+
+

अर्थतन्त्रको संकट : बेलैमा आयात नियन्त्रण नगर्दाको परिणाम

कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जावापत पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो ।

रोयल आचार्य अच्युत पुरी रोयल आचार्य, अच्युत पुरी
२०७८ चैत २१ गते २०:४५

२१ चैत, काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरुले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन, आयात अत्यधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खाता घाटा बढेको बढ्यै छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर करिब सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषय उठाउँदै सरकारमाथि दोष लगाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विगतका सरकारले लिएको अदूरदर्शी नीति र निर्णयका कारण यो अवस्था आएको भनिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा ठूलो वैदेशिक मुद्रा खर्चिनुपरेको छ । त्यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ विदेशी मुद्राको सञ्चिती कसरी जोगाउने भन्नेमा छ ।

अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्कालको गतिविधिका कारण नभई विगतदेखिकै समस्याका कारण अहिले प्रकट भएको बताइरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको समस्या हल भने अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्नेमा हुन नसकेको उनीहरुको मत छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुका खास कारण के हुन् त ?

आयात वृद्धि प्रमुख समस्या

कोरोना महामारीपछि सरकारले चालेको कदमकै कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको मत छ । २०७६ साल चैतमा कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला सरकारले झण्डै तीन महिना सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरी लकडाउन गरेको थियो ।

कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जावापत पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो ।

महामारी र महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमका कारण समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जावापत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

महामारीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि सहयोग होस् भनेर लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन जस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायीले सेयर र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक काममा लगानी गरे । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध गराउँदा सम्पत्तिहरुको मूल्य बढ्न गयो, जसले पुनर्कर्जा लिनसक्ने मान्छेहरुलाई थप बिलासी खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले आयात मात्रै बढाएन, विदेशी मुद्राको सञ्चितीसम्म दबावमा पर्‍यो, चालु खाताको घाटा बढाउँदै लग्यो ।’

थापाले ब्याजदरलाई बजारको माग र आपूर्तिमा आधारित नबनाई नियन्त्रण गरिराख्ने नीतिले पनि बजारमा पैसा सहज भएको र त्यसले विदेशबाट विलासी सामान आयात बढाएको बताए । यसको लाभ तल्लो भन्दा उपल्लो वर्गले बढी लिएको र त्यसले अन्त्यमा आयात बढाउन र विदेशी विनियम सञ्चिती घटाउन भूमिका खेलिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

थापा भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक र (कोभिड–१९) प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा खर्च हुनुपर्ने पैसा अन्य क्षेत्रमा गएपछि त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई बिथोलेको हो ।’

यद्यपि अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाएर केही साता अघिमात्रै राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको स्थिति

अहिले नेपालको विदेशी सञ्चिती घट्नुको मुख्य कारण बढ्दो आयात, पेट्रोलियम पदार्थसहितका अन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि र विगतमा विदेशबाट रकम आउने स्रोतमा समस्या देखिनु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सात महिना ( गत साउनदेखि–माघ मसान्तसम्म) को तथ्यांक अनुसार मुलुक भित्रने रकम भन्दा बाहिरिने रकम (सोधनान्तर स्थिति) २४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्म सोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । अर्थात् पछिल्लो एक वर्षमै सोधनान्तर घाटा १५० अर्ब रुपैयाँ छ ।

माघ मशान्तसम्म मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् चालु खाता घाटा ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७७ माघ मशान्तसम्म चालु खाता घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी झण्डै दोब्बर बढे पनि त्यसले चालु खाता घाटा सुधारमा खास सहयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब २ करोड विदेशी लगानी आएकामा चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को आठ महिना (साउनदेखि–फागुनसम्म) नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुनु उत्साहजनक भए पनि आयात अत्यधिक बढेकाले व्यापार घाटा सन्तुलनका लागि त्यसले कुनै योगदान गर्न सकेको छैन । किनकी चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आठ महिनामा जम्मा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आयात बढेको, तर रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट हुने आम्दानी नबढेका कारण बाह्य क्षेत्र दबावमा रहेको बताउँछन् ।

माघ मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्ब २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १५४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । यो रकम भनेको ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र पर्याप्त हो ।

