माओवादीलाई माओवाद : अदालतले बोकाएको भार, न वार न पार

१२ पुस, काठमाडौं । ‘ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ को लामो तयारीलाई अन्ततः नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन’ मा रुपान्तरण गरिदियो ।

सम्मेलन कि महाधिवेशन ? समयमै निर्णय गर्न नसक्दा न सम्मेलन न महाधिवेशन अर्थात् हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भनेजस्तै भएको छ । नेतृत्वको लहडी निर्णयका कारण प्रचार सामग्रीमा उल्लेखित ‘सम्मेलन’ शब्द सच्याउने समय पनि नेता–कार्यकर्ताले पाएनन् । मंगनीको तयारीमा बिहे गर्नु परेजस्तै भएको छ अहिले माओवादीलाई ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको मूल नेतृत्वमा संविधानसभा कि विद्रोह भन्ने अस्पष्टता थियो । त्यो अस्पष्टताका कारण माओवादीले आफ्नो विशाल शक्तिलाई संविधानमा पूर्णरुपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेन । महाधिवेशन कि सम्मेलन भन्ने पछिल्लो अस्पष्टतामा माओवादीको कमजोर ‘भिजिबिलिटी’ झल्केको छ ।

भनिन्छ– सुरुङ लामै होस्, अन्तिममा प्रकाशको झुल्को देखिए त्यहाँ यात्रा गर्न मानिस तयार हुन्छ । तर, सुरुङ छोटै भए पनि निकासको प्रकाश छैन भने त्यहाँ पस्न कोही तयार हुँदैन । माओवादी केन्द्रको पछिल्लो वैचारिक/राजनीतिक अन्यौलले निकास बिनाको सुरुङको झल्को दिएको छ ।

‘वाद‘को बेलिविस्तार

माओवादी केन्द्रले १२९औं माओ जयन्तीको अवसर पारेर पार्टीको आठौं महाधिवेशन सुरु गरे पनि आफ्नो नामसँग जोडिएको ‘माओवाद’बारे छलफल नगर्ने संकेत पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।

‘नाम माओवादी नै हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छैनौं । नेकपा बनाएबाटै थाहा भएकै छ,’ कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अदालतले फेरि माओवादी केन्द्र भनिसकेकाले अहिले नामको पछाडि लाग्दैनौं ।’

अन्तर्वार्ताहरुमा प्रचण्ड यसरी खुल्ने गरेपनि पार्टीका औपचारिक वक्तव्यहरूमा ‘मालेमावाद’ (मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद) कै रटान देखिन्छ । माओ दिवसको अवसरमा आइतबार जारी वक्तव्यमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा विश्वभरिका श्रमजीवी वर्गमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मालेमावादी विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशाको विकासमा केन्द्रित हुन हार्दिक अपील गर्दछु ।’

प्रचण्डको विचारमा साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र भएका मुलुकहरूमा क्रान्तिको कार्यदिशा विकासका निम्ति माओले गरेको योगदान विश्वभरिकै सर्वहारा आन्दोलनका निम्ति सार्वभौम रहेको छ ।

‘समग्रमा दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका क्षेत्रमा माओले गरेको योगदान मार्क्सवाद–लेनिनवादको तेस्रो र विकसित रूप अर्थात् माओवादका रूपमा संश्लेषित भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रचण्डले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेजस्तै मार्क्सवादमा त्रिआंगिक सिद्धान्त हुन्छ– दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र । मार्क्सको विचारलाई किन वाद भनेको ? मार्क्सवादी कखरा बुझेकाहरूको सहज जवाफ हुन्छ– मार्क्सले यी तीन अंगमा वैचारिक योगदान गरे ।

दर्शनशास्त्रमा द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको विकास, अर्थशास्त्रमा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र समाजशास्त्रमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने सिद्धान्त मार्क्सले विकास गरेका छन् ।

भ्लादिमिर लेनिनले पनि यी तीनै अंगमा योगदान गरे । दर्शनशास्त्रमा उनले ‘आनुभविक यथार्थवादको आलोचना’ पुस्तक लेखेर चक्रीय प्रतिबिम्बनको सिद्धान्त अगाडि सारे । अर्थशास्त्रमा ‘साम्राज्यवाद पूँजीवादको चरम अवस्था’ भन्ने विचार अगाडि सारे । समाजशास्त्रमा शोभियत प्रणाली अर्थात् १५ वटा राज्यको गणतन्त्रात्मक संघीयताको अवधारणा ल्याए । त्यहाँ चुनाव पार्टी प्रणालीमा होइन, एकाइ तहको हुन्थ्यो ।

माओवादका कुरा

माओले पनि मार्क्सवादका यी तीनवटै अंगमा योगदान गरेका छन् त ? भन्ने प्रश्नको वरिपरि माओवाद मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको छ । माओलाई मार्क्स र लेनिन बराबरको मान्नेहरुले मात्रै माओवाद मान्छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पनि माओवाद नभनेर माओ विचारधारा भन्छ ।

