के माओवादीको ‘ग्रेटेस्ट कमब्याक’ सम्भव छ ?

माओवादीमा पहिरो जानेक्रम जारी छ । पार्टी परित्याग गर्ने प्रदेश सचेतकदेखि नगरपालिका मेयर, उपमेयर, पालिका प्रमुख, वडाध्यक्षहरूको सूची लामै छ । एमालेसँग एकतापछि पुनः अदालती आदेशबाट छुट्टिंदा एउटा समूह भविष्यको न्यानो खोज्दै एमालेमा नै समाहित भयो । तर पछिल्लो चरण परित्याग गर्नेहरूको सूचीमा अधिक मात्र पहिलो संविद्यानसभाको चुनावपछि प्रवेश गरेकाहरू देखिन्छन् ।

यसले माओवादी पार्टी झन कमजोर बनेको आशंका गरिंदैछ भने सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूले माओवादीको भविष्य सकिएको भविष्यवाणी गरेका छन् । के माओवादी अब विघटनकै दिशामा पुगेको हो ? यसबारे लेखमा परिचर्चा गरिएको छ ।

तीन नेताहरूको कुशल संयोजन

माओवादी तीन नेताहरूको कुशल संयोजनबाट निर्माण भएको पार्टी हो । प्रचण्डको कुशल नेतृत्व, बाबुराम भट्टराईको आधुनिक ढाँचाको मार्क्सवादी अवधारणा र मोहन वैद्यको शास्त्रीय मार्क्सवादी चिन्तनको तीनखुट्टे जगमा अडिएको थियो । एउटा मात्र भत्कँदा त्यो असन्तुलन हुन्थ्यो ।

भट्टराई र वैद्यहरूले पार्टी परित्याग गरेपछि माओवादीले तीनखुट्टे सन्तुलन गुमाउन पुग्यो । भट्टराई र वैद्यको अभाव पूर्ति गर्ने नेतृत्वको निर्माण माओवादीमा हुनसकेन । दोस्रो पुस्ताबाट अपेक्षाकृत कार्यक्षमता र दक्षताको विकास तथा चुनौती पेश गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म सतहमा देखिएका छैनन् । यसले माओवादीको शक्तिमा ठूलो क्षयीकरण सुरु भयो ।

यतिबेला भट्टराई र वैद्यको अवस्था नेपाली राजनीतिमा निरिह देखिन्छ । दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले निर्णायक हस्तक्षेप र विकास नगर्दा गति पैदा हुने र नयाँ रक्त सञ्चार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विशिष्ट क्षमताका तीन नेताहरू एकअर्काका पूरकजस्ता देखिन्छन् तर नेताहरूको हठ र इगोको कारण एक ठाउँमा उभिने सम्भावना कम छ । यसले माओवादीलाई एकीकृत र शक्तिशाली संगठनको रूपमा विकास गर्न वाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

कांग्रेसको अपमान

सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसकै युवा नेताहरूले माओवादीले कहिला कता कहिले कता कचौरा थापेर भिक्षा मागिरहको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् भने जिल्ला-जिल्लाबाट विना गठबन्धन एकल चुनाव लड्ने घोषणा समेत गरेका छन् । मुख्यतः शेखर कोइराला समूहका नेताहरू यस्तो अभिव्यक्ति दिन अग्रपङक्तिमा उभिएका छन् । कांग्रेस निकट बुद्धिजिवीहरूको एउटा हिस्सा पनि यो कोटीमा देखिन्छ ।

हेपाईको यो स्तर हेर्दा सिधा अर्थमा माओवादीको स्थानीय स्तरमा उपस्थिति निकै कमजोर हुनसक्ने सम्भावनालाई संकेत गर्छ । केही हदसम्म यो सत्य नजिक छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि माओवादीले ७६३ मध्ये १०६ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको थियो । जुन कुल संख्याको १४ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । तत्कालीन चुनावी साझेदार कांग्रेसले प्रमुख जितेको धेरै ठाउँमा माओवादीले सानो मतान्तरले चुनाव हारेको धेरै उदाहरण छन् ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा भने जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा खरो उत्रिएका छन् । हिसाबकिताब गर्दा कतै एमालेको नै पल्लभारि हुने हो कि भन्ने त्रास र माओवादी पुनः एमालेसँग गठबन्धन गरेर स्थानीय तथा आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा किनारामा परिने हो कि भन्ने संशयले पनि काम गरिरहेको छ ।

