व्यापारमा सदाचार : किन र कसरी ?

नेपालको वैदेशिक व्यापारको गुरुत्वाकर्षण क्रमश: छिमेकी मुलुकतर्फ ढल्किंदै गएको छ। भन्सार विभागबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम पाँच महीनाको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने कुल आयातको  ७५ प्रतिशत र निर्यातको ८२ प्रतिशत तीन वटा छिमेकी मुलुक; भारत, बांग्लादेश र चीनसँगको व्यापारले ओगटेको देखिन्छ। तथापि भारतसँग पाँच महीनामा भएको निर्यात व्यापार रु.८४ अर्ब भन्दा माथिको तुलनामा सोही अवधिमा चीनमा भएको करीब ३८ करोड र बांग्लादेशमा भएको करीब २९ करोड बराबरको निर्यातलाई सन्तोषजनक मान्न सकिंदैन।

यी दुई छिमेकी नेपालको वस्तु निर्यात हुने मुलुकको सूचीमा क्रमश: एघारौं र चौधौं स्थानमा पर्दछन्। नेपालले वस्तु आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा भने भारत पछि चीन दोश्रो र बांग्लादेश दशौं स्थानमा पर्दछ। यसरी हेर्दा नेपालले छिमेकी मुलुकमा निकासी बढाई उपलब्ध बजारको खासै फाइदा लिन नसकेको तर उल्टै छिमेकी मुलुकको वस्तु र सेवा खपत गर्ने बजार बन्दै गैरहेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि यी तीन वटै मुलुक सर्वाधिक महत्वका मानिएका छन्। सार्क र बिमस्टेकको मन्चमा साझेदारीको हिस्सा लिएका भारत बांग्लादेशको कुल जनसंख्या १ अर्ब ५२ करोड र उत्तरमा सिमाना जोडिएको चीनको कुल १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या जोड्दा विश्वकै एक तिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या भएको बजारलाई सानो मान्न सकिन्न। अझ यी तीनवटै मुलुकले गरिरहेको आर्थिक प्रगति र भौगोलिक निकटताका कारण पनि नेपालले अधिकतर फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो। तर अवस्था त्यस्तो देखिन्न।

वैदेशिक लगानीका हिसाबले सार्क मुलुकहरुमध्ये नेपालको स्थान तल्लो कोटिमा पर्दछ। आठ सदस्य मुलुकमध्ये युद्धग्रस्त अफगानिस्तान र सानो अर्थतन्त्र भएको भूटान भन्दा मात्र वैदेशिक लगानीमा नेपाल अगाडि रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास संस्था अंक्टाडबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार पनि विगत ६ वर्षमा नेपालले वार्षिक सरदर १२ करोड डलर वैदेशिक लगानी प्राप्त गरेको थियो जबकि यही अवधिमा श्रीलंकाले ९६ करोड र माल्दिभ्सले ५२ करोड डलर वार्षिक लगानी भित्र्याएका थिए। सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भारत (झण्डै ४८ अर्ब डलर) पछि दोश्रोमा बांग्लादेश (२६ अर्ब डलर) पर्दछ। ठूलो पैमानामा विदेशमा लगानी गर्ने  मुलुकको रुपमा स्थापित चीनसँग साँध–सिमाना जोडिए तापनि नेपालमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन नसकिनु विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्दछ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको वस्तुगत बनोटको अवस्थालाई अवलोकन गर्दा विगत केही वर्ष यता वनस्पति तेलको निर्यातमा मुलुकले ठूलै फट्को मारेको पाइन्छ। विगत पाँच महीनाको व्यापार तथ्यांकलाई हेर्दा कुल १०३ अर्बको निर्यातमा रु.६० अर्ब ३० करोड बराबर अर्थात् कुल निकासीको ५९ प्रतिशतको पाम आयल र भटमासको तेल मात्र निकासी भएको देखिन्छ। यसको अलावा १ अर्ब भन्दा बढीको निकासी हुनेमा जनावरको दाना, पिना, चोकर, चिया, कफी, गलैंचा, धागो, टेक्सटायल र तयारी पोशाक आदि पर्दछन्। आयातको प्रकृतिलाई विचार गर्दा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ र सोपछि फलामका वस्तु, विद्युतीय सामग्री, मेशिनरी औजार, सवारी साधन, पाम आयल र भटमासको तेल नै प्रमुख रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक नेपालको निर्यात व्यापारको परिमाणले १ खर्बको सीमा पार गरी १ खर्ब ४१ अर्बको निकासी गर्न सफल भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अंक ४४ प्रतिशतले बढी भएको हुँदा सामान्यतया निकासी व्यापारको वृद्धि उत्साहजनक भयो भनी मान्न सकिन्छ। तथापि विगत केही वर्षमा भएको यस प्रकारको वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायको कसीबाट मूल्यांकन गर्ने हो भने खासै उत्साहित हुनुपर्ने देखिंदैन।

