माधव नेपालले चालेको गलत कदम

१३ माघ, काठमाडौं । तीन महीना लामो प्रयत्न सार्थक नभएपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सरकारको नाममा आग्रहयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ– स्थानीय निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्नू ।

एकपटक सर्वदलीय बैठक र दुईपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर स्थानीय चुनावबारे छलफल गरेको आयोगले सार्वजनिक दबाव सिर्जना गर्न वक्तव्य जारी गरेको देखिन्छ । ‘..पूर्वतयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ’, प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आयोगको वक्तव्यप्रति सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने असन्तुष्ट छन् । ‘सरकारले नमागेको अवस्थामा परामर्श दिने भन्ने नै हुँदैन’ अनलाइनखबरसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘संविधानले (आयोगलाई) दिएको क्षेत्राधिकार यही हो ।’ क्षेत्राधिकार नाघेर वक्तव्यबाजीमा आयोग उत्रिएको नेता गुरुङ बताउँछन् ।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया चाहिं स्थानीय चुनावबारे कानूनी प्रावधान र निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने प्राविधिक विषयबारे सरकारलाई जानकारी मात्रै दिइएको बताउँछन् । ‘चुनाव गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले परामर्श दिनुपर्ने हो । ढिलो भयो है मिति तोक्न भनेको हो’, अनलाइनखबरसँग थपलिया भन्छन् । आयोगको आग्रह कानूनअनुसार नै भएको उनको तर्क छ ।

तर, वक्तव्यको भाषा हेर्दा भने आयोगको सिफारिश बमोजिम स्थानीय चुनाव गराउन सरकार तयार नदेखिएकै कारण सार्वजनिक दबाव सिर्जनाको प्रयत्न गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘गएको ८ कात्तिकदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय चुनावको कार्यकाल सकिने मिति सम्झाएको’ वक्तव्यमा उल्लेख गरेर तीन महीनासम्म ठोस प्रगति नभएको प्रष्ट्याउन खोजिएको छ ।

यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग ९ पुसमा फेरि भेटेर कुरा गरिएको र ३० पुसमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको पनि आयोगले सम्झेको छ । तर आयोगले सर्वदलीय बैठकमा (१४ वैशाखमा पहिलो चरण र २२ वैशाखमा दोस्रो चरण) राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रष्ट संकेत दिए । ७ माघमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणा गरेनन् । बरू वैशाखमा चुनाव नगराउँदा आइपर्ने कानूनी जटिलताबारे आफू निकट कानून व्यवसायीहरूसँग सुझाव लिनतिर लागे ।

९ माघमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई) सँगै बसेर प्रधानमन्त्री देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायतसँग सुझाव लिए ।

आफ्नै कानूनी सल्लाहकार खाती र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ समेत सुझावकर्ता रहेको छलफलबाट अपेक्षित सुझाव नै आयो । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थासँग बाझिएको कानून संशोधन गर्नुपर्ने ।’

जबकि आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ ले जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी ५ जेठमा सकिने भएकाले त्यसअघि चुनाव गराउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । सरकार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउनै मिल्दैन । तर कमजोरी भयो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् । तर वैशाखमा चुनाव नहुनेमा अलमल नरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकार र सत्तारुढ नेताहरूको मनसायप्रति विपक्षी दल एमालेको भने विमति छ । ‘स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाएर निर्वाचन नगर्ने वा पछि धकेल्ने कुरा संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको बर्खिलापमा छ’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टीहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन ।’

वैशाखमा चुनाव नगराउने निचोडप्रति सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ । १० माघमा संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको भर्चुअल बैठकले सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गर्दै गठबन्धनको बन्धक कांग्रेस बन्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र सुझाव सुन्नु भन्दा पनि गठबन्धनकै नेताहरूप्रति इमानदार देखिन्छन् ।

एमाले रोक्ने प्रयास

राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेण्डाप्रति कायम अलमल जस्तै स्थानीय चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार हुनुको पछाडि भने उनको सत्ता स्वार्थ छिपेको छैन । नत्र मुलुकको एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेसले अन्य कुनै राजनीतिक दलसँग डराउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्न । गएको २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र (झापासहित केही जिल्लामा राप्रपा समेत) बीच गठबन्धन हुँदा पनि कांग्रेसले चुनाव गराएको थियो, प्रतिस्पर्धी मत ल्याएको हो ।

गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० सिट जित्दा पार्टी मत (समानुपातिकतर्फ) भने कांग्रेस भन्दा ४५ हजार मात्रै बढी ल्यायो । ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको कांग्रेसबाट ४० जना समानुपातिक सांसद मनोनीत हुँदा ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मतसहित एमालेबाट ४१ सांसद मनोनीत भए । अर्थात् एक जना सांसद बराबरको हैसियतले एमाले ठूलो शक्ति हो । गठबन्धन गर्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ ३६ सांसद जितेको माओवादीले १३ लाख तीन हजार ७३१ पार्टी मत पाउँदै १७ सांसद पायो ।

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावको नतिजामा पनि एमाले र कांग्रेस प्रतिस्पर्धी दल हो । त्यसबेला कांग्रेस भन्दा एमालेप्रति बढी आकर्षण थियो । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेश केन्द्रित दलहरूले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतले साथ दिंदा कांग्रेस बोल्न सकेन । यसको लाभ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाए । तर पनि कांग्रेस भन्दा एमालेले २८ स्थानीय तह मात्रै बढी जितेको थियो । ७५३ मध्ये एमालेले २९४ र कांग्रेसले २६६ स्थानीय तह जितेको छ । माओवादी २०७० यता तेस्रो शक्तिका रूपमा कायम छ ।

तर अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एकीकरण भएको कम्युनिष्ट पार्टी छिन्नभिन्न छ । वाम गठबन्धन मात्रै तोडिएको छैन, साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र समेत विभाजित छ । ५५ केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य, १४ सय बढी जनप्रतिनिधि एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । माओवादीबाट रामबहादुर थापासहित नेताहरू नेकपा एमालेमा पुगेका छन् ।

अर्थात् साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग भएपछि विकसित राजनीतिक समीकरणकै कारण देउवाले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । तर तिनै सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल लगातार प्रधानमन्त्री देउवामाथि हाबी हुँदै आएका छन् । संघीय संसदको गतिरोध हटाउन र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिको अलमलले पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि गठबन्धनका नेताहरू हाबी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

स्थानीय चुनाव वैशाखमा नगरेर तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने एजेण्डा पनि देउवाको नभएर प्रचण्ड–माधव नेपालको भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट समेत बुझ्न सकिन्छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले वैशाखमा चुनाव नगर्ने प्रष्ट बताउने गरेका छन् । ‘वैशाखमा चुनाव गर्न त अहिलेसम्म केही तयारी पनि भएको छैन’, अध्यक्ष नेपाल भन्छन् । प्रचण्डको त अभिव्यक्तिमा समेत संगति देखिंदैन ।

‘सबै मिलेर एमाले पराजित गरेपछि हैसियत कायम हुन्छ भन्ने बुझाइ होला । त्यसका लागि संघ र प्रदेशमा हैसियत बनाएपछि मात्रै स्थानीय चुनाव गर्न खोजिंदैछ’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर संविधानमाथि गरिएको यो प्रहारले मुलुकलाई नै अनिश्चय र अनिष्टतिर लैजाने खतरा छ ।’

संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने बाह्य शक्तिहरू समेत वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगराउन सक्रिय भएको उनी बताउँछन् । अझ सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित बनाउने गरी माधव नेपालले लिएको अडानलाई उपाध्यक्ष ज्ञवाली स्वाभाविक मान्दैनन् ।

लामो समय माधव नेपाललाई साथ दिएका ज्ञवाली भन्छन्, ‘भयङ्कर उट्पट्याङ कुरा गर्नुभयो । उहाँ जत्तिको नेताले यस्तो सोच्नु पनि राम्रो होइन ।’ निकट विगतको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि स्थानीय चुनाव वैशाखमा नगराउने प्रधानमन्त्री देउवाको मनसायमा माधव नेपाल हावी भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि आगामी चुनावबाट एमाले हराउनुलाई उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सफलता सम्झेको छ ।

