भित्रैदेखि खोक्रो बन्दै गएका दल

राजनीतिक दल यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले भर्खरै यो काम सकेका छन् । अब माओवादीको पालो छ । माओवादीले पनि यो काम केही दिनभित्रै सम्पन्न गर्नेछ । यसका लागि उसका प्रदेशस्तरीय प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेका छन् ।

हरेक दलका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन वा सम्मेलन एक उत्सव हो । यसको महत्व मूलतः दुई कुरामा निहित हुन्छ । पहिलो; विगतको समीक्षा गर्ने, दोस्रो; आगामी कार्ययोजना र नेतृत्व छान्ने ।

युगानुकूल दलको रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि यस्तै समारोहले संस्थागत गर्दछन् । नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि यही क्रममा सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय महाधिवेशन दूरगामी महत्वको घटना हो ।

यद्यपि नेपाली सन्दर्भमा यसो भनियो भने त्यो असान्दर्भिक हुनेछ । कारण, सबै दलले महाधिवेशनको नाममा तामझाम मात्र देखाइरहेका छन् । महाधिवेशनको खास काम, अर्थात् विगतको समीक्षा गर्ने र नवीन कार्ययोजना बनाउने विषयमा कुनै दलले तरक्की गरेको देखिएन । बदलिंदो विश्व परिवेश अनुकूल चिन्तनशील बनेको पनि देखिएन ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू नै शासन प्रणालीका आधार हुन् । तर यहाँ दलहरू नै विकृतिको पर्याय बनेर देखापरिरहेका छन् । यसको सीधा असर संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा नै पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दिवालियापन

नाम जे जे भए पनि नेपालका नयाँ वा पुराना राजनीतिक दलको चरित्र एउटै हो । यिनीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न सकिन्छ । आ–आफ्ना महाधिवेशनमा यिनीहरूले यो तथ्यलाई चरितार्थ गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन कस्तो हुनुपर्छ ? आगामी दिनमा मुलुकको स्वरूप र विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसका लागि कस्ता-कस्ता योजना जरूरी छ ? कस्तो लक्ष्य जरूरी छ ? महाधिवेशनमा यस्ता विषयले प्राथमिकता नै पाएनन् ।

देशैभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले यस विषयमा चासो नै राखेनन् । वैयक्तिक अहंकारको टकरावमा नै सबै केन्द्रित भए । परम्परावादी राप्रपादेखि कम्युनिष्ट एमाले र लोकतन्त्रवादी कांग्रेस, सबैमा यही रोग देखियो ।

महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि पूरा गर्न सकेन । सीमित नेता सर्वेसर्वा र कार्यकर्ताहरू पिछलग्गु भइरहने प्रवृत्तिबाट मुक्ति मिलेन । विगतमा विवादमा फसेका, परम्परागत तरिकाले नेतृत्व गरिरहेका वयोवृद्धहरू नै पुनः नेतृत्वमा दोहोरिए । राप्रपाको घटनालाई अपवाद मान्न सकिन्छ । आन्दोलनकारी मानिएका एमाले र कांग्रेस दुवैमा यो रोग देखियो । अब माओवादीमा पनि यही दोहोरिनेछ ।

एमाले र कांग्रेसका केही युवा पुस्ताले चुनाव लडेको, कसैले जितेको र कसैले हारेको परिघटना झट्ट हेर्दा उदाहरणीय देखिएला । यसले प्रणालीलाई सार्थक बनाएको जस्तो पनि देखिएला । तर यसको सूक्ष्म अर्थ बिल्कुलै फरक छ ।

कथित बागीहरूले पनि महाधिवेशनमा वैचारिक विमर्शमा जोड गरेनन् । उनीहरूको विद्रोह वैयक्तिक अहंकारको टकराव भन्दा ज्यादा थिएन । यसको अर्थ बागीहरू पनि दललाई नयाँ दिशा दिनतर्फ प्रयत्नरत थिएनन् ।

उनीहरूको विद्रोह अहंकार वा कुण्ठाको सभ्य रूप मात्र थियो । सबै दलमा मौलाएको यो राजनीतिक दिवालियापनले संघीय गणतन्त्रलाई अलपत्र पार्ने खतरा प्रष्ट देखिन्छ ।

दल कि कर्मचारीतन्त्र ?

