मुआब्जा, अदालत र वनमा अलमलिएको विकास

१९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको मुआब्जासम्बन्धी मुद्दाको पेशी भोलि (सोमबार) छ । वन क्षेत्र प्रयोगको थुप्रै विवाद टुंग्याएर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएपनि दुई वटा टावर रहने जग्गाबारे मुआब्जा विवादले यो आयोजनाको निर्माण २०७७ चैतबाट ठप्प छ । भोलिको पेशीमा पनि विवाद टुंगो नलाग्ने हो कि भन्ने तनावमा छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीयको माग बमोजिम २५ चैत २०७७मा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको थियो । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्राधिकरणले तत्काल स्थानीयसँग सहमति गरेर काम अघि बढाउनसक्ने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार ७४ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने २४६ टावरमध्ये २४४ वटा खडा भइसकेका छन् । दुम्कीबासमा २ वटा टावर निर्माण रोकिँदा अन्तिम चरणमा पुगेको परियोजना पूरा हुन नसकेर मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट थप बिजुली पश्चिम पठाउन बाटो रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

‘उता बिजुलीको माग बढिरहेको छ, तर दुई वटा टावरका कारण आयोजना रुग्ण बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रसारणलाइन मात्रै हैन, देशभर विभिन्न किसिमका आयोजना मुआब्जा विवाद, त्यससम्बद्ध अदालती आदेश र रुख कटान अनुमति नपाएको लगायत कारण रोकिएका छन् । जलविद्युत, सुरुङमार्ग, खानेपानी, विमानस्थल, रेलमार्ग, सिँचाइलगायतका सबै खाले ठूला आयोजना यस्तै समस्याहरुबाट प्रताडित छन् ।

पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्य आयोजनालाई वन र मुआब्जा विवाद सल्टाउन नै कम्तीमा दुईदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने गरेको बताउँछन् । ‘धेरै आयोजनाले यस्तो समस्या भोगेका छन् । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दा अत्तो थाप्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रणालीले पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने जस्तो गरिरहेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘अन्तरसरकारी समन्वय र जनतासँगको सम्बन्ध दरो पारेर विकासमा वन र मुआब्जा लगायतका बाधा हटाउनुपर्छ ।’

झण्डै तीन वर्ष लगाएर मुआब्जा विवाद सल्टाएको सिस्नेखोला-दहचोक (नागढुंगा) सुरुङमार्ग आयोजनालाई अहिले मुआब्जाको लागि वितरण गर्ने बजेट अभाव छ । शुरुमा तोकिएको मुआब्जा रकममा स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि नयाँ मुआब्जा निर्धारण भएपनि सरकारले पर्याप्त रकम निकासा नदिएपछि आयोजनालाई सुरुङबाहिरको काम अघि बढाउन चुनौती थपिएको छ ।

सडक विभागका अनुसार नागढुंगामा १६ अर्बमा ठेक्का लागेर निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आयोजनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण हुँदैछ । यसवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक देखिएकोमा सडक विभागले ३० करोड रुपैयाँमात्रै रकमान्तर गरेर आयोजनालाई दिएको छ । ७० करोडभन्दा बढी थप मुआब्जा रकम माग्दै सडक विभाग अर्थमन्त्रालयको सहमतिको प्रतिक्षामा छ ।

एकमुष्ठ मुआब्जा नपाएपछि जग्गाधनीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । आयोजनालाई काठमाडौंतर्फको फ्लाइओभर र पहुँचमार्गको काम अघि बढाउन एक अर्ब रुपैयाँ नभए काम प्रभावित हुने जोखिम रहेको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्य बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका शीर्षकहरुबाट बजेट हेरफेर गरेर दिने आश्वासन दिएको उनले बताए ।

‘शुरुमा व्यवहारिक किसिमले मुआब्जा तोक्न दररेटबारे पर्याप्त आधारहरु हुँदैनन्, आयोजना बन्ने भनेपछि जग्गाको मूल्य एकाकए बढाइन्छ, अधिग्रहणका लागि दर तोकेपछि स्थानीयले चित्त बुझाउँदैनन्,’ शाक्य भन्छन्, ‘बल्ल-बल्ल विवाद सुल्झाउँछौं, तर वितरण गर्न पर्याप्त बजेट एकसाथ प्राप्त हुँदैन, सबैजसो आयोजनामा यो रोगजस्तै बनिसक्यो ।’ पूर्वतयारीकै चरणमा मुआब्जा विवाद टुंग्याउन खोज्दा नसकिएको शाक्य बताउँछन् ।

