अलमलमा महाअभियोग : गलत नजिर बस्ने जोखिम

२७ जेठ, काठमाडौं । १ फागुन २०७८ देखि प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बिचाराधीन छ । जबराविरुद्ध पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसदले जुन गतिमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसअनुसार अगाडि बढाउन चाहेनन् । परिणामत दर्ता भएको करिब चार महिनासम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर अगाडि नबढाउने किन ? भन्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको प्रश्नले गठबन्धनलाई अप्ठयारो परिरहेको छ । सार्वजनिकरुपमा समेत यो मामिलामा आलोचना हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनायो ।

समितिमा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सभामुखले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए, नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही ब्यवस्था अनुसार सिफारिस समिति गठन भएको हो । समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् । त्यसैगरी कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया रहेको समितिले सभापतिमा एमालेका पौडेललाई चयन गरेको छ ।

संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा सत्तारुढ दलले महाअभियोग सिफारिस गठन गर्न बाहेक अन्य काम गर्न प्रतिनिधिसभालाई दिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव उपर कुनै संसदीय प्रक्रिया सुरु नगरी सरकारले त्यसबेला संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

जेठ ३ गतेबाट सुरु भएको संसदको वर्षे अधिवेशनमा पनि यो प्रस्ताव अगाडी बढ्न सकेको छैन् । सरकारले यौन हिंसा, फौजदारी कसूर जस्ता विधेयकलाई बजेटमाथिको छलफलको बीचमा पनि अगाडि बढाएको छ ।

सांसदहरुले पेश गरेका बिभिन्न विषयका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । तर, महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन भने सत्तारुढ दलहरु तयार नभएको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ ।

दबाब बढाउँदै एमाले

गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भने, ‘महाभियोगको प्रस्ताव असरल्ल पार्न ल्याइएको हो कि फैसला गर्न ल्याइएको हो ? छलफलमा ल्याउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’

बिहीबार एमालेकै सांसद पद्माकुमारी अर्यालले महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने बताइन । महाअभियोग लगाइसकेपछि कानुन, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यस अनुसार पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यतिखेर एउटा उदेश्य पूर्तिको निम्ति महाभियोग लगाउने । महाअभियोग संसदमा ल्याएर छलफल नगरी त्यत्तिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र ! त्यसैले कि दर्ता गर्नु हुन्थेन ।’

यसअघि २४ जेठ २०७९ मा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्याव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दबाब दिएको थियो । त्यसदिन एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले महाअभियोगको प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेकी थिइन् । तर, सत्तारुढ दलहरु तयार नहुँदा एमालेको माग अनुसार संसदको कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्ताव पर्न सकिरहेको छैन् ।

सरकारमाथि प्रश्न

अघिल्लो अधिवेशनमा महाअभियोग दर्ता गरेर अगाडि नबढाई अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिने र चालू अधिवेशन पनि एक महिना चल्दा समेत संसदको कार्यसूचीमा नराख्ने प्रवृतिले सरकारमाथि नै संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा आशंकाहरु उब्जिन पुगेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक र संविधानविदहरु ।

संविधानविद भिमार्जुन आचार्य राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक विषय बनाएकाले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । र यसो गर्नु राजनीतिक र संवैधानिक दुबै दृष्टिमा गलत भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘महाअभियोग गम्भीर विषय हो । संसदमा गएर यो झुलेर बस्छ भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन् र झुलाउनु संविधानको मर्म विपरित हो ।’

प्रतिसोधका लागि महाअभियोग लगाइएको भनी सुरुमा भएका टिप्पणीहरुलाई बल पुग्नेगरी अहिले दलहरुबाट कार्य हुनु दुखद भएको उनको भनाई छ । ‘कसको लागि महाअभियोग लगायो होला ? प्रतिसोधका लागि लगाएको जस्तो । यसले महाअभियोगको उदेश्यमाथि नै कुठराघात गर्छ ।’

