रुस युक्रेन युद्धले गरिरहेको दिशाबोध

रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्ध अझै लामो समयसम्म चल्ने संभावना देखिंदै गएको छ। यो युद्धमा रुसले आफ्नो जितलाई जति सहज देखेको थियो, यथार्थमा यो अत्यन्त कठिन एवं भयावह हुँदै गएको छ। रुसले सुरु गरेको यो युद्ध प्रारम्भमा आक्रामक अवस्थामा थियो भने अहिले आएर यो रक्षात्मक अवस्थामा परिणत हुँदै गएको छ। रुसका विरुद्ध अमेरिकी प्याक्टबाट अझ बढी लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराइयो भने रुस परमाणु क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न बाध्य हुनेछ। यसले तेस्रो विश्व युद्धलाई सहजै निम्त्याउनेछ।

सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्व पुनः एकध्रुवीय भएको थियो। यसका बावजुद पनि विशेष गरेर एसिया आर्थिक क्षेत्रमा पहिले भन्दा बढी सशक्त रूपमा अगाडि देखिन थाल्यो। चीन, इण्डोनेसिया, भारत र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू नयाँ शक्तिका रूपमा देखा पर्न थाले। यी देशमध्ये चीनले सोचेभन्दा बढी छलाङ मार्यो र आफूलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्दै लग्यो। हतियार उत्पादनको गलत अभ्यासमा लाग्दा रुसको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको बेला सुधारका नाममा गोर्वाचोभले अगाडि सारेको आत्मघाती नीतिले सोभियत संघको विघटन भयो। त्यसपछि रुसमा उत्पन्न संकटले त्यसलाई असंख्य बेरोजगार र अभावको देशका रूपमा खडा गरिदियो। सन् २००८/११ को आर्थिक मन्दी पछि त कैयन् युरोपियन देश लगायत अमेरिका समेत आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो। यही संकटका बेला चीनले अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो। बोरिस यल्तसिनबाट शासन आफ्नो हातमा लिएपछि पुटिनले सन् २००१ जुलाई १७ तारिखमा चीनसँग ‘चीन रुसका बीच असल छिमेकी मित्रता र सहयोग कायम सम्बन्धी दुईपक्षीय सन्धि’ गरे। त्यसैगरी सन् २००६ जुलाई ३ मा अर्को सन्धि गरियो। जसलाई दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारी सन्धि भनियो। यो सन्धि बाहिर नल्याएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयका जानकारहरूले यो सन्धिमा चीनलाई आणविक सहितका आधुनिक हतियार विकासमा रसियन प्रविधि उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए। किनभने यो सन्धिपछिको संयुक्त वक्तव्यमा ‘एक चीनको सुरक्षामा आँच आउन नदिने र एक चीनको नीतिलाई समर्थन गर्ने तथा ताइवान र तिब्बतलाई चीनकै अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने’ भनिएको छ।

यो सन्धि पश्चात् चीनसँगको साझेदारीमा रुसको अभावलाई चीनमा उत्पादित वस्तुले द्रुतगतिमा समाधान गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्यो। अर्कोतर्फ पुटिनको रणनीतिक कौशलता पनि रुसको आर्थिक विकासको पुनरागमनका लागि महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। जसले गर्दा सन् २०१२ सम्ममा रुसले तीव्र विकास गर्‍यो। रुसको यो विकासमा अमेरिकाले टाउको दुःखाइ रहेको थियो। जब २०१४ मा रुसले युक्रेनको अधीनस्थ रहेको क्रिमियामाथि आक्रमण गरी आफ्नो भू-भागमा सामेल गर्‍यो त्यसपछि अमेरिकाले युक्रेनसँग स्टेट पार्टनर कार्यक्रम अन्तर्गत एक सम्झौता गर्‍यो। यो कार्यक्रम अहिले विश्वका ९३ देशमा लागु गरिएको छ। यो सम्झौता मार्फत युक्रेनलाई उसको सैन्य शक्ति विकासमा पाँच वर्षका लागि ६ बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भयो। यो सम्झौतामा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जतिबेला उनी उपराष्ट्रपति थिए, उनैले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘अरू कुराभन्दा पनि, म यहाँ युक्रेनी जनतालाई यो भन्न आएको छु कि तपाईं स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका सधैं युक्रेनको साथमा रहनेछ।’

यही विकासक्रममा सन् २०२० मा युक्रेनमा रहेका आणविक ऊर्जा केन्द्रमा रियक्टर विकास गरी आणविक हतियार विकास गर्ने एउटा गोप्य सम्झौता पनि भयो। युक्रेनसँग अमेरिकाले गरेका यिनै दुई सम्झौताका कारण आज रुस र युक्रेनका बीच युद्ध भैरहेको छ र यसले क्रमशः विश्वयुद्धको स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ।