हेटौंडा-ढल्केबर-दुहवी ४०० केभी प्रसारणलाइनमा पनि मुआब्जा, रुख कटान र अदालती प्रक्रियाको उल्झनमा छ । मुलुकभित्रको आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि अत्यावश्यक भइसकेको उच्च क्षमताको यो लाइनको विवाद नसुल्झिँदा विद्युतको प्रसारणको मेरुदण्ड आयोजना बन्दाबन्दै रुग्ण हुन पुगेको छ ।

९ वर्षअघि सुरु भएको यो प्रसारणलाइन नबन्दा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको विद्युत आन्तरिक खपतका लागि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम पठाउन समस्या परिरहेको छ । अहिले ढल्केबर पूर्व र पश्चिम १३२ केभी प्रसारणलाइन मात्र भएकाले क्षमताले धान्दैन ।

यो लाइनको सिराहाको लाहान-पडरिया क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माण तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । पूर्वमन्त्री सरिता गिरिको नेतृत्वमा स्थानीयले आफ्नो जग्गाबाट प्रसारणलाइनको रुट जान नदिने भन्दै यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले माघ २०७५ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण निर्माण रोकिएको छ ।

गिरीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा एउटा टावर पर्छ । ‘अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएपनि पेशीमै चढ्दैन, बल्लबल्ल चढेपनि सुनुवाइ नै नहुने गर्दा आयोजना समस्यामा छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ ।

आयोजनामा पर्ने ७९२ टावरमध्ये ६५९ वटाको जग हालिएको छ भने ६३३ खडा भइसकेका छन् । १० जिल्ला पार भएर जाने प्रसारणलाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन पनि छ ।

२१ वर्षअघि सुरु भएको थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी ‘रिङमेन’ प्रसारणलाइन निर्माण काम पनि मुआब्जाकै समस्यामा परेको छ । खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न, त्यो नभए लठ्ठामुनि पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन माग राखेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिका-२१ खोकनामा बनिसकेको २७ नम्बर टावरको १८ वैशाख २०७६ मा नट-बोल्ट खोलेर ढालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ बाट सुरु भएको यो प्रसारण लाइन आयोजनाको ललितपुर खण्ड स्थानीयबासीको अबरोधका पुरा हुन सकिरहेको छैन । खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्राधिकरणको प्रयास निस्फल भइरहेको छ ।

यो प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारणलाइनको रिङ बन्छ । विद्युत प्राधिरकणका प्रवक्ता सरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार त्यो रिंगबाट विजुली वितरणमा गुणस्तर थपिएर लाइन जाने समस्या हट्छ ।

काठमाडौंकै चक्रपथ पनि मुआब्जाको भुमरीमा फसेको छ । कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारका लागि महाराजगञ्ज चोकको २४० मिटर खण्डमा मुआब्जा विवाद छ । सडक विभाग यी घरजग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको पुष्ट्याइँ गर्न खोजिरहेको छ । दुई हप्ताअघि हप्ता चीनको आधिकारिक प्राविधिक टोलीले विस्तारको तयारीमा रहेको चक्रपथका विभिन्न स्थानमा मुआब्जा विवादका कारण नभत्किएका घरबारे सोधेको थियो ।

सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थमन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेन बनाउन चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घरहरुको मुआब्जाबारे सरकारले टुंगो लगाउन नसक्दा विस्तारको काम कहिले शुरु हुन्छ भन्ने यकीन छैन ।

सडक विभागले जग्गा अधिग्रहणमा सास्ती भोग्नुपर्ने भएपछि नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन सडकखण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमै सीमित गर्ने भएको छ । पहिले नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रवेश विन्दुदेखि नौबिसेसम्मको सडक ४ लेन बनाउने विभागको योजना भए पनि मुआब्जा नै तगारो भइदियो ।

आयोजनामा खर्च हुने अनुमान गरिएभन्दा दोब्बरसम्म मुआब्जा बाँड्नुपर्ने भएपछि यो आयोजनामार्फत अब मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डजस्तै डेडिकेटेड दुई लेन बनाउन ठेक्का आह्वान भएर कम्पनी छनोट गर्न मूल्यांकनको प्रक्रिया चलिरहेको विभागका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेल बताउँछन् ।

चर्को मुआब्जा तिरेर चार लेनमा विस्तार गर्न ठूलो खर्च लाग्ने भएपछि मुग्लिन नारायणगढ खण्डकै जसरी डेडिकेटेड २ लेनमा सडक विस्तार गर्न लागिएको उनले बताए ।

