+
+
विशेष रिपोर्ट :

नेपालमा शान्तिपूर्ण चुनाव : ७५ वर्षको उपलब्धि

२००४ सालदेखिको अभ्यास हेर्दा नेपालमा यस पटकको चुनाव तुलनात्मक रूपमा भयमुक्त वातावरणमा हुने परिस्थिति छ । राजनीतिमा अनेक विकृति छन् तर, सामूहिक रूपमै जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउने प्रयास यो पटक छैन । यो देख्न सकिने परिवर्तन हो ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ वैशाख २६ गते १३:१३

२६ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ को प्रचारप्रसार समय सकिन अब ७२ घन्टा बाँकी छ । यो अवधिसम्म रुकुम, बारा, सिरहा र इलाममा सामान्य झडप बाहेक देशभर कुनै ठूला तनावका घटना प्रहरीसमक्ष पुगेका छैनन् । यी घटना पनि दुई पार्टी घरदैलोमा जाँदा एकअर्कामा भएका विवादबाट उत्पन्न परिस्थिति हुन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार, विगतमा मौन अवधि सुरु अगावै तर्साउनलाई विस्फोटक पदार्थ राख्ने, उम्मेदवारहरूका सवारी साधन तोडफोड, आगजनी गर्ने र हिंसात्मक झडपका घटना सार्वजनिक हुने गर्थे ।

‘यसपालिको चुनावको राम्रो पक्ष नै यही हो, विगतमा ठूला राजनीतिक दलबीच नै घम्साघम्सी हुन्थे’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) केसी भन्छन्, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन, आजसम्मको स्थिति हेर्दा यो चुनाव सुरक्षाको दृष्टिकोणले हालसम्मकै शान्तिपूर्ण र ऐतिहासिक बन्ने देखिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइमा अहिले ठूला शक्तिहरू आफैं गठबन्धनमा भएकाले पनि तनाव कम भएको हो । ‘अर्को कुरा विभिन्न राजनीतिक दलबीच ठाउँ-ठाउँमा बेग्लाबेग्लै गठबन्धन हुनुले पनि चुनावलाई शान्त बनाएको छ’ उदाहरण दिंदै मल्ल भन्छन्, ‘जस्तै झापामा एमालेविरुद्ध कांग्रेस-माओवादी-राप्रपा गठबन्धन पनि छ, राप्रपाविरुद्ध एमाले-कांग्रेस गठबन्धन पनि छ ।’ यसले कहाँ कोसँग कसरी सहकार्य गर्नुपर्ने थाहा नहुने भएकाले पनि चुनावमा छिटपुट बाहेकका गतिविधि नभएको उनी बताउँछन् ।

नागरिक र राजनीतिकर्मी आफैं सचेत हुनु र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचका कारण पनि पारदर्शिता बढ्दा तनाव घटेको मल्लको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘पहिले गाउँघरमा चुनावका बेला हुने कुटपिटका घटना त्यहीं दबाइन्थे, तर अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, केही लुक्दैन । यसले पनि सबैलाई सतर्क बनाएको छ ।’

एसएसपी केसीको बुझाइमा चुनाव बहिष्कारमा कुनै बलियो शक्ति नहुनुले पनि यसपालिको चुनाव तनावरहित हुन लागेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हालै निरीक्षणका लागि बरफबागमा पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई गरेको रिपोर्टिङमा हाल चुनावमा चुनौती भनेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा र फुटेर बनेको नयाँ समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी, जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मंगोल अर्गनाइजेसन, शिव सेना नेपाललगायत समूह मात्रै हुन् ।

तर विप्लव नेतृत्वको नेकपा आफैं स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा होमिइसकेको छ भने अर्को समूह कमजोर रहेको उसको विश्लेषण छ । तराईमा अराजकता मच्चाउने गोइत आफैं बिरामी र भारतमा उपचार गराइरहेका छन् । उनको समूहका शीर्ष नेतामध्ये केहीले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् भने केही पक्राउ परेर थुनामा छन् । यस्तो अवस्थामा मतदानको बेला हुनसक्ने तनाव र मतपेटिकाको सुरक्षाबाहेक अन्य चुनौती खासै नदेखिएको विभागको बुझाइ छ ।