रुस र युक्रेनको युद्ध चर्किए पनि नेपाल भने मस्त निद्रामा सुतिरहेको छ। नेपालका शासकलाई लाग्न सक्छ- यदि युद्धका बाछिटाले हामीलाई भिजायो भने पनि हामी के गर्न सक्छौं र ? नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीति र नेतृत्वमा रहेको कूटनीतिक अयोग्यताका कारण अहिले अमेरिकी स्वार्थहितमा फसेको छ। यदि चीनमाथि अमेरिकी आक्रमण आरम्भ भयो भने नेपालको भूमि अमेरिकाले सहज प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसका निम्ति हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजनाले अनुमति दिनेछ भने एमसीसी परियोजनाले भूमि प्रयोगका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

रुस र युक्रेनका बीच चलिरहेको युद्धलाई धेरैले आ–आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। कसैले यसलाई एउटा देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता माथिको हस्तक्षेप भन्दैछन् भने कसैले यसलाई अमेरिकी दादागिरीलाई दिइएको चोटिलो जवाफका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। विगतलाई हेर्ने हो भने सन् १९८५ मा सोभियत संघका तर्फबाट मिखाइल गोर्बाचोभ र अमेरिकाको तर्फबाट जर्ज बुशले मध्यवर्ती-रेन्जका न्यूक्लियर फोर्स (आईएनएफ) का हतियार उत्पादनलाई स्थगन गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। त्यसैगरी सोभियत संघका तर्फबाट पुनः मिखाइल गोर्बाचोभ र अमेरिकाको तर्फबाट जर्ज बुशले सन् १९९१ मा मध्यवर्ती दायरा भएका आणविक र जमिनबाट आकाशमा प्रक्षेपण गरिने ब्यालिस्टिक र क्रूज मिसाइलहरू कटौती गर्ने सम्झौता गरे। लेक वालेशाको नेतृत्वमा सन् १९८० देखि अमेरिकी योजनामा आरम्भ भएको मजदुर आन्दोलनले जब पोल्याण्डलाई अलग स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा उभ्यायो त्यसपछि क्रमशः सोभियत संघको नेतृत्व रहेको वार्सा प्याक्ट पनि विघटन हुन पुग्यो। यो सबै घटनाक्रमको उद्देश्य महाशक्तिका रूपमा उभिएको सोभियत संघलाई विघटन गर्नु थियो। त्यो उद्देश्य गोर्वाचोभबाट पूरा भयो र विश्व पुनः एकध्रुवीय बन्यो। त्यसपछि अमेरिका एकल विश्व महाशक्तिका रूपमा कायम रह्यो।

रुसले युक्रेन माथि आक्रमण गर्नुका दुई मुख्य कारण छन्। प्रथम युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउने र दोस्रो अमेरिकाले युक्रेनमा आणविक हतियार उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहनु थियो। युक्रेनलाई नाटोमा सामेल नगराउँदा आणविक हतियार उत्पादन गर्ने अमेरिकी योजनामा रुसले अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने तर नाटो समूहमा सामेल भएपछि अमेरिका सहितका नाटो प्याक्टका देशले रुसको अवरोध हटाउन आक्रमण गर्न पाउने हुँदा युक्रेनलाई सदस्य बनाउन जरुरी थियो।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाले रुसलाई निरन्तर घेराबन्दी गर्ने योजना बनाइरहेको छ। पूर्व सोभियतबाट अलग्गिएका अधिकांश देशलाई नाटो प्याक्टमा सामेल गरिसकेको छ भने अब स्विडेन, फिनल्याण्ड र युक्रेनलाई सामेल गर्दैछ। रुसका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई नाटो प्याक्टमा सामेल गरेर चिर भविष्यसम्म पनि रुसलाई महाशक्ति बन्न नदिने योजनामा अमेरिका लगायत जी-७ का देशहरू क्रियाशील रहेका छन्। त्यसमाथि पनि युक्रेन र फिनल्याण्डलाई नाटोमा सामेल गराउनु भनेको रुसको स्वाभाविक पराजय हो। यसले रुस यो लडाइँमा आफू सकिनुपूर्व अरु धेरैलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यमा लाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ। अमेरिकाको मुख्य व्यापार हतियार बिक्री नै हो। जब विश्वमा शान्ति स्थापित हुन्छ, अमेरिका आर्थिक रूपले कमजोर बन्दछ। त्यसैले ऊ सधैं कुनै पनि देशमा विकास र स्थिर शासन देख्न चाहँदैन। हतियार बिक्रीकै कारण अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इजिप्ट, लेवनान र सिरियामा त्यहाँको शासन पल्टाएर ती देशलाई आज यो ठाउँमा ल्याउने काम अमेरिकाले नै गर्‍यो।

