चुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती कति ?

१६ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले इजाजत प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न थालेका छन् ।

हरेक निर्वाचनको समयमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने गरिन्छ ।

यो पटक पनि शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई भयरहित र सुरक्षितरुपमा गराउन लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू चुनावभरिका लागि जफत गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नै जिप्रकाहरुले सूचना गरी गरेको मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् ।

तर देशभर कति जनालाई हतियारको इजाजत दिइएको छ भन्ने चाहिं मन्त्रालयसँग यकिन विवरण छैन । ‘धेरै पहिलेदेखि ढड्डामा विवरण राखिएका कारण यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो रहेछ,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यकिन तथ्यांक नभए पनि सबै हतियार प्रशासन कहाँ बुझाउन भनेका छौं ।’

अनलाइनखबरलाई प्राप्त एक सरकारी विवरण अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला २० हजार ४३ वटा हतियार विभिन्न प्रहरी युनिटमा बुझाइएको थियो । त्यतिबेला २१ हजार २४७ वटा हतियारको लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ?

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ ले सुरक्षा चुनौतिका आधारमा इजाजत लिएर सर्वसाधारणले पनि हतियार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा हतियार राख्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर र ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइलफलसहितका हतियारका लागि जिल्लाभर राख्न ५ हजार रुपैयाँ र नेपालभर प्रयोगका लागि ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नवीकरणका लागि क्रमशः ३ हजार र ४ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफलका लागि ४ हजार र पाँच हजार दस्तुर तोकिएको छ भने भने नवीकरणका लागि २ हजार र ३ हजार रुपैयाँ भनिएको छ । भरुवा बन्दुकका लागि ३/३ हजार र हावादारी बन्दुक २ हजार र २५ सय रुपैयाँमा जिल्लाभर वा देशभर बोक्नका लागि दस्तुर तोकिएको छ ।

उपयुक्त कारणसहित दस्तुर बुझाएर दिइएको निवेदनमाथि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेर हतियार राख्न इजाजत पत्र दिन आवश्यक देखिए गृह मन्त्रालयसमक्ष इजाजत प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्छ ।

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मात्रै करिब १३ हजार वटा निजी हतियार राख्न इजाजत दिइएको हातहतियार शाखाका खरिदार राजेन्द्रकुमार गिरी बताउँछन् । ‘यो हतियार बोक्नेको संख्या होइन, इजाजत दिइएको संख्या हो,’ गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अञ्चालाधीशको कार्यालयदेखिका विवरण भएकाले नामसारी हुँदा दुवै संख्या जोडिएका छन्, कतिपय फिर्ता गरिएका संख्या पनि यसमा छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख घनश्याम उपाध्यायका अनुसार जिल्लामा ९ सय बढी हतियारको इजाजत वितरण भएका छन् । ‘तीमध्ये कतिपयको निधन भइसकेको छ, कतिपय नविकरण भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले चुनावी सुरक्षालाई ध्यान दिएर फिर्ता बुझाउन भनेका छौं ।’

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार जिल्लामा ४४ जनाले निजी हतियार राख्न इजाजत लिएका छन् । ‘तीमध्ये १६ जनाले फिर्ता गरिसकेका छन्, थपले पनि छिट्टै प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता बुझाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘निर्वाचन अवधिभरिका लागि ती हतियारहरु जफत गरिनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा जिल्लामा चाहिं ११ सय ३६ हतियारका लागि इजाजत पत्र वितरण गरिएको छ । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद रिजालका अनुसार पहिलो पटक सूचना जारी गर्दा उल्लेख्य व्यक्तिहरुले हतियार फिर्ता नगरेको हुँदा दोस्रो पटक पुनः हतियार फिर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

लाइसेन्स प्राप्त हतियारको दुरुपयोग

गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव जनकराज दाहालका अनुसार चुनावका बेला लाइसेन्स प्राप्त हतियार प्रदर्शन गरेर प्रभावमा पार्नसक्ने सम्भवना रहने भएकाले प्रशासनले निश्चित समयका लागि फिर्ता माग्दछ । ‘लाइसेन्स प्राप्त हतियारबाट ठूलो सुरक्षा चुनौति नभएपनि सम्भावित घटनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हतियार फिर्ता गर्न भनिएको हो ।’

त्यसो त लाइसेन्स प्राप्त हतियार प्रयोग गरेर भएका केही घटना र लाइसेन्स लिएका केही व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने चुनावमा दुरुपयोग नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

नेपाल प्रहरीकै एक रिपोर्टले काठमाडौंका व्यवसायीहरूले प्रहरी उच्च अधिकृतहरुको साँठगाँठ र लाइसेन्स प्राप्त हतियारको आडमा गुन्डाराज चलाउने गरेको देखाएको थियो । त्यस्ता व्यवसायीमा ठेकदार, क्यासिनो सञ्चालक, मिटरब्याजीदेखि मेडिकल व्यवसायीसम्म थिए ।

