बजेटले सोझ्याएको श्रीलंकाको बाटो

आन्तरिक र बाहिरी कारणले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको विषयमा चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएका छन् । विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय सूचकाङ्कहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् । खर्च घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल सरकारले १ जेठबाट लागु हुने गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र विभिन्न विलासिता भनिएका वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध गरेको छ ।

देशबाट पैसा बाहिरिएको विषयमा विभिन्न चिन्ता व्यक्त भएतापनि देशमा भएको र आएको रकमको सदुपयोग कसरी भइराखेको छ भन्ने विषयमा त्यति खासै बहस सुनिएका छैनन् । पैसा बाहिरिन रोक्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण आएको पैसाको सदुपयोग हुनु पनि छ ।

नेपालमा विशेषतः विप्रेषण, बाह्य पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको माध्यमबाट विदेशी डलर भित्रिन्छ तर तिनीहरूको उचित सदुपयोग हुनसकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासनको अभावले देशलाई दूरगामी हित गर्ने आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालमा विगतमा सरकारी बजेटको प्रभावकारिता नहुनाले उत्पादकत्वमा कमी, उच्च लागत, लगानी प्रतिकूल वातावरण र कमजोर वित्तीय प्रणाली जस्ता समस्या समाधान हुनसकेको छैन । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु तर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु एउटा संस्कार नै बनिसकेको छ । भर्खरै घोषणा गरेको बजेट पनि यसैको निरन्तरता हो । विगतमा आफैंले खर्च गर्न नसकी बजेटको आकार खुम्च्याएका अर्थमन्त्रीले यो वर्ष चुनाव लक्षित सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम समावेश गरी बजेटको आकार बढाएका छन् ।

नेपालको बजेटको धेरै अंश साधारण खर्चतर्फ छ भने विकास खर्च थोरै छ । यही आर्थिक वर्षमा १० खर्ब चालु खर्च हुँदा विकास खर्च साढे ३ खर्ब मात्र छ जुन पनि पूरा खर्च हुनसकेको छैन ।

हाम्रो देशमा विकासको लागि परियोजना छनोट पनि आवश्यकता र विज्ञको सुझाव छाडेर सीमित प्रभाव समूहको इच्छा अनुसार हुने गरेका छन् । जसले बजेटको उत्पादकत्व नै घटाउने गरेको छ ।

नेपालमा हाल चलिरहेका अधिकांश परियोजना जटिल अवस्थामा रहेका छन् । खराब व्यवस्थापन र अन्य ढिलाइले गर्दा विभिन्न आयोजनको बजेट बढ्न गई आर्थिक र वित्तीय औचित्य नै समाप्त भएका छन् भने महङ्गी र मुद्रास्फीतिले गर्दा कतिपय निर्माणाधीन परियोजनाहरूको समेत बीसी (बेनिफिट टु कस्ट) रेसियो निरन्तर घटिरहेको छ । स्पष्ट नीति र कार्यविधि नहुँदा विभिन्न कानुनी अड्चनमा कैयौं आयोजना अल्झिएका छन् । उदाहरणको लागि वन मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयको अभाव र नीतिगतका छिद्रताका कारण विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन सम्बन्धी निर्णयहरू अवरुद्ध छन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढ्नु अर्काे चिन्ताको विषय बनेको छ । लोकप्रियताका लागि दिइने विभिन्न छुट वैज्ञानिक कार्यविधि र प्रणालीका आधारमा भन्दा पनि भोटको राजनीतिको लागि बाँडिएका विभिन्न भत्ताहरूले देशको व्ययभार वार्षिक एक खर्बले बढाएको छ । नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई रिझाउन ल्याइने स–साना कनिका छराई आयोजनाले देशको अर्थतन्त्र विकासमा तात्विक प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

देशमा निजी क्षेत्रको आफ्नो छुट्टै समस्या रहेका छन् । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुरूपको महत्व दिनसकेको छैन । उद्यमीका समस्या उपेक्षित छन् । यसले देशको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा ठेस पुर्‍याउँछ ।

झन् यस्तो परिस्थितिमा भर्खरै गठबन्धनको सरकारले वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाएर ६८ बनाउने घोषणा गरेको छ, अर्थतन्त्रमा यसको भार थपिने नै छ । सरकारको यो निर्णय भोटको खेती गर्ने धन्दा बाहेक अरू कुनै तुक छैन । यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने भार समेत नजरअन्दाज गर्न खोजिएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी खर्च बढाउने हो भने अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा धकेलिनेछ ।

पर्यटन क्षेत्र उस्तै समस्याबाट आक्रान्त छ । पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । पर्यटक आकर्षित गर्न पर्याप्त क्षेत्र भए पनि यहाँ टिकाउन चाहिने स्वास्थ्य, यातायात जस्ता पूर्वाधार अभाव रहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्नको लागि सरकारी संयन्त्रको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यक छ । पैसा बाहिरिन रोक्नुका साथै आएको पैसाको अधिकतम सदुपयोग गर्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रा संयन्त्रहरूले न्यूनतम समय र स्रोतमा कसरी अधिकतम प्रतिफल प्रदान गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न प्रशासनिक सुधार तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अत्यावश्यक नै भइसकेको छ । चलिरहेका ठूला आयोजनाको अवस्था सुधारको लागि सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

सरकारी खर्चहरू सस्तो लोकप्रियता भन्दा माथि उठेर देशको दूरगामी हितको लागि गरिनु आवश्यक छ । बजेट कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने निर्णय सम्बन्धित विज्ञको राय सल्लाहलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । विभिन्न आयोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दा त्यसले दिने लाभ घट्ने हुनाले तत्काल निर्णय हुन आवश्यक छ । श्रीलंकाले मटाला राजापाक्ष विमानस्थल र हम्बानटोटा बन्दरगाह बनाउँदा गरेका गल्ती बूढीगण्डकी र निजगढमा दोहोरिएमा हामी उनीहरूकै बाटोमा हुनेछौं ।

आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म जति आयात रोके पनि त्यसले समस्याको निराकरण गर्न सक्दैन, यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाई मात्र नसम्झी उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

यसरी बाहिरी पूँजीको मात्र भर नपरी स्वदेशी स्रोत–साधनको सदुपयोगले मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छ । स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रलाई उसको क्षमता र आवश्यकता अनुरूपको कार्यक्रम ल्याई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । पैसा बाहिरिन रोक्नमा मात्र केन्द्रित नभई भएको ढुकुटीको अधिकतम सदुपयोगले मात्र अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लैजान सकिन्छ ।

(लेखक सिभिल इन्जिनियर हुन् ।)