दलीय संरचनाको पुरानो ढाँचा र ढर्रा आज पनि कायम छ । दलका मानिसहरू पदसोपानको कुरा गर्दछन् । सिनियर र जुनियर, प्रमोसन र डिमोसन जस्ता कुरा गर्दछन् । एउटा पदमा पुगेपछि तल झर्नै हुँदैन भन्ने बुझ्दछन् । यसरी हाम्रा दल कर्मचारीतन्त्र जस्तो भएका छन् ।

सबै दलमा हैसियत सृजना गरिएको छ । त्यो कार्यसम्पादन परिणामको आधारमा होइन, कथित लगानी वा योगदानका आधारमा । त्यसैले, हरेक दलमा वरिष्ठ र कनिष्ठ छन् ।

सबै व्यक्ति राजनीतिक लगानी र योगदानको कुरा गर्दछन् । मेरो यति वर्षको लगानी छ, त्यसैले मैले यो पद पाउनुपर्दछ भन्दछन् । यस्तै धारणाका आधारमा सबै माथिल्लो पद हासिल गर्न चाहन्छन् ।

एकथरी व्यक्तिहरू दशकौंदेखि पार्टी र सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्ति, म भइनँ भने पार्टी र देश दुवै डुब्छ भन्ने मनोरोग पालेर बसेका छन् । जो आफ्नो हातखुट्टा चलुञ्जेल पार्टी र सरकार दुवै ओगटेर बस्न चाहन्छन् ।

अर्कोथरी व्यक्ति, कुन दिन वर्तमान नेतृत्वको हातखुट्टा चल्न छोड्ला र मेरो पालो आउला भनेर कुरेर बसेका छन् । युवा बागी भनिएकाहरूको कुरा यही हो । नेतृत्वको कार्यसम्पादन परिणाम कस्तो देखियो ? नेतृत्वले कति किफायती र प्रभावकारी नेतृत्व गर्‍यो ? उसले बदलिएको विश्व परिवेशलाई चिन्न सक्यो कि सकेन ? युगानुकूल मार्गदर्शन गर्न सक्यो कि सकेन ? यसबारे कसैले मूल्याङ्कन वा छलफल गर्नु जरूरी ठान्दैन।

हाम्रा दलहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर देशका कुना–कुनाबाट आएका प्रतिनिधिहरू यस्तै विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने पात्र हुन् । जब यस्ता पात्रहरू एकठाउँमा भेला हुन्छन्, तब नेतृत्वको हर आदेश सदर गर्दै ताली बज्नु एकदमै स्वाभाविक हो ।

नेताको जीवन कसरी चलेको छ ? उसको आम्दानीको स्रोत के हो ? पार्टी सञ्चालनको स्रोत के हो ? मन्त्री बनाइएको नेताले किन हास्यास्पद सम्पत्ति विवरण देखाउँछ ? अहिलेको खर्चिलो चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

चुनावमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टीभित्र व्यक्ति र नेतृत्वको भूमिका बीच सन्तुलन मिलाउन जरूरी छ कि छैन ? यस्ता प्रश्न कसैले उठाउँदैन । एउटा पंक्तिमा निर्णयकर्ता मात्र, अर्को पंक्तिमा ताली बजाउने मात्र छन् । यसरी सबै दलहरू भित्रैदेखि खोक्रो हुँदै गएका छन् ।

प्रणालीमाथि प्रहार कहिलेसम्म ?

विगत एक दशकको अनुभव हेर्दा आफ्नो सजिलोका लागि राजनीतिक प्रणाली नै फेर्ने प्रवृत्ति सबै दलमा देखियो । चुनावमा पराजित पात्रलाई संविधानसभामा भित्र्याउनेदेखि संविधान र कानूनको आफूखुशी व्याख्या गरेर क्षणिक लाभ लिने काममा प्रायः सबै दल संलग्न भए । संसदीय परिपाटीको उल्लंघनमा पनि सबै दल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न भए ।

हिजो यो सबै क्रियाकलापलाई संक्रमणकालको नाममा जायज ठहर गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो । आज संक्रमणकालको अन्त्य भइसक्दा पनि यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी चैत महीनाभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर दलविशेषको स्वार्थमा अनेक तर्क गरेर यो कार्यसूची फेरिने सम्भावना बढेको छ । विशेष गरी माओवादी र नेकपा समाजवादीका लागि स्थानीय चुनावमा पराजित हुने भय छ । यसकारण उनीहरू तत्काल स्थानीय चुनाव टार्न चाहन्छन् ।

