मानव अधिकार आयोगले भन्यो : मतदानपूर्व दलहरुमा सद्‍भाव देखियो

९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानपूर्वको अनुगमन रिर्पोट सार्जजनिक गरेको छ । जहाँ मतदानपूर्व राजनीतिक दलहरुमा सद्‍भाव देखा परेको उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार मतदानपुव राजनीतिकदलमा सद्‍भाव कायम रहेको पाइएको छ । मतगणना स्थलहरुमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको विषयलाई पनि आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

विगतको तुलनामा प्रचारप्रसारको शैलीमा परिवर्तन देखिएको, पर्चा पम्पलेटको प्रयोग कम देखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले लेखेको छ, ‘हिंसात्मक घटनाहरुमा कमी देखिएको छ ।’

सरोकारवाला पक्षहरु बीचमा आवश्यक समन्वय भएको पनि पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगका सदस्य तथा सहसचिवहरु नेतृत्वयको उच्चस्तरीय टोलीहरुबाट सातै प्रदेशमा मतदान पूर्वको अवस्था सम्बन्धमा अनुगमन गरेको थियो । आयोगले नकारात्मक विषयहरुलाई पनि समेटेको छ ।

महिला तथा दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको, मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिकदलहरुले नै आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएको, अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था भएको नदेखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

मतदाता सम्बन्धीवर्गिकृत तथ्यांकको अभावमा महलिा, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको, मतदान केन्द्रहरु पायक पर्ने स्थानमा नहुँदा मतदाताहरु ८ देखि १० घण्टासम्म हिंडेर मतदान गर्न जानुपर्ने अवस्था देखिएको, केही दलहरुले बालबालिकाको प्रयोग, भोज भतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीजलौज, आचारसंहिता विपरितका प्रचार सामग्रीको प्रयोग देखिएको आयोगले भनेको छ ।

मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार समेत मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको पाइएको, केही पहाडी जिल्लाका मतदान स्थलहरुमा अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला लगायतलाई सहज मतदानको लागि व्यवस्था हुन नसकेको, फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न गएकामा महिला बढी देखिएको, राजनीतिक दलहरुबाट गरिएको सभामा कोभिडसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको नदेखिएको पनि आयोगले लेखेको छ ।

विशेष तोकिएको पदमाबाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरी वडा अध्यक्षमा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीको अपर्याप्तता देखिएको, निर्वाचन तयारी समय कम तथा अभिमुखीकरणको अभावका कारण, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुमा चाप पर्न गएको देखिएको, अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निर्वाचनमा खटाइएको, गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका-७ का सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका कारण नागरिकताको सिफारिस प्राप्तिमा समस्या देखिएको विषय पनि समेटिएको छ ।

गोरखा लगायत भौगोलिक रुपमा दुर्गम रहेका ठाउँमा खटिने कर्मचारीहरु तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई साधन स्रोतको अभावमा समयमै मतदान स्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमा हुन नसकेको, अधिकांश जिल्लाहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच सद्‍भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरुबीच झडप, सवारी साधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध जस्ता घटनाहरु घटेको देखिएको भनिएको छ ।