कांग्रेसलाई गिज्याइरहेको सार्वजनिक लेखा समिति

१० माघ, काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा सरकारी कोषको प्रभावकारी एवं मितव्ययीपूर्ण खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्न सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्ने परम्परा छ । संघीय संसद्‍को वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको परिचयमा त्यही भन्दै लेखिएको छ, ‘बेलायतको स्थापित पराम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति संसद‍्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।’

तर, बायाँतर्फ रहेको सभापतिको तस्वीरले भने लेखा समितिको यो परिचयलाई गिज्याइरहेको छ । लेखा समितिको सभापति भरतकुमार शाह छन्, जो २९ असारदेखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुपन्देहीको क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित शाह कांग्रेस विपक्षी दल भएकै कारण सर्वसम्मत लेखा समितिको सभापति बनेका थिए । तर, जब प्रतिपक्षी कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, शाह मन्त्री बन्न चाहे । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नबनाएपछि शाहले पनि लेखा समितिको सभापति छाड्न मानेका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्वबाट हटेर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले कांग्रेस र शाहलाई लेखा समितिको सभापति छाड्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार जारी गरिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘…सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’

तर, न शाहले राजीनामा दिएका छन्, न सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले शाहलाई राजीनामा गराएको छ । शाह लेखा समितिलाई सरकारको छायाँ समिति बनाएर बसेका छन् भने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापतिले त्यसमै सहज मानेका छन् ।

राजीनामा दिन इन्कार

सरकारबाट हटेपछि एमालेले निरन्तर लेखा समितिको सभापति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमाले सांसदहरूले लेखा समितिकै बैठकमा सभापति शाहको राजीनामा मागेका छन् । २४ असोज २०७८ मा बसेको बैठकमा एमाले सांसदद्वय गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्रप्रसाद गौतमले लेखा समितिकाे सभापति प्रमुख विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भन्दै सभापति शाहको राजीनामा मागे ।

लेखा समितिका सभापति शाहले भने ‘यो विषयको उठान गर्नु विपक्षको धर्म हो’ भन्दै टारिदिए । किन राजीनामा नदिएको भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले लामो समयदेखि एमालेले संसद चल्न नदिएको भन्दै भने, ‘संसद चले पो राजीनामाको कुरा हुन्छ ।’

साथै विगतमा पनि लेखा समिति सभापतिले राजीनामा दिएको आफूलाई जानकारी नभएको शाहले बताउने गरेका छन् । शाहले भनेझैं पहिलो संविधानसभामा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गएको कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले लेखा समितिको सभापति छाडेका थिएनन् । यस्तै २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र एमाले नेतृत्वको सरकारमा गएको थियो, तर जनार्दन शर्माले लेखा समितिको सभापति छाडेका थिएनन् ।

शर्माले राजीनामा दिएपछि पनि माओवादी केन्द्रका डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति बनेका थिए । तर, संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यी नेपालको संसदीय इतिहासमा भएका गलत अभ्यास थिए, अहिले त्यसलाई देखाएर लेखा समितिको सभापति नछाड्नु दुर्भाग्य हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाट शाहको राजीनामा माग गर्दै आएको एमालेका सांसद सूर्य पाठक भन्छन्, ‘लेखाको हालतले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ ।’ पाठकले भने जस्तो लेखाको तस्वीरले लोकतन्त्र मात्र होइन, आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भन्ने कांग्रेसलाई पनि गिज्याइरहेको छ ।

६ महीनामा तीन बैठक

शाह नेतृत्वको लेखा समिति पछिल्ला दिनहरूमा साँचो अर्थमा लेखा समिति जस्तो छैन, सरकारको छायाँ जस्तै भएको प्रमुख विपक्षी एमाले सांसदहरूको आरोप छ । शाहले समितिलाई बनाएको निष्क्रियताले पनि यो आरोपलाई नै बल दिन्छ । किनकि कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महीनामा जम्मा तीन पटक बैठक बस्यो र सबै बैठक छलफलमा मात्र सीमित भए ।

२९ असारमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि असोज २४ गते लेखा समिति बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भएको थियो ।

