नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको ४० वर्ष : के सिक्ने ?

२००७ सालदेखि आधुनिक नेपालको सुरुवात भएको मान्ने हो भने त्यससँगै सुरु भएको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उमेर गत फागुनसँगै ७१ वर्ष पूरा भयो ।यो अवधिमा पञ्चायतकालको तीन दशक समयलाई कटाउँदा झण्डै ४०-४१ वर्ष हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेछौं ।यसबीचमा नेपालमा विभिन्न चरणमा विभिन्न तहका लोकतन्त्रका प्रयोगहरू भए ।

अहिलेसम्मका लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनुभवलाई राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक जमातले संश्लेषण गर्दै यसका शिक्षाहरूको सार खिच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।हामी कतिपय गल्तीहरूको पुनरावृत्ति गरिरहेका छौं ।कतिपय गर्नैपर्ने कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिलेसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका चुनौती र शिक्षाबारे नयाँ बहस र छलफलको श्रृङ्खला सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिक्षा, चुनौती र समाधानका बारेमा चलाइने सार्वजनिक बहसले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै यो व्यवस्थालाई थप उन्नत बनाउन सघाउँछ ।यसले जनपक्षीय काम गर्न र साँच्चिकै लोकतान्त्रिक मर्मअनुरूप मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि यसले मद्दत गर्छ ।यो महत्वपूर्ण छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

चार दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा हामीले राजनीतिक दलहरूबीच कतिपय समानता र केही आधारभूत असमानता पनि देख्न सक्छौं । कतिपय सवालमा फराकिलो ‘ग्रे एरिया’ पनि देखिन्छ ।त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मुख्य पहरेदार, प्रयोगकर्ता वा चालक शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक दलका कर्म, उद्देश्य र गतिविधिहरूको विहंगम समीक्षा गर्न जरूरी भएको हो ।

नमूना सहकार्य

राजनीतिक दलहरूले यो चार दशकको लोकतान्त्रिक अभियानको क्रममा मूलरूपमा लोकतन्त्रकै पक्षमा काम गरेका छन् ।उदाहरणको लागि, तीन दशक लामो पञ्चायती शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले भूमिगत भएर लोकतन्त्रका लागि लडे ।संघर्ष गरे ।यसक्रममा कतिपय नेताहरूमा विचलन पनि देखियो ।तर मूलरूपमा दल र नेताहरूले संस्थागत रूपले लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाइरहे र त्यसलाई सफलतासम्म पुर्‍याए पनि ।

त्यसबाहेकका अवधिमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले एकअर्कासँग लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि सहकार्य गर्ने काम गरे ।राजसंस्थासँग सहकार्य गरेका तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत संसदीय राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र संघर्षमा रहेको राज्यबाट प्रतिबन्धित त्यतिबेलाको माओवादी शक्तिको बीचमा पनि सहकार्य भयो ।लोकतान्त्रिक मूल्य र तानाशाहीको अन्त्यका लागि संसारकै नमूना सहकार्य दलहरूबीच देखियो ।उनीहरूले जनतामा उत्साह भर्ने काम गरे ।

१२ बुँदे समझदारीको नैतिक सन्देश पनि अनौठो प्रकारकै छ ।त्यसमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर छैन तर आ-आफ्नो पक्षबाट जारी गरिएको छ ।त्यसले लोकतन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।विमतिहरूका बावजुद पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न र गणतन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरू सफल भए ।

विदेशी हस्तक्षेपका कतिपय मामलाहरू जस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मुद्दाहरूमा दलहरूले राष्ट्रिय एकता देखाए ।भारतले प्रत्यक्ष रूपले संविधान जारी नगर्न गरेको निर्देशनलाई अटेर गरेर नेपालले सार्वभौम र स्वाभिमानी ढंगले संविधान जारी गर्‍यो ।यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकता प्रदर्शन गरे ।त्यसले नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ ।राजनीतिक दलले नेपालमा केही पनि गरेका छैनन् भन्नेहरूका लागि यी ठूल्ठूला जवाफ हुन् ।

संस्थागत संस्कृतिको संकट

राजनीतिक दलहरूमा कतिपय सवालमा आधारभूत समानता देखिन्छ ।आधारभूत रूपमै दलहरू संस्थागत भएका छैनन् ।नेतृत्व प्रणालीमा सापेक्षित लोकतन्त्रको सवालमा समस्या देखा परिरहेको छ । यस्ता समस्याको लामो सूची बन्छ ।जस्तै, पारदर्शिता नहुनु, लोकतन्त्रलाई जीवन व्यवहारमा लागु गर्न चुक्नु, पार्टीभित्र निरन्तर लामो समयसम्म एउटा व्यक्तिको नेतृत्व रहिरहनु, एउटै परिवारको नेतृत्व रहिरहनु वा एउटा गुटको नेतृत्व रहिरहनु आदि ।