झण्डै १० लाख सदस्य भएको पार्टीबारे गठबन्धनको मुख्य घटकको नेतृत्व तहबाट नै भविष्य समाप्त भएको स्तरमा अभिव्यक्ति दिनु निकै गम्भीर कुरा हो । दलहरू साना-ठूला भइरहन्छन् तर गठबन्धनका साझेदारलाई तल्लो स्तरको मानमर्दन कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको आत्मविश्वास मात्रै नभएर गैरराजनीतिक चरित्र पनि हो । कांग्रेसका कतिपय नेताको यस्तो अभिव्यक्ति खोला तरेपछि होइन, खोला तर्नुअघि नै लौरोलाई गाली गर्ने अव्यवहारिक प्रवृत्ति हो ।

हामीले भुल्नु हुँदैन, २०६४ को संविद्यानसभापछि कांग्रेसको अवस्था पनि यस्तै थियो । माओवादीहरू खिसिट्युरी गर्थे । देशका ७७ जिल्लामा नै बलियो उपस्थिति मात्र होइन, विदेशमा पनि त्यतिकै मात्रामा संगठन र सदस्य भएको पार्टीलाई हेप्नु आफैमा अचम्मको कुरा हो । माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बलियो उपस्थिति देखिन्छ । छिमेकी देश चीनसँगको पार्टीस्तरमा नै सुदृढ सम्बन्ध रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ ।

कांग्रेसको यस्ता अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ कि पार्टीको जनाधार कमजोर भएपछि धनराज गुरुङ जस्ता औसत नेताहरूले पनि सिङ्गो वर्ग संघर्ष र क्रान्तिको नेतृत्वलाई धारे हात लगाउन सक्छन् । तर कमजोर संगठनले गर्दा प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा माओवादी देखिंदैन ।

युवापुस्तामा चुकेको माओवादी

जनयुद्धको आधार र ०६३/६३ को जनआन्दोलनबाट जन्मिएको युवापुस्तालाई माओवादीले संरक्षण गर्न सकेन । जनयुद्धको प्रत्यक्ष अनुभव संगालेको, विश्वविद्यालय अध्ययन गरेको, प्रविधिमैत्री युवा पुस्ता वास्तविक क्रान्तिकारी, सृजनशील, जोदाहा र परिवर्तनप्रति दृढ संकल्पित थियो । तर जनयुद्धको कोर टिमले यो समूहलाई कहिल्यै विश्वास गरेन बरु अवसरवादीको बिल्ला भिराएर लखेटिरह्यो ।

जनमुक्ति सेनाभन्दा बाहिर रहेर संगठनात्मक काम गरेको जिल्ला र प्रदेश स्तरको जनयुद्धकालीन नेतृत्व वास्तवमा रचनात्मक, त्यागी, बलिदानी भाव र गतिशीलताले भरिएको जुझारु प्रतिबद्ध टिम थिएन । बरु अवसरवादी र आत्म सुरक्षावादीहरूले भरिएको थियो । जुन समयले पुष्टि गरेको छ ।

यद्यपि आज पनि पार्टी जीवनको मेरुदण्ड यही टिम हो । यसको काम पार्टी निर्माणभन्दा गुटबन्दी गर्नु, इमान्दार र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको तेजोबध गर्ने र संगठन निर्माणभन्दा ध्वंश गर्नु बनेको छ ।

ठेक्कापट्टा, मुद्दा मामिला, कमिशनमा रमाउने, जसरी हुन्छ कुम्ल्याउने काम संस्कार जस्तै बनेको छ । स्थानीय नेतृत्वमा पनि सोही प्रवृत्तिका मान्छेहरूको गठजोड गरी सत्ता र शक्तिको दोहन गर्न यो समूह क्रियाशील छ ।

जनयुद्ध लडेको तल्लो तहको कोर टिम पनि आज माओवादीसँग छैन । सबैभन्दा त्यागी, सादगी, क्रान्तिकारी परिवर्तनको आधार र विश्वास यो समूह खुला राजनीतिसँगै बेरोजगार र औचित्यहीन जस्तो बन्न पुग्यो ।

