एमसीसी सहायताको विरोध किन ?

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्न हुने र नहुने विषयमा सिंगो देश विभाजित छ । नेपाल सरकार र एमसीसी बीचको औपचारिक सम्बन्धको शुरुआत २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोटबाट भएको हो । त्यसपछि २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेपछि सोही समूहको सिफारिशमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि एमसीसीबाट अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेश गरेपछि एमसीसीले २०७१ म्ााघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टको लागि छनोट गरेको हो ।

५ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महरा रहेको बेला १८ जेठ २०७४ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भएर सोही वार्ता टोलीले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा १० साउन २०७४ मा पेश भई स्वीकृत भई नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नाश बीच वासिङ्गटन डिसीमा २९ भदौ २०७४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

वैदेशिक सहायता आवश्यक छ कि छैन ?

एमसीसी सहयोगबाट निर्माण गरिने ३१३ किमी लामो लप्सीफेदी-रातमाटा-हेटौंडा-दमौली-बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिवखोलासम्मको ७७ किमी सडक मुख्य हो भने नेविप्राले निर्माण गर्ने बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको नेपाल-भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सहायक हो । तर अहिले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढाउन नहुने बरु एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन र सडक सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने मत जनमानसमा छ ।

प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि एमसीसीका शर्तहरू स्वीकार्नु भन्दा आफ्नै स्रोतले बनाउनुपर्छ भन्ने मत सुन्दा तत्काल राष्ट्रवादी लाग्छ, तर संविधान निर्माणपछिको बजेटको आकार र स्रोतलाई हेर्दा चालु खर्चलाई राजस्वको स्रोतले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन परेको यथार्थ छ । यसरी विकास खर्चको सम्पूर्ण रकम वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा निर्भर हाम्रो मुलुकमा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा आएको वैदेशिक अनुदान सहायताको विरोध व्यावहारिक देखिंदैन ।

बजेटमा स्रोत परिचालन र बाँडफाँट

स्रोत : नेपाल सरकारका बजेट वक्तव्यहरू

संघीयता जस्तो महँगो राजनीतिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि विकास खर्चको लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको निर्भरता बढेको विषय सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ । तर सचिव, मुख्य सचिव, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले विकास बजेट वैदेशिक सहायता निर्भर रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रवादी बन्ने नाममा दुई वर्षसम्म वैदेशिक सहायता नलिऔं भन्दै हिंड्नु भनेको सडकमा जनता भड्काएर राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नु मात्रै हो ।

आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजना प्रसारण लाइन

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारको पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७५/७६–२०८०/८१) मा ‘जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकास मार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारा सहित जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने घोषण अनुसार बन्ने प्रसारण लाइन आयोजना आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजना हो ।

जलविद्युत् आयोजना विकासको अवस्था

स्रोत : विद्युत् विकास विभागको वेबसाइड

करीब ८३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा अहिलेसम्म २ हजार ७० मे.वा. अर्थात् सम्भावनाको करीब २ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन छ । यसैगरी अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मेगावाट निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट २१४१ मेगावाट पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् र १८५२ मे.वा. को विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भएर पीपीएको पर्खाइमा छन् । तर नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन भने निजी क्षेत्रका ७२ मेगावाट आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताको आवेदन गरे पनि सोही कारणले विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ ।

यी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन र विकासका लागि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करीब १२ खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप १७ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्नेछ । यसैगरी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै सोको प्रवाहको लागि उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी लाइन तथा सबस्टेशनहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिको लागि करीब ९ खर्ब भन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यसरी आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करीब २६ खर्ब लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब २५ अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भैरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्ब ७५/८० अर्बको तेब्बर बढी हो ।

पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट बनेमा आम्दानी र रोजगारी

प्रसारण लाइन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यपारको सुनिश्चितता भएमा आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण भई वर्षेनि प्रत्यक्ष ८ लाख रोजगारी सिर्जना भएर युवाहरूले मासिक २५/३० हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने छैन भने करीब १ लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने छन् । आयोजना निर्माणका समयमा सरकारलाई १ खर्ब ८० अर्ब भ्याट प्राप्त हुनेछ भने आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ९ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्ष ५३ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ र ३० वर्षपछि यी सबै आयोजना सरकारी हुनेछन् ।

यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट २ अर्ब २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । पाँच वर्षमा १३ मे.वा. विद्युत् बनेमा आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात गरेर सोझै व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ भने खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनको लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिनसके पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुने र यसका अलावा आयकर, धितोपत्र बजारमा शेयर खरीद-बिक्री कर अर्बाैं राजस्व उठ्नेछ । यसरी रोजगारी सिर्जना, आयात नियन्त्रण र सरकारी राजस्वमा योगदान र व्यापारघाटा सन्तुलन आदिका कारणले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक हो ।

एमसीसीको विरोध किन

एमसीसीको ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली तीन वटा सबस्टेसन र ३१३ किमी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा ५.२ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगले बन्ने ७७ किमी सडक एवं ४.८ करोड डलर खर्चेर नेविप्राले निर्माण गर्ने बुटवल-गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल-भारत सीमा सम्मको २२ किमी अन्तर देशीय प्रसारण लाइन हो । यसमा विद्युत्को आन्तरिक खपतको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ तर बिजुली भारतमा निकासी गर्नको प्रसारण लाइन बनाउनुहुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यो दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ्गको अन्त्य नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर गरेको तथ्य थाहा नभएर वा आजको व्यावहारिक युगमा तुलनात्मक लाभको वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने मान्यता विपरीत हो ।

एमसीसी अनुदान सहायता अन्य सहायता जस्तै नभएर संसदीय अनुमोदन किन ? प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय पक्षको सहमति किन ? र, एमसीसी सहायता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत रहेको भन्ने हो । एमसीसी सहायता सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था अनुदान सहायता सम्झौताको मूल प्रतिमा नभएर पछि अनुदान सहायता कार्यान्वयन सम्झौतामा ओली सरकारले स्वीकार गरेको हो । यो व्यवस्था पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइन आयोजना र सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरीद ऐन जस्ता कानून अवरोधक हुने भएकोले सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको कार्यान्वयनको विधेयक बनाएर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपरेको हो । यो नेपालमा विकास निर्माणका क्रममा विभिन्न ऐनहरू विकासका अवरोधका रूपमा देखा परेर कुनै पनि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यको लागि हो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय पक्षको सहमति नेपालभित्र बन्ने ३१३ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि होइन । यो नेपाल (बुटवल) -भारत -गोरखपुर) ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड २२ कि.मी. निर्माणको लागि भारतीय सहमति आवश्यक भनिएको हो । जुन नेपालको हितमा छ र जसले नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सिंक्रोनाइजेसनको सुनिश्चितता खोजेको छ । एमसीसी सहायता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत छ कि छैन भन्नेमा एमसीसी सहायता सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले नहुने अमेरिकाको एमसीसीको कानूनमै उल्लेख छ । त्यसैले यो नेपालको विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि आएको सहायता हो र यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस भने सत्तामा हुँदा वा नहुँदा जहिले पनि यो सम्झौता संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनका पक्षमा छ भने सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई सत्ता गठबन्धन टुटाउने अस्त्रका रूपमा लिएको छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व भएका साना कम्युनिष्ट पार्टी जनमोर्चा र नेमकिपा तथा संसदमा नभएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यसको खारेजीको लागि आन्दोलनरत छन् ।

यसका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान राजनैतिक संवैधानिक प्रणाली खारेजीको माग गर्ने राप्रपासँगै अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले विदेशी हस्तक्षेप बढाएको भन्ने नागरिक अभियन्ताहरू समेत एमसीसी सम्झौता खारेजीको पक्षमा छन् ।

एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौताका विषयवस्तुमा भन्दा सहायता दिने कम्युनिष्ट पार्टीको अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने दृष्टिकोण र प्रशिक्षणले काम गरेको छ । उनीहरूका नजरमा साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नभएर आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि अनुदान दिएको हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानूनी राज्य, बहुलवाद, प्रेसस्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन जस्ता एमसीसी अनुदान थे्रसहोल्ड मापदण्डका कारणले उदार लोकतन्त्र मन नपराउने परिवर्तन विरोधी पुरातन सोच राख्ने राजावादी र कम्युनिष्टहरूले विरोध गर्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो । यसले आफू सरकारमा रहँदा एमसीसी अनुदान सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एमालेका कतिपय नेताहरूको विरोधले अहिले अन्योल सिर्जना मात्रै गरेको छैन कम्युनिष्ट नेताहरूको सत्तामा हुँदा समर्थन र विपक्षमा रहँदा विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ । जसले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका सम्झौताहरूको विश्वसनीयता माथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल-ईपानका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)