समावेशीकरणले ल्याएको सशक्तीकरण र आउँदो निर्वाचन

कामको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला पाल्पा र गुल्मीका २० वटा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो । कामको उद्देश्य फरक भए पनि मेरो लागि जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, सशक्तीकरण र पहुँचमा महिला, जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थप चासोको बिषय थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गराइएका महिला र दलित महिलाको राजनैतिक नेतृत्वमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । हामी पुगेका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा महिला हुनुहुन्छ भने गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष नै भेटियो ।

पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको हालीमुहाली रहेको राजनैतिक नेतृत्वको सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने तथा सहभागिताको लागि मात्रै सहभागिता हुने स्थिति बनाइएता पनि यो स्थितिले केही हदसम्म भएपनि सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार भई नागरिकले खोजेको शासन व्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वातावरण बन्न शुरुवात भएको अवस्था हो ।

१७ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यही बीचमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरूले महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गा सावित गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनतम सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने भनी कानुनी व्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भयो । पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूमा उम्मेदवार बनाउँदा एक महिला प्रतिनिधिको उमेदवारी अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधानले नै यो परिणाम ल्याएको हो ।

तुलनात्मकरूपमा हेर्दा वि.सं. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४८ हजार ३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्वाचित ३५ हजार ३४ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानीयतहको निर्वाचनले महिलाको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिति थियो । यद्यपि, निर्णायक तहमा पुरुषहरू कै बाहुल्यता रहेको छ ।

वडा अध्यक्षमा महिला एकजना पनि नभेटिनु र अध्यक्ष वा नगर प्रमुखमा महिला नहुनुले एउटा प्रश्न भने अवश्य उब्जायो । राज्यको पुनसंरचना पछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशिताको अवधारणाले विभेदलाई कम गर्ने प्रयास गरेको त देखिन्छ तर प्रमुख पद महिलालाई दिने वातावरण राजनैतिक दलभित्र तयार भइससकेको छैन । निर्वाचित महिला, जनजाति र दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणमा लोभलाग्दो आशा पालाएको छ ।

आउने निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरूमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गरी देशको समग्र रूपमान्तरणको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म हरेक तहमा जरो गाडेर रहेको पितृसत्तात्मक संरचना त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण राजनैतिक नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण छैन ।

स्थानीय चुनावले अहिले माहोल तताएको छ, सबै राजनैतिक दल चुुनावी कार्यक्रम र उम्मेदवार छान्नमा व्यस्त छन् । स्वभाविक रूपमा यो पाँच वर्षमा स्थानीय तह हाँक्ने जनप्रतिनिधिहरूले यसपटक पनि उम्मेदवार बन्ने अपेक्षा राखेका पाइयो । त्यसमा पनि उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, र सदस्यहरूले अबको प्रमुख पद दावी गर्ने नै भए । प्रायः सबै महिला, जनजाति र दलित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पनि उम्मेदवारी दावी भएको मनसाय सुन्न पाइयो । आउने निर्वाचनमा तपाईको उम्मेदवारी कुन पदमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष भन्ने प्रश्नमा प्रायः सबैको समान जवाफ थियो । हामीलाई पार्टीले मुख्य पदमा टिकट नै दिँदैनन् ।

वहाँहरूको बुझाईमा राजनीतिक दलले महिला, जनजाति र दलितहरूलाई अझै पनि विश्वास गर्न सकेका छैन । अथवा पितृसत्तात्मक सोच अझै यथावत छ । महिला, जनजाति र दलितहरू पनि अवसर पाए पुरुष सरह वा अझ राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कयौं उदाहरणहरू भए पनि कोटा बाहेक र त्यसमा पनि वैकल्पिक पदमा मात्रै अवसर पाइने अवस्था छ ।

समावेशी कोटाबाट जनप्रतिनिधि भएर एक कार्यकाल पूरा गर्दै गरेका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र सशक्तीकरण असाध्यै राम्रो देखिन्छ । यसले हामी भन्न सक्छौं कि अवसरले मानिसलाई क्षमतावान बनाउँछ तर त्यो अवसर प्राप्त गर्नका लागि गर्नु परेको सामाजिक संघर्ष र जिम्मेवारीले सिकाएका पाठहरूले आउँदो निर्वाचनमा कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचनमा विजय हुन दुवै अत्यन्त चुनौतिका रूपमा बुझिएको छ ।