समयमै महाअभियोगबारे टुंगो नलगाउँदा संसदको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने र इतिहासमा गलत नजिर स्थापित भएर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा औंल्याउँछन् उनी । ‘मंसिरमा सेवा निवृत हुने भएकाले त्यसपछि केही गर्नु परेन भन्ने गरी जाने सोच हो भने जस्तो देखिन्छ । यसो भयो भने यो गलत नजिर स्थापित हुनेछ’ आचार्यले चिन्ता प्रकट गरे ।

महाअभियोग लगाएर बर्ष दिनसम्म समेत संसदमा राखेर सेवा निवृत भएपछि केही भन्नु परेन भन्ने गरी जाँदा आगामी चुनावपछि बन्ने सरकार प्रमुखले सभामुखसँग मिलेर त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीका हकमा पनि महाअभियोग लगाएर संसदमा झुलाएर राखे भने के हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘यस्तो गलत नजिर बस्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ । निर्दोष मान्छे पनि कार्यकारी प्रमुखले नरुचाउँदा फस्न सक्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुख मिल्दा निर्दोष मान्छे पनि पीडित हुन सक्छ’ आचार्यले भने ।

न्यायालय प्रमुखलाई महाभियोग दर्ता गरेर निलम्बन गर्ने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने सत्तारुढ दलहरुको प्रवृतिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कार्य मात्रै गरेको कतिपय संविधानविद्को बुझाई छ ।

अभियोग लागेका व्यक्तिले निलम्बनमै उन्मुक्ति पाउने, सेवा निवृत भएपछि पूर्वप्रमुखको हैसियतमा रहने, त्यस अनुसारको सेवा सुविधा पाइरहने प्रवृति स्थापित गरिए त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको महाभियोगको आशयलाई नै अपव्याख्या गर्ने बताउँछन् संविधानविद् टिकाराम भट्टराई ।

पास वा फेल जे भएपनि संसदले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘फेल पास जे हुन्छ । संसदले अविलम्ब निर्णय लिनुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई लामो समय रोकेर राख्नाले रोकेर राख्नेलाई नै पनि राम्रो गर्दैन् ।’

अर्का संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले फागुनमै महाअभियोग समितिमा पठाउनुपर्नेमा नपठाएको भनी आलोचना गर्छन । ‘२१ वटा आधारहरु जो जरबाविरुद्ध लगाइएको छ । त्यसविरुद्ध छानविन गर्न समितिमा पठाउनुपर्छ । संसदको पहिलो दायित्व यही हो’ उनले भने ।

प्रक्रियामा मै किन अगाडि बढाइएन भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको उनको भनाइ छ । ‘आफैले बनाएको संविधान र कानुनको पालना नगर्ने भए किन महाअभियोग लगाइयो ?’ उनको प्रश्न छ । उनी भन्छन्, ‘कि पास कि फेल एउटा निकास संसदले दिनुपर्छ ।’

न्यायपालिकालाइ नेतृत्वबिहीन बनाउने काम सरकारले गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका नै नरहेको स्थिति छ । किनभने कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले सहर कतिपय अवस्थामा काम गर्न सक्दैनन्’ उनी थप्छन्, ‘महाअभियोग मार्फत न्यायपालिकालाई नेतृत्वबीहन बनाउने काम सरकार र संसदले गर्न हुँदैन् ।’

गठबन्धनलाई संसदीय अंकगणितको त्रास

सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव नपठाइएको भनी प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रश्न उठाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल भने सिफारिस समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न जिम्मेवारी खोज्नुपर्ने भनी उल्टो प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै पास हुने खालको नभएको उनको सिधा जवाफ छ । ‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन नि । यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ । प्रस्ताव राखिसकेपछि परिस्थिति हेर्दै जाने । अनि क्रमशः एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा हो नि त । त्यसकारण समय अझै छ’ बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता खनालले भने ।