बिर्सनलायक इतिहास

पछिल्ला तीन वटा (२०७४, २०७० र २०६४) चुनावमा भएको वातावरण बिर्सनलायक रहेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्रका अध्यापक विष्णु दाहाल ।

‘त्यही तीन वटा चुनावले मुलुकलाई नयाँ शासन व्यवस्था अनुसार संस्थागत गर्दै ल्यायो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ो, आफ्नो व्यवस्था आफैं निर्धारण गरे र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम पछिल्ला तीन चुनावले नै गरे’ दाहाल भन्छन्, ‘तर उज्यालोको पछाडि अँध्यारो हुन्छ भने झैं यी तीनवटै चुनाव हुँदाको वातावरण भने निकै त्रासमय, भययुक्त रहृयो, जुन बिर्सनलायक छ ।’

२०७० को चुनावको बेला बम निष्कृय पार्न खटिएका सुरक्षाकर्मी ।

हुन पनि २०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा अहिले मुलुकमा वर्तमान राज्य सत्ताले गराएको चुनावका विरुद्धमा अभियानबद्ध भएर कोही पनि विरोधमा उत्रिएको छैन । अथवा अहिले मुलुकमा भएका कुनै पनि दलले निर्वाचन बहिष्कार, प्रतिकार वा अवरोध गर्ने आधिकारिक निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

यसरी पछिल्ला तीनवटै चुनावमा वातावरण त्रासमय हुनु र अहिले नहुनुका पछाडि विविध कारण देख्छन् अध्यापक दाहाल ।

उनले भने, ‘द्वन्द्व समाधानका लागि संविधानसभा चुनावमा गइयो । तर, पहिलो संविधानसभामा द्वन्द्वबाट आएका पात्रहरूका विषयमा धेरै थाहा थिएन । द्वन्द्वको धङधङी थियो, चुनावका बेला पनि बम पड्किए । गोली चले । त्यो अवस्था दोस्रो संविधानसभामा केही कम भयो । संविधान जारी भएपछि पनि असन्तुष्ट पक्षले चुनावी वातावरण राम्रो हुन दिएनन् । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ ।’

२०७० को दोस्रो संविधानसभाको सुरक्षा तयारीमा संलग्न नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना त्यसबेला विभिन्न भूमिगत र अर्धभूमिगत समूहका गतिविधि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको सम्झन्छन् । राना भन्छन्, ‘त्यसबेला विभिन्न समूह थिए, जो चुनाव बिथोल्न चाहन्थे ।’

गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका भनाइमा २०७४, २०७०, २०६४ मा भएका चुनावका बेला सुरक्षा निकायले सामना गरेको चुनौतीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हतियारसहितका भूमिगत समूह र तिनबाट हुने गतिविधि मुख्य चुनौती थिए ।

२८ चैत २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी हतियारसहित चुनावमा सहभागी भएको थियो । ४ मंसिर २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुँदा माओवादीबाटै फुटेका पार्टीहरूसँग हतियार थियो । सरकारी रेकर्ड अनुसार त्यसबेला हतियारसहितका समूहको संख्या १०० हाराहारीमा थिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, २०७४ को तीनवटै तहको चुनावका बेला नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत समूहको संख्या ५० थियो । खुला राजनीतिमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू नै संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदा स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा गर्नुपरेको थियो । पहिलो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वका दलहरूले चुनाव बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, मधेशकेन्द्रित दलहरूले दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा भने भाग लिए ।

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चुडामणि वली ‘आदर्श’ । यसअघि चुनावमा जानुहुन्न भन्ने पक्षमा उनी अहिले भोट माग्दै घरदैलो गरिरहेका छन् ।

