अमेरिकाले दिने ८० अर्बको अनुदान लिने सरकारको निर्णय

२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएआईडी)ले दिने करिब ८० अर्बको अनुदान सहायता नेपालले स्वीकार गरेको छ । ३० चैत २०७८मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ६५९ मिलियन डलर बराबर (७९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय हो ।

विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत प्राप्त हुने १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सूचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले फुटकोर्ट कर्णाली अर्धजलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब २ सय ८० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभुत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र कर्जान्हा नगरपालिका सिरहालाई प्रशासकिय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनि लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापारको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

कहाँ खर्च हुन्छ ८० अर्ब ?

अमेरिकाले एमसीसी अन्तरगत करिब ६० अर्ब अनुदान सहायता दिँदैछ । यूएसएआईडीले दिने अनुदान सहयोग एमससीसी बाहेकको सहयोग हो ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद  निरौलाका अनुसार यो रकम विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेर ५ वर्षसम्म खर्च गरिनेछ ।

सन् २०१५/१६ देखि सन् २०१९/२०सम्म्म अमेरिकाले करिब साढे ५७ करोड (करिब ६९ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यंकमा देखिन्छ । अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरुमा औसत १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइरहेको थियो ।

गत वर्ष र यो वर्ष कोभ्याक्सको खोप कार्यक्रमका लागि पनि यूएसएआईडीले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । तर त्यसका लागि कति रकम खर्च भएको हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।

अमेरिकाले सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म यस्ता कार्यक्रमका लागि केही रकम बढाएर ७९ अर्ब ६५ करोड ९० लाख अर्थात् करिब ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिने भएको छ । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अमेरिकाले दिने यो अनुदान एमसीसीबाहेकको परियोजनाहरुका लागि हो । ‘विविध कार्यक्रमका लागि यो अनुदान आएको हो । अब विभिन्न कार्यक्रमको लागि सम्झौता गर्दै त्यसैअनुसार यो अनुदान खर्च हुन्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘यो विगतकै सनुदान सहायताको निरन्तरता हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१९/२०अनुसार अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार हो । तर अमेरिकी सहायता अधिकांश प्राविधिक (टेक्निकल) हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कहाँ खर्च हुन्छ अमेरिकाले दिने ८० अर्ब अनुदान ?