प्रशासनिक संघीयता : कहाँ चुक्यौं हामी ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन भई तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन रहेका छन् । यसको प्रभावकारिताका लागि संघीय कानून, नीति, मापदण्डहरू पनि तर्जुमा भइसकेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यकता अनुसार आ आफ्ना कानून निर्माण गरिसकेका छन् । केही विषयलाई सम्बोधन गर्ने संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति, कानून, कार्यविधिहरू भने निर्माण हुनसकेको छैन । यसको असर सेवा प्रवाहमा परिरहेको छ ।

संविधान जारी भएसँगै शुरू भएको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनको कार्यहरूमध्ये प्रशासनिक संघीयता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको मात्र होइन, निष्कर्ष उन्मुख पनि देखिएको छैन ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २६ चैत २०७२ को निर्णय अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको कार्य क्षेत्र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने गरी तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई मुख्यतया संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, प्रशासन पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना तयारीमा समन्वय गर्ने र प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसलाई थियो । उक्त समितिलाई प्रादेशिकस्तरमा कार्यात्मक, प्रक्रियागत तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापित गर्ने/गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने, क्षेत्रगत मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धति विकास गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।

यी संयन्त्रहरूले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको देखिन्छ । यसको आधारमा सरकारले संगठन संरचना, जनशक्ति आकलन लगायत विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निर्माण भए पश्चात यी तथा अन्य संवैधानिक एवं कानूनद्वारा स्थापित संयन्त्रहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन । भएका बैठक तथा छलफल पनि राजनीतिक विषय/विवाद केन्दि्रत भएको देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो प्रशासनिक संघीयताले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा निम्न पक्ष जिम्मेवार देखिन्छ-

क. उल्टो बाटो

संघीयतामा तहगत सरकारको अधिकारको विस्तृत सूची संविधान निर्माणको क्रममा तयार गरी सोको सार संक्षेप मात्र संविधानमा राख्नुपर्ने थियो । त्यस्तो विस्तृत सूचीमा नै व्यापक बहस हुनुपर्दथ्यो । तर हामीले संविधान निर्माण गर्दा यसो गर्न सकेनौं । कार्यहरूको विस्तृत सूची तयार नगरी संविधानको अनुसूचीमा अधिकारहरूको संक्षिप्त सूची उल्लेख गरियो । एउटै कार्य तीनै तह एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा भएपछि विवाद तथा अन्योलको अवस्था संविधान जारी लगत्तैबाट शुरू हुन पुग्यो ।

प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघले एकतर्फी निर्णय गरी पठाइदिएको संरचनालाई संघीयताको मर्म र भावना विपरीतको कार्य ठाने । यसलाई अपनत्व लिन चाहेनन् । यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेसम्म पनि देखिंदैछ । खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने व्यवहारको प्रदर्शन गर्ने कार्य जारी नै छ ।

तीन तहको अधिकार क्षेत्रलाई आधार मानी प्रत्येक तहको निकायगत कार्यक्षेत्र, त्यसको कार्यबोझ तथा कार्य प्रकृति समेतका आधारमा संगठन तथा जनशक्ति आकलन गर्नुपर्नेमा सबै प्रदेशलाई एउटा, सबै स्थानीय निकायलाई एउटा डालोमा राखी गरिएको निर्णयले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेन ।

कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो । समायोजनका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था आफंैमा पूर्ण छैन । यसलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न कानून जारी गर्नुपर्दथ्यो । यसका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी तीन अलग-अलग ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने थियो । ती ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौं वा चाहेनौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन ल्यायौं । यो ऐन पनि आफैंमा विवादित बन्यो । व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाका चासो र सरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको कानूनलाई कर्मचारीहरूले अपनत्व लिन सकेनन्/चाहेनन् ।

लोकसेवा आयोग वा अन्य विज्ञहरूका सुझाव सुनिएन वा बेवास्ता गरियो । खाईपाई आएको सुविधा र समायोजन पश्चात आफ्नो भविष्यका विषयको गुमराहमा परेका कर्मचारी समायोजनमा उत्साहित देखिएनन् । यो अवस्था केवल निजामती प्रशासनमा मात्र होइन प्रहरी समायोजनको हकमा पनि उस्तै देखियो ।