त्यसैगरी आज युक्रेनलाई मोहरा बनाएर रुससँग लड्न उक्साइरहेको छ भने भोलि ताइवानलाई उक्साएर चीनसँग लडाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी दक्षिण कोरिया पनि उत्तर कोरियासँगको पौंठेजोरीमा यो चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ।

रुस-युक्रेन युद्धका कारण अहिले अमेरिकाको हतियार बजारले युरोप, जापान र दक्षिण कोरियामा गरी अरबौं डलर कमाउन सफल भएको छ। यसले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण एउटा स्वाधीन राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डताको हननका रूपमा होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध हो भन्ने जनमत पनि देखिंदै आएको छ।

केही पुँजीवादी विश्लेषकलाई रुस र युक्रेनबीचको यो युद्धले विश्वयुद्ध निम्त्याइहाल्छ जस्तो लागिरहेको छैन। तर घटना र परिस्थितिको विकासक्रमले हुन्छ भन्ने दिशा समातेको देखिन्छ। यो युद्धमा अमेरिकी रणनीति एकातिर नाटोसहित युक्रेनलाई बढीभन्दा बढी हतियार बिक्री गरेर कोभिडपछिको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र अर्कोतिर युक्रेनसँगको लडाइँमा रुसको हतियार भण्डार रित्तिएपछि नाटोको सहयोगका लागि भन्दै रुस माथि आक्रमण गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ।

अमेरिका र नाटोले लामो समयसम्म युक्रेनका लागि हतियार उपलब्ध गराइरहे भने रुसले पहिले ट्याक्टिकल आणविक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नेछ र त्यसपछि अन्य एटमी हतियारहरू। तिनले युक्रेनका सीमावर्तीका देशमा विकिरण प्रभाव पर्नेछ। जसले गर्दा नाटो समूहका देशको रक्षाका नाममा अमेरिकाले रुस माथि आक्रमण गर्नेछ।

यदि अमेरिकाले रुसमाथि आक्रमण गर्‍यो भने रुस, चीन, इरान, बेलारुस र उत्तरकोरिया सक्रिय हुनेछन्। अहिले पनि अमेरिका र नाटो समूहसँग भन्दा बढी आणविक हतियार रुस एक्लैसँग रहेको छ। चीन र उत्तर कोरियासँग रहेको संख्या कति छ भन्ने यकिन छैन। त्यसमध्ये पनि रुसले विकास गरेको फोब्स स्पेश मिसाइल खतराको रूपमा छ भने अर्को केही महिना पहिले चीनले विकसित गरेको सुपर हाइपर सोनिक ग्लाएडटर स्पेश मिसाइल पनि अर्को समस्याका रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यसैगरी अमेरिका र रुसको संयुक्त योजनामा क्रियाशील अन्तरिक्ष कार्यक्रममा रुसले अमेरिकालाई कमजोर बनाउने अर्को क्ल्यु पनि रहेको छ। यी सबै कारणले तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो सबै विकासक्रम रुस र युक्रेनको युद्धका कारण मात्र सिर्जना भएको भने होइन। यसका पछाडि विश्व महाशक्ति को बन्ने हो भन्ने होड नै देखिन्छ। चीनले विकास गरेको अर्थतन्त्र र त्यसको रक्षाका निम्ति विकास गर्दै गएको सैन्य शक्ति अहिले पुँजीवादी मुलुकका निम्ति टाउको दुखाइ भएको छ। त्यससँगै रुस र चीनले अमेरिकाको एकलौटी साम्राज्य भत्काउने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसै दिशाको विकासक्रममा चीनले एकातिर रुससँगको प्राविधिक सहयोगमा आधुनिक हतियार विकास गर्दै जानु र अर्कोतिर बीआरआई जस्तो महत्वाकांक्षी कार्यक्रममार्फत विश्वका करिब चार अर्ब ६७ करोड जनसंख्यालाई आफ्नो बजार सञ्जालमा संलग्न गराउने प्रयत्न गर्नु हो भने रुसले निरन्तर आफ्नो शक्तिमा विकास गर्नु र आंशिक रूपमा भए पनि पुरानो सोभियत संघलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नु नै हो भन्न सकिन्छ। उनीहरूको यो योजनालाई असफल बनाउने अमेरिकाको रणनीति भनेको यी दुवै देशलाई युद्धमा होमिदिनु बाहेक अर्को हुन सक्दैन।