नेता खनालले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन महाअभियोग सिफारिस समितिले चासो देखाउनुपर्ने भनी एमालेमाथि नै प्रश्न तेर्साए । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापतिमा एमालेका विष्णु पौडेल छन् । त्यसकारण नेता खनालले एमालेले महाअभियोग अगाडि बढाउन माग गर्ने नभइ पहल गर्नुपर्ने भनी काउण्टर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘समिति गठन भएको छ । समितिले माग गर्नुपर्‍यो नि त । त्यो समितिको के उत्तरदायित्वको निम्ति, के कार्यभारको निम्ति त्यो समिति गठन भएको हो’ खनालले भने, ‘त्यो समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न, खोई मलाई जिम्मेवारी दिएको भन्नुपर्‍यो । अनि संसदले काम गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि त अगाडि बढिहाल्छ नि ।’
नेता खनालको यो अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दल जबराविरुद्धको महाअभियोग तत्काल अगाडि बढाउने पक्षमा छैन भन्ने संकेत गर्छ । यसको कारण महाअभियोग पारित गर्न सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाई नहुनु रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र जबरा आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्नेछ ।

समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, महाभियोग सिफारिस समितिले तीन महिना अगावै पनि प्रतिवेदन दिन सक्छ ।

११ सदस्यीय समितिमा एमाले ४ र लोसपाका एक जना गरी पाँच जना सत्ता गठबन्धन बाहिरका सांसद छन् । थप एक जना गठबन्धनका सांसदलाई कन्भिन्स गराउन सक्दा एमालेले समितिबाट नै आफु अनुकुल निर्णय लिन सक्ने त्रास सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिले समितिको प्रतिबेदनमाथि विचार गरियोस भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुनेछ । प्रस्ताव पेश भएपछि प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफल हुँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन फेरि समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिबेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ । यो प्रक्रियामा सत्तारुढ दलले आफु अनुकुल नहुँदा समितिको प्रतिवेदन रोक्न वा ढिलाई गराउन सक्छन । तर, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढाउन आवश्यक नरहेको भनी सार्वजनिक रुपमा प्रतिवेदन दिएको खण्डमा सरकारको नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ । यही नैतिक प्रश्न समेत आउने बाटो बन्द गर्न सत्तारुढ दलले महाअभियोग अगाडि बढाउन आलटाल गरिरहेको कतिपयको आशंका छ ।

यी सबका पछाडि रहेको त्रास भनेको संसदीय अंकगणित हो ।महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । महाअभियोग संसदमा विद्ययमान रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई तिहाइबाट महाभियोग पारित नभए पुनः जबराको पुनर्बाहाली हुनेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गरिरहेको एमाले पक्ष र विपक्षमा खुलिसकेको छैन् । एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको लोसपा पनि महाभियोगको पक्ष बिपक्षमा खुलेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदको कुल संख्या २७५ हो । जसमा ४ जना पदमुक्त छन् र ५ जना निलम्बनमा छन् । महाअभियोग पास गर्न २७१ को दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । २७१ को दुईतिहाइ १८१ हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल एमालेका ९८ (एक जना निलम्बित), कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन् । माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ (२ निलम्बन), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन् ।

एमालेले मात्रै पनि महाभियोगको विपक्षमा भोट हाल्दा महाभियोग पारित नहुने देखिन्छ । यसकारण पनि सत्तारुढ गठबन्धन महाअभियोग अगाडि बढाउन हिचकिचाइरहेको देखिन्छ ।

तर, संविधानविद टिकाराम भट्टराई संसदीय अंकगणितका कारण सत्तारुढ दलहरु जबराविरुद्धको महाअभियोग रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भ्रष्ट प्रवृतिलाई बोकेर कुनै पनि सांसद फेरि चुनावमा जान सक्दैन । त्यसकारण संसदीय अंकगणितको त्रासमा महाअभियोग लम्ब्याउनुपर्ने दलहरुका सामू चुनौती देखिँदैन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले निर्णायक, एमाले नै अस्पष्ट

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले सांसदहरूले भने : चोलेन्द्रलाई बोकेर चुनावमा जान सकिंदैन