आन्दोलनमा योग्य, अवसरमा अयोग्य

२४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसहित २९९ जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरे । १३ मंसिर २०७८ को मध्यरातमा ओलीले बन्दसत्र हलमा पेश गरेको सूचीमा गोमा देवकोटाको नाम थिएन । आफ्नो नाम सूचीमा नपरेको गुनासो लिएर उनी ओली नजिक पुगिन् । तर, देवकोटाको गुनासो सुनुवाइ भएन ।

ओलीको जवाफ थियो, ‘सल्लाहकार बाँकी छ । नाम त्यहाँ आउँछ ।’ तर देवकोटालाई सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने रुचि थिएन । देवकोटा जुन पृष्ठभूमि र संकल्प लिएर राजनीतिमा लागेकी थिइन्, एमाले केन्द्रीय सदस्यमा उनको नाम हुनु न्यायिक दृष्टिले पनि स्वाभाविक थियो ।

‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका पतिको हत्या भयो । त्यो वियोगमा हार मानेर बस्नुभएन । खरानीकाे टीका लगाएर सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको भएको नेता हो, गोमा देवकोटा’, एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन् । ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ लाई पञ्चायती शासकले सिन्धुलीको भिमानमा हत्या गरेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी थिइन् ।

‘काखे नानीहरू च्यापेर राजनीतिमा लागें । बालबच्चा हुर्काउनुपर्ने अनि निरंकुश शासकसँग लड्नुपर्ने’ आफूले सहेका कठिन दिनहरू देवकोटा सम्झिन्छिन्, ‘पुरुषलाई समेत सजिलो नहुने त्यो बेला महिलाले राजनीति गर्नु कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।’

तर व्यापारीक पृष्ठभूमिका विवादास्पद दुर्गा प्रसाइँलाई एकैपटक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका ओलीले देवकोटालाई समेटेनन् । १४ वर्ष जेल बस्नुलाई राजनीतिक योग्यता सम्झने ओलीले १० प्रतिशत मनोनीत कोटामा व्यापारी प्रसाइँलाई मनोनीत गर्दा एमालेका नेताहरूले प्रश्न गर्ने सामर्थ्य राखेनन् ।

जबकि चितवन महाधिवेशनबाट एमालेको पदाधिकारीमै कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने अभियान डा.विन्दा पाण्डे, डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे लगायतले चलाएका थिए । उनीहरूकै चर्को दबावमा गएको १५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट एमालेले महिला सहभागिता बढायो ।

तर निर्णायक मानिने पदाधिकारीमा तिनै पाण्डे र तुम्बाहाङ्फेले दावी गर्ने परिस्थिति नै बनेन । ओलीले प्रस्ताव नगरेको नाम हलबाट अनुमोदित नहुने परिस्थिति बुझेकैले उनीहरूले दावी गरेनन् । उपमहासचिव पदका उम्मेद्वार रहेकी पाण्डेको प्रतिक्रिया थियो, ‘अध्यक्ष (केपी ओली) ले यी–यी मान्छे, यो–यो पदमा हुँदा मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालको टीम बनाउनुभयो ।’

पाण्डेले भनेजस्तै ओलीले बनाएको १९ सदस्यीय पदाधिकारीको ‘कम्फर्टेबल’ टीममा पद्मा अर्याल एक्लो महिला पदाधिकारी हुन् । उनी ओलीले हलमा प्रस्ताव गरेको सूचीमा परेर सचिव निर्वाचित भइन् ।

कार्यकर्ता योग्य, नेतृत्व अयोग्य

एमालेकै जस्तो नियति अन्य दलमा पनि देखिन्छ । परम्परागत पार्टी राप्रपादेखि आफूलाई परिवर्तनशील दावी गर्ने माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा समेत निर्णायक पदमा महिला पुग्न सकिरहेका छैनन् । गएको मंसिर दोस्रो साता सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट कुन्ती शाही महामन्त्री निर्वाचित भइन् । तर शाहीले पराजित गरेकी प्रतिस्पर्धी पनि महिला नै थिइन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा सफल रहेकी अभिनेत्री रेखा थापासँग शाहीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । जबकि गुटगत उम्मेद्वारी दिएका शाही र थापा दुवै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्यता बनाएका छन् ।

राप्रपापछि मुलुकको पुरानो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन (२४–२९ मंसिरमा) भयो । तर आरक्षणको कोटा बाहेकमा महिलाको उम्मेद्वारी नै परेन । १३ सदस्यीय कांग्रेस पदाधिकारीमा महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) एक्लो महिला पदाधिकारी बनिन् । डिनाले लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेकी कमला पन्तलाई पदाधिकारी बन्न रोक्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