दोस्रो बैठक पुस २० गते राखेर लेखा समितिले ‘उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका सम्बन्धमा छलफल’ चलायो । २५ पुसको तेस्रो बैठकमा समितिले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव र गभर्नरसँग छलफल गर्‍यो । कांग्रेस सत्तामा आएपछि लेखा समिति अन्य विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डे भने चाडपर्व, दलहरूको महाधिवेशन र कोरोना संक्रमणका कारण बैठक बस्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘शुरु शुरुमा कोरम पुर्‍याउनै समस्या भयो । त्यही बीचमा मुख्य चाडपर्वहरू परे’ पाण्डे भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सबैजसो दलका महाधिवेशनहरू भए । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर छ । त्यसैले मनग्गे बैठक गर्न सकिरहेका छैन ।’

विभिन्न निकायको बेरुजु अध्ययन गर्न गठित उपसमितिहरूको बैठक भने नियमित बसिरहेको उनले बताए ।

आफ्नै एजेण्डामा मौन

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लेखा समितिको बैठक संख्या मात्र कम भएको होइन, कांग्रेस विपक्षमा हुँदा समिति आफैंले अगाडि बढाएका एजेण्डाहरू पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

एमाले सरकारमा हुँदा लेखा समितिले वाइडबडी काण्डबारे अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको थियो । त्यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा ७० करोड नजराना प्रकरण र कोरोनाको औषधि खरीदमा भएको भनिएको अनियमितताका विषय पनि लेखाले अख्तियारमा पठाएको थियो । अहिले अख्तियारले के कति अनुसन्धान गर्‍यो भनेर लेखाले ताकेता पनि गरिरहेको छैन ।

सिद्धान्ततः सरकारले अनुसन्धान नगर्ने र जटिल प्रकृतिका अनियमिततामा खबरदारी र कारबाहीका लागि राज्यका नियमनकारी निकायहरूलाई आफ्नो काम गर्न सहजीकरण गर्नु लेखा समितिको दायित्व हो ।

१९ कात्तिक २०७५ बाट प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको अनियमितताबारे अध्ययन थालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन थालेपछि लेखा समितिले पनि सो विषयमा चासो देखाउँदै कागजात उपलब्ध गराउन दुई पटक पत्राचार गरेको थियो ।

२६ मंसीर २०७५ को बैठकमा सभापति भरत शाहले तारागाउँ विकास समितिले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अटेर गरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसदिन भनेका थिए, ‘प्रष्ट हुन आवश्यक कागजात माग्न दुई पटक पत्र पठाउँदा पनि जवाफ दिएका छैनन् । वास्तविकता के हो बुझ्दैछौं ।’ तर, वास्तविकता के हो उनले चासो देखाउन छाडेका छन् ।

यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौंलाई तराई-मधेशसँग जोड्ने एक्सप्रेस वेका सम्बन्धमा पनि लेखाले चासो देखाएको थियो । छलफल गरेर विभिन्न विषयमा पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । टेण्डर प्रक्रियामै अनियमितता भएको आशंका गर्दै काम रोक्न समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि समितिले सीधै नेपाली सेनालाई निर्देशन दियो । तर, सेनाले पनि काम रोकेन । समिति आफैं गल्यो । अहिले कुनै चासो देखाइरहेको छैन ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले औषधि खरीदमा अनियमितता गरेको भनिएको विषयमा पनि लेखाले अध्ययन थालेको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले पनि २४ लाख डोज खोप हराएको विषयमा लेखाले सरकारलाई सोध्न सक्थ्यो । नारायणहिटीमा रेष्टुरेन्ट चलाउन दिन खोजिएको लगायत अनेक विषय छन्, जसमा लेखा समितिले सक्रियता देखाउन सक्थ्यो, तर समिति मौनता साधेर बसेको छ ।

यसअघि लेखाले चासो राखेका प्रकरणहरूमा एमाले नेताहरू मुछिएका छन् । ती विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल चलाउँदा सभापतिबाट आफूलाई हटाउन एमालेले दबाव बढाउने डर शाहमा देखिन्छ । वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको विषयमा छलफल चलाए आफ्नै पार्टीका नेताहरू चिढिने त्रास पनि उनलाई छ ।

समिति सदस्य रहेका एमाले सांसद सूर्य पाठक सभापतिको सक्रियता शून्यमा झर्दा उनी सत्ताको लाचार छायाँ जस्तो देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारकै नेतृत्वमा लेखा समिति भएपछि सरकारको कामकारबाहीमाथि कसले प्रश्न गर्ने ?’