एउटा विशिष्ट सैन्य कमाण्डबाट आएको ठूलो समूह खुला राजनीतिक परिवेशसँग घुलमेल हुन सकेन । पार्टी तथा नेतृत्वले आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको प्रयासनै गरेन । त्यस्तो ठूलो समूह काला पहाड (भारत), खाडी देश, मलेसिया वा काठमाडौंका गल्लीमा भासिन पुग्यो ।

पछिल्लो १६-१७ वर्षका कलिलो युवाहरूको पनि कुनै आकर्षण छैन माओवादीमा । ०६२-६३ तिर गाउँगाउँ, चोकचोक र विद्यालयका मैदानहरू यस्ता उमेर समूहका लावालस्करले भरिन्थे । त्यो बेला माओवादीमा एउटा अभूतपूर्व उभार थियो । आज यो माहोल एमाले र कांग्रेसले खिचेका छन् । तीनैवटा उमेर समूहमा आज माओवादीको उपस्थिति कमजोर छ ।

साथै नियुक्ति, सरुवा बढुवा खान माओवादी हुने तर काम तमाम भएपछि पुनः एमाले वा कांग्रेसमा नै फर्कने जमात निकै ठूलो छ । यस्तो अवसरवादी जमातको फन्दामा नराम्रोसँग माओवादी फस्यो ।

संस्था निर्माणभन्दा भत्काउने प्रवृत्ति

शान्ति वार्तापछि माओवादीको उपस्थिति हरेक मोर्चामा जबरजस्त हुनथाल्यो । झन सरकार बनेपछि राजनैतिक नियुक्तिदेखि आर्थिक उत्पादन प्रक्रियासम्म त्यसले गति पायो।

सोही क्रममा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ‘गाउँगाउँमा सहकारी-घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा अनुसार देशव्यापी सहकारी र सरकारले एक लाख बजेट समेत विनियोजन गर्‍यो । सायद माओवादी नेतृत्वमा खोलिएका ती सहकारी एक वर्ष पनि टिकेनन् । अहिले त्यस्ता सहकारी अन्य दलको नेतृत्वमा व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गरिएको छ ।

पोखराको निकै पुरानो विद्यालय मध्यको राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय टुँडिखेल अर्को उदाहरण हो । प्राधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक-शिक्षिकाहरू आफ्नो पार्टी सम्बद्ध हुँदा पनि आन्तरिक झगडाले यसरी तितरबितर भएकि विद्यालयको गुणस्तर ओरालो लाग्यो । यस्तो किन हुन्छ ?

शहरको केन्द्रमा रहेको, आम्दानीको स्रोत अथाह रहेको कारण स्रोत-साधन माथिको कब्जा लडाइको मुख्य विषय हो । जब आर्थिक लेनदेनमा एउटा समूह तगारो बन्छ, तब विद्यालयको भविष्यमाथि संकट मडारिन थाल्छ ।

माओवादीले विभिन्न विश्वविद्यालयमा भागबण्डाको क्रममा नियुक्तिको अवसर पायो । नियुक्ति खाने राजदूतहरूको लिस्ट पनि लामो छ । तर नियुक्ति पाएका कुनै पनि व्यक्तिहरूले देश र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न सकेनन । बरु संस्थाहरूको भविष्य नै धरापमा पर्‍यो ।

मेरिटमा आधारित संगठनको विकास

माओवादी जति तल्लो विन्दुमा पुग्नुथियो पुगिसक्यो । यो भन्दा तल झर्ने अब ठाउँ नै छैन । तल्लो तहमा जति कार्यकर्ता बाँकी छन ति माओवादीका क्रियाशिल र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको पङक्ति हो ।

अरु पार्टीमा जाने नेता कार्यकर्ताको समूह पनि अब लगभग सकियो । यस्तो अवस्थामा थिग्रिएको माओवादीलाई नयाँ गन्तव्यमा डोर्याउन माओवादीको नेतृत्व सक्षम हुन्छ कि हुँदैन त्यो अहिले नै भनिहाल्न सकिंदैन ।

कांग्रेस वा एमालेभन्दा फरक कसरी र किन हो भनेर सांगठनिक कोणबाट पनि माओवादीले आफूलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । न लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली पूर्णरूपमा अपनाउन सक्ने न लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित गर्नसक्ने । यस्तो अकर्मण्यता माओवादी अझै दिशाविहिन हुने र सकिने मेसो हो ।