कम्बोडियाको खमेरुजले माओलाई अत्यधिक पछ्यायो, तर माओवाद भनेन । भारतमा चारु मजुमदारहरूले पनि माओवाद भनेनन् । केपी ओलीहरुले झापा बिद्रोह गर्दा माओवाद नभनेर माओ विचारधारा भने ।

संसारमा सबभन्दा पहिला पेरुका नेता गोञ्जालेजले माओवाद सुरु गरेका हुन् । माओवाद मान्ने दोस्रो कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली माओवादीहरूको हुन पुग्यो । त्यसपछि भारतमा पनि माओवादी पार्टी जन्मियो ।

मार्क्सवाद र लेनिनवाद मान्नेहरुले कम्युनिष्ट इन्टरनेसनलको अभ्यास सुरु गरे । त्यसरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो इन्टरनेसनल बने, तीनवटै विघटन भए । माओवाद मान्नेहरुले चाहिँ रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट (रिम) बनाए, खासै सक्रिय नभए पनि ।

मार्क्सवादमा माओको योगदान

माओवाद मान्नेहरुले मार्क्सवादमा माओले गरेका तीन योगदानको चर्चा गर्छन् । माओले दार्शनिक रूपमा ‘एकको दुईमा विभाजन’ र ‘अन्तरविरोधका पाँच नियम’ अगाडि सारेर योगदान गरेको बुझाइ माओवादीहरुमा छ । यद्यपि, दर्शनशास्त्रीहरु यसलाई कमजोर सिद्धान्त मान्छन् ।

माओवादीहरु अर्थशास्त्रमा ‘दलाल र नोकरशाही पूँजीवाद’को अवधारणा र राजनीतिक समाजवादमा ‘संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व’लाई माओको योगदान मान्छन् । किसान, मजदूर र मध्यम वर्गको संयुक्त अधिनायकत्वलाई माओले संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व भनेका थिए । जबकि, मार्क्सले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र लेनिनले शोभियत प्रणालीको अवधारणा अगाडि सारे ।

यी मानकका आलोकमा हेर्दा नेपालका माओवादी पार्टीहरु माओवादी लाग्दैनन् । माओवादी पार्टी हुन त्यसले जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनार्थ क्रान्ति गर्नुपर्छ । यो नारा मोहन वैद्यले मात्र बोकेका छन् ।

नेपालमा नयाँ संविधानमा संस्थागत भएको गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । माओवादीले यसलाई नै उपलब्धि मान्नु सैद्धान्तिक दृष्टिले व्यवहारिक आत्मरक्षा मात्र हो । जनयुद्धको उद्देश्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु नभएर नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्दै संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्नु थियो । यी सब छाडेको पार्टीलाई माओवादी किन भनिरहने, प्रश्न उठ्छ नै ।

ब्राण्ड नामप्रति नै अरुची

अर्का माओवादी नेता गोपाल किराती राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार माओवादी केन्द्रका नेताहरू अनैतिक भइसकेको बताउँछन् । ‘उहाँहरू अदालती माओवादी बन्नुभएको छ । म त प्रचण्डहरूलाई माओवादी भन्न अझै अभ्यस्त भइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू माओवादको सिद्धान्तलाई लत्याएर, कुल्चेर हिँड्नु भएको हो । पछि अदालतले बोकाइदियो, बोक्नुभएको छ । बोकेर हिँड्न पाइन्छ तर नैतिक धरातलमा उभिनुपर्छ ।’

किरातीको आरोपलाई प्रचण्डले घुमाउरो भाषामा स्वीकारिसकेका छन् । अदालतको निर्णयले माओवाद बोक्नु परेको उनको स्वीकारोक्ति अर्थपूर्ण छ । मार्क्स र लेनिनकालमा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता लिएपछि साम्यवादतिरको यात्रा तय हुन्छ भन्ने थियो ।

यसरी साम्यवाद नआउने तर्क गर्दै माओले भने, ‘एकपटक कम्युनिष्टले सत्ता प्राप्त गरेपछि पनि पुनः त्यसको बुर्जुवाकरण अर्थात् प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ । प्रतिक्रान्ति भयो भने पुनः क्रान्ति गर्नुपर्छ ।’

ली साओ चीहरु सत्तामा हुँदा माओले त्यसलाई प्रतिक्रान्ति भएको माने । नेपालमा संसद बिघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रतिक्रान्ति भनिरहेका छन् । माओले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिक्रान्ति भएको भन्दै थालेका थिए ।

नेपालका माओवादीहरुले माओकालीन सांस्कृतिक क्रान्तिलाई पछ्याउँदै निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई २१औं शताब्दीको जनवाद नामक दस्तावेजमा लिपिवद्ध गरेका थिए । मुलतः सत्ता, पार्टी/नेतृत्व र सेनाको संश्लेषण गरिएको उक्त दस्तावेजलाई व्यवहारिकरुपमा लागू गरिएन ।