असार मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिती १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो । तर निरन्तर घट्दै पुस मशान्तमा सबैभन्दा कम विन्दु कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरमामा झरेको थियो । जुन ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नका लागि मात्र पर्याप्त थियो । माघ महिनामा भने राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती केही बढेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

यद्यपि वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले आयात अझै बढाउन सक्ने आशंका गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ यसले भुक्तानी सन्तुलन थप दबाव पर्ने अनुमान गर्छन् ।

यो वर्ष सरकारी बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ । जसले गर्दा बजारमा जानुपर्ने पैसा सराकरी ढुकुटीमै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छुट्याएको पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड (संशोधित) रुपैयाँमध्ये माघ मशान्तसम्म ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ५ खर्ब ९१ अर्ब २ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३६ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

व्यापारमा विचलन

केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा व्यापारमा विचलन, अदृश्य कारोबार, तरलता संकट र घट्दो रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले बेलैमा कदम चाल्न सकेन । आयात नगरे पनि हुने वा अहिले आयात भइरहेको भन्दा कम परिमाणमा ल्याए पनि हुने वस्तुहरुका कारण पनि व्यापार विचलन आएको डा. खतिवडाको भनाइ छ । व्यापार विचलन रोक्न अहिलेसम्म पनि गम्भीर पहल कदमी लिइएको छैन ।

कतिपय आयातहरु यस्ता पनि छन्, जसको मूल्य विजकमा कम देखाइन्छ । विजकमा देखाइएको मूल्यमात्रै प्रणालीबाट भुक्तानी हुने र अरु रकम प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भुक्तानी भएर रकम बाहिरिने खतरा पनि उस्तै रहेको छ । खासगरी यस्तो रकम हुण्डीबाट पठाइने डा. खतिवडाको भनाइ छ ।

नेपालमा महंगी पनि गत वर्ष भन्दा बढेको छ । २०७७ माघमा २.७० प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि २०७८ माघमा ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ, घ्यू, तेल, तरकारी, दाल तथा गेडागुडीमा सबैभन्दा धेरै मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल नेपालको अर्थतन्त्र केही समस्यामा रहेको बताउँछन् ।

‘व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, वैदेशिक अनुदान आएको छैन, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋण पाएका छैनन्, पूँजीगत खर्च भएको छैन,’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. पोखरेलको प्रश्न छ, ‘कुन चाहिँ सूचक सही ट्रयाकमा छ ?’

अर्कोतर्फ सरकारले खर्च घटाउने, मितव्ययी बन्ने र खर्च कार्यान्वयन बनाउन प्रयास नगरेका कारणलेसमेत अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा अझ बढी जोखिम हुने उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक कुशलताले नभई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्हाल्न सुझाव छ ।

तरलता संकट

अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता हो । यस वर्ष बैंकको कर्जा करिब २५ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ । गतवर्ष पुस मसान्तसम्म ३२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको कर्जा लगानी यस वर्षको पुस मसान्तमा ४१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएके छ ।

कर्जाको यो वृद्धिदरले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै योगदान भने गरेको छैन । बरु विदेशबाट सामान आयात र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

नेपालमा गत कात्तिकदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या चर्किएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कात्तिक महिनादेखि आयातमा जाने ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै ४७ वटा वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिनको सीमा बढाएको थियो ।

चालु अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर, सवारी साधनलगायतका क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको छ । ७ पुसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरिएको कडाइ केही समयका लागि भएको बताएका थिए । तर फागुन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि अवस्था सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा थप कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका यी प्रयासहरु सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा हुन नदिन बाहृय क्षेत्रको बचत प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट पूँजी ल्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेलगायत काम गर्नुपर्छ, यो सरकारको काम हो ।’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले सुरुवाती अवस्थादेखि नै समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारण भोलि ठूलो समस्या पर्छ कि भन्ने डर हो ।’