विश्वमा आज अमेरिकी नेतृत्वको शासकीय प्रणाली सफल कि चिनियाँ नेतृत्वको एक दलीय शासन प्रणाली सफल भन्नेबारे वृहत बहस जारी छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन पद्धति लेनिनवादी ढाँचामा आधारित छ । माओवादीहरूले पनि लामो समय यही प्रणाली अनुसार आफ्नो संगठनको स्वरूप निर्माण गरे ।

अध्यक्ष वा महासचिवको कार्यकारी नेतृत्वमा स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोको संरचना थियो । तर विस्तारै शान्तिकालपछि माओवादी पनि कांग्रेस, एमाले जस्तो बहुपदीय प्रणालीमा गयो । यो पार्टी लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्नु थियो ।

माओवादीले आफूलाई एमाले कांग्रेसभन्दा पृथक देखाउने विचार, दर्शन, सैद्धान्तिक आधार के हो त ? यसबारे उसमा स्पष्टता छैन । उनीहरूमा चुनावी प्रक्रियाबाट नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाजहरू बाक्लो बन्दै गएको देखिन्छ । तर आफूलाई कांग्रेस एमालेभन्दा पृथक राख्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रने हो भने माओवादीले पार्टीलाई लेनिनवादी संगठनात्मक धारबाट नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेतृत्वको केन्द्रीकरण विना माओवादी बन्दैन । बहुपदीय प्रणालीले माओवादी नेतृत्व अरु बढी खिइएको र शून्यतातर्फ लम्किरहेको छ । देशमा सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि स्वभाविक हिसाबले पश्चिमा प्रणाली अपनाएका कांग्रेस-एमालेको नेतृत्व प्रभावकारी कि लेनिनवादी प्रणाली अपनाएको माओवादी प्रभावकारी भन्ने एउटा महत्वपूर्ण बहस उठन सक्छ । यसले शासकीय प्रणालीको विकासमा पनि दूरगामी महत्व राख्छ ।

तर नेतृत्व निर्माणको लेनिनवादी प्रणाली प्रतिभा र क्षमता (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बन्न सकेन भने त्यस्तो संगठनले आकार ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसले नातावाद, कृपावाद र कुलिनतन्त्र जन्माउने खतरा बढी हुन्छ । दुनियाँका कम्युनिष्टहरू यहिंनेर चुके । त्यस्ता ऐतिहासिक भुलहरूबाट माओवादीले पाठ सिकेको देखिंदैन, तर यो सम्भावनाको ढोका माओवादीको लागि खुला छ ।

मेरिटमा आधारित पार्टी निर्माण गर्दा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अति महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टी नेतृत्व गरेका नेताहरूको मूल्याङ्कन र बढुवा संगठन निर्माण, परिचालन, व्यवस्थापन, विचार निर्माणको तह, विपक्षीप्रतिको भूमिका वा श्रेष्ठता र उसको विचारले भोलि नीति निर्माणमा पार्नसक्ने प्रभाव र राष्ट्रको लागि दिने योगदान हुनसक्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्री, मेयर वा पालिका अध्यक्षको सवालमा आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना-सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा कति विकास गर्‍यो ? प्रदेशको आर्थिक वृद्धि (जीडीपी, प्रति व्यक्ति आम्दानी, आयात निर्यात जस्ता) मा भूमिका कस्तो रह्यो ? कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ? कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा भूमिका कस्तो रह्यो ? भन्ने चलहरूलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । तर माओवादीले यस्तो गरिहाल्छ भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन ।

नेताको छोराछोरी, आफन्तले नियुक्ति खाए, नातावाद भयो भन्ने मुख्य समस्या होइन । मुख्य समस्या अवसर पाएर पनि तिनीहरूले राष्ट्रका लागि योगदान दिन सके कि सकेनन्, मुल सवाल हो । माओवादी यसमा पनि चुकेको छ ।

