‘जमिनको चक्लाबन्दी र बजारको सुनिश्चितताले बदल्छ कृषिको इकोसिस्टम’

९ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको तयारी गरिरहँदा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनेको छ, ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत आयातलाई घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।’ यसका लागि सरकारले कृषिमा उत्पादन वृद्धि, अनुसन्धान, मल बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच तथा कृषि सामग्रीलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने पनि सरकारले भनेको छ ।

कृषि उपजको बजार पहुँच बढाउनेदेखि पशुपन्छी र माछाको उत्पादन पनि बढाउन सकिने सम्भावना सरकारले देखेको छ । सरकारले बजेटमा यी लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदैछ, त्यो १५ जेठमा स्पष्ट हुनेछ, यता सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्रले कृषिको ‘इकोसिस्टम’ मै सुधार नगरेसम्म कृषिजन्य वस्तुको उच्च आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने जोखिम देखेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले कृषि क्षेत्रको वर्तमान प्रणालीबाट बाहिर निस्केर वैकल्पिक प्रणालीमा जान सुझाव दिएको छ । यसका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा काम गर्न सकिने सुझाव महासंघको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले ल्याउने कृषि बजेटमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अनुदानमा खर्च हुने भए पनि परिणाम नदेखिएको भन्दै अब कृषिको इको–सिस्टममै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए ।

हरेक गाउँपालिकामा कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र

महासंघले माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमुल परिवर्तन गर्न कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न महासंघले भनेको छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोवाइल एप वा एसएमसएमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य वा अन्य जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कृषक कार्डले बसमा आरक्षित सिट

निजी क्षेत्रले कृषक कार्डले वास्तविक कृषकलाई लाभ भएका कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुले गौरवको अनुभव गर्ने बताउँछ । सोहीकारण यस्तो कार्डबाहकलाई सार्वजनिक बसमा आरक्षित सिटदेखि अन्य सरकारी सेवामा सेवा लिन सहज हुने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । कम्तिमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको, उत्पादन वा उत्पादकत्वका आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्ने महासंघको सुझाव छ ।

कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई सुरुको तीन वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाट मात्र सहुलियत दिन र दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाउन भनिएको छ । यसमा सम्बन्धित नगर र गाउँपालिकाले जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संकेत गरेजस्तै निजी क्षेत्रले समेत प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि, रोजगारी र गरिबी निवारणमा छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् ।

महासंघले समेत यस्तो कार्यक्रम उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्न र छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कृषिमा राम्रो गरेका मुलुकमा तालिम

निजी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा उन्नती गरेका मुलुकसँग नेपाली नागरिकले सीप, प्रविधि र तालिम लिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

करार खेती ऐन ल्याउनु पर्ने र समयमा बिउ र मलको सुनिश्चितता गर्न समेत सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत सरकारी कम्पनी सरह मल बिउ आयात र बिक्री वितरण खुला गर्न भनिएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्दै कृषिको व्यावसायिक खेती हुने क्षेत्रमा भूमीको हदबन्दी हटाउन समेत माग गरिएको छ । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने र खाद्यान्नको भण्डारणमा निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।