यदि चीन र रुसको विकासक्रमलाई रोक्न सकिएन भने सन् २०३० मा पुग्दा अमेरिका विश्वको दोस्रो शक्ति मात्र बन्नेछ र त्यसपछि पनि विकासक्रम त्यही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्यो भने यो अझै ओरालो दिशातर्फ धकेलिनेछ। त्यसैले अमेरिकाले चीनलाई साइजमा राख्नका लागि कहिले तियानमेन चोकको घटनालाई उछाल्न खोज्छ भने कहिले उइगुर जातिका मुस्लिमको मानवअधिकार हनन भएको भन्ने विषय। कहिले चिनियाँ वस्तु आयातलाई न्युन गरी आर्थिक वृद्धि रोक्न सकिन्छ कि भन्दै आयात शुल्कमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने त कहिले मोबाइल फोनमा जासुसी एप्स राखेको भनी धरपकड गर्ने जस्ता हर्कत गर्दै आएको छ। यसका बावजुद अमेरिकालाई जबसम्म कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने छिद्र पाइँदैन, तबसम्म बाह्य आक्रमण त्यति प्रभावकारी हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा नै छ। अहिले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न चाइना साउथ इष्ट सीमाथि चीनको आधिपत्य कायम भएकोले यसलाई तोड्न भन्दै उसले इण्डिया, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकासहितका चार देशको क्वाड बनाएको छ। यसले चीनमाथि आक्रमण गर्न पहिलो जलमार्गमा चिनियाँ अवरोध देखाउनेछ भने दोस्रो ताइवानको सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको छ।

अर्कोतिर उत्तरकोरियालाई आणविक क्षेप्यास्त्र बनाउन सहयोग गरेको भन्ने आरोप भने गम्भीर रूपमा लगाउनेछ। त्यसपछि अमेरिकालाई चीन माथि आक्रमण गर्ने बहाना प्राप्त हुनेछ। यसको पूर्व संकेतका रूपमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा यही जून २९ देखि ४ अगस्टसम्म २६ देशको संलग्नतामा रिम्पेक नामक युद्ध अभ्यासको आरम्भ गर्न थालिएको छ। यी सबै घटनाक्रमले पनि तेस्रो विश्वयुद्धको ढोका खुल्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।

नेपाल न चीनको न भारतको कुनै पनि देशको पक्षमा अन्धभक्त हुन जरुरी थिएन। यी दुवै देशसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग थिएन र छैन। तर नेपाली शासकहरू सत्तासीन भैरहने दिवास्वप्नमा कहिले भारतमुखी हुन्छन् भने कहिले चीनमुखी। केपी ओली नेतृत्त्वले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध चीनसँग पाँचवटा सम्झौता गरेर नेपालमाथिको भारतीय आधिपत्य कमजोर बनाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन भारतीय पक्षबाट कहिले सुष्मा स्वराज र कहिले अरु मोदीका दूतहरूले जनैपूर्णिमामा रक्षाबन्धन बाँध्ने र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बालुवाटारमा उपस्थित भएर केक काट्ने जस्ता कार्यहरू भए। तर तिनले आशातित प्रतिफल दिन सकेनन् र अन्तिममा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको आकस्मिक भ्रमणबाट चीनसँगका सम्झौतालाई हाल अघि नबढाउने सहमति भयो।

यस सँगसँगै अमेरिकाले पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजनाको समर्थनमा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन सफल भयो। नेपालका नेताहरू आफू सत्तामा बसिरहन सस्तो मूल्यमा पनि बिक्री हुनसक्छन् भन्ने भारतीय शासकलाई राम्रोसँग थाहा भएकै विषय हो। यसको पुष्टि वर्तमान सरकारको प्रथम महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहन जनता पार्टीका महासचिवलाई रक्षाबन्धन बाँधेर भाइ बनाएको घटनाले पनि गरेको छ। त्यति मात्र होइन नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणकालमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको व्यवहारले पनि नेपाली नेताको कूटनीतिक कौशलता कति छ भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। तसर्थ नेपालका शासक वर्गमा राष्ट्र हितभन्दा वैयक्तित हित बढी हुने भएकोले मुलुकमा कोही पनि राष्ट्रनेताका रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। पार्टी नेता जोसुकै बन्न सक्छ तर राष्ट्र नेता बन्न विपक्षले पनि स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा चीन र अमेरिका एकापसमा भिड्ने स्थिति आयो भने नेपाल समरभूमि बन्नेछ। रुस–युक्रेन युद्धले यही दिशाबोध गरिरहेको छ।

पराजुली नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व कृषि विकास मन्त्री हुन्।