नेताका परिवारका सदस्यहरूले युद्ध लडे, संकटमा पार्टी जोगाए। परिवार युद्धमा गुमाए । तर अवसर पाउँदा सदुपयोग गर्न सकनेन् भने नेता, पार्टी र देशले दुःख पाउँछ । यसबारे परिवारका सदस्यले समय मै बुझ्न जरुरी छ । माओवादीको शक्तिको स्रोत अहिले पनि घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवार हुन् । यिनलाई बेवास्ता गरेर पार्टी बन्दैन ।

यसर्थ, स्थानीय निर्वाचनलाई एउटा ठूलो अवसरको रूपमा लिएर पार्टी निर्माणको लागि उपयोग गर्न माओवादीले सक्नुपर्छ । खतरा कहाँनेर छ भने गठबन्धन भएर जित्ने अवस्थामा नेताहरूले आफ्ना नातागोताको लागि मरिहत्ते गर्ने तर जमानत जफत हुने अवस्थामा जोखिम मोल्न अरुलाई धकेलिदिने सम्भावना छ ।

अघिल्लोपटक केन्द्र तथा संघमा एमालेसँग तालेमल हुँदापनि यस्तो अवस्था देशव्यापी सृजना भएको थियो । अहिले पनि प्रारम्भिक लक्षणहरू त्यस्तो देखिन आएको छ । यसले पार्टी निर्माण गर्दैन ।

हुन त माओवादीमा एउटा पङ्क्ति पार्टी निर्माण गरेर आफ्नो तागतमा उभिनभन्दा अन्य दलसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तो पदलोलुप र स्वार्थी समूह हावी भयो भने माओवादीलाई रामराम हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन । यो गठबन्धन माओवादीको लागि अन्तिम अवसर हो । अब पनि विगतका कमिकमजोरीबाट सिक्न सकेन भने माओवादी विघटनलाई कसैले जोगाउन सक्दैन ।

एमालेमा बस्ने पूर्वमाओवादीहरूको वैचारिकी

सत्ता र शक्तिभन्दा बाहिर एकछिन पनि टिक्न नसक्ने तप्का पनि माओवादीबाट लगभग बाहिरिइसकेको छ । दुई दलको एकतापछि निर्मित नेकपा विघटनपछि एउटा सानो समूह एमालेमा नै समाहित भयो । उक्त समूहमा रहेका नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने लामो समयदेखि अन्तरविरोधमा रहेको र असन्तुष्टहरूको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

यस्तो समूहले छुट्टै पहिचान बनाउन सकेन भने आफ्नो सुरक्षित भविष्यको खोजीमा शक्तिशाली दल वा समूहसँग विलय हुन्छ । रूप, रङ र प्रवृत्तिसमेत मिल्ने ओली नेतृत्वसँग उनीहरू टाँसिए । माओवादीमा भविष्य अनिश्चित र गुटगत संघर्षमा पनि टिक्न नसक्ने अवस्था भएपछि उक्त समूहले एमाले नै उत्तम विकल्प देख्नु सैद्धान्तिक हिसाबले नौलो कुरा होइन ।

पछिल्लो समय प्रवेश गरेका मेयर वा पालिका प्रमुखहरूको अवस्था पनि त्यही हो । तर अलिक फरक ढंगले पनि हेर्नुपर्छ । स्थानीय अन्तरविरोधको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उक्त टिम बाहिरएको हुनसक्छ । चुनाव जितेका मेयर वा अध्यक्षहरू पार्टीको नेतृत्व कहिल्यै नपाउने र जनाधार नभएका नेताहरूको जिल्ला वा प्रदेशमा सँधै हालीमुहाली चल्ने भएपछि त्यसको प्रतिसोधमा दल परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

साथै, कतिपय स्थानमा भौगोलिक विशिष्टता, जातिय सन्तुलन र आर्थिक सम्भाव्यतालाई हेरेर दल प्रवेश गरेका नेताहरूलाई टिकट दिएको थियो । त्यस्ता नेताहरू पनि अहिले अन्य दलमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

०६२/६३ पछि विभिन्न दलहरू त्यागगरी माओवादीमा प्रवेश गरेका मानिसहरू लगभग आफ्नो पुरानै घरमा फर्किसकेको देखिन्छ । माओवादीको देशव्यापी लहर, जनमुक्ति सेना र वाइसीएलको विशाल पङक्तिबद्ध र लडाकु टिमले मानिसलाई आकर्षित गरेको थियो । यो राजनीतिको एउटा मनोवैज्ञानिक पाटो पनि हो ।