तर, त्यसबेला सिके राउत नेतृत्वको समूह र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले २०७४ को तीनवटै चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । दुवै पार्टीले फरक-फरक रूपमै ठाउँ-ठाउँमा अवरोधको प्रयास गरेका थिए । अहिले यी दुवै पार्टी चुनावी मैदानमा छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको चुनावको मुख्य सुरक्षा चुनौती भनेको उम्मेदवारहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै हो । गृह मन्त्रालयले पटक-पटक गरेको छलफलले यसैलाई मुख्य चुनौती मानेर चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाएको छ ।

‘विगतका चुनावमा भूमिगत समूह, जो संगठित थिए । चुनाव बिथोल्न अनेक प्रयास गर्दथे’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्ऽमणि पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले चुनाव विरोधी त्यस्तो संगठित समूह छैन । चुनाव जित्ने प्रयोजनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’

२०७४ सालमा स्थानीय तह चुनाव वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरेर तीन चरणमा भएको थियो । प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा भएको थियो ।

२०७४ को सबै चुनावको मुख्य चुनौती-द्वन्द्वरत समूह रहेको बताउँछन् गृह मन्त्रालयका सह-सचिव पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला द्वन्द्वरत समूहले कहाँ, कहाँ प्रभाव राख्छन्, के-कस्ता गतिविधि गर्न सक्छन् भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो सामूहिक शक्ति छैन । केही समूहले चुनाव बहिष्कार गर्छु भनेको भएपनि द्वन्द्व नै मच्चाउने उनीहरूको नीति देखिन्न ।’

तर उनका भनाइमा, चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रूपमा हुने अस्वस्थ प्रतिप्रर्धा र त्यसले निम्त्याउने छिटफुट घटना आकलन गरेर सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

द्वन्द्वरत समूह मूलधारमा

२०७४ को चुनावपछि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने अभियान चलायो । ८ भदौ २०७५ मा सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय टोली’ ले साना र ठूला गरी ४४ वटा द्वन्द्वरत समूहसँग संवाद गरेको थियो ।

‘कतिले हाम्रै रोहबरमा खुला राजनीतिमा आएको घोषणा गरे । ६ वटा समूह आफूसँग भएका हतियार बुझाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए’ संयोजक पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिंदासम्म सिके राउत र विप्लव समूह खुला राजनीतिमा आउन अन्कनाइरहेका थिए, अहिले ती पनि खुला राजनीतिमा छन् ।’

पाण्डे नेतृत्वको समितिले १२ पुस २०७५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा अर्धभूमिगत विप्लव समूह र तराईमा संघर्षरत सिके राउत समूह बाहेक मुलुकमा द्वन्द्वरत समूह नरहेको उल्लेख थियो ।

‘तर, अहिले विप्लव र सिके राउत नै मूलधारको राजनीतिमा आए । यसकारण यो चुनावी वातावरण शान्तिपूर्ण र राजनीतिक एजेन्डामा आधारित हुनसकेको हो’, पाण्डेले भने ।

हुन पनि सिके राउत जनमत पार्टीको नामबाट मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा छ भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेर चुनावी मैदानमा छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलन गरिरहेका यी दुई वटा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको विषयलाई एमालेले आफ्नो सरकारले गरेको उपलब्धिमूलक कामका रूपमा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

धेरैपछि शान्त छ मधेश

२८ चैत २०६४ मा पहिलो पल्ट संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । चैत १६ गते विराटनगरस्थित एउटा मस्जिदमा बम प्रहार भयो । दुई जनाको मृत्यु हुनुको साथै केही घाइते भए । नेपाल डिफेन्स आर्मी नामक समूहले बम आक्रमणको जिम्मेवारी लियो । निर्वाचन अघि साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने नियतले सो विस्फोट गराइएको थियो ।

तत्कालीन सरकार र तराईका सशस्त्र समूहबीच वार्ता हुने भनिए पनि हुनसकेको थिएन । ती समूहका गतिविधि वा धम्कीका कारण डर-त्रास र भयको वातावरण थियो । चैत १६ गते सुनसरीमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य र १८ गते कपिलवस्तुमा मधेशी जनअधिकार फोरमका जिल्ला अध्यक्षलाई अज्ञात समूहले गोली हानेर घाइते बनाएका थिए ।

