‘नेताका खल्ती र दाताको स्वार्थबाट आएका योजनाबारे निर्मम समीक्षा गरौं’

केही वर्षदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुने अवस्था मुलुकको समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ । यसले एकातिर आयोजनाको प्रगति सुस्त बनाएको छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव हुनुका साथै पूर्वाधार लगानीको खर्चले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने अवसर गुमेको छ । समयमै पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाधार सेवा प्रवाह र उत्पादकत्वमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको ढिलाईले हुने क्षति बेहिसाब छ ।

विगतदेखिको नियमित समस्या जस्तो देखिने यो प्रवृत्तिको समाधानका लागि बेलाबेलामा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिने, निर्माण व्यवसायीहरूलाई दबाव दिने कामहरू भइराखेका छन् । यसका अलावा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अन्तर मन्त्रालयसम्म पनि विभिन्न संयन्त्रहरू बनेका र कामहरू गरिरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।

तर, हरेक वर्ष विकास खर्चमा सुधार हुनुको सट्टा अवस्था झन झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । द्रूततर विकासका लागि राज्यले काम गरिरहेको दाबीका बाबजुद पनि यसमा सुधार नदेखिनुको पछाडि कि नीतिमा समस्या छ कि त त्यसको कार्यन्वनयमा । पूर्वाधार विकासमा नेपालले अंगालेको नीति झट्ट हेर्दा ठिक लागे पनि कार्यान्वयन गलत छ भन्ने सुनिन्छ । तर, सारमा दुवैपक्ष फितलो, कमजोर र अपूर्ण छ ।

पूर्वाधार विकास र त्यसको राम्रोसँग लाभ लिइरहेका विश्वका केही राम्रो देशहरूको विकास प्रक्रियालाई समीक्षा गरेर यसो भनिएको हो । कानून तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका नीति–निर्णयमा पुग्नुअघि अध्ययन–अनुसन्धान लगायतका सघन गृहकार्य गरिनुपर्छ । तब मात्रै कानून, नीति, नियम र कार्यविधि बन्छ । तर, हाम्रोमा मूलतः कर्मचारी संयन्त्रले कानून, ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउँछन् ।

कहीँकतै विज्ञको रूपमा बाह्य मान्छे प्रयोग गरेको सुनिन्छ तर तिनीहरू पनि प्रायः सबै पूर्वकर्मचारी नै हुन्छन् । हालसालै नेपाल सरकारले नीतिगत अध्ययन–अनुसन्धानका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पीआरआई) स्थापना गरिएको छ, जुन स्वागत योग्य कदम हो । तथापि हाम्रा विकासका समस्याहरूलाई नीतिगत अनुसन्धानको तहमा पर्गेलेर समस्याको दिगो तहमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

हाम्रा नीतिहरूको तर्जुमा गरिँदा त्यसको कार्यन्वयनको पाटोमा खासै वास्ता नगरिएको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । कार्यान्वयनको तहमा आइपर्ने सम्भाव्य समस्याको समाधान नीति निर्माणको तहमा नै खोजिनु पर्दछ । तर हाम्रो विकासको कानून, नीति, कार्यकम र कार्यविधि हेर्ने हो भने विद्यालयको कुनै विद्यार्थीले मेहनत गरेर लेखेको निबन्ध जस्तो मात्रै लाग्छ । पढ्न र देख्नमा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयन र व्यवहारिक हिसाबले उपयुक्त र प्रभावकारी छैन ।

राम्रो जति सबै कुरा नीतिमा समावेश गर्ने तर नीतिको कार्यान्वयन र व्यवहारिकता नहेरिँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा ध्यान नै दिएको पाइन्न । कतिपय विकास र पूर्वाधारको कानून त साँघुरो ढंगबाट स्वार्थ समूहले बनाएको समेत पाइएको छ । त्यो बुझ्नलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हेर्नुपर्छ ।

विकास र पूर्वाधारमा उत्प्रेरणाको संरचना भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ । उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि नीति र नियम–कानूनले उपयुक्त उत्प्रेरणाको संरचना सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । थप प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गरिनुपर्छ ताकि यसले कालान्तरमा गलत नतिजा नदियोस् । तर, हाम्रोमा काम गर्नेलाई उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन भन्ने नै छैन । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा निश्चित स्वार्थ केन्द्रको हितमाा संशोधन हुँदै आएको पाइन्छ । आयोजनको जटिलता फुकाउन र गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दा पनि संकीर्ण स्वार्थमा कानून संशोधन भएको छ । पछिल्लो समय आयोजना व्यवस्थानका जिम्मेवार कर्मचारीले बचेर काम गर्नुपर्ने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विकास निर्माणका आयोजनामा डीपीआर, इञ्जिनियररिङ सर्भे जे जे गर्छौं, त्यो कुरा निर्माणको क्रममा फेर्न पनि पर्न सक्छ । किनभने निर्माणमा सधै अनिश्चितता रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अनिश्चितता चिर्न आयोजना प्रमुखलाई विश्वास गर्नुपर्छ र कानूनले अधिकार दिनुपर्छ । ताकि आयोजना छिटो सकेर त्यसको प्रतिफल जनताको लागि होस् । तर, हाम्रोमा कुनै प्रमुखले आयोजना छिटो टुङ्ग्याउन कुनै निर्णय ग¥यो भने ऊ फस्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ । किनभने उसलाई सहजीकरण गर्न भन्दा पनि उसलाई निगरानी गर्न हाम्रो प्रणालीले धेरै ओभरसाईट एजेन्सीहरू बनाएको छ । राम्रो कामकै लागि निर्णय गर्दा अख्तियार, प्रेस, सर्तकता, संसदीय लेखा समिति लगायत कयौं ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीमा आयोजना प्रमुखले काम गर्ने आँट नै गर्दैनन् ।

कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखले स्वामित्व नलिई बच्नका लागि काम गर्दा अनावश्यक रूपले फाइल घुम्छ र कर्मचारी संयन्त्र र स्रचरना समस्याको रूपमा देखिन्छ ।

हाम्रो विकासको अर्को बाधक भनेको जग्गा प्राप्ति र वनमा छ । यी दुई वटा कुराको व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि आयोजनालाई कम्तीम पनि दुई देखि चार वर्षसम्म लाग्छ । सडक, विद्युतीय प्रशारण लाइन लगायतका कयौं आयोजनाले यस्तो समस्या भोगेका छन् । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दा अत्तो थाप्ने अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रणाली नै अर्को प्रमुख समस्या हो । वास्तवमा हामीले अपनाएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मुल्याङ्कन (इआइए) प्रणालीले पूर्वाधार आयोजनाको वातावरणिय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाम्रा भौतिक संरचनालाई वातावरणमैत्री बनाउने भन्दा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने मात्र जस्तो देखिन्छ । यसमा कानूनी सुधार जरूरी छ ।

हाम्रो विकासको अर्को प्रमुख बाधक भनेको निर्माण सामग्रीको उपलब्धता पनि हो । प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव नहुने गरी बालुवा, ढुङ्गा, गिटी जस्ता निर्माण सामग्रीको उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर यी सामग्रीको उत्खननको कुरा उठ्ने बित्तिकै वातावरण विनाश हुने भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान बनेको छ । यस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खननलाई अनावश्यक हिसाबले जटिल बनाईंदा यी उद्योगहरूमा अनियमितता र विकृत अभ्यासले प्रश्रय पाउँदैछ ।

निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने काम संसारभर नै एउटा उद्योग हो । यसलाई कानून र कार्यविधीले व्यवस्थित गरिनुपर्छ तर त्यसो नहुँदा यसमा फरक खाले मान्छेले लाभ लिएका छन् । यसको समग्र असर विकास निर्माणको काममा समयमै निर्माण सामग्री पाउन नसक्नेदेखि यसका कारण बढ्ने लागतले परियोजना नै धकेलिने गरेको छ ।

नीतिगत तहमा परियोजना पूरा गर्न, कार्यान्वनयनमा सहजता हुने गरी पहिलेदेखि नसोच्दा नेपालका विकास कानूनहरू नियन्त्रणमुखी छन् । राज्य संयन्त्र, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच अविश्वास झाँगिएको छ । अनियमितता र गलत कामलाई रोक्ने ओभरसाइट एजेन्सी बनाउँदा गर्नुपर्ने काम नै भएका छैनन् । नेपालको विकासको समस्या समाधान गर्न अब पूर्वाधार विकासको प्रणाली, प्रद्धति र योजनामा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

विकासको समस्या भनेको राम्रा काम र स्वदेशी सिपमा विश्वास नगर्नु पनि हो । भेरी बबईको सिंचाई टनेल जटिल हुँदाहुँदै पनि नेपाली इन्जिनियरिङ सिप र विदेशी प्रविधिमा समयमै सहजै सकियो । विदेशीबाट सिक्ने र आन्तरिक रूपमा स्वदेशी जनशक्ति प्राविधिक र निर्माणकर्मीको क्षमतामा राज्यले लगानी र विश्वास गर्नुपर्छ । निर्माण र पूर्वाधारमा लागेको व्यवसायीलाई महत्वपूर्ण उद्योगमा लागेको मानेर आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ठेकदार फटाहा हुन्छन् भन्नेतर्फ गयौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं । हाम्रो विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने प्राविधिक जनशक्तिको प्राविधिक क्षमता उपयोग गर्न नीति चाहिन्छ । सरकारी नीति निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा प्राविधिकको सहभागिता बढाउनु पर्छ ।

नेपालको पूर्वाधार र विकासका लागि स्वदेशी क्षमताको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । तर्राइ मधेश द्रूत मार्गमा आन्तरिक क्षमता सडक विभागको सट्टा नेपाली सेनालाई निर्माणको काम सुम्पिँदा बिलम्ब भएको हामीले देखेकै छौं । स्वदेशी क्षमता विकास र पूर्वाधार विकासमा काम गर्न जरुरी भएको छ । विकास र पूर्वाधारमा राजनीतक दलले पनि नीतिगत र कार्यान्वनयमा एक ढिक्का भएर काम गर्न आफ्नो कमजोरी र स्वार्थको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

नेताका खल्ती र नेतालाई खुसी बनाउन अघि सारिएको आयोजना, दाताको स्वार्थमा आएका नीति र योजनाबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । विकासको कार्यान्वनका चरणमा राम्रो संयन्त्र बनाईनु पर्छ र त्यसलाई विश्वास गरिनु पर्छ । मन्त्रीका निर्देशन र टालटुले अवस्थाले अब विकास निर्माणको धिमा कार्य समाधान हुँदैन । अब यसको जरोमा पुगेर प्रणालीको तहमै रहेको समस्याबारे नयाँ सिराबाट बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

(अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले डा. आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

उल्झनमा विकास-१