सरकारले अघि बढाउन लागेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुआब्जामा पनि स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा वनको रुख कटानीको अनुमति नपाएर हैरानी छ । २०३२ सालमा खाली गराइएको काठमाडौंको तीनकुनेकै मुआब्जा विवाद नसल्टिएका कारण पार्क बनाउने सरकारी योजना अझै अलपत्र छ ।

मुआब्जा र वनको समस्याभित्रै रुमल्लिएको छ, निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विमानस्थल आयोजनालाई वनसँगै मुआब्जासम्बद्ध समस्याले पिरोल्छ । जग्गा अधिग्रहण नै विमानस्थल लगायतका उड्डयन आयोजनाहरुको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको उनी बताउँछन् ।

‘जति रकम दिए पनि स्थानीयलाई चित्त बुझाउनै सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना बन्ने भयो भनेपछि रातारात बाटो खोलेर भाउ बढाइन्छ, न्यायिक हिसावले निर्धारण भएको मुआब्जा स्वीकार्ने परिपाटी छँदै छैन ।’

सरकारले चिनियाँ कम्पनीको जिम्मामा छाडेर अलपत्र भएको बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा विवाद पनि अझै सल्टिसकेको छैन । वर्षौं मुआब्जा निर्धारण गर्दै बाँड्ने क्रम जारी रहँदा आयोजना प्रतिवर्ष महगिँदै गएको छ । सरकारले यो आयोजनाका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जामा बाँडिसकेको छ । र,पनि, घरगोठ र बोट विरुवाको क्षतिपूर्ति अझै टुंगिन सकेको छैन । घरगोठ बनेको मितिबाट हुने वाषिर्क ह्रासकट्टीको नियममा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्रसारणलाइन, स्बस्टेसन र ठूला आयोजना बनाउन ठूलो रकम जग्गा अधिग्रहणमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रसारणलाइनको एउटा टावर नै एउटा आयोजना बराबर भइसक्यो, कतै मुआब्जाको विवाद त कतै वनबाट रुख कटानीमा हुने उल्झन छ ।’

प्रसारणलाइन समयमै नबनेर निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुसँगको खरिद सम्झौता पालना गर्न नसक्दा प्राधिकरणले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए ।

व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा आयोजनाका लागि लिन अहिले निकै असहज रहेको घिसिङ बताउँछन् । सँगै सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि अनुमति नपाउँदा काम गर्न सकस भएको उनको भनाइ छ । .

‘कर्णालीमा बिजुली पुग्ने एउटै आधार कोहलपुर-सुर्खेत ३३ केभी प्रसारणलाइनलाई १३२ केभीको बनाउन टेन्डर गरेर काम थालिएकोमा निकुञ्जले रुख कटान अनुमति दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता समस्या देशभर छन् ।’

रुख कटानको अनुमतिको फाइन वन मन्त्रायल र मन्त्रिपरिषदमा पनि थन्किने समस्या छ । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति प्राप्त भएको क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिदिँदा समस्या नसुल्झिने गरेको घिसिङ बताउँछन् ।

उनकाअनुसार अर्कोतर्फ आयोजना बन्ने हल्ला हुन थालेपछि भूमाफियाले गर्ने चलखेलले सुरुमै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक अधिकारी २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । जनताको अपेक्षा, नियम कानून र कार्यस्थलको बास्तविकताबीच तालमेल हुने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जग्गाको मूल्यमा कसैले चलखेल गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने ठूला आयोजना बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नै नसकिने अवस्था आउँछ ।’

सरकारी समन्वय आवश्यक

जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा हुने राजनीतिक-प्रशासनिक चलखेल र भूमाफियाको मिलेमतोमा चलनचल्तीभन्दा अत्यधिक महँगो मुआब्जा दिनुपर्ने गरी हुने अवरोधका कारण समस्या बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसरी घरजग्गा अधिग्रहणमा हुने किचलोले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ त भएको छ नै लागत बढेर कतिपय अवस्थामा आयोजना नै असम्भव बनेका उदाहरणहरु पनि छन् ।

आयोजनाभित्र पर्ने घरजग्गाको उचित मुआब्जा पाउनु न्युनतम् कानूनी तथा मानवीय शर्त हो । त्यसका लागि सरकारले जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । सोही प्रक्रिया-पद्धतिबाट जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिए पनि अहिले चल्तीकोभन्दा उच्च मूल्य बनाउन रातारात चलखेल हुने गरेको बताउँछन् पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौला ।

जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रचलित दरभाउ हेरेर जग्गाको प्रकृति र विशेषताअनुसार मुआब्जा तोक्ने व्यवस्था छ । कतिपय आयोजनामा त्यस्तो भाउ निर्धारणकै बेला पनि विभिन्न प्रभाव र दबावमा अनुचित मूल्य निर्धारण हुने गरेको सिटौला बताउँछन् ।

स्थानीयदेखि भूमाफिया र दलका नेता-कार्यकर्तासम्मको दबावमा निर्धारण हुने मुआब्जाले आयोजनालाई सुरुमै थला बसाइदिने गरेको छ । ‘जग्गाको किचलोमा नपर्न प्रजिअले आफूमातहत कुनै नेतालाई राखेर उपसमिति बनाउने चलन व्याप्त छ,’ पूर्वसचिव सिटौला भन्छन्, ‘त्यस्तो उपसमितिबाट विभिन्न प्रभावमा परेर मूल्यांकन प्रस्ताव आाउँछ अनि प्रजिअले सदर गरिदिने चलन छ ।’

चलखेलबाट निर्धारित मुआब्जाको लाभ स्थानीयलेभन्दा बढी भूमाफिया र दलका नेता-कार्यकर्ताले उठाउने गरेका छन् । पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार आयोजना बन्ने चर्चा चल्नासाथ भूमाफियाले स्थानीयको जग्गा किनिहाल्छन् । त्यसरी किनिएको जग्गामा चलखेल गरेर सरकारलाई फसाइन्छ ।

‘स्थानीयले त आयोजना सुरु नहुँदै सस्तोमा जग्गा बेचिसकेका हुन्छन्,’ सिटौला भन्छन्, ‘चलखेलबाट लाभ उठाउनेमा भूमाफिया, बिचौलिया र राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएका दलका नेता-कार्यकर्ता हुन्छन् ।’

सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न रु.२५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । कतिपय आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि वर्षौं पठाउन पर्ने मुआब्जा रकम पर्याप्त छैन । सरकारमाथि सालैपिच्छे मुआब्जाको बोझ थपिँदै गएको छ ।

पूर्वाधारविद डा. आचार्य नीति र विधि नै परिवर्तन नगरेसम्म जग्गा प्राप्ती झन् जटिल बन्दै जाने बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको भूमि व्यवस्थापन प्रणाली नै अवैज्ञानिक छ । मालपोतको काम लालपूर्जा बाँड्नमा सीमित छ । आचार्य भन्छन्, ‘भूमिको मूल्यांकन वैज्ञानिक रुपमा भएर त्यसको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित गरेको भए यस्ता विवाद र समस्या हुँदैन थियो ।’

सरकारले आनाको १ लाख मूल्यांकन गरेर त्यसैअनुसार कर उठाइरहेकै जग्गा सरकारले आनाको १० लाख हालेर किन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको उनी बताउँछन् ।

भूमिको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर व्यवस्थित गरे जग्गा प्राप्तीको आधा समस्या हल हुने आचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा अधिग्रहणको विधि-प्रक्रिया पनि अव्यवहारिक छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि सरकार सकेसम्म कम तिर्न खोज्ने, स्थानीयले मौका ठान्ने खराब प्रवृत्ति छ ।’

त्यसैगरी, तयारी नहुँदै आयोजना घोषणा गर्ने, सीमित जग्गा अधिग्रहण गरेर काम थाल्ने, आयोजनाका कारण जग्गाको भाउ चर्किँदै जाने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुस्त रुपमा अघि बढाउने र पछि सुरुकोभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्ने हालको परिपाटी अन्त्य गर्न सुरुमै आवश्यक जग्गा सिल गर्ने नीति आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।

न्यायोचित मूल्य दिनुपर्ने, त्यसमा चित्त नबुझाएर आफ्नो जग्गाको स्वमूल्यांकन गरे त्यसैअनुसार कर लगाएर ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्न सकिने आचार्य बताउँछन् ।

जग्गाधनीले आयोजना बन्ने भएपछि बढाएको हैन, त्यसअघि चलेको मूल्य पाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले थोरै-थोरै जग्गा अधिग्रहण गर्दै टुक्रे शैलीको विकास अवधारणा त्याग्नुपर्छ ।’

आयोजना बन्ने निर्णय हुनासाथ जग्गा रोक्का गरेर दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी मूल्य तोक्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने र वनसम्बद्ध समस्यालाई सरकारी निकायले प्रभावकारी समन्वयमार्फत फुकाउनुपर्ने डा. आचार्यको मत छ ।

उल्झनमा विकास-१