अनुभवको दुरुपयोग

साढे तीन दशक लामो चुनावी अनुभव भएका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो संगठन बलियो बनाउनकै निम्ति स्थानीय चुनाव पछि धकेल्न खोजेको एमाले नेताहरूको आरोप छ । ‘चुनाव वैशाखमा नगर्दा आफ्नो पार्टीको स्वार्थ त पूरा होला । तर मुलुक, व्यवस्था र जनताप्रतिको इमानदारी रहन्न’, ज्ञवाली भन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अध्यक्ष नेपालले बनाएको व्यक्तित्वका निम्ति पनि यस्तो उट्पट्याङ गर्न शोभा नदिने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि समकालीन नेताहरूमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सबभन्दा बढी अनुभवी नेता हुन् । २०६४ पछि मात्रै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई संसदीय राजनीतिमा संलग्न छन् । प्रधानमन्त्री देउवा (२०५९–०६४ मा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतृत्व गरे पनि) गएको २०७२ पछि मात्रै पार्टी नेतृत्वमा आएका हुन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव त कुनै समय माधव नेपालकै कार्यकर्ता हुन् ।

तर अध्यक्ष नेपालसँग भने पञ्चायतका बेला समेत चुनावी मोर्चा सम्हालेको अनुभव छ । २०३७ सालको जनमत संग्रह भइरहँदा तत्कालीन मालेको नेतृत्वमा सीपी मैनाली थिए । तर पार्टीभित्र माधव नेपालको बलियो पकड थियो । २०४३ पछि त उनी लगभग निर्णायक भूमिकामा देखिए । मालेले काठमाडौं महानगरमा २०४३ को चुनावमा सीताराम मास्केलाई प्रधानपञ्च र केशव स्थापितलाई उपप्रधानपञ्चको उम्मेदवार बनाएको थियो ।

२०४८ मा एमाले प्रमुख विपक्षी दल बन्यो । मदनको मृत्युपछि माधव नेपाल पार्टी नेतृत्वमा आए । आफैं संस्थापक रहेको एमालेमा १४ वर्ष नेतृत्व गरिरहँदा अध्यक्ष नेपालले अनेक अनुभव बटुलेका छन् ।

माधव नेपाल पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुँदा २०५१ मा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो, दक्षिणएशियामै पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरे ।

२०५४ को स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्यो । तर पार्टी विभाजित रहँदा सम्पन्न २०५६ को चुनावमा एमाले फेरि दोस्रो शक्ति बन्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही कु विरुद्ध कांग्रेस सहित दलहरुसँगको संयुक्त जनआन्दोलनमा होमियो । पञ्चायत विरोधी २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि वाम–कांग्रेस संयुक्त मोर्चा बनेको थियो । अर्थात् अध्यक्ष नेपालसँग सडक र संसदमा अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा–सहकार्यको लामो अनुभव छ ।

सशस्त्र आन्दोलन त्यागेको माओवादीलाई २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेकै हैसियतमा सांसद संख्या दिइयो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई एमालेकै जति ८३ सांसद दिए । यस्ता कतिपय शक्ति संघर्षका क्रममा दलहरुबीच देखिएको ध्रुवीकरणमा एमालेको कित्ता प्रष्ट पार्न नसकेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गर्छ ।

तर जवाफदेही र नैतिक राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्ने अध्यक्ष नेपालले २०६४ को निर्वाचनमा एमालेले हार बेहोरेपछि पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिए । यसपछि भने गएको २ भदौमा एकीकृत समाजवादी गठन नहुँदासम्म उनी पार्टी नेतृत्वमा थिएनन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिकाको खोजी भइरह्यो ।

कतिसम्म भने पहिलो संविधानसभा चुनावमा पराजित भएपनि संविधान बनाउने क्रममा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका संयोजक बने । उक्त समितिले संविधानका मस्यौदा संयोजन गर्थ्याे । लगत्तै, उनी प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डसँग दूरी बढेपछि गिरिजाको साथ माधव नेपालले पाएका थिए ।

२०४७ को संविधानका मस्यौदाकार समेत रहेका माधव नेपालले एमालेबाट अलग हुनुलाई संसद् र संविधान बचाउने कदम भनेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेपछि विकसित घटनाक्रममा एमालेबाट नेपाल अलग हुन पुगेका थिए । तर तिनै अध्यक्ष नेपाल स्थानीय चुनाव पछि धकेल्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

२०३२ सालपछि लगातार एउटै कमिटीमा रहँदै आएका नेता मुकुन्द न्यौपाने, स्थानीय चुनाव वैशाखमा नगर्ने माधव नेपालको निचोडप्रति समर्थन गर्छन् । ‘संविधानसँग बाझिने कानून संशोधन गर्दा व्यवस्था संकटमा पर्दैन । थप मजबूत हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

तर ९ माघमा वक्तव्य जारी गरेर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्म विपरीत चलेको आरोप लगाएको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ’, एमालेले भनेको छ ।