त्यसले सत्यलाई ढाकछोप गर्ने र असत्य र भ्रमपूर्ण विषयलाई सत्यको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास बढाइरहेको छ ।परिणामतः समाधानभन्दा समस्या थपिइरहेका छन् । यी सबै समस्याको समाधान गर्न पार्टी नीति र विधिको सर्वोच्चता अन्तर्गत चल्नुपर्छ ।पार्टीहरूको सञ्चालनमा संस्थागत ढंगले चल्ने संस्कृति संस्थागत हुन नसक्दा लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक सर्वोच्चता

उज्याला पक्ष रहे पनि राजनीतिक दलहरूबीच केही समस्या पनि छन् ।त्यसका बारेमा हामीले व्यवस्थित छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।किनभने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प छैन ।

राजनीतिक दलको विकल्प अर्को कुनै व्यक्ति नभएर राजनीतिक दल नै हो । नराम्रो राजनीतिक दलको विकल्प उन्नत र राम्रो दल हो ।अव्यवस्थित राजनीतिक दलको विकल्प व्यवस्थित राजनीतिक दल हो ।

रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले लिएको लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्नका लागि व्यापक लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।दल आफैंले लिएको नीति र विधिलाई अगाडि बढाएर लैजान ती लोकतान्त्रिक विधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।त्यसमा आम जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

यी कुरा गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेका कतिपय साथीहरूले यसलाई बुर्जुवा र गैरकम्युनिस्ट कुरा हो भन्ने खतरा पनि छ ।तर कम्युनिस्ट पार्टी झन् ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुपर्छ ।अरु पार्टीहरूले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा आफूलाई दावी गर्छन् ।

यो दावीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती कम्युनिस्ट-गैरकम्युनिस्ट सबैको सामु छ ।तर, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरा, यसलाई जीवन व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा, लोकतन्त्रको माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक दलको अभीष्ट पूरा गर्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।यी सवालहरू गैरकम्युनिस्ट होइनन् ।

राजनीतिक स्थिरता

हामीले जतिसुकै ठूला–ठूला कुरा गरे पनि नेपाली जनतालाई स्थिरता दिन सकेनौं ।लोकतन्त्रमा अस्थिरता हुन्छ, यसमा विना मियोको दाइँ हुन्छ, लोकतन्त्रमा सक्नेहरू सबै ठूलै राजा हुन खोज्छन्, नसक्ने छोटेछोटे भए पनि राजा भइराख्छन् भन्ने आरोप लोकतन्त्रविरोधी वा निरंकुशतावादी शक्तिहरूले लगाउने गर्छन् ।त्यो कुरालाई हामीले व्यवहारतः खण्डन गर्न सकेका छैनौं ।

बितेको ३० वर्षमा नेपालमा २६ जना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएछ ।औसतमा वर्षमा एकजना जसो प्रधानमन्त्री २०४६ सालपछिको अवधिमा प्राप्त गरेका रहेछौं ।यसरी हामीले स्थिरता दिन सकेका छैनौं ।यसले जनमानसमा अत्यधिक निराशा र वितृष्णा जन्माएको छ ।यो अन्ततः राजनीति र लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले नागरिकलाई प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।यसरी लोकतन्त्रको पहिलो चुनौती अस्थिरता हो ।यो अस्थिरतालाई हामी एकप्रकारको सुव्यवस्थित स्थिरतामा बदल्न ध्यान दिनुपर्छ ।

अविकास वा यथास्थिति

दोस्रो समस्या हो- अविकास वा यथास्थिति ।सन् १९९० (वि.सं. २०४६) पछिको मानव विकास सूचकांकमा उल्लेख्य अन्तर देख्न सकिंदैन ।कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फरक आएको हुनसक्छ ।मानवीय विकासको सन्दर्भमा अरू देशले जसरी प्रगति गरेका छन्, यो तीन दशकको अवधिमा हाम्रो विकासको गति एकदमै धिमा भएको छ ।

त्यसैले हामीले दिन नसकेको र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुन नसकेको अर्को महत्वपूर्ण कारण अविकास वा यथास्थिति हो ।नेताहरू विकासप्रति प्रतिवद्ध छन् त ? नेताहरू विकासप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छन् त ? यी प्रश्नको हामीले गम्भीर भएर जवाफ दिनुपर्छ ।

यो प्रश्न सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू, राज्यका विभिन्न तहमा पुगेका कार्यकारी नेतृत्व, विभिन्न विकास वा अन्य आयोजनाका प्रमुख भएर काम गरेका कर्मचारीतन्त्रसम्म जोडिएर उठेको गम्भीर प्रश्न हो । कुनै पनि मानिस कुनै पनि जिम्मेवारीमा जानु भनेको अथाह शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्न वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको जस्तो देखिएको छ ।

