कानुनी संरक्षणमा गायक भर्सेस् भीडको समर्थनमा नायक

अहिले नेपाली मिडिया नायक पल शाह अर्थात् पूर्णविक्रम शाहको मुद्दालाई लिएर व्यस्त रहेको छ। नेपालीजन स्वदेश र विदेशबाट आमसञ्चारमाध्यमका न्यूज र भ्यूजलाई अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्ष-विपक्षमा आ-आफ्ना अभिमत जाहेर भएका छन्। केही शुभेच्छुक फ्यानले नायक र गायक दुवैको पक्षमा गम्भीर सहानुभूति र चासो दर्शाउँदै कानुनी व्यवस्थासहित अनुमानित परिणामको विषयमा जिज्ञासा प्रकट गरेका छन्।

अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्न पाइँदैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ख) ले त्यस्तो सूचना प्रवाहलाई नियमन गरेको छ। कानुनी प्रावधान र न्यायिक मर्यादालाई मनन गर्दै जिज्ञासु पाठकको सूचनाको लागि यहाँ कानुनी व्यवस्थासहितका थोरै विषयवस्तुलाई समेटिएको छ।

मुद्दाको अनुसन्धान र दायर गर्ने प्रक्रिया

तनहुँ जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति र आदेशले नायक पल शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा यही फागुन १५ गतेदेखि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ। नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा उजुरी परेको छ। यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको उजुरी पूर्वी नवलपरासीको इलाका प्रहरी कार्यालय, गैंडाकोटमा पनि परेपछि अनुसन्धान हुँदैछ ।

पक्राउ भएको मितिबाट आरोपित नायकलाई बढीमा २५ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अधिकारीले उनी विरुद्ध लागेको आरोपमा विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछन्। यस मुद्दामा बालिकाको उमेर जन्मदर्ता वा नागरिकता वा विद्यालयको प्रमाणपत्र आदिबाट यकिन गरिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा यौनाङ्ग र अन्य अङ्गमा घाउ-चोटपटक भए नभएको परीक्षण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। अनुसन्धान अधिकारीले आरोप पुष्टि हुने प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि राय प्रतिवेदनसहित सरकारी वकिलसमक्ष निर्णयार्थ केस फाइल बुझाउने छन्।

जबर्जस्ती करणी आरोपमा सबूत-प्रमाणबाट कसूर स्थापित र पुष्टि हुने देखिएमा सरकारी वकिलद्वारा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अभियुक्त विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्रसहित मुद्दा पेश हुनेछ। यही २०७८ सालको मंसिर १५ गते जारी भएको यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश अनुसार पीडितलाई पनि बकपत्रको लागि आरोपपत्रसहित पेश गर्न सकिनेछ। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले अभियुक्तको बयान र पीडितको बकपत्र एकैदिन गराउन सक्नेछ। बयान र बकपत्र सकिएपछि अदालतले दुवै पक्षको कानुन व्यवसायीको बहस सुनेर अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागार पठाउने वा धरौटी/तारेखमा छाड्न आदेश गर्नेछ।

यस प्रकृतिको मुद्दामा पीडित तथा निजको परिवारको नाम, थर र ठेगाना लगायतलाई गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने र नाबालिकाको कागज गर्दा रोहवरमा अभिभावकलाई राख्नुपर्ने र निरन्तर सुनुवाइ गरी परम्परागत मुद्दाभन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने आदि कानुनी व्यवस्थालाई कानुन कार्यान्वयनकर्ताले आत्मसात् गर्नुपर्नेछ।

जबर्जस्ती करणीको अपराधमा नेपाल कानुन

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी अपराधमा प्रभावकारी रूपमा लागु हुने मूल कानुन हो। यसका साथै अन्य विशेष अपराधमा लागु हुने गरी विशेष खालका कानुनहरू पनि रहेका छन्। जबर्जस्ती करणी अर्थात् साधारण बोलीचालीको भाषामा बलात्कारको अपराधमा प्रयोगमा आएको यो संहिता २०७५ सालको भदौ १ गतेदेखि पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी लागू भएको हो।

संहिताको भाग-२ को फौजदारी कसूरहरू शीर्षक अन्तर्गत परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसूरको व्यवस्था र दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ। पाठकको सुविधाको लागि महत्त्वपूर्ण दफालाई यहाँ राखिएको र सान्दर्भिक व्यवस्थालाई अन्डरलाइन गरिएको छ।

