आयोग बाहिर बसेर निर्वाचन नियाल्दा

दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई आयोग बाहिर बसेर हेर्दा मिश्रित भाव आउने रहेछ । २०७० सालको निर्वाचन आचारसंहितामा महिलाको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । तैपनि महिला उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुँदै आएको तथ्य तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । तर पनि किन कसैले उजुरी गर्दैनन् त ?

अहिले समाचारमा आचारसंहिता उल्लंघनका विषय आइरहेका छन् । मेरो अनुभवमा यसपटक आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा धेरै कमी आएको छ । आम नागरिक र दलहरुमा पनि चेतना बढेका कारण कमी आएको हुन सक्छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता उल्लंघन भएको तर कारबाही नभएका कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । हामी सबै दोष निर्वाचन आयोगलाई दिन्छौं । के हामी आदर्श वा सर्वोत्कृष्ट स्थितिमा पुगिसकेका छौं र ?  प्रणाली, पद्धति, संस्कार र मूल्यहरूमा सुधार र परिवर्तन भयो कि भएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

मैले यसपटक एउटा सामाजिक प्रयोग पनि गरेको छु । धनुषाको मेरो गाउँमा चुनाव हुने दिनको चार दिन अघिसम्म दिनभरि ट्याक्टरले सडक सम्याउने र रातभरि ग्राभ्रेल गर्ने काम भयो । पहिले नै ठेक्का लागेको सडक हुन सक्छ, तर निर्माण चाहिं चुनावको मुखमै सम्पन्न गरियो । पुनः उठेका वडाध्यक्षको पक्षमा मतदाता प्रभावित गर्न, सरकारी बजेटको दुरूपयोग गर्न प्रहरी चौकी ईञ्चार्जले खुलेरै सहयोग गरे ।

सबैकुरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि किन त्यो वडाका स्थानीय बासिन्दाले जागरुकता देखाएनन् ? किन कोही बोलेनन् त ? या त उनीहरूलाई बोलेर पनि केही हुँदैन भन्ने लाग्यो या उनीहरूलाई त्यही वडाध्यक्ष चुनिएर आए भने, त्यही चौकी इन्चार्ज रहिराखे भने आफूलाई केही पर्दा असहयोग होला भन्ने डरले काम गर्‍यो ?

म एउटा स्वतन्त्र र जागरूक नागरिकको नाताले आचारसंहिताको उल्लंघनबारे थाहा पाएपछि सबै निकायमा मौखिक एवं लिखित सूचना गरें, ध्यानाकर्षण गराएँ । सूचना गरेको भोलिपल्ट त झन् दिउँसै सडक निर्माणको काम भयो । सुरक्षा प्रमुखले रोक्न निर्देशन दिए, तर ढिला भइसकेपछि ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउने व्यस्तताको बीच एउटा वडामा भएको गतिविधिमा ध्यान दिन सम्भव नभएको हुन सक्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोग अथवा सुरक्षा निकायको प्राथमिकतामा अन्य विषय हुन सक्छन् । तर व्यवहारिक के हुन्थ्यो भने मैले आचारसंहिता उल्लंघनको उजुर गरे जस्तै अन्य १०-२० स्थानीय व्यक्तिले पनि त्यहीं उभिएर आपत्ति गर्दै उजुर गरेको भए आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने थिएन ।

यो घटनाबारे मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखें । तर, आश्चर्य के भने अरूबेला आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनेर चिन्ता गरिरहने काम हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत यो ‘सोसल एक्स्पेरिमेन्ट’ र त्यहाँ आचारसंहिता उल्लंघनको मुद्दा महत्वपूर्ण लाग्दै लागेन । यसबाट के सिकाइ भयो भने जबसम्म प्रत्येक नागरिक बन्दैन, सही ठाउँमा बोल्दैन, लोकतन्त्रको संस्कार बुझ्दैन, एक्लो आयोग अथवा प्रशासन, सुरक्षा निकाय मात्र सबै ठाउँ पुग्न सक्दो रहेनछ ।

लोकतन्त्र, राजनीतिक अथवा दल उम्मेदवारप्रतिको वितृष्णा पोख्नुभन्दा उपयुक्त ठाउँमा बोलेर आम नागरिकले पनि कर्तव्य पालन गर्नुपर्दो रहेछ । एउटा आवाजभन्दा सही ठाउँमा बोल्ने धेरै आवाजको आवश्यकता पर्दोरहेछ ।

आयोगको रोहबरमा दलहरू स्वयंको सहभागितामा बनेको र दलहरूले पालना गर्ने प्रण गरेको आचारसंहिता जस्तो नैतिक दस्तावेजको उल्लङ्घन हुँदा त्यो थाहा पाउने प्रत्येक नागरिकले सरोकार राख्नुपर्छ । खास गरेर स्थानीयहरूले र आयोग अथवा प्रशासनको मात्रै भरपर्नु हुँदैन । लोकतन्त्र दलहरूको, प्रशासनको अथवा आयोगको मात्र जिम्मेवारी होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कार एक दिनमा विकास हुने उपलब्धि पनि होइनन् ।

अर्को एउटा सोच के भने निर्वाचित भइसकेको वर्षौंपछि मात्र मतदातालाई जवाफ दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र शक्ति स्थानीय तहमा जनताको सजिलोको लागि हो, केन्द्रीय तहका विकृतिको स्थानीयकरण गर्नका लागि होइन ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन पहिलोपटकको प्रयोग थियो । त्यसपछि सरकार सञ्चालनका बखत देखिएका कमिकमजोरीमा सुधार हुनुपर्छ । वडाध्यक्ष भनेको जनताको दैलोको सेवक हो किनभने सांसदहरू टाढा अथवा पहुँच बाहिर हुन्छन् ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा सेवाभाव, नम्रता, शिष्टता हुनु जरूरी छ । चुनावपछि सेवकको सट्टा शासक बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने हो भने निर्वाचित भइसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिमाथिको खबरदारी जारी रहनुपर्छ ।

अहिले त प्रविधिको जमाना छ र मैले यो सल्लाह पहिले पनि केही युवाहरूलाई दिएको थिएँ । एउटा एप विकसित गरौँ, जसबाट आफ्ना जनप्रतिनिधिको रेटिङ गर्न सकियोस् । उनीहरूको आश्वासन के थियो, वाचा के थिए र के डेलिभरी गरे, कसरी कार्यसम्पादन गरे जस्ता सूचकको आधारमा रेटिङले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउन नसकिएला तर कति लोकप्रिय छन् त भनेर ऐना देखाउन सकिन्छ ।

(लेखक पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् ।)