वर्गीय धरातलको चिन्तनगत स्वरूप पनि हो । निम्न मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको चिन्तन शैली एउटै हो- शक्तिको पूजा । माओवादी शक्तिको ह्राससँगै त्यसले आफ्नो भविष्य एमाले वा कांग्रेसमा देख्न थाल्यो र माओवादी परित्याग गर्‍यो ।

प्रविधिमैत्री पार्टी

आजको डिजिटल प्रविधियुक्त जनशक्ति नभएको शक्तिले दल र संगठनको सफल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्दैन । विरोधी तथा दुश्मनहरूलाई तिलस्मी प्रकारले भ्रमित पार्न र श्रेष्ठता हासिल गर्न दक्ष जनशक्तिको निर्माण जरुरी छ । मिनेट मिनेटमा विपक्षीहरूले पैदा गर्ने भ्रमहरूको चिरफार र नयाँ सनसनीपूर्ण समाचारको लागि दक्ष प्रविधियुक्त जनशक्ति चाहिन्छ ।

एमालेले यसलाई मध्यनजर गरेर आइटी समूहको नर्मान गरेको छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार तलबको व्यवस्थापन गरेर जनशक्ति भर्ति गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ । झन चुनाव लड्ने पार्टीले विरोधीबाट हुनसक्ने सम्भावित झुठ र अफवाहको प्रतिरोधका लागि यस्तो टिम तैनाथी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

तथ्याङ्कको वैधानिकता

आजको युग तथ्याङ्कको युग हो । जोसँग सही, वास्तविक र प्रमाणिक तथ्याङ्क छ, युदध त्यसैले जित्छ । यो मामलामा नेकपा एमाले अरु दलभन्दा निकै अगाडि र व्यवस्थित देखिन्छ । चुनावमा उसले निकाल्ने तथ्याङ्क लगभग मिल्ने देखिएको छ । यसको मतबव अनुभवी, विज्ञहरूको समूहले काम गरेको देखिन्छ । तर माओवादीले अहिलेसम्म पनि यसमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिंदैन ।

माओवादीको तथ्यांक संकलन यति हचुवा, लापरबाही र मनगढन्ते देखिन्छ कि १० मत ल्याउने ठाउँमा १०० मत र १०० मत ल्याउने ठाउँमा १००० मत आउँछ भनेर रिपोर्टिङ गरिन्छ ।

यसले स्पष्ट रणनीति र योजना निर्माण र विपक्षीहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सकिंदैन र युद्ध हारिन्छ । यसर्थ, सूचना तथा तथ्यांकको संकलन र सम्प्रेषण यथार्थ र वस्तुपरक हुन जरुरी छ, यसलाई माओवादीले तत्काल सच्याउनु पर्छ ।

निरिह र बेकामे प्राज्ञिक र बौद्धिक समुदाय

प्राज्ञिक र बौद्धिक तप्का भनेपछि तर्सने माओवादीको पुरानै रोग हो । संगठन निर्माण गरिहाले पनि भुईफुट्टाहरू टिपेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खालको ‍औपचारिकता निर्वाह गरिन्छ ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक समूह त माओवादीमा उपयोग भएको नै पाईंदैन र जो देखिन्छन् तिनीहरू नेतृत्वको नजिक छन् तर गुदी ‍छैन । पटक पटक नेतृत्वको चाकडी गरेर विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूसँग न कुनै योजना छ, न तिनीहरू पार्टीलाई कुनै सल्लाह दिने हैसियत राख्छन् ।

बारम्बार सरुवा, बढुवा, नियुक्तिको फाइल लिएर नेताको घर दैलो गर्छन् । त्यसमार्फत अकुत रकमको मोलमोलाई गर्छन् । तर पार्टीलाई रु. १०० को लेबी बुझाउन पर्‍यो भने पार्टी सदस्यता नै त्याग्छन् । जो प्राज्ञिक कर्म गर्छन्, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिन्छन्, विचार र दर्शनको नयाँ आयामका लागि खटिन्छन्, तिनीहरूको न मूल्य छ न कहिल्यै खोजी । त्यसपछि पार्टी र संस्थाहरू छिन्नभिन्न र दिशाहिन बन्ने खतरा बढ्छ ।

भुतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले प्याट्रिक बुचाननलाई कुनै प्रसङ्गमा भनेका थिए- ‘मैले सिकाउने मान्छे मलाई चाहिंदैन । म त्यस्तो मान्छे चाहन्छु जसले मलाई सिकाओस् ।’ के माओवादी नेताहरू निक्सनले भने झैं सिक्न तयार छन् ? प्राज्ञिक र बौद्धिक संगठन र त्यसको नेतृत्वको अवस्था के छ ? त्यस्ता विज्ञहरूको निर्माण कसरी हुनसक्छ ?