२१९. जबर्जस्ती करणी गर्न नहुनेः

(१) कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न हुँदैन।

(२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।

(३) जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछः–

(क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद,

(ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि बीस वर्षसम्म,

(ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म,

(घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,

(ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म।

यसका साथै, अध्यादेशले उक्त दफा २१९ मा (३क) थप गरी गत मंसिर १५ गतेदेखिका जबर्जस्ती करणीको कसूरमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिका भए छ लाख रुपैयाँ, १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिका भए चार लाख रुपैँया र १८ वर्ष उमेर नाघेकी महिला भए दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी सो रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बालअधिकार र बालबालिका विरुद्धको कसूर

नाबालकहरू शारीरिक तथा मानसिकरूपमा यौनजन्य क्रियाकलापको लागि परिपक्व भएका हुँदैनन् भन्ने चिकित्सा विज्ञानको अवधारणा रहेको छ। बालापनको कारण उनीहरू ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्दैनन् भनिन्छ।

नाबालकको हकहितको लागि बालअधिकार महासन्धि, १९८९ समेतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा विशेष अधिकारको प्रत्याभूत गरिएका छन्। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका सम्बन्धी हक भनेर छुट्टै मौलिक हकद्वारा बाल अधिकारको संरक्षण गरिएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन तथा परिपूर्ति गर्ने र सर्वोत्तम हित कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। ऐनको दफा (२)(ञ), बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिको धारा १ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायतका अन्य कानुनहरूले पनि १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टारडमको आडमा ‘दुराचार’

बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा पीडित बालबालिकालाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाका हरेक चरणमा बुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने, सहभागी तथा संलग्न हुने, निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने, मनोसामाजिक परामर्श पाउने, अलग्गै कानुन व्यवसायी राख्ने, दोभाषे राख्ने, कागजातको नक्कल पाउने, पीडकको पक्षबाट हुन सक्ने हानीबाट सुरक्षित हुने, अभियुक्तको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउने लगायतका विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापना राज्यले गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, दफा ६६ मा बालबालिका विरुद्धको कसूर, दफा ७२ मा सजाय र दफा ६७(२) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर मानिने, दफा ७३ मा कसूरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइने र दफा ७६ मा बालबालिकाको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुने व्यवस्था छ। बालबालिकालाई सबै खालको यौनशोषण र दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ भनेर बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३४ मा उल्लेख भएको छ।

गायक र नायकबीचको प्रतिद्वन्द्विता

यस मुद्दामा नाबालिका गायक र नायक बीच आ-आफ्नो करियर र व्यावसायिक धर्मानुसार केही वर्षदेखि चिनजान र हिमचिम भएको तथ्यलाई विभिन्न तस्विर, भिडियो र मिडियाले पुष्टि गरेका छन्। शारीरिकरूपमा परिपक्व नायक र परिपक्व उन्मुख नाबालिकाबीच शारीरिक तथा जैविक चाहना बमोजिमका सह-सम्बन्ध भएको हुनसक्छ। नाबालिकाको यौनाङ्गसमेतका चिकित्सकीय परीक्षणबाट ती कुराहरू खुल्नेछन्। जे नतिजा आए पनि नायक र गायकबीचको व्यावसायिक तथा पेशागत सहयात्रा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।

संहिताको दफा २१९(२) ले ‘नाबालिकासँग सहमतिमा नै करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी हुने’ भनेको छ। यसलाई ‘स्टाच्युटरी रेप’ अर्थात् ‘कानुनबाट निषेधित करणी’ भनिन्छ। विभिन्न देशमा यस सम्बन्धी अभ्यास फरक रहेका छन्। ती देशका केही कानुनी अभ्यासलाई तल भिन्न शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