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र सीके राउत

१८ चैत २०६४ मा सुनसरीस्थित नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यालयमा प्रेसरकुकर बम विस्फोट गराइएको थियो । पर्सिपल्ट सिरहामा एउटा यात्रुबाहक बसलाई लक्षित गरेर फालिएको बमका कारण तीन जना घाइते भएका थिए । त्यही साता १६ चैत दलित जनजाति पार्टीर्का एकजना उम्मेदवारलाई अपहरण गरियो भने १८ चैतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकजना सदस्य अपहरणमा परे ।

त्यसबेला जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) का केही कार्यकर्ता पक्राउ परेका कारण सशस्त्र समूहको गतिविधिमा केही कमी आएको थियो । मधेशी मुक्ति टाइगर्स, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, तराई कोब्रा र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन समूह) सँग वार्ता गर्ने प्रयास सफल हुनसकेको थिएन । उनीहरूले २०६४ चैत १८ र १९ गते दुईदिने बन्द र चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्तालको घोषणा गरेका थिए ।

परिस्थिति कतिसम्म प्रतिकूल थियो भने, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) तथा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले चैत २८ को चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यले चैत २० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर २०७४ असोजमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा धेरै सशस्त्र समूह शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए । गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका विभिन्न रिपोर्ट अनुसार, चुनावका बेला बम विस्फोट गर्ने, गोली चलाउने जस्ता कार्य गरेर चुनाव बिथोल्ने प्रयास तराई/मधेशमा ज्यादा थियो । जुन अहिले छैन ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रयास गर्‍यो तर, नेकपा एमालेले साथ नदिएका कारण उसले संसदमा बहुमत जुटाउन सकेन ।

त्यसपछि सरकारले ३१ जेठ २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो । चुनावको घोषणा भएलगत्तै एमालेले २० फागुन २०७३ बाट मेची-महाकाली अभियान सुरु गर्‍यो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको सक्रिय विरोध हुँदाहुँदै एमालेले मेची-महाकाली अभियानको क्रममा फागुन २३ गते सप्तरीमा कार्यक्रम राखेको थियो । सो कार्यक्रममा मधेशकेन्द्रित पार्टीका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीहरूबीच भिडन्त हुँदा पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो ।

त्यसपछि मधेशमा थप विरोध प्रदर्शन हुनथाले । सार्वजनिक कार्यालयहरू तोडफोड गरिए, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीमाथि समेत आक्रमण भयो । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको घर तोडफोड भयो । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभका भनाइमा यसको पछाडि मधेशकेन्द्रित दलहरूको चुनावमा भाग नलिने घोषणा अनि चुनावी वातावरण बिथोल्ने प्रयास मुख्य कारण थियो ।

परिणामतः मधेशमा वैशाख ३१ मा चुनाव हुनसक्ने वातावरण नै तयार भएन । पटक-पटक सारेर तीन चरणमा चुनाव भयो । अनि तेस्रो चरणमा ६ महिनापछि मधेशमा असोज २ गते चुनाव भएको थियो । मधेश मामिलाका जानकार एवं विश्लेषक लाभका भनाइमा विगतका केही चुनावमा चुनावी प्रचारमा जाँदा बेलुका घर फर्किन्छु कि फर्किन्न भनेर सामान्य मान्छेले सोच्नुपर्ने अवस्था थियो ।

‘राज्य सत्तामा मधेशीको अधिकारको मागको विषय थियो । भूमिगत समूह थिए, बाटोमै केही गर्छन् कि भन्ने त्रास हुन्थ्यो । खुला सीमाको फाइदा उठाएर अशान्ति मच्चाउने प्रयत्न पनि नभएका होइनन्’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको चुनावलाई हेर्नुभयो भने मधेशमा शान्ति छ ।’

