निर्वाचनः लोकतन्त्र हैन लुटतन्त्र !

हाइलक्स पिक–अप भ्यानको हूडमा समाएर डालामा उभिएकी बुधनी सदा कुनै भारतीय राजनीतिक सिनेमाकी नेतृ जस्तै मुस्कुराइरहेकी थिइन् ।

उता अर्को पजेरोमा मल्हु सदा ड्राइभरसँगै अघिल्लो सिटमा थिए । एक वर्षअघि चोरी गरेको आधारहीन आरोपमा उनलाई निर्घात कुटपिट गरिएको थियो ।

मुसहर र बाँतर टोलका मानिसहरू अन्य स्कोर्पियोहरूमा पनि सवार भएर नेताको घरमा खाना खान जाँदै थिए । विपक्षी दलको घरदैलो कार्यक्रमको दिन खाना खान गइदिएबापत उनीहरूले ५०० भत्ता पनि पाउनेवाला थिए ।

महोत्तरी जिल्लाको भँगाहा नगरपालिका क्षेत्रका गरिब टोलहरूमा पोलिथिनमा मासु बाँडिन थालेको पनि एक महिनाजति भएको थियो ।

एक वर्षअघि मुसहर टोलले खानेपानीको लागि ट्युबेलको माग गर्दा वडाले अस्वीकार गरेको थियो । अहिले चुनावको समयमा तिनै व्यक्तिहरू ‘कथि चाहि ? भाँडा वर्तन कथि चाहि ? हम दिलादेवै । मगर, हमरे भोट देव पर्ताै…’ भन्दै आएको बच्चु सदाले हामीलाई सुनाए ।

चरम गरिबीको अघि आत्मसम्मानले आत्मसमर्पण गरेको थियो । काठमाडौंबाट आएका मध्यमवर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू पनि बिक्रीमा थिए । उनीहरूको भोटको मूल्य गरिब दलितको भन्दा बढी थियो ।

तीमध्ये एकजनाले आफ्नो टोलमा अमूक पार्टीको पक्षमा माहोल बनाइदिने भनेर १ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । उनको लागि बियर र खसीको मासुमा सीमा तोकिएको थिएन । मतदाताको आर्थिक औकातअनुसार चुनावी मूल्य र सुविधा तोक्ने प्रक्रियामा सबै दल संलग्न थिए ।

सिरहाको औरही गाउँपालिकामा त चुनावी माहोल योभन्दा खराब भएको इटाटारका राम बालक यादवले बताए । उनका अनुसार, चुनावअघि ३६ प्रतिशत व्याजमा ऋण लगानी गरेका साहु–महाजनले तमसुक देखाउँदै अमूक चिह्नमा भोट हाल्न दबाव दिए ।

औरहीका मुसहरहरूलाई भारतका इँटाभट्टामा पठाएर ज्याला माग्दा निर्घात कुटपिट गराउने ठेकेदार गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी भएको उनले सुनाए । ज्याला माग्ने मजदुरमाथि कुटपिट भएको घटना विरुद्ध संघर्ष गरेका मनोज पासवानले चुनावप्रति निकै विरक्ति जनाए ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा पनि रातु खोला दोहन गर्ने भनेर चिनिएका व्यक्ति मेयर निर्वाचित भए । लोकतन्त्रको जग दह्रो पार्न हालै सम्पन्न गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको विकृति हो यो ।

समाजका धनाढ्य, नवधनाढ्य र दलहरूले पत्याएका व्यक्तिहरूले पालिकामा बसेर पाँच वर्ष प्राकृतिक स्रोत–साधनको ब्रह्मलुट गरे । तिनै पात्रलाई पुनर्स्थापित गराउने यस्तो निर्वाचनले नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्ज्वल बनाउला त ? भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