नेपालको निकासी व्यापारको अवस्थालाई विचार गर्दा पंचायतकालीन अवस्थादेखि नै एउटा वा अर्को प्रकारको विसंगतको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो भन्न करै लाग्दछ। सन् ६० को दशकमा ल्याइएको बोनस भौचर प्रणालीले नेपालको सीमित निकासीबाट आर्जित आयलाई तेश्रो मुलुकबाट विलासिताका सामान आयात गर्न पाउने सुविधालाई दुरुपयोग गरी तिनै सामान भारतीय बजारमा अनधिकृत रुपमा पठाउने कुरालाई प्रोत्साहित गर्यो। त्यसपछि सन् ७० को उत्तरार्धमा निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ल्याइएको द्वैध विनिमय प्रणालीले निकासीको अधिक मूल्यांकन र आयातको न्यून मूल्यांकन हुने जस्तो विकृतपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भयो। यी र यस्तै प्रकारका व्यापार नीतिको कारण गलैंचा काण्ड र अन्य काण्ड घट्न पुगे।

सीमित मुलुकहरुसँग भैरहेको व्यापारलाई विविधीकरण गरी धेरै मित्रराष्ट्रहरुसँगको पारस्परिक आर्थिक निर्भरता बढाउने र कहीं कतै हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक दुर्घटनाको गम्भीर असर मुलुकले व्यहोर्न नपरोस् भनी मुलुकले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। अहिले नेपालको लागि विश्व व्यापार संगठनका १६३ सदस्य राष्ट्रका साथै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुको बजार पहुँचको सुविधा उपलब्ध छ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संचालनका नियम र आधारहरु निर्माण गर्नका लागि पनि अरु मुलुकजत्तिकै सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले भाग लिने अवसर पाएको छ।

खुला र स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीको प्रमुख विशेषता भनेको मुलुकहरु जुन वस्तु वा सेवा उत्पादनमा तुलनात्मक रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन्छन् त्यस्ता वस्तु वा सेवाको बिक्रीबाट लाभ प्राप्त गर्ने हो। विशिष्टीकृत उत्पादनबाट श्रम, समय र लागतको बचत हुने र सोबाट आपसी व्यापारमा संलग्न भएका सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भएकोले पनि खुला व्यापार प्रणालीको पक्षमा वकालत हुँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनेको केवल आयात र निर्यातको अंकगणित मात्र होइन। व्यापारको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समावेशी र दिगो विकासको उद्देश्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने हुनुपर्दछ। यसैले व्यापारसँग जोडिएर आउने विषयहरुमा उत्पादनका लागि गरिने लगानी, वस्तुको कुल मूल्य अभिवृद्धि, मूल्य शृंखला, अग्र र पृष्ट सम्बन्ध, श्रमको उपयोग सम्बन्धी प्रबन्ध, वस्तुको गुणस्तर आदि जस्ता पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा व्यापार विचलनका अभ्यास पटक–पटक दोहोरिंदै आएको कुरालाई नीतिनिर्माणकर्ता र सम्बद्ध पदाधिकारीले ध्यान पुर्याउनै पर्दछ। पंचायतकालमा अत्यधिक परिमाणमा छाता र ब्याट्रीको आयात गरी त्यस्ता वस्तु अवैध तरिकाबाट भारतीय बजारमा गएको कुरा पुराना लेख र अभिलेखमा पढ्न पाइन्छ। यसैगरी सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धतिर नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा वनस्पति घ्यू र तेल देखापरे। त्यसपछि सुपारी ठूलो परिमाणमा आयात भएको तर थोरै मात्रामा निर्यात भएको पनि देखियो। यी दुवै वस्तुको आयात र निर्यातको उच्च वृद्धिमा नेपाल र भारत बीच विद्यमान भन्सार दरको भिन्नता नै प्रमुख कारण रहेको थियो र छ भन्न करै लाग्दछ। सन् २००५-०६ तिर भारतले वनस्पति घ्यूमा लागी आएको सामान्य भन्सार दरमा कमी गरिदिएपछि नेपालबाट निकासी भैरहेको उक्त वस्तुको निकासीमा एक्कासी गिरावट आयो। सुपारी निकासीको आफ्नै कहानी छ। परिवर्तित मुद्रा खर्च गरी ठूलो परिमाणमा आयात भएको तर निकासीमा खासै योगदान नभएको सुपारीको खपत कसरी भयो होला भन्ने विषयलाई धेरैले अनुमान लगाउन सक्ने हुँदा अनुसन्धान गरिराख्न जरुरी पनि पर्दैन।

अहिले केही वर्षयता वनस्पति तेल र भटमासको तेल नेपालको प्रमुख निकासीको वस्तु बनेको छ। पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांक अनुसार पाँच महीनामा हार्मोनिक कोड १५ अन्तर्गतको बोसो र वनस्पति तेल शीर्षकमा पर्ने वस्तुहरु कुल ६० अर्बको निकासी भएकोमा सोही शीर्षकमा झण्डै ७० अर्ब बराबरको आयात भएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमका हिसाबले हेर्दा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन पश्चात निकासी गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ तथापि कच्चा पदार्थको निरन्तर उपलब्धता, मुलुकको प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता र बजार पहुँचको सुनिश्चितताले मात्र निकासीलाई दिगो तुल्याउने भएकोले निकासीका वस्तुको मूल्यांकन यही आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