श्रीलंकासँग तुलना

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । पर्यटनबाट हुने आम्दानी र वैदेशिक ऋणमा बढी आधारित रहेर अर्थतन्त्र चलाइरहेको श्रीलंकामा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ब्यापक मात्रामा घटेको छ र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार दुई/तीन वर्ष अगाडि श्रीलंकाको अवस्था पनि नेपालकै जस्तो थियो । उनीहरुले समयमा ध्यान नदिँदा अवस्था जटिल बन्न पुगेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान नदिन तयारी गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् । किनकी नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका बीच केही तात्विक फरक छ । उनका अनुसार श्रीलंकाले छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण धेरै उपयोग गरेको छ । अल्पकालीन ऋणले मुलुक डुब्ने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालले दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विदेशी ऋण लिएको छ ।

अर्कोतर्फ श्रीलंकाले बढी लोककल्याणकारी देखिने लोभमा अग्र्यानिक अभियानदेखि विदेशी वित्तीय संस्थाको सहायता नलिनेसम्मका निर्णय लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न गएको देखिन्छ ।

डा. खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले नै अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक कमजोर भए भनिहाल्ने अवस्था छैन, तर विवेकपूर्ण तरिकाबाट सम्हाल्न नसक्ने हो भने जोखिम नआउला भन्न सकिन्न ।’ समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने भूकिामा रहेका अर्थमन्त्रीको भूमिका कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । श्रीलंकामा ११ प्रतिशत ऋणको दायित्व त चीनको मात्रै छ । ऋण पनि छोटो अवधिको भएका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा सफ्ट लोन छ, त्यहाँ हार्ड लोन धेरै छ, ऋणको भार पनि हाम्रो ३९ प्रतिशत मात्रै’ उनले भने, ‘श्रीलंकामा जे समस्या देखिएको छ त्यो समस्या अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने हो भने हामी पुनः ग्रीन जोनमै फर्किन सक्छौं ।’

सुधारको आशा

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका आधार प्रशस्तै छ । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तग्रिंदैछ । लगातार घटिरहेको रेमिट्यान्समा पनि सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने श्रेष्ठको आशा छ ।

‘अब कोरोनाको अर्को भेरियन्ट आएन भने पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन्छ, विदेश जानेको संख्या पनि बढेको छ । यो रेमिट्यान्स बढ्ने संकेत हो’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘चुनावका कारण रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दा अहिले देखिएको समस्यामा सुधार हुन सक्छ ।’

यद्यपि अहिलेसम्मको स्थिति उनले भनेजस्तो छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या वृद्धि हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । यसले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थविद् डा. अधिकारी सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनेतर्फ नै सोच्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालका सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा आर्जनका ५ वटा स्रोत छन् । पहिलो– वैदेशिक लगानी, दोस्रो–विप्रेषण, तेस्रो–वैदेशिक सहायता, चौथो–निर्यात र पाँचौ पर्यटन ।

रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट रकम भित्र्याउन केही प्रोत्साहन दिए हुण्डीमार्फत पठाउने रकम घटाउन सकिने अधिकारी बताउँछन् ।

वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् खपत बढाउने हो भने ग्यास र इन्धन आयात गर्दा विदेशिने हाम्रो मुद्रा रोक्न सकिन्छ, यतातिर ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पुँजीको आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकाले नेपालको निजी क्षेत्रले चाहँदा पनि पुँजी नभएर लगानी गर्न सकेको छैन । त्यसैले उनको सुझाव छ, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए त्यो पूर्ति हुनसक्थ्यो, चालु खाता घाटा धेरै हुँदैनथ्यो ।’

उनका अनुसार, अर्थतन्त्रमा समस्यामा हुन नदिन सरकारले बाहृय क्षेत्रको बचत प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट पूँजी ल्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।

उद्योगी पवन गोल्यान आयात रोक्न सरकारले एक्सन लिन ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । आयात प्रतिस्थापन कर लगाएर भए पनि विदेशी मुद्रा जोगाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

‘गाडीहरू आयात भएन भने हामीलाई चाहिने राजस्व पुग्दैन । यो परिस्थितिमा आयात प्रतिस्थापन कर लगाउनुपर्छ’, गोल्यान भन्छन्, ‘उद्योगले आफ्नो लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दाबाहेक अरुमा १५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ । यसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, कृषि उत्पादनहरू बढ्छ ।’

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?