‘एन्टी डोपिङलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ’

१४ चैत, काठमाडौं । नेपालमा एन्टी डोपिङ गतिविधिबारे कमै चर्चा हुन्छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पातलो हुँदा सरोकार निकायबीच एन्टी डोपिङको प्रचारमा उचित समन्वय भइरहेको छैन । तर, यो सामान्य विषय चाहिं होइन ।

खेलकुदलाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धा बनाउन बाधक मानिएपछि एन्टी डोपिङलाई विकसित देशले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । जानीजानी वा अन्जानमा शारीरिक क्षमता बढाउन औषधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि कडा कानुन बनाएर एन्टी डोपिङ अभियान चलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)को सक्रियतामा सन् १९९९ मा स्वतन्त्र व्यक्ति संग्लग्न गराएर स्वायत्त संस्थाका रुपमा विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा)को स्थापना भएको हो ।

दुई दशकभन्दा बढीको इतिहासमा वाडाले ओलम्पिक आवद्ध सबै देशमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ । सन् २०१० मा नेपाललाई सदस्य बनाएको वाडाले डोपिङबारे कानुन कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवद्ध देशमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्छ ।

हालै सम्पन्न खेलकुदमा एन्टी डोपिङबारे एसिया ओसियाना क्षेत्रका देशको मन्त्रीस्तरीय १७औं बैठकमा सहभागी भएर फर्किएपछि खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले एन्टी डोपिङ गतिविधिलाई नेपालमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वीकारे ।

२०७७ सालमा जारी भएको खेलकुद विकास ऐनमा नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा) स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि नियमावली बन्न भइरहेको ढिलाइले नाडा स्थापना भएको छैन । तर, मन्त्रालयले एन्टी डोपिङका लागि एउटा कार्यकारी समिति बनाएको छ । समितिका संयोजक सचिव रेग्मी नै छन् ।

‘बैठकमा ४५ देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच एन्टी डोपिङका कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाबारे अनुभव साटासाट भयो । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको रणनीति पास भयो,’ सचिव डा. रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘रणनीतिमा एन्टी डोपिङसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनस्तर बढाउने, शैक्षिक पाठ्यक्रममै समावेश गर्नेदेखि तालिम तथा सेमिनार बढाउँदै लैजाने कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरा भए ।’

सचिव रेग्मीले सम्भावित डोपिङ प्रकरण देशको प्रतिष्ठाकै लागि महत्वपूर्ण हुने तथ्यमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । सन् २००६ को दशौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली धावक राजेन्द्र भण्डारी डोपिङमा असफल भएका थिए । उनले १० हजार मिटर दौडमा जितेको स्वर्ण नै खोसिएको थियो ।

मन्त्रालयबाट गठित एन्टी डोपिङ कार्यकारी समितिका सदस्य तथा खेल विज्ञ चिकित्सक सरोजकृष्ण श्रेष्ठले पनि एन्टी डोपिङ अभियानको गम्भीरताबारे सरोकार निकायबीच आवश्यक समन्वय र सक्रियता नभएको आरोप लगाए ।

‘एकजना वा एउटा संस्थामात्रको सक्रियताले सम्भव छैन । मन्त्रालय, खेलकुद परिषद, ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघ र खेलाडीसमेत गरी सबैको समान भूमिका हुन्छ । यसमा ठूलो रकम खर्च पनि हुन्छ । नेपाल यसअघि नै डोपिङमा परिसकेको छ । यसको पीडा नेपाली खेलाडी र खेल अधिकारीले व्यहोरिसकेका छन्,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो काम ग्रासरुटदेखि नै गर्नुपर्ने हो । कुरा के भयो भने पहिला-पहिला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, ओलम्पिक कमिटी र मन्त्रालयबीच एकअर्कासँग समन्वय नै नहुने । सबै आ-आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिन खोज्ने ।’

एन्टी डोपिङबारे सचेतना कक्षा सञ्चालन

गत मंसिरमा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाएका डा. रेग्मीले त्यसयता कार्यकारी समिति निर्माण गर्नेदेखि काठमाडौं, काभ्रे र सुर्खेतमा सरोकारवाला भेला गरी एन्टी डोपिङबारे सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । नियमावली जारी भएलगत्तै नाडा स्थापना गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले पाठ्यक्रममै एन्टी डोपिङबारे ज्ञान समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखे पनि त्यसका लागि कुनै कार्यविधिको सुरसार छैन । कुन तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने पनि छलफल भएको छैन ।

‘सकेसम्म विद्यालय तहदेखि नै यसबारे ज्ञान दिनुपर्छ । त्यो सम्भव भएन भने विश्वविद्यालयमा यसबारे विस्तृत अध्ययन समावेश गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौं । हामीले स्कुलस्तरमा, कलेजस्तरमा वा विश्वविद्यालयस्तरमा समावेश गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयनका कुराहरु हुनेछन्,’ सचिव रेग्मीले थपे ।

