पूरै फुटपाथ छेकेर राखेका क्याबिनेट बक्स प्राधिकरणले हटाउने

२१ माघ,  काठमाडौं । बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा फुटपाथ छकिने गरी राखिएका आउटडोर क्याबिनेट  बक्सहरु व्यवस्थापन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले परामर्शदाता र ठेकदार कम्पनीलाई अव्यवहारिक रुपमा राखिएका यस्ता बक्सहरुको रि-डिजाइन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

फुटपाथमा हिँड्नेहरुलाई सडकमै र्झन बाध्य हुने गरी राखिएका बक्सहरुलाई अब व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थापन गरेर राखिने निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधानले बताए ।

काम भद्रगोल भएपछि सडक विभागले अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तार बिछ्याउन अनुमति दिन रोकेको छ । फुटपाथमै मास्ने, काम भइरहेको स्थानमा पनि खनेको माटो असरल्ल छाड्ने, खाल्डो नपुर्ने र समयमै कालोपत्रे नगर्नेे समस्या छ ।

प्राधिकरणले ठेकदार कम्पनीलाई जिम्मेवार नबनाउँदा यसैपनि खाल्डैखाल्डाले समस्याग्रस्त काठमाडौंमा सडक र फुटपाथहरू थप भद्रगोल बनेका छन् । धेरै ठाउँमा पैदलयात्रीलाई पर्खाल र आउटडोर क्याबिनेट बक्सको बीचमा च्यापिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कतिपय ठाउँमा त फुटपाथ पूर्ण रुपमा ‘ब्लक’ भएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख प्रधानका अनुसार करिब १०० वटा बक्सहरु रिडिजाइन गरेर राख्नुपर्ने देखिएको छ । ‘राखिसकिएका बक्सहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर डिजाइन गर्न हामीले ठेकदारलाई भनेका छौं,’ उनले भने,’ठाउँ अनुसार फरक-फरक किसिमले व्यवस्थापन गरेर पैदलयात्रुलाई असर नपर्ने अवस्था तयार पार्छौं ।’

अहिले बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगञ्ज, रत्नपार्क, न्यूरोड, अनामनगर, धोबीखोला, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चावहिल, जोरपाटी क्षेत्रकाम सडकका विभिन्न स्थानमा राखिएका बक्सले पैदलयात्रुलाई समस्यामा पारेको छ । प्राधिकरणले महाराजगञ्ज र रत्नपार्कपछि कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बानेश्वर, बालाजु र जोरपाटी वितरण केन्द्र अन्तरगगतका क्षेत्रमा पनि तार बिछ्याउन शुरु गरिसकेको छ ।

‘नयाँ ठाउँमा फुटपाथलाई असर नगर्ने गरी बक्स राख्छौं,’ प्रधान भन्छन्,’जहाँ अप्ठेरो पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यहाँ विशेष डिजाइन तयार गरेर भएपनि यात्रुलाई समस्या नपर्ने सुनिश्चित गर्छौं ।’

काममा ढिलाइ 

यो परियोजनाको गति पनि सुस्त छ । गत कात्तिक १५ भित्र सकिसक्नुपर्ने महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण अन्तरगतको तार भूमिगत गर्ने काम करिब ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत ११ हजार भोल्टेजको करिब चार सय ५० किलोमिटर र चार सय भोल्टेजको करिब आठ सय किलोमिटर तार बिछ्याउन ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विभागसँग पनि प्राधिकरणले सकेसम्म सडक कम भत्काउने भन्दै समझदारी गरेको थियो ।

ठेकदारले सबैतिर यो प्रविधि अपनाएर काम भने गरेको छैन । यो प्रविधिमा प्रत्येक एक सय मिटरसम्मको दूरीमा खाल्डा खनेर पाइप घुसाएर तार हालिन्छ । तार बिछ्याइने सडकहरूमा कम्तीमा एक सय मिटरको दूरीमा दुई मिटरको वर्गाकार खाल्डाहरू खनिन्छन् ।

तर, धेरैजसो स्थानमा यस्तो प्रविधि अपनाइएको छैन भने प्रयोग भएका ठाउँमा पनि सयममै सडक मर्मत हुने गरेको छैन । खाल्डा पारिने स्थानमा धुलो उडाउन नदिन रबर म्याटले छोप्नुपर्ने सडक विभागसँग समझदारी भएपनि पालना भएको छैन । यसले सडकमा धुलो र हिलोको समस्या देखिएको छ ।

पहिलो चरणको काम सन् २०२१ अक्टोबरसम्म सक्ने गरी भारतको केआईसी इन्डिया निर्माण कम्पनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँमा पाएको ठेक्का थियो । अहिले आयोजनाले शहरका मुख्य सडक खण्डमा तार बिछ्याउन सडक विभागबाट अनुमति कुरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले विभागसँग सीमित ठाउँमा सडकमा मात्रै खाडल बनाउने र बिग्रिएको स्थानमा तार बिछ्याएको १० दिनभित्रै पुर्ने सहमति गरेको थियो । तर, सहमतिअनुसार काम नभएपछि सडक विभागले मुख्य सडकमा काम गर्ने अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

खनिएका स्थानमा समयमै कालोपत्रे गर्न प्राधिकरणले चासो नदिएकाले अब ३ दिनभित्रै पुनर्स्थापना गर्ने गरी काम हुनुपर्ने विभागको माग छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्न सुरु गरेको थियो । एडीबीको परियोजना भएकाले विभागले राम्रोसँग काम हुने अपेक्षा गरिए पनि सन्तोषजनक नभएको विभागको आरोप छ ।

यो परियोजना अन्तर्गत तार बिछ्याएर बिजुलीका पोलहरू हटाउने योजना छ । प्राधिकरणले अहिले नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि ठूलो क्षमताको अप्टिकल फाइबर पनि सडकमुनि बिछ्याउँदैछ ।

प्राधिकरणले ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरका मुख्य शहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न पनि सुरु गर्न लागेको छ ।