निकासी वृद्धिले मुलुकको कुल उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरीबी घटाउने र असमानता कम गर्ने जस्ता पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। खुला बजार प्रणालीको विशेषता भनेको पनि उत्पादनमा विशेषता हासिल गर्दै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुको विकास र निकासीबाट व्यापार प्रक्रियामा सबै सहभागी मुलुक वा पक्षलाई फाइदा पुर्याउने नै हो। यसैले व्यापार प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र जीवन्त तुल्याइराख्ने हो भने उत्पादन ढाँचा र व्यापार नीतिमा पुनरावलोकन गरी सुधारका कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। यसका लागि मूलभूत रुपमा देहायका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुनेछ।

प्रथमत: स्वदेशमा उत्पादन हुने र बढी मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरुको उत्पादन र विकासमा जोड दिनुपर्दछ। नेपालको लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुहरुमा उच्च मूल्य भएका उपजहरु जस्तै हिमाली क्षेत्रका फलफूल, जडीबुटी, मसलाजन्य उत्पादन, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मह, च्याउ, दुग्धजन्य उपज आदिलाई लिन सकिन्छ। यस्ता वस्तुको सामान्य उत्पादन बढाउने मात्र नभई स्वदेश भित्रै व्यापक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। वाणिज्य नीति र एकीकृत व्यापार रणनीतिले यस्ता वस्तुहरुको पहिचान गरेकै हुँदा त्यसलाई प्रस्थानविन्दु बनाई वस्तु विकास र उत्पादन गर्ने कुरालाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्न उपयुक्त हुनेछ।

दोश्रो, बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न अस्थायी रुपमा भने पनि विलासिताका वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यसरी नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा उच्च मूल्य भएका व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुको अलावा सुन, चाँदी, बहुमूल्य धातु र स्वदेशका उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने कच्चा बाहेकका अवैध रुपमा सीमापार ओसारपसारका पदार्थ हुने सम्भावना भएका वस्तुलाई लिन सकिन्छ। सम्भावित दुरुपयोगलाई रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्ने हिसाबले आयातमा नियन्त्रण गर्दा भने कोटा वा लाइसेन्सबाट नभई भन्सार शुल्कलाई आधार बनाउनुपर्दछ।

तेश्रोमा, वैदेशिक लगानीका लागि बाधक देखिएका ऐन, कानून, कार्यविधिमा संशोधन गर्ने र प्रवेश प्रकृयालाई सरलीकरण गरिनुपर्दछ। नेपालमा विगतमा केही लगानी सम्मेलनहरु गरिए, लगानीको लागि विदेशी लगानीकर्ताले अभिरुचि देखाए पनि भनियो। तर लगानी आउने कुरामा भने तात्विक अन्तर देखिएन। जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले नेपालमा भारत बांग्लादेश र पाकिस्तानपछि वैदेशिक लगानीमा चौथो स्थानमा पर्नुपर्ने हो तथापि त्यसो भएको छैन। यसैले लगानी सम्मेलन मात्र गरेर पुगेन। छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुका कारणको गम्भीर रुपमा समीक्षा गरी विद्यमान नियम कानून र कार्यविधिलाई थप सरलीकरण गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ।

चौथो, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र सहजीकरणका लागि औद्योगिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा ध्यान पुर्याइनुपर्दछ। उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरुमा बाटो र बिजुलीको प्रबन्ध गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने लगायत सीमानाका पूर्वाधारहरुलाई सबल तुल्याउनुपर्दछ। यसै गरी हाल निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको कार्य छिटो सम्पन्न गरी समयमै संचालनमा ल्याउन सकेमा त्यसबाट लगानी प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई औद्योगिकीकरणका लागि थप योगदान पुग्न सक्दछ।

पाँचौंमा, व्यापार प्रकृयामा सूचनाप्रविधिको व्यापक उपयोग बढाउनेतर्फ सरकारको यथेष्ट ध्यान जान आवश्यक छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति चक्रमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगले प्रभावकारी छाप छोडेकै छ भने कोरोना संकटको बखत आम जनता र उत्पादनसँग सम्बन्धित पक्षलाई ठूलै राहत दिएको कुरा जगजाहेर नै छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले सूचनाप्रविधिको उपयोग गरी व्यापार लागत घटाउन सक्दछ भने पारवहन प्रणालीलाई समेत कम खर्चिलो र व्यवस्थित गर्न सक्दछ। यसको लागि कागजविहीन व्यापार प्रणालीमा जाने लक्ष्य सहित पारवहनका लागि छिमेकी मुलुक सहित क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय स्तरमा  सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अहं भूमिका रहने कुरामा सन्देह छैन। असल व्यापार परिपाटीले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरीबी र असमानता घटाउने, वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गर्ने एवम् श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ। यसैले दिगो र असल व्यापारको अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा सम्बध्द सबैको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ।

(पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाका यहाँ व्यक्त विचार निजी हुन्।)