‘प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलामा पटक्कै एकरूपता छैन’

नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक विकासक्रम हेर्ने हो भने २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि लामो समय एकतन्त्रीय पञ्चायतकाल चल्यो ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको अवस्थामा समेत पछिल्लो एक वर्षमा दुई पटक विघटनको प्रयास भयो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाको अध्ययन गरेर ‘प्रतिनिधिसभा विघटन : गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।

पुस्तकमा संसद विघटनसँग जोडिएका घटनाक्रम, त्यससम्बन्धी विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र तिनको विवेचना छ । पुस्तकका सन्दर्भमा पूर्वअध्यक्ष कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको ‘पुस्तक वार्ता’को सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभा विघटनका कतिपय घटना अदालत नपुगी टुंगिएका रहेछन् । कसरी त्यस्तो भयो होला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विवाद भएर अदालतमा गएकाहरू विषयहरू मुद्दाको रूपमा स्थापित भए । संवैधानिक र कानूनी प्रश्न नउठेका विघटनहरू स्वतः कार्यान्वयन भए ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदमात्रै विघटन गरेनन्, शाही घोषणा मार्फत व्यवस्था नै भंग गरेका थिए । राजाबाट नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकारलाई हटाउने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई समेत सेनाले पक्राउ गरेर नजरबन्दमा हालेको थियो । त्यो बेला को बोल्ने ? कसले शाही घोषणाको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने ? केही पनि हुन सकेन । जनतामा प्रजातन्त्रप्रति सचेत भई विरोध गर्ने, कानूनी उपचार खोज्ने स्तरको चेतना विकास भएको थिएन । कतिपयशहरिया वर्गलाई कांग्रेसको सरकार गयो, आनन्दै भयो भन्नेजस्तो भयो ।

संसदीय कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५५ सालमा एकपटक गरेको विघटनमा मुद्दा परेन । विघटनको निर्णय लगत्तै निर्वाचन भयो र विघटनको औचित्य पुष्टि भएकाले थप बहस आवश्यक देखिएन ।

डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल (२०६९)मासंविधानसभाको म्याद थप नभई भंग भयो । म्याद थप्न सकिन्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालतले नबढाउनु भन्ने आदेश दियो । त्यो घटनालाई पनि विघटनकै एउटा रूप मान्न सकिन्छ ।

बहुमतप्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई उदाहरण भेटिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा विघटन गर्नुभयो अनि केपी ओलीले गतवर्ष विघटनको प्रयास गर्नुभयो । २०५१ र २०७७सालको विघटनमा राजनीतिक रूपमा समानता वा भिन्नता के-के देख्नुहुन्छ?

२०५१ सालमा २०५ सांसदमध्ये ११४ जना नेपाली कांग्रेसका थिए । त्यो बहुमतको सरकार थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछिको धन्यवाद प्रस्तावका क्रममा कांग्रेसकै ३६ सांसद उपस्थित भएनन् । त्यसरी धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तिनीहरूलाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।

गतवर्ष पनि आफ्नै दलभित्रकिचलो मिलाउन नसकेपछि संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले सहजताका साथ काम गर्न दिन्छ भन्ने महसूस भएन र विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भावनात्मक एकीकरण हुन सकेनछ भन्नुपर्‍यो ।

२०५१ मा कांग्रेसभित्र कोइराला बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो, पोहोर ओली अल्पमतमा परेको अवस्था थियो । फरक के छ भने २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो, अहिले त्यो सुविधा छैन ।

२०४७ सालको संविधान अन्तर्गतका विघटनका फैसलाहरूमा पनि सैद्धान्तिक एकरूपता पाइँदैन । किन होला ?

विधिशास्त्रीय रूपमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छरिएका छन् । २०५१ सालमा कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनी व्याख्या गर्‍यो ।

लगत्तै २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि त्यसलाई छलेर विघटन गर्नु उचित थिएन’ भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यो मुद्दामा विघटन निःशर्त प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन भन्ने ढंगले व्याख्या भयो । पहिलो र दोस्रो फैसलाको भाव मिल्दैन ।

एमालेले दोस्रो फैसलाको उग्र विरोध गर्‍यो । सडकमै निस्कियो एमाले ।प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार खुम्च्याउन पाइँदैन भन्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज समेत उठायो ।

तेस्रो विघटन (२०५४)मा त सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको निरुपण गर्ने होइन, राजदरबारमा राय पठाएको देखिन्छ । कसरी त्यस्तो भयो ?

सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटन संसदीय कालको तेस्रो विघटन हो । विघटनको सिफारिशलगत्तै थापा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भनी सांसदहरूले त्यही दिन राजदरबारमा समावेदन पेश गरे । दरबारले कुन विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने भनी सर्वोच्च अदालतमा राय माग्यो ।

त्योबेलाको संविधानमा दरबारले आवश्यक ठानेमा अदालतको राय लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसअघिका दुई विघटनमा राय नलिएको दरबारले तेस्रो सिफारिशमा राय मागेको देखिन्छ ।

कानूनी रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेपछि मात्रै सांसदहरूले समावेदन पेश गरेको देखिन्छ । यथार्थमा उहाँले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने छनक पाएरै विघटनको सिफारिश गर्नुभएको होला । कानूनी रूपमा चाहिं समावेदन पेश भएपछि विघटनको सिफारिश गरेको भनी अर्थ लगाउन मिल्ने अवस्था थिएन । दरबारमा समावेदनको बिन्तीपत्र बेलुकीमात्र पुगेको थियो ।

२०५२ सालको विघटन सम्बन्धी फैसला र २०५४ सालको रायको भाव पनि आपसमा बाझिन्छ नि होइन ?

सर्वोच्च अदालतले समावेदनले प्राथमिकता पाउने भनी राय दियो । विघटनको सिफारिश गरिसकेपछि समावेदनको निवेदन आएको भएपनि अदालतले त्यो पाटोलाई हेर्न नखोजेको देखिन्छ ।

अधिकारीको पालामा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि विघटन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालत बोल्यो । थापाको पालामा भने पहिला विघटनको सिफारिश भएपनिसमावेदनले प्राथमिकता पाउँछ, त्यसै अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन डाक्नु उचित हुन्छ भन्ने राय दियो । सबै न्यायाधीशले एकमतमा राय दिएका थिए ।

त्यतिबेलाको राजदरबार सूर्यबहादुर थापाको प्रतिकूल हुनेगरी चलेको भन्ने थियो । त्यसैका लागि अदालतको राय मागेको आरोप लागेको थियो ।

हुन पनि,त्यसबेला संविधानअनुसार विघटनको सिफारिशपछि समावेदनको निवेदन दिएको विषयले प्राथमिकता पाउने हो भने कुनैपनि विघटन सदर हुने अवस्था थिएन । किनभने विघटनको विरोधमा हुने सांसदहरूले विघटनको सिफारिश हुनासाथ बेलुकी दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्ने अवस्था सहजै हुन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि राजदरबारले चाहेअनुसार राय दिएको भनी आलोचना भयो । अरूमा राय नमाग्ने, तेस्रोमा मात्रअदालतमा राय माग्दा यस्तो आशंका हुनु स्वाभाविकै थियो । दरबार पनि कताकता राजनीतिमा जोडिएको देखियो ।

शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संसदीय कालखण्डमा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम विघटन गर्नुभयो । त्यतिबेला सर्वोच्चले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्छ भनी व्याख्या गर्‍यो । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहकै देउवाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । त्यसमा दरबारको उक्साहट र साथ थियो भन्ने घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । दरबार हत्याकाण्ड अनि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको पृष्ठभूमिमा त्यो विघटन भएको थियो ।

देउवा सरकारले गरेको विघटनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिश थिएन । मध्यराति गरिएको सिफारिश दरबारले केहीबेरमै सदर गरेको थियो । बेलुकी सुतेका सांसदहरू बिहान उठ्दा पदविहीन भएका थिए । मन्त्रीहरूबिहान उठ्दा कमचलाउमा रूपान्तरित भएका थिए ।

विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो र विघटनलाई सदर गरिदियो । त्यसपछि निर्वाचन नहुने परिस्थितिका कारण देउवाले निर्वाचनमिति एक वर्ष सार्न दरबारमा सिफारिश गरे । दरशारले ‘अक्षम’ भन्दै देउवालाई बर्खास्त गरिदियो ।

त्यतिबेला दरबारको लयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको भनी टीकाटिप्पणी भएको थियो । देउवा राजाको पछि लागेको भनी अरू दलले आलोचना गरेका थिए । अलि पछि त देउवाले नै दरबारबाट धोका पाए । सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो विघटनको मुद्दाको फैसलामा कताकता दरबारको रुचि मिलेको भनी टिप्पणी भएको थियो ।

गत वर्षको विघटन, त्यसपछिका घटनाक्रम र अदालतले गरेको न्यायनिरुपणलाई पुस्तकमा कसरी समेट्नुभएको छ ?