जबकि पन्तसँग राजनीतिक र संसदीय अनुभव समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका कैयौं पुरुष नेता भन्दा लामो छ । २०५ मध्ये सात जना महिला निर्वाचित भएको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पन्तले जितेकी थिइन् । त्यो संसदमा शैलजा आचार्य (मोरङ–७), सहाना प्रधान (काठमाडौं–६), विद्यादेवी भण्डारी (काठमाडौं–२), लीला कोइराला (धनुषा–२) सहित थोरै, तर प्रभावशाली नेताहरू थिए ।

१२औं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित चित्रलेखा यादव र १३औं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित सीतादेवी यादव यसपटक उम्मेद्वार नै बनेनन् । जबकि शेरबहादुर देउवासहित ५ जनाले सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको महाधिवेशनमा कांग्रेसका अधिकांश पूर्वपदाधिकारी पदाधिकारीका आकांक्षी थिए । ‘३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता बाध्यात्मक बन्यो । तर सार्थक सहभागिताका निम्ति नेतृत्वमै पुग्नुपर्ने रहेछ । त्यो लडाइँ बाँकी छ’, पन्त भन्छिन् ।

२ भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि महिला नेताहरूलाई विश्वास गर्न सकेन । २२ सदस्यीय पदाधिकारीमा जयन्ती राई उपाध्यक्ष र रामकुमारी झाँक्री सचिव छन् । अनेरास्ववियुको पूर्वअध्यक्ष रहेकी झाँक्री राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको ‘आइकन’ समेत हुन् । झाँक्रीलाई पदाधिकारीमा समेट्नुपर्ने दबावपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘सिनियर नेता’हरूको मान राख्न जम्बो पदाधिकारी बनाए ।

जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको नेतृत्वमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । मधेश आन्दोलनबाट आएका उपेन्द्र यादव, समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित एमालेबाट विद्रोह गरेका अशोक राई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएर अलग भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको जसपाको नेतृत्व पुरुष प्रधान छ । यसको ३४ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा चार जना मात्रै महिला हुनुले यादव, भट्टराई र राईले समानुपातिक समावेशी सहभागिताको नारा लगाउन पनि सरमलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

जसपाबाट गएको २ भदौमै अलग भएको लोसपाले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नभए निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नहुने बाध्यात्मक प्रावधानकै कारण कार्यकारिणी समितिमा सात महिला मनोनीत गरेको छ । ३१ सदस्यीय कार्यकारिणीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरिताकुमारी साह, निलम बर्मा, पुष्पा ठाकुर, कमलाकुमारी गुरुङ, निलमकुमारी यादव, प्रेमा चौधरी र रुक्मिणीकुमारी देवीलाई मनोनीत गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्वकर्ता दलको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीकै पर्याय छन् । साढे तीन दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड, गएको ११–१८ पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एकल पदाधिकारी बनेका छन् ।

पदाधिकारीका आकांक्षीहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी २० जेठसम्म स्थगित गरेका छन् । माओवादी केन्द्रमा पम्फा भुसाल महासचिवको दावेदार छन् । तर वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङलगायत नेताहरु पनि महासचिव छोड्न तयार छैनन् ।

‘अरू नेताहरुको पनि पार्टीमा ठूलो योगदान छ । तर माओवादीले बोकेको एजेण्डा र इतिहास हेर्ने हो भने पम्फा कमरेडको दावी बढी अर्थपूर्ण छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् । भुसाल २७ वर्ष अगाडि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष थिइन् ।

भुसाल राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला भएको दावी गर्छिन् । तर अर्का नेता डा.बाबुराम भट्टराई भुसाललाई अध्यक्ष मान्न तयार भएनन् । महामन्त्री प्रचण्डले भुसाललाई हटाएर भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाए । २२ माघ २०५२ मा भट्टराईले अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होमियो ।

‘उहाँ (पम्फा भुसाल) को राजनीतिक उचाइ कम छैन । महिला नेतृ भन्ने पुच्छर झुण्ड्याइरहनु पनि उपयुक्त होइन’, ती नेता भन्छिन् । अहिलेसम्म पार्टीको निर्णायक पदमा महिला पुग्न नसकेको माओवादी केन्द्रमा भुसाल स्थायी कमिटी सदस्य छिन् । १९ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा भुसाल एक्लो महिला सदस्य समेत हुन् । ‘यो भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा हो । जनयुद्धमा ४० प्रतिशत महिला सहभागी गराएको माओवादीले पार्टीले महिलालाई नेता मान्न सकेको छैन’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छिन् ।

गौरवपूर्ण इतिहास

वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको संघर्षको जग सय वर्ष अगाडि मान्ने हो भने पनि महिला नेतृत्व र सहभागिता थियो । १९७४ सालमै महिला समिति स्थापना गरेर दिव्या कोइरालाले जहानियाँ राणशासन विरुद्ध धावा बोलेकी थिइन् । अझ भोजपुरमा योगमाया न्यौपाने र उनका अनुगामीहरूको विद्रोह त्यो समयको व्यवस्थालाई ठूलो झट्का थियो ।

