जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा : भुल्न नहुने ११ विषय

नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम १९६८ सालमा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो। २०७८ सालको यो जनगणना बाह्रौं हो। नेपालमा हरेक दश–दश वर्षको फरकमा जनगणना गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट जनगणना कार्य गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना र नीति निर्माणका लागि जनगणना र यसबाट प्राप्त तथ्यांकको ठूलो महत्त्व रहने गर्दछ।

१२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यसमा संश्लेषण सहितका टिप्पणीहरू भन्दा बढी जिज्ञासा, भ्रम, आशंका र अन्योलपूर्ण टिप्पणीहरू बढिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा ती विषयहरू कति यथार्थ हुन् र कति भ्रम भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ चिरफार गर्न जरुरी छ। यही उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएर म केही कुराहरू जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१. यो प्रारम्भिक नतिजा मात्रै हो। यो गणना पुस्तिकाको कभर पेजमा उल्लिखित विवरणहरूको आधारमा निकालिएको विवरण मात्र हो। विस्तृत विवरणको गणना गर्न र अन्तिम नतिजा आउन करीब ६ महीना भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। त्यसपछि आउने नतिजा नै अन्तिम नतिजा हुनेछ। अहिले नै सम्पूर्ण जनगणनाको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार मात्रै हुन्छ।

२. २०६८ को जनगणनाको तथ्यांक वा पालिकाहरू आफैंले गरेका गणनाका तथ्यांकलाई आधार बनाएर यो नतिजालाई हेर्नु पनि सही हुँदैन। किनकि ती गणना र यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनाको सैद्धान्तिक आधार नै फरक छ। २०६८ को जनगणना र यसअघिका जनगणनामा मानिसहरू जो जहाँ बसोबास गरे पनि गणना उनीहरूको मूल थलो वा घरपरिवारले बसोबास गरेको स्थानबाट नै गर्ने गरिन्थ्यो भने यसपटकको जनगणनामा मानिसहरू अक्सर बसोबास जहाँ गर्दछन्, गणना पनि त्यही ठाउँबाट मात्रै गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधारको व्यावहारिक प्रयोग गरिएको छ। यसले काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा जनसंख्या अधिक मात्रामा बढेको देखिनु अनि गाउँ क्षेत्रको जनसंख्या अनपेक्षित घटेको देखिनु दुवै स्वाभाविक नै हो। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ यस्तो प्रयोग किन गरियो त ? यो नेपालको लागि मात्रै नौलो कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैजसो देशहरूमा प्रचलित विधि नै यही हो। नेपालको जनगणना र त्यसको तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न यो जरुरी नै थियो।

अर्को कुरा पेशा, व्यवसाय, रोजगारी, अध्ययन, राजनीति, कलाकारिता, पत्रकारिता जस्ता विभिन्न उद्देश्यले गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ गर्ने तर कानूनी रुपमा बसाइँसराइ गरेको नदेखिने कारण काठमाडौं लगायत देशका ठूला शहरहरूमा जनसंख्याको चाप अत्यधिक हुनु तर तथ्यांकमा कम देखिनु शहरी क्षेत्रको व्यापक समस्या नै भैसकेको सन्दर्भमा विकास योजना र नीति निर्माणका लागि तथ्यांक नै बाधक बन्ने कारण पनि वास्तविक तथ्यांकको जरुरी थियो। जहाँ जनसंख्याको चाप बढी छ त्यहाँ जनघनत्व पनि बढी हुने कारण जनसंख्या व्यवस्थापनमा जटिलता हुने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि पनि अक्सर बसोबासको आधारमा जनगणनाको थालनी गर्नु तथ्यांक विभागको यो पहलकदमीलाई सकारात्मक र समयसापेक्ष नै मान्न सकिन्छ।

३. जमाना यस्तो पनि थियो गणक एउटा ठूलावडाको घरमा वा चौतारोमा बसेर गाउँभरिको गणना गरेर जान्थे, जनतालाई थाहै हुँदैनथ्यो। यसपटक गणकले त्यस्तो गर्न सक्ने खालको प्रश्नावलीहरू नै थिएनन्। पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षकले घरपरिवारमा पुगेर सूचीकरण गर्ने कामसँगै प्रत्येक घरको घरमूलीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर सहित घर नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा सुपरिवेक्षकबाट प्राप्त सूचीकरण विवरणको आधारमा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगेर गणकले घरमूली वा उत्तरदातालाई प्रत्यक्ष भेटेर विभिन्न ६० वटा भन्दा बढी प्रश्नहरूको उत्तर प्रत्येक परिवारका प्रत्येक व्यक्तिको नाम सहित भर्नुपर्ने थियो।

जहाँ बसोबास गरिएको घर र घरको बनोट, स्वामित्व, प्रयोजन, अन्य घरहरू, रोजगारी वा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, जात, भाषा, धर्म, उमेर, जन्म, मृत्यु, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक अशक्तता, बसाइँसराइ, शैक्षिक योग्यता, जग्गा जमीन, सडक यातायात, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, टेलिफोन, मोबाइल, इन्धन, कृषि, घरेलु उद्योग, पशुपालन, आर्थिक स्थिति, सहकारी आवद्धता, बैंक खाता लगायत विभिन्न २०० भन्दा बढी पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धमा प्रश्नहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसको प्रत्यक्ष निगरानी सुपरिवेक्षक र स्थानीय जनगणना कार्यालयबाट गरिएको थियो। यसकारण पनि अनुमान वा अरु कुनै स्रोतबाट सम्भव हुने कुरा नै थिएन।

