६ महिनामा झण्डै ३ खर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य

२७ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको विषय हो पूँजीगत खर्च नहुनु । बजेट ल्याएपछि उनले पूँजीगत खर्च बढाउने दावी गरेकाले पनि यसअघिको पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति फेरिने झिनो अपेक्षा थियो ।

तर, बिहीबार बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रस्तुत गर्दैगर्दा उनमा पूँजीगत खर्च बढाउने उत्साह भने देखिएन । उनी सरकारी संयन्त्रको काम गराइको तौरतरिकाबाट हार खाएका जस्ता देखिए । र भने, ‘पूँजीगत खर्च (सबै) गर्न सकिने भनेको त होइन नि, ९० प्रतिशत त गर्छौ भनेकै छौं नि ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको कुल पूँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो वर्ष सरकारले सरकारले ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकामा यसलाई संशोधन गरी ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । ९० प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन बाँकी ६ महिनामा २ खर्ब ८९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँपूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ ।

आयोजनाले गति लिने अपेक्षा

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको गति बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको आशा छ । खासगरी कोभिड-१९ का कारण गत वर्ष ठेक्काको म्याद थप भएका आयोजनाको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेका कारण खर्चले गति लिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

विभिन्न समयमा दिइएको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व भुक्तानी गर्दा समेतपूँजीगत खर्च बढ्ने अर्थको अपेक्षा छ । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, भेरी लोकमार्ग, विभिन्न व्यापारिक लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, बुटवल-नारायणगढ खण्डजस्ता आयोजनामा अपेक्षित खर्च भए पूँजीगत खर्चको आकार माथि जाने आशा अर्थ मन्त्रालयको छ ।

संघीय संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुखको निवासको भवन निर्माणको काममा खर्च हुने, पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न हुने, ठूला खानेपानी आयोजनामा समेत धमाधम काम भएका कारण पूँजीगत खर्च हुने अर्थको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार हरेक वर्ष असारमा ३०-३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नआएका कारण यस्तो खर्चको प्रवृत्ति यो वर्षसमेत दोहोरिने निश्चित छ । यसले पूँजीगत खर्चमा रफ्तार आउने अर्थको अपेक्षा छ ।

चालु खर्चलाई निर्वाचनको जोड

सरकारले बाँकी अवधिमा चालु खर्चमा भने समस्या देखेको छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै कति खर्च लाग्ने छ भन्ने निश्चित छैन । तर अर्थमन्त्रीले ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको माग आउने देखिएको छ ।

यसमध्ये १० अर्ब सरकारले बजेटमै विनियोजन गरेको छ । बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब चाहिने भनिसकेको सन्दर्भमा अन्य निकायले रकम निश्चित गरेपछि त्यो पुरा गर्ने दायित्व अर्थको हुने छ ।

रासायनिक मल खरीद गर्न यो वर्ष सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कृषि मन्त्रालयले थप १३ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । यसको जोहो गर्दासमेत चालु खर्च बढ्ने अर्थको भनाइ छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि हस्तान्तरण भएको निजी आवास अनुदानका लागिसमेत थप रकम माग भएको अर्थले जनाएको छ । कोभिड-१९ रोकथामका लागिसमेत थप रकम माग हुने देखिएको छ ।

यस्तो छ बजेटको संशोधित अनुमान

वित्तीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साथ

वित्तीय व्यवस्थातर्फ संशोधित लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले साथ दिने अर्थको अपेक्षा छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यी आयोजनाको अन्तिम भुक्तानीका क्रममा खर्च बढ्ने भएको छ ।

जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालनको तयारी छ । यस आयोजनामा थप ऋण लगानीको आवश्यकता देखिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण र विद्युत प्राधिकरण मातहतका आयोजनामा खर्चले गति दिने अपेक्षा अर्थको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको काम बाँकी रहेका कारण आगामी ६ महिनामा वित्तीय व्यवस्थाफतर्फको लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व शतप्रतिशत उठ्ने अनुमान

सरकारलाई यो वर्ष राजस्व संकलनले भने निराश पारिसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयात निरुत्साहित गर्न ल्याइएका नीतिहरुको त्यति ठूलो प्रभाव राजस्वमा पर्दैन । तर, परिहालेमा त्यसलाई आन्तरिक उपायबाट पूर्ति गरिने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् ।

सरकारले यो वर्ष राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट यो वर्ष १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो शतप्रतिशत प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । अनुदान भने ९ अर्ब कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

सुरुको अनुमान ५९ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान ५० अर्ब मात्र रहने छ । वैदेशिक ऋणमा भने अनुमानको तुलनाका ७२.९३ प्रतिशत मात्र प्राप्ति हुने अनुमान अर्थले गरेको छ । यो वर्ष कुल २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्तिको अनुमान गरेकोमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।