उनीहरूकै समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले उनीहरूको यो स्वार्थमा सहयोगी बन्ने सम्भावना देखिंदैछ । यदि यसो भयो भने, त्यो प्रणाली माथिकै प्रहार हुनेछ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ । अर्थात्, चुनावको नियमित कार्यसूची परिवर्तन गर्ने प्रचलनले पछिसम्म मान्यता पाउने हुन्छ । यो भनेको अन्ततः संघीय गणतन्त्र माथिकै प्रहार हो ।

तर परिवर्तनका पर्याय मानिएका दलहरू यही काम गर्न उद्यत देखिन्छन् । महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा विगतमा भएका गल्तीबारे गम्भीर समीक्षा हुँदैन । बरु थप चोरबाटो कहाँ छ, त्यो खोजी हुन्छ । जबसम्म प्रणालीलाई शिरोपर गरिंदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि दिवास्वप्न हो । यो दलका नेतालाई स्पष्ट थाहा छ । तर उनीहरू यस्तै गलत बाटो हिंड्ने तयारी गर्दैछन् ।

शास्त्रीयताको पर्खाल

नेपालमा किन सबै दललाई एउटै रोग लागेको होला ? यो प्रश्नको जवाफमा कोही नेता विशेषलाई दोष दिन्छन् । कोही राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिन्छन् । तर यो नेता वा प्रणाली मात्रैको दोष होइन । यसका पछाडि चिन्तनगत दोषले काम गरेको छ ।

जब राजनीतिमा सकारात्मक सम्भावना हराउँदै जान्छ, तब केही नगन्य मानिसले मात्र नवीन सम्भावना खोजी गर्ने कठिन बाटो रोज्छन् । आम मानवीय स्वभाव त के हो भने कि त उनीहरू राजनीतिबाटै पलायन हुन्छन् कि त, संसार यस्तै रहेछ, यहाँभन्दा बढी गर्न नसकिने रहेछ भन्दै विकृति भित्रै आफूलाई अनुकूलित बनाउने बाटो रोज्छन् ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मी यस्तै दुई खालको बाटोमा हिंडिरहेका छन् । अर्थात्, एकथरी राजनीतिबाट पलायन भइरहेका छन् । अर्कोथरी विकृति भित्रै आफूलाई अटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

जो राजनीतिक कर्मबाट पलायन भयो, उसप्रति केही भन्न परेन । राजनीति गर्ने वा नगर्ने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो । फेरि सबैले राजनीति गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर जो राजनीतिमा संलग्न छ, उसले विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्नु गलत कुरा हो । यस्तै राजनीतिकर्मीका कारण आजको राजनीतिमा विकृति मौलाइरहेको छ ।

राजनीतिकर्मीले त गतिशील हुन जरूरी हुन्छ। ज्ञान विज्ञानसँग अद्यावधिक भइरहन जरूरी हुन्छ । यदि यसो गरियो भने पलायन हुनुपर्ने वा विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्ने बाध्यता नै आउँदैन। बरु नयाँ–नयाँ पुरुषार्थ गर्ने मौका र सम्भावना देखा पर्दछन् ।

तर हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू यो प्रक्रियाबाट कटेका छन्। त्यसैले उनीहरू राजनीतिमा कुनै सम्भावना देख्दैनन् । तब एउटै उपाय बाँकी रहन्छ, विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने । विकृति भित्रै आफूलाई सुरक्षित गर्ने ।

यस्तो जमातमा मिसिएर नेतृत्व विरुद्ध उम्मेद्वारी दिने पात्रहरू पनि उस्तै हुन् । अर्थात्, यिनीहरू पनि विकृति भित्रै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहने पात्र हुन् । नेतृत्व विरुद्ध उम्मेद्वारी दिने उनीहरूको निर्णय केवल कुण्ठा र महत्वाकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हो ।

कुम्भमेला जस्ता महाधिवेशनमा सहभागी भएर गौरव गर्ने बेला यो होइन । राजनीतिकर्मीहरू शास्त्रीय चेतनाको पर्खालबाट बाहिर आउन जरूरी छ । समस्या चिन्तन प्रणालीमा नै छ ।

चिन्तनगत समस्या हल गर्न बृहत् अन्वेषण जरूरी छ । राजनीतिमा युगानुकूल नयाँ संश्लेषण जरूरी छ । जसले यो अभिभारा पूरा गर्दछ, वर्तमान अवस्थामा त्यही वास्तविक पुरुषार्थ हुनेछ ।