संघीय राज्य बनेपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनले संघीयतालाई मजबुत र संस्थागत गर्न मद्दत पुग्ने गरी कार्यसम्पादन गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकालमा पहाडमा भ्यू टावर र मधेशमा मन्दिर, मस्जिद र स्वागतद्वारमा लगानी भएको देखिन्छ । नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्रभन्दा बाहिर स्थानीय तहहरूले गरेका खर्चको पारदर्शिता जनतासमक्ष ल्याउने दायित्वबोध कुनै दलबाट जितेका प्रतिनिधिले गरेको पाइँदैन ।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ, तर अपवादबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिएनन् ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–४ को प्राविमा महिलाका ४ र पुरुष ४ गरी ८ वटा शौचालय छन् । पुस्तकालय भने एउटा पनि छैन । पहिल्यै मन्दिर रहेको त्यो ठाउँमा ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा नयाँ दुर्गा मन्दिर बन्दैछ । बाटो विनाको एकलासमा रहेको दुई कोठे स्वास्थ्य चौकी उद्धारको आशामा ठिंग उभिएको छ ।

गत दशैंताका हुलाकी सडक हुँदै पर्साको ठोरीबाट सप्तरीको राजविराजसम्म १८ दिन पैदल यात्रा गर्दा महोत्तरी जिल्लाको भन्दा फरक परिदृश्य देखिएन । स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा काम गरेको प्रमाण कतै फेला परेन ।

कृषिका अनुदानहरू वास्तविक किसानले हैन, पहँुचवाला गैर–कृषकले पाएको हामीले कुराकानी गरेका सबैले बताए । पानी तान्ने बोरिङ्ग मेसिनहरू कृषकको हैन, जनप्रतिनिधि र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको खेतमा गाडिएका छन् ।

भौतिक विकासका कामहरू पनि जनप्रतिनिधिका आफन्त या कार्यकर्ताको नाममा दर्ता भएका कम्पनीले पाएका छन् ।
मधेशमा सार्वजनिक विषयप्रति जनचासोको संस्कृति नहुँदा स्थानीय तहहरूले मनोमानी काम गरेको देखियो । जनचासो र आर्थिक पारदर्शिता होस् भनेर विकासको काममा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समितिमै आफ्नो कार्यकर्ता राखेर भ्रष्टाचार बढाएको देखिएको छ ।

मधेशमा स्थानीय तहहरूले बितेको पाँच वर्षमा खोला र चुरेको चरम दोहन गरेका छन् । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका– ४ मा मात्र १४ वटा क्रसर उद्योग छन्, जसमा मेयर स्वयम्को लगानी छ । यसैगरी, रातु खोलाको गिट्टी, बालुवा दोहनमा सक्रिय व्यक्ति बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित भएका छन् ।

पाँच वर्षमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध परेका छन् । मधेशका ८ जिल्लाका स्थानीय तह विरुद्ध १ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पाँच वर्षमा मधेशमा स्थानीय तहले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन । बलात्कार र हत्याका घटना मधेश प्रदेशमा नै बढी भए । बालविवाह जस्तो कुप्रथा जारी छ । त्यसलाई निरुत्साहित पार्ने कदम कुनै स्थानीय तहले चालेन । लागूऔषध मधेशमा पनि ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ, जसमा स्थानीय तहहरूलाई कुनै चासो छैन ।

पाँच वर्ष यसरी बितेको मधेशमा फेरि पनि जनताप्रति उत्तरदायीभन्दा स्रोत–साधन कब्जा गर्ने मान्छेहरू नै चुनावबाट नेतृत्वमा आएको ठानिंदैछ । संघीय प्रणाली अपनाउँदा प्रदेश मातहत राखेको भए स्थानीय तहहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सहज हुन्थ्यो, यो स्तरको अराजकता आउने थिएन ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनै नसक्ने निर्वाचनले जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि दिन सक्दैन । सचेत मतदाता नभएको समाजमा घोषणापत्रको आधारमा भोट हालिंदैन । बाहिरी माहोलको प्रभावमा भोट हाल्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन । नागरिकले मासु, मदिरा, पैसा र प्रहरी प्रशासनको प्रभावमा भोट खस्ने निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?