जस्तो, एमसीसी, बीआरआई, भेनेजुयला जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेताहरू भन्दा प्राज्ञिक तथा बौद्धिक समुदायले अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि माओवादीको बौद्धिक कसरत देखिंदैन ।

फलामे अनुशासन, अर्थ, कुटनीति र सुरक्षा जस्ता विषयमा विज्ञहरूको सुझाव विना नेताले मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको समूह निर्माण र परिचालनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

दृधता र प्रतिबद्धतामा कट्टर

यसपटक माओवादीको अर्को तागत भनेको यसका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताको मनोबल उच्च र दृढ देखिन्छ । गत चुनावमा देशभरि कांग्रेस वा एमालेलाई मतदान गरेको ठूलो समूह यसपटक १ भोट आएपनि आफैं उभिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अरु पार्टीलाई मतदान गरेर जिताए पनि त्यसले चुनावपछि देखाएको रवैया र हेपाहा प्रवृत्तिबाट उनीहरूले राम्रो सवक सिकेका छन् । अर्कोलाई सहयोग गर्दा कसरी हेपिनु पर्दोरहेछ र आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्छ, त्यो माओवादी कार्यकर्ताले राम्रोसँग हेक्का राखेको देखिन्छ । यसपटक ग्रामीण स्तरमा माओवादी कार्यकर्ताको खटाई र प्रतिबद्धता २०७४ को स्थानीय चुनावभन्दा कैयन गुणा बढेको छ ।

कांग्रेसले माओवादीलाई खिसिट्युरी गर्नु, होच्चाउनुको पनि अर्थ छैन । माओवादी खिएर सानो बनेको छ । यहाँभन्दा खस्कने कुनै ठाउँ छैन । देशव्यापी उसको जनआधार छ । गाउँस्तरमा कार्यकर्ताहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनेका छन् । गाउँमा मर्दापर्दा, बिरामी, व्रतबन्ध जस्ता दैनिकीमा चलाउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएका हजारौं कार्यकर्ता छन् । ग्रामिण क्षेत्रको राजनीति यसरी नै चल्छ ।

देश-विदेश देखेका, काम गरेर अनुभव हासिल गरेका र उच्च आम्दानीको स्रोत बनाएका यस्ता माओवादी कांग्रेस एमालेसँग आमनेसामने जुध्न सक्छन् । ०६२-६३ पछिको एक दशक वरिपरि माओवादीमा यस्ता कार्यकर्ताको ठूलो अभाव थियो । दुई-चार रुपैयाँको लेनदेन, आवश्यक पर्दा सापटी चलाउन सक्ने, मुठी फुकाएर सहयोग गर्ने माओवादी भेटिन गाह्रो पर्थ्यो । यसपटक माओवादीले यो संकट पार गरेको छ ।

देशव्यापीरूपमा यस्ता कार्यकर्ताको संख्या दशौं हजार पुगेको छ । कोरिया, जापान, अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, खाडी मुलुकमा माओवादीको संगठन उत्तिकै बलियो देखिन्छ । त्यहाँको संगठन र कार्यकर्ताको समूह नेपालमा जत्तिकै क्रियाशील, प्रतिबद्ध र दृढ देखिन्छ ।

एक्लै लडे के हुन्छ ?

