कस्तो बन्दैछ कांग्रेसको घोषणापत्र ?

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘गर्न सकिने’ कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । जनतामा ठूलो आशा देखाएर कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र यसपटक सार्वजनिक नगरिने ‘स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति’ले प्रष्टाएको छ ।

घोषणापत्रको प्रारम्भमा पृष्ठभूमिमा ओली सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका साथै कानून बनाउने कार्यमा सहजीकरण नगरेको उल्लेख हुने छ ।

घोषणापत्रमा पाँचवर्षे अवधिमा कांग्रेसका जितेका पालिकामा भएका राम्रा पक्षको चर्चा पनि हुनेछ । साथै, कांग्रेस विजयी भएका तर प्रभावकारी हुन नसकेका स्थानीय तहको कमजोरी पनि केलाउने घोषणापत्र कार्यदलले जनाएको छ ।

संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहमा परेका प्रभावलाई घोषणापत्रको पृष्ठभूमिमा समावेश गरिनेछ । स्थानीय तहका लागि ओली सरकारले गरेका प्रतिवद्धता र छरेका भ्रमसमेत राखिनेछ,’ घोषणापत्र तयारी समितिका एक सदस्यले भने । स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाउने भन्दा ओली सरकार केन्द्रीकृत मानसिकतामा देखिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारलाई जोड दिइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा विपद् निराकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिका समेट्ने कांग्रेसको तयारी छ । सपना बढी देखाउने र कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र तयार नहुने कांग्रेसले जनाएको छ । ‘हामीले यसो/उसो गर्छौ भन्ने पूरा नहुने सपना घोषणापत्रमा हुँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सकिने काम घोषणापत्रमा हुनेछ’, समितिका एक सदस्य भन्छन् ।

स्थानीय तहले १५/२० बेडको अस्पताल बनाउने जस्ता प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख नहुने कांग्रेसले प्रष्टाएको छ । ‘आवश्यकता अनुसार जति बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने त्यसै अनुरुप निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई छ,’ समितिका सदस्य भन्छन् ।

गाउँपालिकाकोे मुख्यालय ‘विकासको केन्द्र’ र वडा कार्यालय ‘सेवा प्रवाहको केन्द्र’ हुने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने छ । ‘बाटो घाटो खाने पानीलगायतका काम गर्ने भएकाले पालिकाको केन्द्र विकास प्रवाहको केन्द्र हो । वडा कार्यालयहरुले खास गरि सेवामुलक काम गर्नुपर्दछ । सेवा र विकास फरक /फरक केन्द्रबाट हुने गरि हामीले घोषणापत्र ल्याउँदैछौं,’ समिति सदस्य भन्छन् ।

विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सडक लगायत विकासका काम गर्ने र सेवाप्रवाह गर्ने केन्द्र पालिका भित्र छुट्टिनुपर्ने विषयलाई कांग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिनेछ । ‘मालपोतको कर उठाउने, सिफारिस दिने, नाता प्रमाणित गर्ने कार्यहरु वडाबाट हुने भएकाले ती सेवा केन्द्र हुन् । विकास गर्ने दायित्वबाट ती केन्द्रलाई अलग राख्दा राम्रो हुन्छ । विकासका काम माथिल्लो निकाय पालिकाको केन्द्रले गर्नुपर्छ,’ एक समिति सदस्य भन्छन् ।

सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएकाले मर्जको नीतिमा जानुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । एकातिर शिक्षकको संख्या नपुग्ने तथा अर्कोतर्फ विद्यार्थी घट्दो दरमा भएकाले मर्ज उपयुक्त विकल्प हुने कांग्रेस तयारीका क्रममा चर्चा भएको छ ।

‘सरकारको खर्च घटाउन र सामुदायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन मर्जको नीतिमा जान उपयुक्त हुन्छ’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालय बन्द गरेर सवारी साधनको व्यवस्था गरि उनीहरुलाई अर्को स्थानमा लान सकिन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी लगानी व्यवस्थित पनि हुन्छ ।’

‘बजारले मागेको र व्यक्तिले चाहेको सीप पाउनुपर्ने’ नीति सहितको घोषणापत्र कांग्रेसले बनाउने भएको छ ।

सर्वसुलभ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँचका लागि बीमामा जोड दिनुपर्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ । स्थानीय तह भित्र रहेका नागरिकको बीमाको जिम्मेवारी सोही तहले लिनुपर्ने निचोड सहित स्वास्थ्यका सन्दर्भमा कांग्रेसको घोषणापत्र बन्ने भएको छ । ‘एउटै पालिकाले ठूलो अस्पताल निर्माण गर्न सक्दैन । ठूलो प्रकृतिको अस्पताल बनाउन २/३ स्थानीय तहले सक्छन्,’ घोषणपत्र तयारीमा जुटेका एक सदस्य भन्छन्,‘मुख्य जोड घोषणापत्रमा बीमा अनिवार्य गर्नेमा छ । जुन रुपमा भए पनि स्वास्थ्य सेवा निशुल्क बनाउनु पर्‍यो ।’

नागरिकलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्ने छ । एक तहको सरकार भएकाले नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही हुने गरि घोषणापत्र तयार हुने भएको छ । ‘शिक्षा,स्वास्थ्य र खानेपानीलाई व्यवस्थित गराउनमा घोषणापत्र बढी केन्द्रित हुनेछ,’ घोषणापत्र तयारी समितिका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘विकासे आधार अहिले जुन डोजरे विकासलाई भनिएको छ । त्यसलाई पर्यावरणमैत्री कसरी बनाउने घोषणापत्रमा समावेश गर्नेछौं ।’

परम्परागत विकास मोडलमा पुनर्विचार गर्ने गरि घोषणापत्र आउने समितिको दाबी छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई ‘मीट’ गर्न स्थानीय तहले आफ्ना कार्यविधि, ऐन तथा निर्देशिकालाई कार्यान्वयनको जोड दिनुपर्ने कांग्रेसको जोड छ ।

अघिल्ला घोषणापत्र अमूर्त

विगतका घोषणापत्रहरु अमूर्त भएको समितिको ठहर छ । अमूर्त भएकैले कार्यान्वयन हुन नसकेको समिति सदस्यहरु बताउँछन् । स्थानीय विकास ऐनलाई हेरेर विगतका घोषणापत्र तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आएको समितिको बुझाइ छ । ‘स्थानीय सरकार भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । लागु गर्ने अधिकार पनि छ ।’ समितिका सदस्य भन्छन्, ‘यही कुरालाई चेतना कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत बुझाउने छ । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार त कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो नि ।’

वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नै स्पष्टसँग जानकारी नहुँदा स्थानीय सरकार कतिपय स्थानमा प्रभावकारी हुन नसकेको तयारी समितिको बुझाइ छ ।

नागरिकको अधिकार मतदान गर्ने मात्रै नभएको प्रष्टाउँदै जनतालाई सचेतना बढाउने कार्य पनि घोषणापत्र मार्फत गरिने भएको छ ।

नागरिक शिक्षाको पाटोलाई घोषणापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिइने भएको छ । ‘सचेत नागरिक नभई उम्मेदवार पनि सही हुँदैन । यसपटक घोषणापत्र परिणाममुखी हुनेछ’, तयारी समितिका सदस्य भन्छन् ।

स्थानीय तहमा कानुन र जनशक्तिको अभावका हुनुका कारणले परिणाम प्रतिफलमुखी नभएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिनेछ । विगतमा कमिकमजोरी देखिनुका कारण सहित निराकरणका बाटो पनि राखिनेछ । ‘प्रशासकीय अधिकृत पटक पटक फेरिएको छ । अधिकृत फेरिरहनुको कारण बुझेका छौं । कर्मचारी परिवर्तनले ल्याएका नकरात्मक असर निराकरण हुने गरि घोषणापत्र ल्याउँछौं’, समिति सदस्य भन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेले ‘म के हुँ र मैले के गर्ने?’ नै जानकारी प्रर्याप्त नहुँदा परिणाम नदिएको घोषणा तयारी समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीसँग समन्वय गरेर विकासका कार्यलाई तिव्रता दिने गरि घोषणापत्र आउने समिति सदस्यहरुको भनाइ छ ।

दक्षता अनुसारको जिम्मेवारी

राजनीतिक, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सुशासनलगायतमा विषयगत ज्ञान भएकालाई फरक फरक जिम्मेवारी दिइएको छ । राजनीतिक पाटोको जिम्मेवारी गेजा शर्मा वाग्ले, इन्द्र अधिकारी र जुगल भूर्तेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भविष्यको नगरपालिका कस्तो हुनुपर्दछ? विषयमा घोषणापत्रको शिर्षकको जिम्मेवारी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई दिइएको छ । सुशासन र उत्तरदायित्वको पाटोमा शंकर तिवारीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

विषयगत जानकारहरुलाई फरक फरक जिम्मेवारी दिएर घोषणापत्र तयार गर्न लागिएको छ । महामन्त्री गगन थापा संयोजक घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजन केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले गरिहेका छन् ।

मंगलबारसम्म सुझाव संकलनको समय उपलब्ध गराइएको थियो । विषय विज्ञले तयार गरेका विषय तथा सबैतिरबाट आएका सुझावहरु संकलन गरि बुधबारबाट लेखनलाई कार्य हुनेछ । देशभरबाट विभिन्न माध्यमबाट ५०० बढी सुझाव आएको समितिले जानकारी गराएको छ । दोहोरिका सुझावलाई हटाउने र उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने कार्य बुधबारबाट हुनेछ ।

९ वैशाखमा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिनेछ । एमालेको घोषणापत्र हेरेर कांग्रेसलाई घोषणापत्र परिमार्जित गर्ने समय पनि उपलब्ध छ । कांग्रेसको घोषणापत्र ११ वैशाखमा सार्वजनिक गरिने छ ।