यसरी विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धता र क्षमताको प्रश्नमा नेपालको राजनीतिक र विभिन्न लोकतान्त्रिक अवयवहरूमा काम गरिरहेका नेतृत्वप्रति संस्थागत र व्यक्तिगत तहमा समेत यो प्रश्न उठेको छ ।यसको गम्भीरतापूर्वक नै जवाफ दिनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक नेतृत्वको प्रश्न

निर्वाचनको माध्यमबाट आएका राजनीतिक दलहरूले शासन गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत विधि हो ।रूपमा त्यो विधिमा रहिरहे पनि हाम्रो नेतृत्व प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखा परिरहेको छ ।हामीले नेतृत्वको छनौट र निर्माण कसरी गरिरहेका छौं ? नेतृत्व निर्माणको विधिबारे एउटा सार्वजनिक बहस छेड्न आवश्यक छ ।

एकातिर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन भएर आएका जनशक्तिको शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा नेतृत्वको रूपमा जाने सम्भावना घट्दै गएको छ ।त्यसले गाउँका थुप्रै जनशक्तिलाई राज्यका विभिन्न नेतृत्वदायी निकायमा जाने अवसरबाट बन्ध्याकरण गर्ने स्थिति छ ।

अर्कोतिर उच्च वा उच्च मध्यम वर्गको एउटा ठूलो पंक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ ।बीचमा उछिट्टिएर आउने विभिन्न खाले पात्र र प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने र त्यो नेतृत्व विषयमा पोख्त पनि नहुने अवस्था छ । उनीहरू कुनै पनि कुरामा अडिएर बस्नै सक्दैनन् ।विषय–ज्ञानको अभाव र रणनीतिक योजनाको समस्याले गर्दा उनीहरूमा एकप्रकारको ढुलमुलपना देखिन्छ ।

यो अवस्थामा नेतृत्वमा बफादारिता खोज्छ ।हाम्रो लोकतन्त्रमा नेतृत्व क्षमताको आधारमा मात्र होइन, कुनै शक्ति केन्द्रप्रतिको समर्पणभाव वा भक्तिभावको आधारमा विकास हुने अवस्था छ ।क्षमतामा आधारित नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।यो मात्रै सबै कुरा नहोला ।यसमा समावेशिताका अन्य विभिन्न पक्ष पनि हामीले विकास गरेका छौं ।

बफादार कि योग्य नेतृत्व ?

नेतृत्वको प्रणाली तुलनात्मक रूपमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित भएर विकास गर्नुपर्ने हो ।तर, हामी यसमा चुकिरहेका छौं ।परिणामतः बफादारितामा आधारित नेतृत्वले आफूजस्तै ताली बजाएर समर्थन मात्रै गर्ने मान्छेहरू खोज्दो रहेछ ।यो अभ्यास निकै घातक छ ।यो प्रवृत्ति नेपालका सबै ठूला दलहरूमा देखिएको छ ।

हिजो राजा महाराजामा देखिएको थियो ।शाह वंश, राणा शासन र पछि फेरि पञ्चायत काल हुँदै विभिन्न चरणमा देखा परेका यस्ताखाले बफादारिता र चाकरीमा आधारित निर्णय र नेतृत्व प्रक्रिया लोकतन्त्रमा पनि देखिनु अत्यन्त दुःखद छ ।

त्यसैले यो बफादारितामा आधारित नेतृत्व प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।त्यसका लागि बफादारितामा आधारित नेतृत्व प्रणालीलाई तोडेर कार्यक्षमतामा आधारित नेतृत्व प्रणाली विकास गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूले काम गर्नुपर्छ ।त्यसका कतिपय सूचकहरू पनि तय गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय नेतृत्व चुनावबाट आउँछ ।कुनै दललाई देशको नेतृत्व स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरा उक्त राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जनताको मतबाट तय हुने हो ।आन्तरिक रूपमा न्याय सहितको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागु गर्ने र बाह्य रूपमा जनशक्तिमा आधारित प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोण र ढाँचा लागु गर्नु नेपालको जस्तो लोकतन्त्रमा उपयुक्त हुन्छ ।

यी अवधारणाहरू पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै पार्टीभित्र स्थापित हुने कुरा हो ।पार्टीभित्र नेतृत्वको विकास न्यायपूर्ण प्रणालीबाट गर्ने र बाहिर राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिको विधिबाट गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अन्तरपार्टी नेतृत्व प्रणाली र समग्र राष्ट्रिय नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रणाली फरक हुनसक्छ ।यी सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको छ ।यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

लिडरसिप कि डिलरसिप ?