ख. संघीयता तल्ला कर्मचारीलाई मात्र

कर्मचारी समायोजन पूर्व स्थानीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचनाहरू नेपाल सरकारले निर्णय गरी पठाइदियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले यसलाई संघीयता विरोधी ठाने । संविधानले दिएको स्वायत्तता र अधिकारको प्रयोगमा संघले हस्तक्षेप गरेको मात्र ठानेनन्, संघबाट गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, उसको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार समेत देखाए । प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदहरू आ-आफ्नै हुने कि संघको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने विषयको केन्द्रमा उच्च श्रेणीका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जोड-घटाउले काम गरेको देखियो ।

सचिव, सहसचिव हुँदै सकेसम्म उपसचिव, शाखा अधिकृत समेत संघको हुनुपर्दछ भनी लविङ बाक्लै भयो । यसबाट खास गरी उपसचिव र सोभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरूमा संघीयता तल्ला तहका कर्मचारीको लागि मात्र हो ? भन्ने संकाय सहितको प्रश्न खडा भयो । कर्मचारी समायोजन कानून तथा समायोजन प्रक्रियामा ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता नहुँदा कर्मचारीहरूको ठूलो तप्का समायोजन प्रक्रियामा सन्तुष्ट देखिएन । कर्मचारी समायोजन विवादरहित ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ, हामी नेतृत्व लिन तयार छौं भनिरहेका ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाइएको जस्तो देखियो । यसको परिणामस्वरूप आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि अपनत्व लिन चाहेन ।

ग. तीन तहको पदसोपान

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अझ भनौं कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवालाई अघोषित रूपमा क, ख र ग श्रेणीको रूपमा विभाजन गरेको आभास हुन्छ । हुन त यो विषय तीन तहका प्रशासनिक कानूनहरू नभएको अवस्थाले सिर्जना गरिदिएको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारको सचिव, प्रदेश सचिव तथा केही ठूला पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मात्र रहने व्यवस्था हुँदा सबैले संघीय निजामती सेवालाई क श्रेणीको रूपमा बुझ्नु स्वाभाविकै देखिन्छ ।

त्यसैले सबै कर्मचारीमा संघमा रहने उत्कट चाहना देखियो । राजनीतिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई केन्द्रको इकाइको रूपमा लिंदा/बोल्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समेत पर्न गएको देखिन्छ । स्रोत-साधन, काम-कर्तव्य र अधिकार एवं वृत्ति-विकासको अन्योलले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तह निरीह प्राणीको रूपमा देखिन बाध्य पनि भए । यी कारणले कर्मचारीतन्त्र प्रशासनिक संघीयतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु भन्दा यथास्थितिमै रमाउन चाहे जस्तो देखियो ।

घ. विज्ञताको प्रयोग

समग्र संघीयताका सन्दर्भमै विज्ञहरूको उपयोग गर्नमा राज्य चुकेको आरोप त लाग्दै आएको छ । वेबरियन मोडल तथा एकीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रका लागि संघीयता नितान्त नौलो विषय थियो । विद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रममा संघीयताको विषयमा कुनै पठनपाठन नहुने गरेको पृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक हिसाबको ज्ञान भएको जनशक्ति पनि नेपालको प्रशासनमा शून्यप्राय थियो । विकेन्द्रीकरणका विषयमा धेरथोर ज्ञान अनुभव भए पनि संघीयताको विषयमा विज्ञता प्रदर्शन गर्न सक्ने जनशक्ति नभएकै हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूको राय परामर्श लिइनु अत्यावश्यक मानिन्छ । वषार्ंैदेखि कार्यसम्पादन गर्दै आएको विषय जस्तो कि कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने, कार्यविधि निर्माण गर्ने, सम्बन्धित विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आदिमा समेत बाहृय परामर्श लिने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र संघीयता कार्यान्वयन जस्तो नितान्त नयाँ र जटिल विषयमा विज्ञहरूको प्रयोग गर्न सकेन वा चाहेन ।