उनले लड्ने आँट गरेकी छिन्, बाँच्ने साहस हामीले दिऊँ

सहमतिमा करणी लेनदेन गरेकोमा कसरी जबर्जस्ती करणी हुन्छ? विगत केही वर्षदेखि एकापसको राजीखुशीले ‘लिभिङ्ग टुगेदर’ अर्थात् ‘सँगै बसोबासमा रहेका’ भनी हल्ला चलेका व्यक्तिहरू बीचको सम्बन्धमा पनि कसरी जबर्जस्ती करणी हुन्छ? ‘मनमा मिले मेला, नमिले झमेला’ भन्ने गीत झैं मन मिलेसम्म आपत्ति नहुने, मनमा फाटो आएमा वा आफन्त साथीभाइले थाहा पाएर सार्वजनिक भएमा जबर्जस्तीको नामबाट उजुरी परेमा अपराध हुने? जस्ता विविध खालका जिज्ञासा उठेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र नेपाली मिडियालाई आधार मानेर हेर्दा नायकको पक्षमा जनसमर्थन बढी नै देखिएको छ। नायकका शुभचिन्तकहरू विना कसूर फसाइएको दाबी गर्दै प्रत्येक दिन दमौली प्रहरी कार्यालय घेराउमा रहेका छन्।

उमेर नपुगेकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी अपराध गरेकोमा मानवअधिकारकर्मीको गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको देखिएको छ। नाबालिका माथि अनुचित प्रभाव पारी स्थापित नायकबाट चरम यौन शोषण गरेकोमा त्यस घटना विरुद्ध बलशाली आवाज उठेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा त यो बोली गोली सरह थप शक्तिशाली बनेको छ। अबोध नाबालिकालाई वयस्क र अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियत भएका नायकले यौन दास बनाएको घटनालाई अक्षम्य अपराध मान्नको लागि माग बढेको छ।

केटा­केटी सँगसँगै बसोबासको अवधारणा र नेपालमा प्रयोग

विश्वका विभिन्न देशमा यो अवधारणा अनुसार वयस्क महिला र पुरुष लिभ इन रिलेसनसिपमा बसेको देखिन्छ। कानुन विपरीत नहुने र समाजको आँखामा अनैतिक नदेखिने गरी एक­आपसको सहमतिमा वयस्क व्यक्ति सँगसँगै श्रीमान्­श्रीमती जस्तै भएर रहने/बस्ने कार्यलाई नै लिभ इन रिलेसनसिप भनिन्छ। यस्तो बसाइले एकअर्कामा कुनै पनि साम्पतिक र वैवाहिक उत्तरदायित्व सृजना गर्दैन।

“शारीरिक सम्बन्धको लागि मात्रै साथी हो, कानुनी सम्बन्धको लागि होइन” भन्ने मान्यता रहेको छ। समाजमा श्रीमान्­श्रीमतीको रूपमा स्थापित देखिन्छन्। सँगसँगै बसोबासको लागि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न उमेर पुगेका व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। एकअर्काको स्वेच्छाले आपसमा सँगै बस्न सहमत भएको हुनुपर्दछ। दुनियाँले दम्पती नै हुन् भनी यकिन गरेको हुनुपर्दछ भनेर भारतको सर्वोच्च अदालतले डि.बेलुसेमी विरुद्ध डि.पेचेमल भएको मुद्दाको सन्दर्भमा सन् २०१० मा सिद्धान्त कायम गरेको छ।

नेपालमा यस्तो किसिमको बसाइको लागि कानुनी व्यवस्था रहेको छैन। कहींकतै महिला र पुरुष सँगसँगै बसेको हुन सक्छ। हाम्रो सामाजिक संस्कार र परम्पराले बाहिर नआएको हुनसक्छ। सँगसँगै बस्नलाई कानुनी प्रतिबन्ध रहेको छैन। बच्चाबच्चीको जन्म भएमा विवाह कायम हुनसक्ने, अदालतले नाता कायम गराउन सक्ने, बच्चाको हक कायमै रहने कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको छ। गैरकानुनी हैसियतमा रहन र बस्न कानुनी अनुमति प्राप्त हुँदैन।

झुट्टा उजुरी तथा प्रतिकूल बकपत्र रोकथामको प्रयास

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४(२)(क) मा झुट्टा कुरा लेखाइदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्था अनुसार केही साक्षीहरूलाई सजाय समेत तोकिएको पाइन्छ।

यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश, २०७८ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा दफा ४४(२)(क१) थप गरी जबर्जस्ती करणी मुद्दामा झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यही अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थामा २२७ क. थप गरी जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा मिलापत्र गर्ने/गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने, साथै सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यसो गरेमा थप छ महिना कैद हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशले अभियोग पत्र दायर गर्दा पीडितलाई पनि साथै पेश गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा झुट्टा, प्रतिकूल र बनावटी बकपत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको छ।

