थमौती पाएका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट, शपथ लिन नपाएका रुष्ट

२३ जेठ, काठमाडौं । आइतबार दिउँसो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई फोन गरेर पार्टीबाट मन्त्री भएका सबै नेतालाई लिएर पार्टी कार्यालय आउन आग्रह गरे ।

श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ तनहुँ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ विदेश भ्रमणमा रहेकाले तीन जना मन्त्री करिब ३ बजेतिर कार्यालय पुगे ।

अध्यक्ष नेपालले पार्टी सचिव एवं शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चुनावी समीक्षा र बजेटबारे कुराकानी गरे । मन्त्रीहरुले पार्टीको सचिवालय समितिमा भइरहेको छलफलबारे चासो राखेपछि अध्यक्ष नेपालले ‘सरकारमा जान साथीहरुको दबाव छ, सचिवालयमा व्यापक कुरा उठेको छ, ६ महिना भयो’ भनिरहेका छन् भनेर सुनाए ।

मन्त्रीहरुले आफूहरुले बनाएको बजेट संसदमा पेश भएको र त्यसको बचाउ गर्नु आफूहरुको कर्तव्य भएको भन्दै मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि पनि तत्काल सरकार छोड्न नहुने आशय व्यक्त गरे ।

साथै उनीहरुले चैतमा नै मन्त्री फेर्ने कुरा उठ्दा हप्ता दश दिन समय दिएर मात्र निर्णय गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराए । एक मन्त्री भन्छन्, ‘पार्टीले जे निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसको हप्ता/दश दिन अगाडि यस्तो छ भन्नुस्, आफैं वातावरण बनाएर बहिर्गमन हुन्छौं भनेकै छौं ।’

अध्यक्ष र तीन मन्त्रीबीच छलफल चलिरहेका बेला उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला प्रवेश गरे । त्यसपछि थप छलफल भएन, मन्त्रीहरु पार्टी कार्यालयबाट निस्किएर हिंडे ।

मन्त्री क्वार्टरमा पुग्दा नपुग्दै समाचार देखे, मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय भयो ।

एक मन्त्री भन्छन्, ‘बाटामा पीएसओले मोबाइलमा समाचार देखाएपछि पो थाहा भयो, झलनाथ खनालले मन्त्री हटाउने निर्णय भएको भनेर पत्रकारहरुलाई भनेको, उपमहासचिव विजय पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नाम बुझाएको ।’

देउवाले बोलाए, माधवले केही भनेनन्

नेताहरुका अनुसार सचिवालय बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री झाँक्री, पर्यटनमन्त्री आले र श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको थियो । यस्तै शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, श्रममा गैरसांसद शेरबहादुर कुँवर, पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीको नाम दिइएको थियो ।

तर पार्टी अध्यक्ष स्वयंले निर्णयबारे केही बताएनन् भने मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरुले भने अन्तर्वार्ता दिई हिंडेका थिए । एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाएका भनिएका चार मन्त्री सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।

उनीहरु निस्किन नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि बालुवाटारमै पुगे । गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु पनि पुगेपछि शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो र बजेट पास नहुँदासम्म मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति जुट्यो ।

‘माधवजीले अकस्मात् निर्णय गर्नुभएछ । गठबन्धनमा र प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्नुभएको थिएन । त्यसैले मन्त्रालयगत छलफलको जवाफ नदिंदासम्म (मन्त्री हेरफेर) नगरौं भन्ने सल्लाह भयो’, एक नेता भन्छन् ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीका चार मन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर नियमित काम गर्न निर्देशन दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले हामी चार जनालाई अझ राम्रो काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभयो’, श्रममन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् ।

तर सोमबार साँझसम्म अध्यक्ष नेपालले आफूहरुलाई पार्टीबाट निर्णय भएको, अहिले कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएकोबारे केही नबताएको एक मन्त्रीले सुनाए ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने आफैं पार्टी कार्यालय पुगेर अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका थिए । त्यसक्रममा नेपालले ‘बजेट पास नहुँदासम्म केही हुन्न, यथावत् काम गर्नुस्’ भनेका थिए ।

चैतमै भएको थियो मन्त्री हटाउने माग

२ भदौमा नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा २३ सांसद छन् । २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पाँच जना मन्त्री भए ।

तर ६ महिना पुग्दा नपुग्दै पार्टीमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग उठेको एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महिनाको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भन्दै सरकारमा नगएका सांसदहरुले मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसबेला स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर मन्त्रीहरुको तर्फबाट हप्ता दश दिन दिएर मात्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारमा जान साथीहरु औंला भाँचेर बसेका छन् भन्ने थाहा भएपछि अध्यक्षलाई भेटेर तपाईंलाई दबाव होला । हामी सरकार छाड्न तयार नै छौं’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘तर एमसीसी पास भएपछि बल्ल थिग्रिएर काम गर्न पाएका छौं, चुनाव पनि घोषणा भएको छ । पार्टीले जे निर्णय गर्नु हप्ता/दश दिन अगाडि यस्तो छ भन्नुस्, आफैं वातावरण बनाएर बहिर्गमन हुन्छौं भनेका थियौं ।’

तर अहिले सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समेतको जोडबलमा छापामार शैलीमा आफूलाई हटाउने प्रयास भएको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि

स्वयं देउवा सहमत नभएपछि मन्त्रीहरु रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठको मन्त्री पद केही दिनका लागि थमौती भएको छ । अब उनीहरुले संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन पाउने छन् । तर त्यसपछि कहिले हट्नुपर्नेमा टुंगो छैन । त्यसमाथि पार्टीले ‘कु’ गरेको शैलीमा हटाउन खोजेकाले उनीहरु पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

मन्त्री सिफारिस भएर पनि तत्काल शपथ लिन नपाउनेहरुको असन्तुष्टि त्यो भन्दा चर्को छ । सहरी विकासमन्त्रीमा सिफारिस भएका मेटमणि चौधरी त पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरे गठबन्धनको कोर्स नै बदलिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि धेरै पर्खिन सक्दैनौं । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने गठबन्धनकै राजनीतिक कोर्स नै बदलिन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मन्त्री कसलाई बनाउने, या नबनाउने पार्टीको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै अरुले निर्णय गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरुले गर्ने होइन’ संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ यो धर्तीका अरु कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन त्यो ।’