लाभका भनाइमा, अहिले चुनावी वातावरण नै अर्कै छ । देशभर ३० वैशाखमा एकैपटक चुनाव हुँदैछ । चुनाव बिथोल्न नभएर राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताहरू एक अर्कोलाई पछि पार्न राजनीतिक एजेण्डा उठाएर, जनताका कुरा सुनेर, किसानका मुद्दा उठाएर हिंडिरहेका छन् । यो विकसित लोकतान्त्रिक संस्कार हो । उनी थप्छन्, ‘राजनीतिमा विकास भएका अनेक विकृति छन् । नेतृत्वको भाषाशैली र संस्कारमा प्रश्न छ । अवसरमा असमानताको विषय छ । तर, सामूहिक रूपमै जनतालाई मताधिकारबाट बञ्चित गराउने प्रयास तराई-मधेशमा छैन । यो ठूलो परिवर्तन हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवम् पत्रकार चन्द्रकिशोर पनि मतदाताको चिन्ता यो पटक फेरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा चुनाव नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । यो पटक राम्रो उम्मेदवारले नजित्ला कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।’ उनका भनाइमा स्थानीय तहको चुनाव भएकोले स्थानीय एजेण्डाहरू बहसमा छन् । ‘मधेशको सवाल आज पनि ज्युँदो छ’ चन्द्रकिशोर थप्छन्, ‘तर विगतमा जस्तो अशान्ति र भय यो पटक छैन ।’

राजतन्त्रकालमा चुनाव : बहिष्कार र विद्रोह

गणतन्त्र स्थापना अघिसम्मको चुनावी वातावरण पनि अहिले जस्तो भयरहित नरहेको बताउँछन् पाका राजनीतिज्ञ, नेपाली कांग्रेसका नेता विनयध्वज चन्द । उनी २०४७ यता उम्मेदवार भएर चुनावको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका नेतामध्ये एक हुन् । २०४७ र २०५६ सालमा बैतडीबाट निर्वाचित भएका चन्द २०५१ सालमा बर्दियाबाट र २०६४ को संविधानसभा चुनावमा बैतडीबाट पराजित भएका थिए ।

‘अहिले जस्तो सूचना र प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । तत्कालीन राज्यसत्ताले गरेका सबै चुनावमा आफ्ना विरोधीलाई रोक्न सक्रिय हुन्थे, मतदातालाई फकाउने र थर्काउने दुवै हुन्थ्यो’ हाल राजनीतिमा सक्रिय नरहेका चन्द थप्छन्, ‘हत्या-हिंसा के भयो भन्ने कुनै रेकर्ड नै रहँदैनथ्यो, भएको पनि आम नागरिकले थाहै पाउँदैनथे ।’

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्थामा भएका सबै चुनावमा बहिष्कार र विद्रोह चलि नै रहृयो । २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरे पनि राजतन्त्रलाई ढाल्न सकेन । राजा सबैभन्दा माथि हुने गरी बहुदलीय व्यवस्था अपनाएर २०४७ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसअनुसार २९ वैशाख २०४८ मा आम निर्वाचन भयो । संविधानभन्दा माथि राजा रहने व्यवस्थाको विरोध गर्दै मोहनविक्रम सिंह लगायतले चुनाव बहिष्कार गरे ।

‘हामी संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौं तर, नहुने भएपछि बहिष्कार गर्‍यौं । केही ठाउँमा हामीले बक्सा (मतपेटिका) फुटाएकै हो’ सिंहले अनलाइनखबरसँग भने । सुरुमा चुनाव हुन नदिन भूमिका खेलेको र चुनाव नै हुने भएपछि बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको सिंह बताउँछन् ।

२०४८ सालमा चुनाव गराउने तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चुनाव हुनै हुन्न भन्ने राजनीतिक समूह भन्दा चुनाव गर्नुपर्छ, पुनर्बहाली भएको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात बढी भएका कारण त्यो चुनाव शान्तिपूर्ण नै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला केही समूह थिए जो चुनाव बिथोल्न लागे तर, उनीहरूको खासै प्रभाव रहेन ।’