४. यो जनगणनामा जिल्ला जनगणना कार्यालय र सोभन्दा माथिल्लो निकाय भन्दा स्थानीय जनगणना कार्यालय, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष समन्वय, अनुगमन, नियमन र निगरानी समेत रहेकोले यसमा गणक र सुपरिवेक्षकहरू मात्रै जिम्मेवार छैनन्, सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

५. गणक र सुपरिवेक्षकहरू हाम्रै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट पढेर आएका र पढ्दै गरेका सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित वडाका तपाईं हाम्रै गाउँटोलवासी युवा विद्यार्थी थिए। उनीहरूबाट नै गलत भयो कि भनेर शंका गर्नु उनीहरूप्रतिको मात्रै अविश्वास होइन। हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय र शिक्षक, प्राध्यापकहरू माथिको पनि प्रश्न हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग माथिको मात्रै अविश्वास होइन उसको सम्पूर्ण संयन्त्र माथिको प्रश्न हो। सिङ्गो युवा पुस्ता माथिको अविश्वास हो। उनीहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र मिहिनेत माथिको प्रश्न हो। जुन स्वाभाविक मान्न सकिंदैन।

६. बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाको मूल नारा नै “मेरो गणना मेरो सहभागिता” भन्ने थियो। कतिपयले जनगणनामा आफ्नो विवरण छुटेको भनेर पनि क्रिया–प्रतिक्रिया गरेको देखियो जुन वास्तविकता हुन पनि सक्छ। मेरो देशमा जनगणना भैरहेको छ भन्ने जानकारी कम्तीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई हुनुपर्ने नै हो। यदि जानकारी भएको अवस्था थियो भने आफ्नो विवरण दिन र खबरदारी गर्ने आधा जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि हो। तर अब त्यस्तो कुराको चर्चा–परिचर्चा गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन।

७. विगत केही वर्षदेखि सरकारको राष्ट्रिय नीति नै जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्ने रहेको सन्दर्भमा जनसंख्या वृद्धि दर घटेको देखिनु पनि यो नतिजा जनसंख्या नीति अनुकूल आएको र यसलाई सकारात्मक एवं स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुँदै जानु, बालविवाह, बहुविवाह, बेमेल विवाहको चलन न्यूनीकरण हुँदै जानु, विवाहित दम्पतीमा दुई सन्तानभन्दा बढीको रहर कम हुँदै जानु, सुरक्षित गर्भपतन र गर्भनिरोधको उपाय व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला पुरुषको संख्या अत्यधिक हुनु, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुनुका प्रमुख कारण हुन्। आजको हाम्रो समाजको लागि यस्ता कुराहरू सामान्य जस्तै भइसकेको छन्।

८. के मतदाताको संख्या भन्दा जनसंख्या कम हुन सक्छ त ? कतै यस्तो प्रश्न पनि उठेको देखिन्छ। हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तो कि कतिपय जिल्ला र पालिकाका मानिसहरू मतदाता नामावली आफ्नै जिल्ला वा पालिकाबाट बनाए पनि उनीहरूले अक्सर बसोबास शहरी क्षेत्रको अन्य जिल्ला वा पालिकामा गरेको हुन सक्छ र त्यस्तो जिल्ला वा पालिकामा बसोबास गर्ने १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरू पनि आफ्ना बाबुआमासँगै शहरमा पढाइ लेखाइ गरिरहेका हुन सक्छ्न्। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँको मतदाता संख्या बढी तर जनसंख्या कम देखिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। खासगरी मनाङ मुस्ताङ जस्ता कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरूमा यस्तो अवस्था देखिन सक्छ।

९. जुनसुकै तथ्यांक पनि १०० प्रतिशत सही हुन्छ भन्ने नै हुँदैन। तथ्यांकका आफ्नै सीमाहरू हुने गर्दछन्। शतप्रतिशत विश्वसनीय होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि नराम्रो होइन तर वास्तविक जीवनमा त्यस्तो तथ्यांक हुनै सक्दैन। जुनसुकै तथ्यांकको पनि विश्वसनीयता अधिकतम १०० प्रतिशत नजिक होस् भनेर प्रयत्न गर्नु, नीति, विधिको प्रयोग गर्नु नै तथ्यांक शास्त्रको धर्म हो।

१०. तथ्यांक संकलनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नु आजको युगको सबभन्दा प्रभावकारी विधि हो। तर यसको प्रयोगलाई बेवास्ता गरेर कागज र कलमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु सान्दर्भिक भएन कि भनेर पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। आगामी तेह्रौं जनगणना २०८८ मा सम्भवतः सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने कुरामा कसैको पनि भिन्न मत नहोला।

११. सामाजिक सञ्जाल र अन्य विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पनि आगामी तेह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०८८ को लागि सुझाव र पृष्ठपोषणको रूपमा ग्रहण गर्नु सरोकारवालाहरू सबैको लागि वाञ्छनीय नै हुन्छ।

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूको तालीम प्रशिक्षकको हैसियतले उठेका विषयवस्तुहरूमा मौन बस्नु भन्दा आफूले जाने बुझेका कुराहरू सबैलाई जानकारी गराउनु उचित ठानें। प्रस्तुत विषयवस्तुहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैमा ससम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

(लेखक बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जिल्ला जनगणना कार्यालय सल्यान अन्तर्गतका सुपरिवेक्षक तथा गणक तालीमका मुख्य प्रशिक्षक पनि हुन्।)