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले २७ जेठ २०७५ मा विशेष अपरेसन नै चलाएर मिटरब्याजी वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गुण्डा नाइकेका रुपमा चिनिएका होटल व्यवसायी बलराम सापकोटा ‘बले’, निर्माण व्यवसायी आङकाजी शेर्पा र म्यानपावर व्यवसायी रघुनाथ पुरीसँग भएका इजाजत प्राप्त हतियार खोसेको थियो ।

उनीहरुले हतियारको दुरुपयोग गरेको रिपोर्ट प्रहरी कहाँ पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गरेर इजाजत नै रद्द गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख धिरजप्रताप सिंह सम्झन्छन् । ‘लाइसेन्स प्राप्त हतियारको आडमा आतंक मच्चाइरहेको पाइएपछि अनुसन्धान गरेका थियौं’ तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख सिंह भन्छन्, ‘त्यतिबेला पोइन्ट टु, अत्याधुनिक जीएसथ्री जर्मनी हतियार, १२ बोरलगायत राखेको पाइएको थियो ।’

ठगी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा मुछिएका महेशबहादुर सिंहसँग पनि ६ वटा लाइसेन्स प्राप्त अत्याधुनिक हतियार रहेको पाइएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार लाइसेन्स भएको हतियार कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सर्लाहीमा ८ महिनाअघि भएको घटनाले पनि देखाउँछ । त्यतिवेला जिल्लाको एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा सामान्य विवाद भएका बेला प्रदेश मन्त्री वीरेन्द्र सिंहको हतियार प्रयोग भएको उनी बताउँछन् । घटनामा केही व्यक्ति घाइते पनि भएका थिए ।

‘चुनावमा सबै व्यक्ति आवेगमा हुन्छन्, सानो विवादले पनि ठूलो रुप लिन सक्ने भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ,’ ती अधिकृत भन्छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की पनि यसरी चुनावका वेला इजाजत प्राप्त हतियारहरु फिर्ता लिने चलन पञ्चायतकालबाटै भएको स्मरण गर्छन् ।

सौखका लागि राखिन्छन् हतियार

जानकारहरुका अनुसार इजाजत प्राप्त हतियार राख्नेहरु मूलतः तीन वर्गका छन् । पहिलो, एलिट वर्गका मानिसहरुले सौखका लागि यस्ता हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् ।

उनीहरुले बुबा-बाजेको पालाबाटै हतियार राखेका छन्, मृत्युपछि परिवारका अन्य सदस्यले नामसारी गर्दै हतियार राखेका छन् । अधिकृतहरुका अनुसार यस्ता हतियारबाट समाजमा खासै सुरक्षा चुनौति पनि हुँदैन ।

दोस्रो वर्ग भनेको शिकारमा रुचि भएका व्यक्तिहरुले हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् । ढोरपाटन र बर्दियामा निकुञ्जलाई शिकार प्रयोजनका लागि खुला गरिएपछि उनीहरुले निजीरुपमा हतियार राख्न इजाजत लिएका थिए ।

व्यवसायी र विभिन्न आवरणमा गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिले लाइसेन्स प्राप्त हतियार लिएका छन्, उनीहरु तेस्रो वर्ग हुन् । उनीहरुले त्यस्ता हतियारको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जस्तै, म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीले आफ्नो ‘द रिभर ओभरसिज’ म्यानपावरविरुद्ध गुनासो वा उजुरी लिएर जाने व्यक्तिलाई धम्क्याउन लाइसेन्स प्राप्त हतियारको प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीकहाँ उजुरी पुगेको थियो । उनीसँग जीएसथ्री बन्दुकको इजाजत थियो, जुन पछि खारेज भयो ।

निर्माण व्यवसायी आङ्काजी शेर्पाले लाइसेन्स प्राप्त हतियारलाई ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको प्रहरी रेकर्डले देखाउँछ । सवारीसाधनमा हिंड्दासमेत सधैं हतियार बोकेर हिंड्ने उनीबाट अन्य व्यवसायी त्रसित थिए ।

‘क्यासिनो किङ’का रुपमा चिनिएका बलेले पनि अत्याधुनिक हतियारको लाइसेन्स लिएका थिए । काभ्रेली समूहका पूर्वसदस्य रहेका उनीमाथि रक्तचन्दन तस्करीको अभियोग थियो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार उनी जुवा, अपहरण र कुटपिटमा संलग्न भएको अभियोगमा पनि पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् ।

तीन वर्गका बीचमा सुरक्षा चुनौतिकै आधारमा लाइसेन्स लिएर हतियार राख्नेको संख्या चाहिं नगन्य हुने जानकारहरु बताउँछन् ।