२०५१ को मध्यावधि चुनाव, २०५४ को स्थानीय चुनाव, २०५६ को चुनाव पनि भय र त्रासका बीचमा भएका थिए । २०५१ को मध्यावधि चुनाव हुँदै गर्दा तत्कालीन माओवादी युद्धको तयारीमा थियो । २०५४ को चुनाव हुँदा मुलुकमा सशस्त्र युद्ध सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको थियो । २०५६ को चुनाव हुँदा तत्कालीन माओवादी ‘रणनीतिक रक्षा’ बाट ‘रणनीतिक सन्तुलन’ मा पुगिसकेको थियो ।

नवलपुरमा निर्वाचन बहिस्कार सम्बन्धी पोष्टर टाँस्दै माओवादी कार्यकर्ता ।

२०५४ साल जेठमा स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि २०५९ साल असार मसान्तसम्म थियो । माओवादी विद्रोहका कारणले प्रतिनिधिसभाका लागि २०५९ सालमा घोषित आम निर्वाचन हुन नसकेपछि मुलुकमा चुनावको सम्भावना टर्दै गयो ।

मुलुकको शासन सत्ता हातमा लिएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालका ५३ नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । तर, त्यसबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अभियानमा थिए । जनताको झिनो उपस्थितिका कारण त्यो चुनावमा न्यून मतदान भएको थियो ।

नेता चन्द भन्छन्, ‘२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएर मुलुक गणतन्त्रमा आउँदासम्म भएका चुनावहरूमा बहिष्कार र विद्रोह सँगसँगै थियो । मुलुकमा भएको द्वन्द्वको असर चुनावमा पनि देखिन्थ्यो । कतिपय दलहरूले बहिष्कार गरेका हुन्थे । तथापि, शान्तिपूर्ण माध्यमबाटै व्यवस्था बदल्न सकिन्छ भनेर विश्वास राख्ने हामीहरू चुनावमा निरन्तर लडिरहृयौं ।’

पञ्चायतमा चुनाव : दरबारको इशारा र स्थायी विपक्षीहरू

नेपालमा ३० वर्ष चलेको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि चुनावहरू भएका थिए । सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भनेर रोज्न जनमत संग्रह नै भएको थियो । तर यी सबै चुनाव तत्कालीन राज्यसत्ताले जनदबाव थेग्नका लागि मात्रै गरेको रूपमा लिन्छन् राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार नूतन थपलिया ।

२० वैशाख २०३७ मा भएको जनमत संग्रह पञ्चायत विरुद्धको जनदबाव मोड्न पञ्चायती सत्ताले गराएको प्रष्ट देखिने उनको भनाइ छ । थपलिया थप्छन्, ‘राजाले प्रजातन्त्र खोसेपछि २०१८ सालबाटै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई पाकिस्तानलगायत बाहृय र नेपालकै आन्तरिक कारणहरूले २०३६ सालमा आएर जनमत संग्रह घोषणा गराउने तहमा पुर्‍यायो ।’

‘चुनावमा भय राजदरबारबाटै थियो । बहुदल पक्षमा भोट दिनेलाई दण्डित गर्ने मनोवैज्ञानिक दबाव छेडिएको थियो । त्यसबेला राज्यसत्ताबाट के मात्र भएन ? कतिको हत्या भयो होला, कतिलाई तसाइयो होला ? राजनीतिक रूपमा हाइट भएकाहरू भन्दा सामान्य नागरिकको सोधीखोजी कसले गर्ने र ?’ थपलियाले विगत सम्झिं भने ।

हाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष रहेका चित्रबहादुर केसी पनि २०३६ सालको जनमत संग्रह तत्कालीन राज्यसत्ताको अनिच्छाका बीच भएको र राज्यसत्ताबाटै जनतामा भय सिर्जना गरिएको बताउँछन् ।

केसी भन्छन्, ‘नेपालमा प्रजातन्त्र खोसिएकोमा नागरिकहरू असन्तुष्ट थिए । त्यही बेला पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोको फाँसीको विरोध नेपालमा पनि भयो । तत्कालीन राज्यसत्ताले उक्त विरोधलाई रोक्न खोज्दा त्यो आन्दोलन पञ्चायत विरुद्धमा मोडियो । त्यसपछि राजा जनमत संग्रहको निर्णयमा पुगेका हुन् ।’

