+
+

क्रसर उद्योग चलाउन अझै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन

सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नदीमा उत्खनन गर्न थप सहज वातावरण बनाउने र क्रसर उद्योगहरु चलाउन थप सुविधा दिने गरी मापदण्ड नै संशोधन गरेको हो ।

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०७९ असार २ गते १८:१५

२ असार, काठमाडौं । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नदीमा उत्खनन गर्न थप सहज वातावरण बनाउने र क्रसर उद्योगहरु चलाउन थप सुविधा दिने गरी मापदण्ड नै संशोधन गरेको हो ।

२२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । संशोधित मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने भएको छ ।

५ मंसिर २०७७ मा जारी गरेको मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो ।

तर, नयाँ संशोधनले घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमामा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब वन क्षेत्रबाटै पनि उत्खनन गर्न सक्नेगरी सरकारले मापदण्ड आएएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटर दूरीसम्म उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । अब ५ सय मिटरको दूरीसम्म नै उत्खनन गर्न पाइने भएको छ ।

लोकामर्गबाट ३०० मिटर, खोला किनरबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ ।

यस्तै प्रसारणलाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि एक सय मिटर मात्रै काम गरिएको छ । यसअघि प्रसराण्रलाइनबाट २ सय मिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कायम गर्नुपर्ने दूरी पनि घटेको छ । यसअघि २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने थियो भने अहिले १ किलोमिटर मात्रै कायम भएको छ ।

यसअघिको मापदण्डले सम्बन्धित पालिकाले ठेक्कामार्फत बिक्री गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने उल्लेख थियो । संशोधित मापदण्डमा भनिएको छ, ‘पालिकाहरुले ड्याम वा तटबन्धन निर्माण गरेर उन्नत प्रविधिद्वारा रिभर माइनिङ र बालुवा प्रशोधन गर्ने, विक्री कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सक्ने छन् ।’

ठूलो विपत्ति आउँछ : पर्यारवरण संरक्षणविद्

संशोधित मापदण्डले समग्र वातावरणीय पक्षमा नै खतरा बढाको पर्यावरणविद् डा. विनोद भट्ट बताउँछन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको पहिलो संशोधन २०७९ मा वनक्षेत्र र घनाबस्ती क्षेत्रबाट नजिकै उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ल्याउन दुःखद् भएको बताए ।

‘अहिले भइरहेको उत्खनन त सरकारले नियमसंगत गर्न सकिरहेको छैन, झन् सहज बनाएपछि उचित ढंगले उत्खनन नभएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो विपत्तिको सामाना गर्नुपर्छ’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

उनले संवेदनशील क्षेत्रमा हुने उत्खननलाई थप छुट दिने जायज नभएको बताए । ‘भविष्यमा यसको क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ ?’, भट्टले भने, ‘सरकारले कस्तो अध्ययन गरेर यस्तो मापदण्ड ल्यायो, आधार के हो ?’ उनले सरकालाई प्रश्न गरे ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नु गलत नभए सबै पर्यावरणीय संरचनालाई नै हानी गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मापदण्ड खेदजनक भएको उनको उनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई बस्ती, वन, राजमार्ग छेउमै ल्याउन खोज्नु ठूलो खतरा हो’ भट्टले प्रष्ट पारे ।

हेर्नुहोस् संसोधनको पूर्णपाठः

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?