विकास खर्चभन्दा तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च ठूलो

१० माघ, काठमाडौं । नेपालमा विकास भन्दा बढी  तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चको विश्लेषणमा यस्तो देखिएको हो ।

सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटबाट खर्च भने ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार सो वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो कुल बजेट खर्चको १९.१२ प्रतिशत हो । यसैवर्ष सरकारले २३.०३ प्रतिशत अंक सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यो दुई प्रयोजनमा एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारको बजेट सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिकबाहेक करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँ भने अन्य प्रकारको सहायता वितरणमा खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सहायता वितरणमा खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा जाने गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ यस प्रकारको अनुदानस्वरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।

तल्लो सरकारलाई संघीय सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट रकम जाने गर्छ ।

कुन क्षेत्रमा कति बजेट हिस्सा खर्च ?

स्रोत : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

विकास बजेट खर्च गर्नै सकस

एकातर्फ विकासमा खर्च हुने रकमको अंक निकै कम छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन भएको रकम समेत सबै खर्च नहुने परिपाटी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तुलनात्मक रुपमा कमजोर विकास खर्च भएको आवका रुपमा चिनिन्छ ।

गत वर्ष शुरु विनियोजनको तुलनामा मात्र ६४.८४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रयोजनामा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने मात्र २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र पुन पुग्यो ।

विकास खर्चको दयनीय अवस्था चालु आवमा समेत दोहोरिने निश्चित छ । चालु आवको करीव साढे ६ महिना अवधि ढल्किसकेको छ । यस अवधिसम्म मात्र १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।

यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये आइतबारसम्म मात्र ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास खर्चले गति लिन नसकेपछि पछिल्लो महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई बाँकी ६ महिनाको अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्न आहृवान गरेको छ ।