नेकपा (एमाले)सँग एकता हुँदा त्यागे पनि अदालतले बाध्य बनाएपछि पुनः त्यसलाई माओवादी केन्द्रले बोकिरहेको देखिन्छ । कुनै पार्टीले बोक्ने विचार–सिद्धान्तप्रति गर्ने यस्तो लापरबाहीले उसको वैचारिक अकर्मण्यता देखाउँछ । यसरी प्रचण्ड समूहलाई माओवादी संकथनकै सहयोग लिएर ‘छद्‍म अवसरवादी माओवादी’ मान्न सकिन्छ । किनकि, कुनै पनि दलका लागि विचार, सिद्धान्त भनेको घाम/पानीमा ओढ्ने, अरुबेला थन्क्याउने छाता मात्र होइन ।

हिङ, न हिङ बाँधेको टालो

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई लक्षित गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्थे– ‘अब माओवादी आयो, हिङ नै अगाडि भईभई हिङ हालेको टालो समाउन छाडिदिनुस् ।’

समय बदलिएको छ । आम निर्वाचनमा माओवादी एक्लै उभिनसक्ने अवस्थामा छैन । हिङ बाँधेका टालाटुलीको सहारा लिनुपर्नेछ । ‘देउवाले साथ नदिए ओलीतिरै पनि जान सकिन्छ’ भन्ने आशयको प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा यही निहितार्थ छ ।

वैचारिक अस्पष्टताले माओवादीलाई कुहिराको काग बनाएको छ । सिद्धान्त, विचार पन्छाएर बाटामा जो भेटिन्छ, उसैसँग ‘लिफ्ट‘ माग्ने र सत्ता सहकार्य गर्ने माओवादी अभ्यास राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जस्तै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा माओवाद बोक्ने कि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने ?

नयाँ जनवादी क्रान्तिको अभिन्न कार्यभार माओवाद रहे पनि अब समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न अरु पदावली पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् माओवादी युवा नेता हेमराज भण्डारी । ‘समाजवादमा जान माओवादले पुग्छ कि पुग्दैन, माओवाद भनिरहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस महाधिवेशनमा हुन्छ, ‘उनी भन्छन्, ‘हामी माओवादभन्दा अगाडि नै बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।’

माओवादीले विचारको पक्षलाई छोड्दा माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । महाधिवेशनले भोलिको स्पष्ट गन्तव्य पहिल्याउन सके मात्र पार्टी पुनर्जागृत हुनसक्ने भण्डारी बताउँछन् ।

त्यसो त, माओवादी पार्टीको ‘ब्राण्ड नेम’ नै माओवादसँग जोडिएको छ । एमालेसंग एकता गर्दा बिसाएको माओवाद अदालतले जबर्जस्त बोकाइदिएको छ । बिगतमा आफ्नै रहर, चाहना र इच्छाशक्तिका साथ माओवाद बोक्दा माओवादी आफैं हिङ भएर हिँड्न सक्यो । बाध्यतामा माओवाद बोकिरहँदा उसले आफूलाई ‘हिङ बाँधेको टालो’को रुपमा पुष्टि हुन पनि अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेको छ ।

एकातिर प्रचण्ड अदालतको निर्णयले मात्र ‘माओवाद’ बोकिरहेको स्वीकारिरहेका छन् अर्कोतिर मालेमावादी विश्व दृष्टिकोणको कुरा पनि गरिरहेका छन् ।

‘मालेमावादी विश्वदृष्टिकोणको आलोकमा हाम्रो पार्टीद्वारा सञ्चालित महान् जनयुद्ध एवं जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनको बलमा नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आफ्नै विशिष्टता र मौलिकतासहित मूलभूत रूपमा पूरा भएको छ,’ माओ जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिदै उनले भनेका छन्, ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न हाम्रो गौरवशाली पार्टीले माओ जयन्तीकै अवसर पारेर नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ ।’

सहकार्य गर्ने कोही फेला परिहाले पार्टी निर्माणलाई चटक्कै छाडिदिने र एक्लै यात्रा गर्नुपर्दा पार्टी निर्माणको कुरा गर्ने प्रचण्डको कार्यशैली आफैंमा द्विविधाग्रस्त छ । सँगै परिवर्तित सन्दर्भ र कार्यभार पूरा गर्न नयाँ विचार र कार्यदिशाको आवश्यकता माओवादी पार्टीलाई छ ।

माओवादीलाई अदालतले बोकाइदिएको भार मान्दै खोला तर्नुपर्दा मात्र सम्झिने लौरो बनाउने हो भने माओवादी न वार न पार मझधारमा अड्कने निश्चित छ ।