ङ. राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध

संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध अनुकूल देखिएन । राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक अनुकूलनको कार्य स्वतः हुन्छ भन्ने भ्रममा नेपालको राजनीति परेको देखियो । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई प्राप्त भएको ऐतिहासिक अवसरलाई खिच्न सकेन । यसरी राजनीतिको कम चासो र प्रशासन स्वयंको उदासीनताको परिणति प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको छ । राजनीतिको प्राथमिकतामा नपरेको विषयलाई प्रशासन स्वयंले अग्रसरता देखाउनुपर्दथ्यो ।

प्रशासनिक संघीयता भनेकै कर्मचारी समायोजनको विषय हो भन्ने साँघुरो सोचबाट हामी माथि उठ्न सकेनौं र सबै प्रयासहरू समायोजन केन्दि्रत बनाइयो । सेवा समूहबीच विवाद उत्पन्न हुने स्थितिको सिर्जना भएको मात्र होइन जबर्जस्ती विवादको विषय बनाउन चाहेको पनि आभास कर्मचारीवृत्तमा देखियो । उच्च प्रशासकहरूलाई विवादको पक्षपोषण गरेको आरोप समेत लाग्यो ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले समस्या, सम्भावित जोखिम समेतको पहिचान गरी प्रशासनिक संघीयता र योभित्रको कर्मचारी समायोजनलाई प्रक्रियामा लैजान जति संवेदनशील हुनुपर्दथ्यो त्यति हुन सकेन । मुख्य सचिव तथा सचिवहरूको अपेक्षित भूमिका र व्यवहारबीच ठूलो खाडल देखियो । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संघीयताको महत्व, प्रशासनिक संघीयताका विकल्प, ती विकल्पहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा हुने फाइदा बेफाइदा, आउन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा चुनौती र सोको सम्बोधनका विविध पक्षमा राजनीतिलाई निरन्तर पृष्ठपोषण दिइरहनुपर्नेमा राजनीतिको इच्छा वा आदेशको पर्खाइ तथा सोही बमोजिम परिचालित हुन बढी लालायित देखियो ।

अबको बाटो के ?

संविधान जारी भएको ६ वर्ष तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू निर्माण भएको करीब पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा जे जति कार्य भए त्यसलाई चाहेर वा नचाहेर पनि प्रगतिको रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक संघीयताका सवालमा हाम्रा प्रयासहरूको सिंहावलोकन जरूरी छ । विगतमा हुनुपर्दथ्यो हुन सकेन । अब पनि संघीयता कार्यान्वयनको कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गरियो भने आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा त हुन्छ नै राज्यप्रति नागरिक अपनत्व समेत कमजोर बन्दै जान्छ । राज्य र नागरिकलाई जोड्ने संयन्त्र प्रशासन नै हो । प्रशासनिक संघीयता विना राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयताले समेत सार्थकता नपाउने भएकोले अब राज्यको प्राथमिकता प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा हुन जरूरी देखिन्छ ।

यो त भयो समस्याको पहिचान । यसको समाधानका लागि निम्न कामहरू गर्न सकिन्छ –

क. अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण

नेपालको संविधानको अनुसूची बमोजिमको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यसले संघका लागि ८७३, प्रदेशको लागि ५६७ र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनी ३५५ कार्यहरूको सूची तय गरेको छ । नीति, मापदण्ड लगायतमा मात्र सीमित हुने र छरितो प्रशासनको माग भएको संघ तथा समन्वयकारी भूमिका रहने भनिएको प्रदेशको तुलनामा सेवा प्रवाहको आधार मानिएका स्थानीय तहको सूची निकै सानो बन्यो । यो प्रतिवेदनमा गरिएको विस्तृतीकरणमा पनि केन्द्रीकृत सोच हावी भएको गुनासाहरू आएका छन् । त्यसैगरी केही कार्यहरूको सम्बन्धमा दोहोरोपना वा द्विविधा कायमै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तीनवटै तहका बीचमा व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया गरी/गराई संवैधानिक अधिकारको विस्तृतीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विस्तृतीकरण गर्दा कार्य जिम्मेवारीलाई सर्वप्रथम स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनसक्ने र उपयुक्त देखिएका कार्यहरू पूरै स्थानीय तहको अधिकारमा समावेश गर्दै जानुपर्दछ । संघको सूची सकेसम्म छोटो अनि कानून, मापदण्ड केन्दि्रत होस् ।