अहिलेको समयमा यू-१२ को उमेर समूहदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको क्रम बढेको छ । खेलाडीहरुलाई ग्रासरुट वा विद्यालयदेखि नै एन्टी डोपिङबारे पर्याप्त ज्ञान दिनुपर्ने खेलविज्ञ श्रेष्ठको पनि मतऐक्यता छ ।

‘टोकियो ओलम्पिकमै हेर्नुहुन्छ भने पनि रुसकी एकजना खेलाडी डोपिङमा परिन् । उनी १५ वर्षकी मात्र थिइन् । हामीले बारम्बार भनिरहेकै छौं स्कुलदेखि नै एन्टी डोपिङबारे सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । खेलाडीलाई करिअरको सुरुआतदेखि नै यसबारे ज्ञान भयो भने उनीहरु सचेत हुन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा डोपिङको सचेतना धेरै नै कम छ । यसबारे आवश्यक प्रचार प्रसार पनि हुन सकिरहेको छैन ।’

मन्त्रीसहितको सरकारी टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागिता जनाएका कारण एन्टी डोपिङ अभियानबारे सरोकार निकायको सक्रियता र चिन्ता बढ्ने आशा श्रेष्ठले गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म यो अभियान प्रभावकारी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण अत्यधिक राजनीतिकरणलाई मानेका छन् ।

‘एन्टी डोपिङबारे धेरैले बुझेकै छैन । एन्टी डोपिङ भनेको स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने हो । त्यसो भयो भने सरकार र नियामक निकायमा जो आए पनि फरक पर्दैन । ऐनमै उल्लेख छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि खोइ त कदम चालेको ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘खेलकुद परिषदको बोर्डमा एन्टी डोपिङ विज्ञ राख्नुपर्ने हो । ऐनमा एन्टी डोपिङ वा खेल विज्ञ भनेर उल्लेख गरिदिएका छन् । खेल विज्ञलाई नियुक्ति दिइएको छ । राखेपका ७ सय ५० कर्मचारीमा एकजना पनि एन्टी डोपिङ विशेषज्ञ छैनन् । एकजना पनि डाक्टर छैनन् भने कसरी खेलकुदमा विकासको आशा गर्न सक्छौं ? स्वास्थ्य नभइ खेलकुद हुन्छ ? डाइट नभइ खेलकुद हुन्छ ?’

मन्त्रालयले गत महिना राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीसँग एन्टी डोपिङबारे अन्तक्रिर्या गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै सम्भावित जोखिम कम गर्नेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको सचिव रेग्मीको दावी छ । विज्ञ चिकित्सक श्रेष्ठले पनि डोपिङको दुर्घटना व्यहोर्नुअघि सचेतनामै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले तालिम बढाउँछौं र एन्टी डोपिङको तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिन्छौं । उनीहरुले पनि आफू मातहत एन्टी डोपिङसम्बन्धी ज्ञान वितरण गर्न सकुन् । ता कि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा डोपिङको समस्या नआओस्,’ सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘खेलाडीहरुले सामान्य विमारी हुँदा अन्जानमै पनि प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । ठूला प्रतियोगितामा उनीहरुले पदक जिते भने त खोसिने भइहाल्यो । पदकै नजित्दा पनि डोपिङमा असफल भयो भने सहभागितामै प्रश्न उठ्छ । यो त हाम्रो अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने कुरा भयो ।’

वाडामा आवद्ध भएका सबै देशका राष्ट्रिय खेलाडी जुनसुकै समयमा पनि डोपिङ परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्छ । ओलम्पिकलगायत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न त पहिला नै डोपिङ परीक्षण हुने गरेको छ । परीक्षण प्रक्रिया खर्चिलो र लामो समयसम्म चल्ने भएको हुनाले वाडाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई थोरै संख्या तोकिदिएको छ । वाडाले निर्धारण गरेको संख्यामा डोपिङ परीक्षण नभएको अवस्थामा सम्बन्धित देशको एन्टी डोपिङ एजेन्सी वा कमिटी जवाफदेही हुनेछन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै रोक्न सक्नेसम्मको अधिकार वाडालाई छ ।

‘नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सूची वाडामा पठाउनुपर्छ । कुन खेलाडीको कुन समयमा परीक्षण गर्ने भन्ने हाम्रो हातमा हुँदैन । हाम्रो देशमा त त्यस्ता व्यावसायिक खेलाडी छैनन् । नत्र विदेशी प्रतियोगितामा व्यस्त रहने खेलाडीले ६ महिनासम्मको आफ्नो तालिका वाडामा पठाउनुपर्छ,’ विज्ञ चिकित्सक श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रियस्तरको खेलमा कीर्तिमान बनाउनेहरुको डोपिङ परीक्षण गर्नैपर्छ ।’

त्यसबाहेक एन्टी डोपिङ कमिटीलाई शंका लागेको जुनसुकै खेलाडीलाई परीक्षण गराउन सक्छ । वाडाले हरेक वर्ष निश्चित कोटा तोकेर डोपिङ परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरेको छ । ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले वर्षमा कम्तिमा २० वटा परीक्षण गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘मैले सुनेअनुसार हामीले तीन वर्षदेखि एउटा पनि टेष्ट गरेका छैनौं ।’