केसीका अनुसार, जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने पार्टी तत्कालीन नेकपा माले हो । जसका नेता/कार्यकर्ताले ‘जनमत संग्रह बहिष्कार गरौं, जनमत संग्रह धोका हो’ भन्ने भित्तेलेखन गर्दथे ।

तत्कालीन राज्यसत्ताले २०३६ सालअघि र पछाडि पनि नगर चुनावहरू गरायो । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको ‘निर्वाचनको इतिहास’ नामक पुस्तकका अनुसार २००४ साल जेठमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचन नै नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन हो । त्यसबेला काठमाडौंमा मात्रै चुनाव भएको थियो ।

इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराका अनुसार, नेपालमा भएको पहिलो चुनावमा महिलाहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार थिएन । ‘चुनाव त भयो तर, कस्तो प्रचार भयो, के भयो भन्ने विषय उति चासोको रहेन । त्यो केवल जनतामा उठेको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्ने प्रयास थियो’ जबरा भन्छन् । उनी त्यतिबेला २२ वर्षका थिए । दरबारभित्रका गतिविधिको फोटो खिच्ने उनको काम थियो ।

२०१० सालमा पनि काठमाडौंमा नगर चुनाव भयो । त्यसबेला भने महिलाले मतदानको अवसर पाए । इतिहासकार जबरा भन्छन्, ‘महिलालाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर त्यसबेलाका राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सबैलाई मताधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषय थप पेचिलो बन्यो र २०१० सालको नगर चुनावमा महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाए ।’

२०१४ सालमा काठमाडौंमा नगर र अन्यत्र पनि चुनाव भएको थियो । त्यसबेला ललितपुर, वीरगञ्ज, भद्रपुर, तानसेन, भक्तपुर, विराटनगरमा नगरको चुनाव भएको थियो । त्यसबेला चुनाव हुने कुरा नै ठूलो भएको र चुनावी वातावरणका विषयमा कमैको चासो रहेको आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् जबरा ।

उनी भन्छन्, ‘चुनावमा भोट हाल्न तोकिएको योग्यता पुगेको भए पनि फरक विचार राख्नेलाई सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर बोल्न मुश्किल थियो । त्यसलाई भय भन्ने कि के भन्ने ? आफैं मूल्यांकन गर्नुहोला ।’

‘तर यसरी निर्वाचनको प्रक्रिया प्रयोगमा आए तापनि नेपालमा संविधानसम्मत निर्वाचन प्रणाली भने २०१५ सालमा मात्रै आरम्भ भएको हो’- निर्वाचनको इतिहास नामक पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संविधानसभाको चुनाव माग गर्नेहरूलाई कमजोर बनाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले खेलेको भूमिकालाई निर्वाचनको इतिहास नामक पुस्तकमा पनि समेटिएको छ । पुस्तकका अनुसार डा. के.आई. सिंहले प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभाको चुनावका लागि एउटा चुनाव बोर्ड गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए । सो बोर्डको रिपोर्ट पाएपछि दुई महिनाभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए । तर, राजाले टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

आचार्यले प्रधानमन्त्री भएपछि संविधानसभाको लागि चुनाव गर्ने कुरा अझै टुंगो लागेको छैन भन्ने विचार व्यक्त गरेर अन्योल सृजना गराइदिए । तर राजनीतिक दलहरूले उनको कडा विरोध गरे । उनको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा समेत पर्‍यो । अन्त्यमा मुद्दाको फैसला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गयो । ‘यस प्रकारको खिचातानीको अवस्थामा राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन ७ गतेका दिन चुनाव हुने भनी निर्वाचनको दिन तोकिदिए’- उक्त पुस्तकमा भनिएको छ ।