 सहमति/मञ्जुरीको कानुनी मापदण्ड

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६ देखि १९ सम्म फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। जसमध्ये मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने, भलाइको लागि निजको वा संरक्षकको मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने, भलाईको लागि मञ्जुरी नलिई गरेको काम कसूर नहुने र मञ्जुरी लिएर गरेको भएपनि कसूर मानिने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।

दफा २० मा मञ्जुरीको परिभाषासहितको व्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार मञ्जुरी मौखिक वा लिखित वा इशारा वा आचरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिनेछ।

तर देहायका अवस्थामा दिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैनः

(क) तथ्यको भ्रममा परी वा कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी हुन सक्ने डर, त्रासमा परी कुनै व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको र त्यस्तो मञ्जुरी अनुसार काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो मञ्जुरी त्यसरी दिइएको हो भन्ने कुरा थाहा भएमा वा निजले विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा,

(ख) मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफूले दिएको मञ्जुरीको गुण, दोष र परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेका बखत कुनै व्यक्तिले मञ्जुरी दिएकोमा,

(ग) अठार वर्ष ननाघेको बालबालिकाले मञ्जुरी दिएकोमा, र

(घ) अनुचित प्रभावमा परी मञ्जुरी दिएकोमा।

दफा २०(ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाले १८ वर्ष उमेर ननाघेको नाबालकको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कसूरलाई निरपेक्ष दायित्व हुने कसूर मानी त्यस्तो कसूर मनसायपूर्वक गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण हुने छैन भनी संहिताको दफा २९ ले व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, संहिताको दफा २१९(२) मा उल्लिखित कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा, मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।

तर­करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई र होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको न्यायिक अभ्यास

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फरफ फरक दृष्टिकोण र न्यायिक मान्यता आत्मसात् गरेको छ। नजिरमा एकरूपता नभएर अनुकूलतामा निर्भरता र विविधतामा भरोसा गर्नुपर्ने भएकोले केही अन्योलता भने अवश्य देखिएको छ। न्यायमा एकरूपता कामय गर्न र फैसला स्थिरताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट भएकालाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट नयाँ सिद्धान्त विकास गर्नुपर्ने माग बढेको छ। यस कार्यको निम्ति यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले अग्रसरता देखाउन अत्यावश्यक भएको छ।

‘जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा न्यायको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर पनि अति संवेदनशील भई एकतर्फीरूपमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने हुँदा विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। पीडितको बकपत्र मुद्दामा मुख्य कडी भएपनि सो बकपत्रको पुष्ट्याईं शङ्कारहित रूपबाट नभएमा बकपत्रलाई यान्त्रिक रूपबाट प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी सजाय गर्नु विवेकसम्मत मान्न नसकिने’ भनी नेकाप २०७४, अङ्क ८, निर्णय नम्बर ९८५६ रहेको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यस नजिरबाट पीडितको भनाइलाई मात्रै अकाट्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन।

अर्कोतर्फ ‘जबर्जस्ती करणीको कसूर हुनका लागि तीनवटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छः जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबर्जस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव। ती तत्त्वहरूको अभावमा जबर्जस्ती करणीको कसूर स्थापित हुन सक्दैन। पीडितको मञ्जुरी वा आपसी सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणीको अपराध मानिंदैन। तर उक्त मान्यताका केही अपवादहरू रहेका छन्, जस्तैः पीडित व्यक्ति नाबालिका भएको अवस्थामा उक्त मान्यता लागू हुन सक्दैन। पीडित नाबालिका भएको अवस्थामा दुई पक्षको आपसी सहमति र मञ्जुरीमा करणी लिन दिनु गरेको भएपनि त्यस्तो करणीलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिन्छ र कर्ताले जबर्जस्ती करणीकै दायित्व बहन गर्नु पर्दछ। पीडित नाबालिकाको मस्तिष्क पूर्णरूपमा विकसित भई नसकेको हुनाले नाबालिकाले स्वतन्त्ररूपमा त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणामसमेत मनन गरी मञ्जुरी वा सहमति जनाउन नसक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थाका पीडित व्यक्तिले दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने सर्वस्वीकृत मान्यता रहिआएको छ। त्यस्तै डर, धाक, धम्की, अनुचित प्रभावमा पारी वा जोरजुलुम गरी लिएको सहमतिलाई पनि सहमति मानिंदैन’ भनी नेकाप २०७३, अङ्क १, निर्णय नम्वर ९५१९ भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।