‘पुरुषहरू सँगसँगै, कतिपय अवस्थामा अगाडि बढेर महिला नेताहरुले आन्दोलन गर्नुभयो । लैंगिक समानताको मुद्दा महिलाको मात्रै नभएर राजनीतिक परिवर्तनको एजेण्डा थियो’, कांग्रेस नेता पन्त भन्छिन् । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका निम्ति भएको हरेक आन्दोलनमा महिला नछुटेको उनी बताउँछिन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भएको आन्दोलनमा सहभागी मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठ लगायतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई घुँडा टेकाउन सफल भएका थिए । त्यही आन्दोलनकै कारण २००४ सालको नगर चुनावमा भाग लिन नपाएका महिलाहरुले २००८ सालमा नेता बन्ने र नेता चुन्ने प्रक्रियामा भाग लिन पाए ।

२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा पुरुषसँगै द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद निर्वाचित भइन् । बीपी कोइरालाले आफू नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाए । द्वारिकादेवी पहिलो निर्वाचित महिला सांसद र मन्त्री बनिन् । तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन दश वर्षपछि राजा महेन्द्रले उल्ट्याए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि भएका राजनीतिक आन्दोलनमा पुरुष सँगसँगै महिलाहरू भूमिगत बने ।

पञ्चायतकै अवधिमा फैलिएका कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको नेतृत्वमै महिला थिइन् । १० वैशाख २००६ मा नेकपा स्थापना गर्ने पाँच जना मध्ये एक थिइन्, मोतीदेवी श्रेष्ठ । पुष्पलाल नेतृत्वको नेकपा समयान्तरमा टुटफुट र एकताको शृङ्खला अगाडि बढ्दै जाँदा आन्दोलनमा सहभागी हुने महिला नेता–कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति तयार भयो । तर कहिल्यै पनि पार्टी नेतृत्वमा महिला पुगेनन् । पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, केशरजंग रायमाझी, सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओलीलगायत पार्टी प्रमुख सबै पुरुष भए ।

तर कठिनपूर्ण भूमिगत विद्रोहमा भने पुरुष सरह योगदान महिलाको थियो । ‘महिलाले राजनीतिमा होमिनु पहिले घरबाट विद्रोह गर्नुपर्थ्याे, त्यसपछि समाज र सत्तासँग’ एमाले केन्द्रीय सदस्य खड्का भन्छिन्, ‘पञ्चायतको प्रतिबन्धकालमा नेताहरूले फरक–फरक पार्टी आन्दोलन चलाए पनि, संघर्ष लगभग मिल्थ्यो ।’ अझ भूमिगत नेताहरुको साझा समस्या थियो– प्रशासनसँग लुक्दै, घरपरिवार जोगाउँदै र पटकपटक जेलजीवन बिताउने ।

तत्कालीन मालेका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक करिअर सुनिश्चित गर्न पत्नीलाई गृहिणी र पेशागत क्षेत्रतिर धकेलेका थिए । अहिले नेतृत्व तहमा रहेका माधव नेपाल, झनलाथ खनाल, केपी ओली, अशोक राई, ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट लगायत कैयौं नेताका पत्नी विवाहपछि राजनीतिमा ओझेलमा देखिए ।

‘पुरुष कमरेडहरु सक्रिय राजनीतिमा लागेपछि घर चलाउने जिम्मा लिनुपर्ने भयो । धेरैले त्यही बाध्यताले राजनीति छोड्नुपर्ने अवस्था बन्यो’, अनेमसंघकी पूर्वअध्यक्ष गोमा देवकोटा भन्छिन् । तर राजनीतिमै क्रियाशील संख्या पनि सानाेतिनो छैन ।

कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालालाई राजनीतिमा सक्रिय हुन नोना कोइरालाले पुर्‍याएको योगदानबारे अहिले पनि कांग्रेस वृत्तमा सम्मानसाथ चर्चा हुने गर्छ । दोस्रो पुस्ताका रूपमा शैलजा आचार्यहरूले कांग्रेस र राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन जोगाउन गरेको संघर्षबारे चर्चा गर्न नेताहरू कञ्जुस्याइँ गर्दैनन् । शैलजाकै नेतृत्व, भूमिका र बुझाइकै कारण उनी आरएसएसका (रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र शैलजा आचार्य) रुपमा भावी नेतृत्व भनेर हेरिन्थे ।

पञ्चायत अन्त्य गर्ने २०४६ सालको संयुक्त जनविद्रोहमा वाममोर्चाको नेतृत्व नै साहना प्रधानले गरिन् । छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको कम्युनिष्टहरू प्रधानकै नेतृत्वमा एकीकृत भएका थिए । त्यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनपछि २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमार्फत कम्युनिष्ट मुलुककै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगे ।