माओवादीमा यथार्थमा आधारित सूचना संकलन गर्ने र सो मुताबिक वस्तुगत योजना निर्माण गर्ने वैज्ञानिक विधिको विकास भइसेको छैन । तर यसपटक माओवादीको गतिविधि हेर्दा उसले प्राप्त गर्ने मत संख्या २०७४ सालमा भन्दा केही बढ्ने देखिन्छ । स्थीनिय निकाय कति जित्छ भन्दा पनि प्राप्त मत संख्या कति बढ्छ भन्ने कुरा त्यतिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । २०६२-६३ पछि माओवादीमा लागेका युवापुस्ता अहिले गाउँपालिका र वार्डको नेतृत्व गर्ने स्तरमा पुगेका छन् ।

माओवादीको यसपटकको तागत पनि यही उमेर समूह हो । अध्ययनशील, उच्च शिक्षा हासिल गरेको, आर्थिक हिसाबले पहुँच बनाएका, देश-विदेश घुमेको, प्रविधिमैत्री र निकै जुझारु यो पुस्ताको हस्तक्षेपले माओवादी आगामी दिनमा सुदृढ भएर आउने सम्भावना बढेको देखिन्छ । यसलाई कांग्रेस वा एमालेले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

यो स्थानीय चुनावको मत परिणामपछि माओवादी अरु बढी हावी हुने निश्चित छ । कांग्रेसलाई आफ्नो साथ लिएर मात्रै माओवादी चुनावमा जान सक्छ भन्ने लागेको छ तर यथार्थ त्यो होइन । गठबन्धन नबन्दा पनि चुनावको सामना सशक्त तरिकाले गर्नुपर्छ भन्नेमा माओवादीको युवापुस्ता विश्वस्त छ ।

यस्तो अभुतपूर्व जोश जाँगरले माओवादीको आगामी राजनीतिलाई थप मजबुत पार्नेछ । भनिन्छ- युद्धमा जितेको सिपाहीले भन्दा हारेको सिपाहीले बढी सिकेको हुन्छ । यसपटक हिजो लडखडाएका माओवादीको चेत खुलेको छ । यसले चुनावमा पार्ने प्रभावलाई अरु दलले कम आंक्नु हुँदैन ।

महान पुनरागमन

सन् १९६० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्याट उम्मेदवार जोन एफ. केनेडीसँग पराजित भएपछि रिपब्लिकन उमेदवार रिचर्ड निक्सनको राजनीतिक यात्रा धरमराउँदै थियो । त्यसअघि निक्सन दुईपटक उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । सन् १९६२ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदमा पराजित भएपछि उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णबिराम लागेको घोषणा गरियो ।

एबीसी न्युजले त उनीबारे मृत्यु लेख (ओबिच्योरी) नै लेख्यो । निक्सन आफैंले पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा पूर्णबिराम लागेको स्वीकार गरेका थिए । त्यसपश्चात उनेल ल फर्म खोलेर कानुनी परामर्शको काम शुरु गरे । तर आधा दशकपछि कमजोरीलाई सुधार्दै विस्तारै राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा खिच्न सफल भए ।

यसका पछाडि सल्लाहकारको रूपमा प्याट्रिक बुचाननको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । चौतर्फी खेदिएका निक्सनको पुनरागमनबारे कमैले मात्र सोचेका थिए । अन्ततः १९६९ को निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धाका साथ राष्ट्रपति पदमा विजय हासिल गरे ।

१९५४ मा दुवै सदनमा नराम्रोसँग पराजित भएको रिपब्लिकन पार्टी र १९६४ मा विभिन्न धारमा विभाजित पार्टीलाई एकीकृत गर्दै निक्सनले १९६९ को चुनावमा बाजी मारेका थिए ।

विभाजित पार्टी र धरापमा परेको राजनीतिक जीवनलाई कसरी निक्सनले बदल्दै इतिहास रचे भन्ने रोचक र गहकिलो विश्लेषण ‘द ग्रेटेस्ट कमब्याक’ पुस्तकमा निक्सनका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार प्याट्रिक बुचाननले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादीको सन्दर्भमा पनि यो सम्भव छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले माओवादीको कुनै भविष्य नभएको भनेर घोषणा गरेका छन् । उनी गठबन्धन विरोधी नेताको रूपमा पनि परिचित छन् । तर माओवादी उनले भनेजस्तो कमजोर बनिसकेको छैन ।

देशव्यापी संगठन र निर्णायक मत रहेको माओवादीलाई कमजोर आँक्नु कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि घातक हुनसक्छ । माथि उल्लेखित कमजोरी र सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर चाल चाल्न सक्यो भने माओवादीको पुनरागमन यही स्थानीय निकाय निर्वाचनले सुनिश्चित गर्नेछ ।