सर्वोच्च अदालतले गतवर्षको विघटन विवादमा न्यायनिरुपण गर्न निकै लामो समय लगायो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग हिमचिम बढाएको आरोप लाग्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले ओलीको लागि अनुकूल हुनेगरी इजलास गठन गरेको आरोप पनि नलागेको होइन । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’, केही अनुकूलता होला कि भन्ने भावमा ढिला गरेको हुनसक्छ । तर, विघटन बदर हुने भनी फैसला आयो ।

सर्वोच्च अदालतले गतवर्षको विघटन विवादमा न्यायनिरुपण गर्न निकै लामो समय लगायो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग हिमचिम बढाएको आरोप लाग्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले ओलीको लागि अनुकूल हुनेगरी इजलास गठन गरेको आरोप पनि नलागेको होइन । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’, केही अनुकूलता होला कि भन्ने भावमा ढिला गरेको हुनसक्छ । तर, विघटन बदर हुने भनी फैसला आयो ।

पछिल्लो विघटनको मुद्दामा बहस निकै चुस्त र संक्षिप्त भयो । न्यायाधीशहरू कानून व्यवसायीहरूलाई समयको लगाम लगाउन र नियन्त्रण गर्न हिच्किचाउँछन् । दोस्रो विघटनको सुनुवाइमा भने त्यसको कडाइका साथ पालना भएको देखियो ।

पहिले त एउटै कानून व्यवसायीले दुई-तीन दिन बहस गर्दा पनि न्यायाधीशहरू सुनिरहन्थे । रोक्न खोजे वा प्रश्न गरे कानून व्यवसायीहरूको ‘आँखाको कसिंगर बनिन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान थियो । पछिल्लो विघटनको मुद्दामा बहसनोट मागिएकाले पनि सुनुवाइ संक्षिप्त हुन सहज भयो । नत्र, रिट निवेदक र कानून व्यवसायीहरूको संख्या हेर्दा ६ महीनामा पनि फैसला आउन कठिन हुनेथियो ।

२०४७ सालको संविधान अन्तर्गत विघटनको सुनुवाइ गर्ने विशेष इजलास र २०७२ सालको संविधानपछिको संवैधानिक इजलासको न्यायनिरुपणलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ?

पाँच जनाको संवैधानिक इजलासको बनावटमै म खोट देख्छु । तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्नुभन्दा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुरक्षित अवतरण खोजेको देखिन्छ । त्यससम्बन्धी प्रावधान यसरी राखिएछ कि प्रधानन्यायाधीश आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएर मुद्दा छिन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । त्यतिबेला इजलासमा कसको नेतृत्वमा, कति जना रहने भनेर नसोचिंदा अहिले समस्या देखियो ।

भोलि संवैधानिक इजलासको राय अलि अघिको अर्को संवैधानिक इजलासको रायसँग बाझियो भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा भोलि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन भने न्यायाधीशको संख्या थप्ने अवस्था समेत छैन ।सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक इजलासको काम गर्नसक्छ ।

संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने मेरो सुझाव छ । नभए, संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास मात्रै गठन हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक इजलासको बनावट सुधार गर्नु अति आवश्यकछ । यो मात्र होइन, न्यायपरिषदकै संरचनामा पनि बहस हुनुपर्छ ।संवैधानिक परिषदकै भूमिकाबारे पनि छलफल हुनुपर्छ भनी हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन बोलेको छ ।

गतवर्ष पुसको पहिलो र गत असारको दोस्रो विघटनमा जोडिएका संवैधानिक प्रश्नहरू आधारभूत रूपमा नै फरक छन् । आगामी दिनमा यी नजिरको कस्तो सान्दर्भिकता रहला ?

पहिलो विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नतिर बढी ध्यान गयो । किनभने, २०४७ सालकोमा जस्तो अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार थिएन । वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सकिने प्रक्रियाको रूपमा विघटनलाई राखिएको थियो । पहिलो मुद्दा यही विषयमा ज्यादा केन्दि्रत भएको देखिन्छ, तर यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो, तर पारित हुन सकेन । अनि विघटनको बाटोमा जानुभयो । प्रधानमन्त्रीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आउ भन्दा कोही गएनन् । त्यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विपक्षी दलका नेता पनि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । तर, अरु दलले साथ नदेलान् भन्ने उहाँलाई भयो ।

दोस्रो मुद्दामा राष्ट्रपतिको भूमिकामा ज्यादा प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपतिको कामकारबाही हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीकै राजनीतिक इच्छा अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिएको देखियो । पछि मुद्दाको बहसका क्रममा सरकारी पक्षले ‘अदालतबाट फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर दिएको आदेश राष्ट्रपतिले नमानेमा के हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसैले, अदालतले नै समय अवधि तोकेर यो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी आदेश गर्नुपरेको होला । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न खोजे सहज हुने देखिंदैन । राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि सर्वोच्च अदालतले धेरै स्पष्ट पारेको छ ।