महिला, जनजाति र दलित प्रतिनिधिहरूको स्थानीय सरकारमा यति ठूलो सहभागिता नेपालको इतिहासमा यो पहिलो हो । यसलाई ती वर्ग समुदायको उत्थानमा नयाँ आयाम नै मान्न सकिन्छ । तर पनि आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनामा यति धेरै उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरूले प्रमुख, अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा अथवा माथिल्लो पदमा वा कार्यकारी पदमा छलाङ मार्ने सम्भावना प्रशस्त भए पनि राजनीतिक दलहरूले यति सजिलै विश्वास गर्लान् भन्ने बिषयमा स्वयं वहाँहरू नै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको संस्कार महंगो हुँदै जानुले अझै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र समुदायका सक्षम व्यक्तिहरू यस प्रक्रियाबाट बाहिर रहिरहने सम्भावनालाई बढाएको छ । उम्मेदवार बन्नदेखि निर्वाचनको दिनसम्म प्रशस्त पैसाको खर्च गर्नुपर्ने राजनीतिक संस्कारले संविधानको व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै लैजाने आंकलन गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि विभेदमा पारिएका समुदाय र वर्गहरूको राजनीतिक यात्रा कोटामा मात्रै सीमित हुने खतरा बढाएको छ । महिला, जनजाति र दलित समुदायको यति ठूलो संख्या निर्वाचित भएर राज्य र सरकारका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्न पाउने अवसरलाई हेर्दा निक्कै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यद्यपि, उहाँहरूको भूमिका, जिम्मेवारी अथवा पहुँच भने कमजोर पारिएको छ । पाँच वर्ष जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी ती अनुहारहरू माथिल्लो पदमा जान सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने शंका यथावत नै छ ।

हाम्रो समाजको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था माथि भएका समुदाय र वर्गहरूको जीवनमा जति सहजता छ, सामान्य मानिसको अवस्था अझै पनि कहालीलाग्दो छ । गुल्मी जिल्लाको धुर्काेट गाउँपालिकाका एक जना दलित वडा अध्यक्षले सोधे– ‘अझै पनि हाम्रो समाजमा छुवाछुत छ र ?’ एक जना सहभागीले भने, ‘तपाई पो वडा अध्यक्ष हो र छैन होला, हामीले त अझै पनि छुवाछुतको विभेद भोगिरहेका छौं ।’ यसले के स्पष्ट हुन्छ भने पहुँचले नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पनि सजिलै सकारात्मक परिवर्तन गराउन सक्दो रहेछ ।

मानव मानवबीचको विभेदलाई हटाउन पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच मुख्य कडीका रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी अर्थपूर्ण र कार्यकारी पदमा सहभागिताका लागि अवसर दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

घरायसी काम र चुलौचौकोमा सीमित महिलाहरू यतिधेरै संख्यामा जिम्मेवार ओहोदामा पुग्न संविधानले बाटो खोलिदिएको छ । यो अवसरबाट विभिन्न बहानामा वञ्चित गराउनु हुन्न । प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट अंकुश लगाउनु हुन्न । आरक्षण कोटामा मात्र सीमित गरिदिँदा पुराना नदोहोरिने वा नयाँ नआउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लिङ्गका आधारमा पनि मत संख्या धेरै भएका महिलाहरूलाई समावेशिताको पनि छोडिएको भूमिकामा मात्रै छोडिदिने अभ्यास रोक्नुपर्छ । अझ गठबन्धन र तालमेलका नाममा त्यो भाग पनि खोसिने जोखिमलाई बढाएको छ । राज्यको व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा र राजनीतिक दलहरूलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महिलाहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा त्यत्तिकै अवसरको खाँचो छ । आजको यो समयमा पनि आफ्नै राजनैतिक दलका सम्मानित नेताहरूबाट राजनीतिक विभेदमा पारिनु वा पर्नु महिला नेतृत्वका लागि मात्र हैन, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समेत बाधक बन्नेछ ।

महिलाले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणाम स्वरूप वि.सं २०७४ को स्थानीय चुनावमा नीतिगत रूपमै आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले महिलाहरूको स्थानीय सरकारमा सहभागिता वृद्धि भएको हो । यसलाई हेक्का राख्दै अब आउँदो निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८(४) को प्रावधान अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सबै क्षेत्रबाट सचेतना, ऐक्यबद्धताका साथ दबाब सिर्जना गर्नु हरेक लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने व्यक्ति र समूहको दायित्व हो ।

हामी देख्न चाहन्छौं– सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गबाट कुनै पनि विभेदरहित व्यवहारसहितको व्यवस्था वा परिपाटी र यसका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको भूमिका सधै सकारात्मक रहने छ । आशा गरौं, आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ती र त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व गर्व गर्न लायक बनोस् ।