नाबालिकालाई सहमतिमा पनि करणी लिन दिन पाइँदैन। नाबालिकाको बालमस्तिष्क पूर्णरूपमा विकसित भई नसकेको र परिपक्वता नभएको हुनाले उनले स्वतन्त्ररूपमा त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणामसमेत मनन गरी मञ्जुरी वा सहमति जनाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यता विश्वव्यापीरूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ नाबालिका माथि करणी भएको, शुरु उजुरीमा जबर्जस्ती करणी भनिएको, सोलाई समर्थन हुने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि रहेको, तर अदालतमा आएर बकपत्र गर्दा नाबालिका पीडित आफैंले सहमतिमा करणी भएको वा अन्य केही कडा पदार्थले घोचेको वा आफ्नो केटा साथीसँग सम्भोग गरेको कारण स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको भनि प्रतिकूल बकपत्र गरिदिएको र सबै साक्षीले विरुद्धमा बकपत्र लेखाएको आधारमा पनि केही मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिएको देखिन्छ।

सहमति सम्बन्धी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास

बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ। तर विश्वका सबैजसो देशमा महिलाको बयस्कताको उमेर त्यहाँको कानुनले फरक फरक तोकेको देखिएको छ। कतिपय इस्लामिक देशमा त विवाह भएमा करणीका लागि स्वतः सहमति भएको मानिन्छ।

नेपालमा २० वर्ष उमेर पूरा नभै विवाह गर्न कानुनले बर्जित गरेको छ। त्यस्तो विवाहलाई बालविवाह मानी विवाह गर्ने र गराउने पक्षलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले गरेको छ। त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ। अझ १८ वर्ष उमेर नपुगेकी नाबलिकासँग विवाह भएमा संहिताको दफा २१९ बमोजिम जबर्जस्ती करणीमा पनि सजाय हुनेछ। तर पनि नेपालमा बालविवाह अहिलेसम्म रोकिएको छैन।

सहमतिमा सम्भोगको लागि कानुनी उमेर देश अनुसार अगल अलग रहेको छ। उदाहरणको लागि अमेरिकामा राज्य/राज्य बीच कानुनी उमेर १६ देखि १८ वर्षसम्म तोकिएको छ। त्यस्तै बहराइनमा सबैभन्दा बढी उमेर २१ वर्ष तोकिएको छ भने नाइजेरियामा सबैभन्दा कम उमेर ११, फिलिपिन्स र एङ्गोलामा १२ वर्ष, १३ वर्षको उमेर मापन जापान, नाइजर, बुर्किनोफासो आदि देशमा तोकिएको छ।

खासगरी इस्लाम (मुस्लिम) धर्म मान्ने देशहरू अफगानिस्तान, इरान लगायतका देशमा १० वर्षकै नाबालक उमेर भएपनि विवाह गरेपछि सहमति कायम भएको मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सहमतिमा नाबालिका भएपनि करणी लिनु दिनुलाई जबर्जस्ती करणी मानिंदैन।

 निष्कर्षः

पीडित र अन्य महत्त्वपूर्ण मानिएका वादी पक्षका साक्षीहरूले अदालतमा आएर बकपत्र गर्दा के तथ्य र अवस्था देखिन्छ, सोही आधारमा न्यायकर्ताले विवेक तथा कानुनसम्मत न्याय सम्पादन गर्ने हो। वारदात, तथ्य, कानुन, परिस्थिति, पीडित तथा साक्षीको भनाइ, विशेषज्ञको राय, नजिर तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधारमा लिएर न्याय सम्पादन हुने हो। मिडिया ट्रायलको भरमा र भावनामा बगेर गरिएको फैसलाबाट पक्षलाई अन्याय पर्नसक्छ। नेपाली न्यायालय यी माथि उठेका विषयमा गम्भीर र सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ।

न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र मुद्दामामिलाको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। न्यायको सम्पूर्ण अधिकार भएको न्यायालयले अवश्य पनि दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर इन्साफ गर्ने नै छ।

यो पनि पढ्नुहोस

हामीमाथि अझै लाञ्छना लाग्छ, तर बोल्न नछोडौं