ख. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

अधिकारको विस्तृतीकरण पश्चात तीन तहको अधिकार क्षेत्रलाई आधार मानी प्रत्येक तहको निकायगत कार्य क्षेत्र, त्यसको कार्यबोझ तथा कार्य प्रकृति समेतका आधारमा संगठन तथा जनशक्ति आकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पश्चात् सरकारले संघीय मन्त्रालय, विभाग लगायतका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिसकेको छ । योसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक सांगठनिक संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा अन्य निकाय कार्यालयहरू संघीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुन नसकेको भनी आलोचना समेत भैरहेको छ । कतिपय संरचना हस्तान्तरण भैसकेपश्चात वा प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा पुनः संघ मातहत ल्याइएको पनि देखिन्छ । संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा कार्यबोझका आधारमा संरचनाको सिद्धान्त, संगठनात्मक संरचनाको आधारमा जनशक्तिको सिद्धान्त, आयतन लाभको सिद्धान्त र सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

ग. प्रशासनिक कानून जारी गर्ने

तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी सोको अधीनमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यी कानूनहरूले तीन तहको प्रशासनिक सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, सेवाको मापदण्ड, तीन तहका बीचको प्रशासनिक सम्बन्ध र समन्वय, तीन तहका कर्मचारी वृत्ति-विकासको विषय सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कर्मचारीको सेवा-सुविधा, एक तहको कर्मचारी अर्को तहको सेवामा सेवा परिवर्तन, स्थानान्तरण वा ती तहका सेवामा हुने पदपूर्तिमा सामेल हुन पाउने वा नपाउने वा कसरी सामेल हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । यसले कर्मचारीमा छनोटको अवसरमा सहभागी हुन थप प्रेरित गर्दछ ।

घ. समायोजन गुनासो सम्बोधन

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरूदेखि नै विवादित रहेको थियो । समायोजन भएका कर्मचारीहरूको पनि गुनासोको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाङ रहेको सन्दर्भमा एकपटकको लागि पुनः समायोजनको विकल्प रोज्न पाउने गरी मौका प्रदान गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । यसले सरकारप्रति कर्मचारीको दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने कार्यस्थलमा समेत थप उत्प्रेरित भई कार्य गर्न बल प्रदान गर्दछ ।

ङ. संक्रमणकालीन व्यवस्था

तीन तहको संगठन तथा जनशक्ति यकिन भई कानून जारी भएपश्चात् तत्तत् लोक सेवा आयोगबाट जनशक्ति पूर्ति नभएसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पनि निश्चित अवधिका लागि कामकाज गर्ने गरी खटाउन तथा कर्मचारीहरू खटिई जान पनि सहज वातावरण सिर्जना हुने देखिन्छ । कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने तथा अमर्यादित व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति समेत हटेर जान्छ ।

अन्त्यमा, प्रशासनिक संघीयताले बिट मारिसक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यस अवधिमा प्रशासनिक संघीयताको महत्व, आवश्यकता र संवेदनशीलताको बारेमा धेरै कुरा जान्ने र सिक्ने मौका प्राप्त भएको छ । यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । विगतका कमि-कमजोरीको दोषारोपणबाट हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीचको अन्तरसंवाद छलफलबाट बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्दि्रत हुनुपर्दछ ।

यो विषय अर्धप्राविधिक प्रकृतिको पनि भएकोले विषयविज्ञहरूको राय परामर्शलाई अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्नु जति हितकर छ त्यति नै यसको प्रत्यक्ष सरोकारवाला कर्मचारी, कर्मचारी संगठन तथा नागरिक समाजको सार्थक सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव देखिन्छ । अन्यथा समृद्धि हाम्रो लागि दिवासपना मात्र नहोला भन्न सकिंदैन ।