेख बढाउन समेत यस्तो प्रणाली उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ । साथै समितिले अनलाइन विजनेस र विद्युतीय कारोबारलाई समेत करको दायरामा समेट्न भनेको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?