यो चुनावमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनाए पनि २०१७ साल पुसमा राजाले संसदीय व्यवस्था निलम्बन गरेर पंचायती व्यवस्था सुरु गरे । राजा महेन्द्रले पंचायतमा पनि चुनाव गराए । त्यसका लागि गाउँ पंचायत ऐन २०१८ ल्याए । २०१८ माघमा ग्राम पंचायत गठनको सुरुवात गरे । २०१९ जेठ महिनाभित्र नगरपालिकाहरूको चुनाव गराए । अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन, प्रधानपञ्च र उपप्रध्ाानपञ्चको निर्वाचन पनि भयो ।

निर्वाचनको इतिहास नामक पुस्ककमा पञ्चायतको चुनावबारे भनिएको छ- ‘आफूलाई चाहे जस्तो मानिसलाई जिताउन प्रशासनबाट प्रयास भइराखेको देखिन्छ र यस व्यवस्थाभित्र काम गर्न खोज्नेहरूलाई निर्वाचनको आधार दिइनुको सट्टा छनोटको आधार दिइएको जस्तो प्रतीत हुन्छ ।’

२०३७ मा जनमत संग्रह भएर सुधारिएको पञ्चायतले जितेपछि पनि पञ्चायतले चुनाव गरायो । २०३९ वैशाख २८ र ३१ गते गाउँ पञ्चायत र जेठ ३ र ४ गते नगर पञ्चायतको चुनाव गरिएको थियो । २०४३ चैत ७ गते र १० गते गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको चुनाव भएको थियो ।

२०३७ सालको जनमत संग्रह बहिष्कार गरेका कम्युनिस्टहरूले २०४३ सालको चुनावको भने उपयोग गरेका थिए । यो निर्वाचनमा सहभागी कतिपयका भनाइमा, कम्युनिस्टहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिए । तर, चुनावी वातावरण निकै त्रासमय थियो ।

चुनाव २०७९ : तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण

२००४ सालदेखि चुनावको अभ्यास गरेको नेपालमा २०७९ को चुनाव तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको बताउँछन् कांग्रेसका नेता विनयध्वज चन्द ।

उनी भन्छन्, ‘समाज बदलियो, मानिसहरूका चेतनास्तर माथि छ । यसकारण अहिले चुनावी वातावरण शान्त छ, उम्मेदवार र नागरिक प्रफुल्ल भएर चुनावी अभियानमा जुटिरहेका छन् । हामीले सात दशकसम्म खोजेको चुनाव, रोजेको वातावरण यस्तै हो, जो अहिले देख्न पाइन्छ ।’

विश्वमा प्रजातन्त्रको नयाँ-नयाँ अभ्यास हुँदा समेत नेपालमा नागरिकहरूको चेतनास्तर कमजोर भएकै कारण सामन्ती शासन-सत्ता टिकेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘अब हिंसा, धम्की र तानाशाही शासन चल्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, यो ।’

विगतमा चुनाव बहिष्कार गरेर जनमत बटुल्ने राजनीतिक दलहरू अब बदलिएको ठान्छन् विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ । लाभ थप्छन्, ‘अब चुनाव बहिष्कारको कार्डले काम नगर्ने भयो । त्यसैले सबैले रणनीतिक रूपमा यसको उपयोग गर्न थाले ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार चन्द्रकिशोर चुनावमा भौतिक प्रचार कम हुने भएकाले पनि चुनावी वातावरण शान्त भएको बताउँछन् । ‘भेट भए न झडप र अशान्ति हुने हो । अहिले भेट नै सामाजिक संजालमा छ’ उनी थप्छन्, ‘प्रचार पूरै डिजिटल भइसक्यो । तर डिजिटल्ली वार त भइरहेकै छ नि !’

तथापि, राजनीतिक रूपमा विकृत हुँदै गएका कतिपय विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने खतरा पनि उत्तिकै देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक लाभ ।

‘टिकट वितरणको आधार हेर्नुहोस् । नेताहरूको भाषण र गाली हेर्नुहोस् । नागरिकहरूमा भौतिक द्वन्द्व भन्दा मानसिक द्वन्द्व बढेको पाउन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सच्चिने मौका छ । अन्यथा, अवसरमा भएको विभेदले नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ ।’

विशेष रिपोर्ट
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?