२०४८ सालपछि संसदीय राजनीतिमा होमिएको एमाले र कांग्रेस भन्दा माओवादी विद्रोह कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तालिम प्राप्त सेनासँग लड्न पिठ्यूमा नानी र हातमा बन्दूक बोकिरहेको तस्वीर आफैंमा माओवादी विद्रोहमा महिला सहभागिता बुझाउन पर्याप्त थियो ।

‘महिलाको दोहोरो भूमिकाकै कारण पुरुष भन्दा बढी जोखिम हुन्थ्यो । कतिले त्यही कारणले ज्यान गुमाए’, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुन भन्छिन् । उनी आफैंले पनि बच्चासँगै विद्रोहकाल पार गरिन्, सक्रिय राजनीति छोडिनन् ।

नफेरिएको पञ्चायती मनोविज्ञान

२००७, २०४६, २०५२, २०६२/६३ सालको, मधेश र जनजाति आन्दोलनमा अग्रभागमा खटिएका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि पञ्चायती मनोविज्ञानमै आधारित रह्यो । पुरुषहरूले रोजीछाडी अवसर पाएको पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा २१ जना महिलाले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बन्ने अवसर पाए । कल्पना बिष्टसहित केहीले मन्त्रीको अवसर पाउनु अपवाद रह्यो । राजा र राणाको विरासत बोक्ने पञ्चायतले महिलाप्रति विश्वास नगर्नु अस्वाभाविक थिएन ।

तर पञ्चायतको अन्त्यपछि परिवर्तनकारी दलहरूले नै महिला नेतामाथि विश्वास गरेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा साहना एक्ली महिला मन्त्री थिइन् भने २०४८ को चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा शैलजा एक्लो मन्त्री रहिन् ।

२०५१ मा बनेको एमालेको नौ महिने सरकार महिलाविहीन थियो । ५ प्रतिशत उम्मेद्वार महिला अनिवार्य हुनुपर्ने २०४७ सालको संविधानको भावना एमालेले बुझेन । त्यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले महिला मन्त्री बनाउनलाई सार्वजनिक खपत र लोकलाज छोप्ने रूपमा मात्रै लिए । गएको २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला मन्त्री छन् । तुलनात्मक धेरै सहभागिता हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदमा यो सहभागिता २५ प्रतिशत हो ।

प्रधानमन्त्री त टाढाको कुरा भयो, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर अहिलेसम्म महिलालाई दिइएको छैन । कार्यकारीका सहयोगी पद वा संवैधानिक निकायका प्रमुख बनाउनुलाई दलहरुले गणतन्त्रको उपलब्धि भनिरहेका छन् । ‘हिम्मत हार्नु हुन्न । अहिलेसम्म जति उपलब्धि छन्, महिला आफैले लडेर ल्याएका हुन्’ कांग्रेस नेता पन्त भन्छिन्, ‘फेरि पनि सार्थक सहभागिताको लडाइँ बाँकी छ ।’

१६ जेठ २०६३ साललाई महिला आन्दोलनको म्याग्नाकार्टा मान्ने पन्त राजनीतिक स्वतन्त्रता, शिक्षाको अधिकारदेखि विभेदविरुद्धको कानुन निर्माणसम्म महिलाले आफ्नो लडाइँ आफैं लडेको बताउँछिन् ।

२०६३ सालको पुनर्स्थापित संसद, अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले न्यूनतम महिला सहभागिता सहित अंश र वंशको अधिकार दिएको छ । लामो राजनीतिक संघर्षको जगमा पुनर्स्थापित संसदमा एमाले सांसद विद्या भण्डारी (हाल राष्ट्रपति) को प्रस्ताव र कांग्रेस सांसद कमला पन्तसहितको समर्थनमा न्यूनतम सहभागिताको संवैधानिक जग सुनिश्चित भयो । त्यो बेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधव नेपाल यो प्रस्तावप्रति उति धेरै खुसी थिएनन् ।

तर संसदबाट संवैधानिक व्यवस्था बनेर महिला सहभागिता अनिवार्य हुन पुग्यो । २०६४ सालको संविधानसभामा ३२.७८ र २०७० को दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत महिला सभासद बने । २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय संसदमा महिला सांसद संख्या ३३.५३ प्रतिशत छ । संवैधानिक बाध्यताकै कारण पार्टी संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेतृत्वलाई सकस पर्ने गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर ३ जेठ २०७५ मा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला संख्या थिएन । त्यसविरुद्ध विन्दा पाण्डेसहितले निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दिए । भलै, त्यसको सुनुवाइ भएन । तर त्यसपछि भने दलहरू केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नेता राख्न बाध्य देखिन थालेका छन् ।