राजनीतिक दलहरूले जनताको बीचबाट उठेर आएका प्रतिभाहरूलाई पहिचान गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र संगठनात्मक विधि भयो भने मात्रै पनि त्यसले धेरै कुरा गर्न सक्छ । तर अभ्यासमा के देखिन्छ भने लिडरसिप भन्दा डिलरसिपको विकास गरेर आफ्नो मुनाफा, सुविधा र दीर्घ पदको अपेक्षा गर्ने र त्यसको माध्यमबाट नेतृत्वको निरन्तरता चाहने अभ्यास संस्कृति बनिरहेको छ ।यस्तो डिलरसिपको अभ्यास खारेज गरिनुपर्छ ।नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेकै लिडर नामका डिलरहरू हुन् ।

नेतृत्व र लोकतन्त्रको सन्दर्भमा फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा जोडदार शब्द प्रयोग गरेका छन्- भिटोक्रेसी ।हाम्रो सन्दर्भमा यसको बारेमा पनि छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ ।कुनै स्वार्थ समूहले प्रणाली भित्र छिरी सामूहिक हितलाई रोक्ने काम नै भिटोक्रेसी हो ।

आधारभूत तहको जनताको चाहनालाई कुनै सीमित स्वार्थ समूहले अवरुद्ध गर्ने प्रक्रिया हो यो ।यस्तो अभ्यास हाम्रोमा सामान्य भन्दा बढी नै छ ।कतिपयले यस्तो अभ्यासलाई दलतन्त्र पनि भन्ने गर्नुभएको छ ।तर, दलतन्त्रभन्दा पनि भिटोक्रेसी थप खराब अभ्यास हो ।सीमित स्वार्थ समूहले सिंगो लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउने अभ्यास गम्भीर समस्या बनेको छ ।

शक्ति नजिक रहेका केही मानिसहरूले मलाई भन्नुहुन्छ : नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत शक्तिशाली नेतृत्वलाई भेट्न ठूला व्यापारी वा ठूला घरानाहरू जाँदैनन् ।बरु उनीहरूलाई भेट्न हाम्रा कार्यकारीहरू घरघर पुग्छन् । मलाई लाग्छ, यो कुरा सत्य हो ।देशमा के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय कुनै मन्त्रीकोमा भन्दा कुनै घराना र कुनै शक्ति केन्द्रकोमा पहिला हुन्छ भनिन्छ ।यस्ता अभ्यासलाई व्यवहारतः खण्डन गर्न सक्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ ।खास स्वार्थ समूहले नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर बन्देज गरेर राख्ने अभ्यास गलत हो ।

विद्यार्थी संगठनहरू नै विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्ने, महिला संगठनहरू महिला आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्ने र ट्रेड युनियनका संगठनहरूले मजदुरका अधिकारलाई बुलन्द गर्ने भन्दा मालिकसँग मिलेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेल्ने विडम्बनापूर्ण अभ्यास हाम्रोमा मौलाइरहेको छ ।यी अभ्यासहरू लोकतन्त्रका लागि अत्यधिक घातक छन् ।त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यसमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

जनमुखी कार्यशैली

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी, जनमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।यसमा सामान्य विकास त छ, तर हामी संसार सँगसँगै हिंड्न सकिरहेका छैनौं ।हामी धेरै पछिपरेका छौं ।

भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्नँ भनेर लेखिएको हुन्छ तर, त्यही कार्यालयमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ ।सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी घोषणा गरेका छौं तर जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना पाउन सक्दैनन् ।कार्यालयहरू अझै सूचनामैत्री छैनन् ।नागरिकले सहजतापूर्वक सूचना पाउन विभिन्न अवरोध विद्यमान छन् ।

यी र यस्ता कतिपय सवालमा हामीले जरै/मनैदेखि ठूलो सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।यस्ता सुधारहरूले नेपालमा लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउनका लागि मद्दत गर्छ ।

अन्त्यमा, यी सबै कामका लागि नेतृत्वको प्रश्न मूल विषय हो ।कुनै पनि विकास वा अविकासको प्रश्न त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइमा भरपर्छ ।राजनीतिक नेतृत्व कसरी विकास गर्ने र उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गरिनुपर्छ ।त्यही आधारमा सबै राजनीतिक पार्टीभित्र व्यापक छलफल र बहस चलाउनुपर्छ ।यी काम गर्दै समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा निर्वाचनको माध्यमबाट अझ राम्रा र सशक्त युवा नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ ।साथसाथै, निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका कतिपय जटिलताले सीमित धनाढ्यहरू मात्रै अगाडि बढ्ने खतरा पनि देखिएका छन् ।

त्यसैले हामीले लोकतन्त्रलाई अगाडि राखेर राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै यसको समृद्धीकरणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।आजसम्म भएका लोकतान्त्रिक अभ्यासका चुनौती र शिक्षालाई सकारात्मक ढंगले संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता चौलागाईसँग कुराकानीमा आधारित ।)