मधेशमा अहिले देखिएको अव्यवस्था र अराजकता व्यक्तिभन्दा व्यवस्थासँग बढी जोडिएको छ । अहिले हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पश्चिमा सभ्यता–संस्कृति अनुकूल हो ।

व्यवस्था आफैंमा शतप्रतिशत खराब वा सही हुँदैन । एउटा व्यवस्था सबै स्थानमा सफल वा असफल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । हरेक व्यवस्थाको आफ्नै चरित्र हुन्छ, जुन त्यहाँको माटो अर्थात् सभ्यतासँगै विकास भएको हुन्छ । पश्चिमाबाट भित्रिएको यो व्यवस्था हाम्रो सामाजिक चरित्रसँग मेल खाँदैन । जसकारण यहाँ अराजकता सिर्जना भइराखेको छ ।

पश्चिमी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन अभिन्न अंगको रूपमा जोडिएको हुन्छ । जसको प्रयोग हामी नेपालमा पनि गरिरहेका छौं । हामीले सञ्चालन गरिरहेको निर्वाचन भने कति पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनै नसक्ने निर्वाचनले जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि दिन सक्दैन ।

सचेत मतदाता नभएको समाजमा घोषणापत्रको आधारमा भोट हालिंदैन । बाहिरी माहोलको प्रभावमा भोट हाल्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन । नागरिकले मासु, मदिरा, पैसा र प्रहरी प्रशासनको प्रभावमा भोट खस्ने निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?

अहिलेको यो निर्वाचन प्रक्रियाले आम नेपाली जनतालाई नभई निश्चित घरानियाँ, धनाढ्य र वर्चश्ववादी समूहलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । समाजको पिंधमा रहेको वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुको सट्टा स्थानीय स्रोतसाधनको वैधानिक तरिकाले कब्जाको लाइसेन्स दिने यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई हैन लुटतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ ।

त्यसकारण, अब लुटतन्त्र उत्पादन र पुनरुत्पादन गरिरहने राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्नेछ । हामीले स्थापना र अभ्यास गरेको दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यसत्तामा सहभागिताका लागि चुन्ने र चुनिन निर्वाचन पद्धति हरेक पटक अघिल्लो भन्दा पछिल्लो महँगो बन्दै गएको छ । र, यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै सिंगो व्यवस्थाप्रति नागरिक वितृष्णा बढाइरहेको छ ।

हालैको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानमा त्यही वितृष्णा प्रकट भएको हो ।

हुन त, जहाँनियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्न १०४ वर्ष र त्यसपछिको पञ्चायती शासन फाल्न ३० वर्ष लाग्यो । राजतन्त्र फाल्न भने १५ वर्ष मात्र लाग्यो । यसरी हेर्दा समाजको गतिसँगै शासन व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन उठ्ने समय घटेको देखिन्छ ।

हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा दलहरूले जुन नालायकी देखाइरहेका छन्, यसले समग्र व्यवस्थाकै बदलावको माग बढेको देखिंदैछ । लामो संक्रमणकाल र संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा पनि दलहरूको हर्कतमा कुनै सुधार भएन ।

राम्रो माल उत्पादन हुन नसक्नुमा मेसिनको खराबी जिम्मेवार रहेजस्तै दलहरूमा सुधार नआउनुमा विद्यमान व्यवस्था मुख्य कारक हो । यही व्यवस्थामा दलहरू सुध्रिन्छन् र जनताले न्यायपूर्ण अवस्था उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने सोच्नु ‘बिग्रिएको मेसिनबाट राम्रो माल उत्पादन हुन्छ’ भन्नु जस्तै हो ।

संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’को परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरूले ‘काशी जान कुतीको बाटो’ समातेका छन् । हामीले समानताको ग्यारेन्टी हुने समाजवादी राज्य बनाउने हो भने आजको राजनीतिक प्रवृत्ति र राज्यव्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्छ । त्यसका लागि संगठित र आन्दोलित हुनैपर्छ ।

(दाहाल ‘समाजवादी विद्यार्थी आन्दोलन’का सदस्य हुन् ।)